खुद्रा नोट नछाप्ने नीति

९५ प्रतिशत सिक्का बजारमै हराउँछन्

सिक्काको सहज उपलब्धता नहुँदा खुद्रा कारोबारमा समस्या

person explore access_timeभदौ ८, २०७९ chat_bubble_outline0

 


१ र २ रुपैयाँका नोटको आयु छोटो भएकाले छपाई (मुद्रण) खर्चिलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारले यी दरका नोट नछाप्ने नीति लियो । १ र २ दरका नोट नछाप्ने सरकारको नीति निर्देशनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुग्यो । सोही अनुरुप केन्द्रीय बैंकले २०६६ सालदेखि बजारमा १, २, २५ र २५० दरका नोट नछाप्ने नीति लियो । यसको विकल्पका रूपमा १ र २ दरका सिक्का बजारमा प्रवाह गराउने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।



केन्द्रीय बैंकका अनुसार नोटको औसत आयु २ देखि ३ वर्ष हो । तर, सिक्काको औसत आयु ५–६ वर्षको हुन्छ । यस आधारमा, छपाई खर्च उस्तै आउने १ र २ दरका नोटको सट्टा सिक्का छाप्ने र बजारमा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति खर्च कटौती गर्ने नीतिका आधारमा सही देखिन्छ । तर, नोटको सट्टा छापिएका सिक्काको प्रवाह बजारमा नहुँदा सरकारले लिएको नीतिको नकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ । 



यतिबेला नेपाली बजारमा १ र २ दरका मुद्राको साटो सोही मूल्य पर्ने चकलेट र चुइगमले लिन थालेका छन् । जबकि, ती वस्तु विदेशबाट आयात गरिएका हुन् । किराना पसलमा वस्तु किन्न गएपछि फिर्ता पाउनुपर्ने ५ रुपैयाँभन्दा कमका मुद्रा फिर्ता पाइँदैन । यसको सट्टा व्यापारीले आयातित ह्यापिडेन्ट, सेन्टरफ्रुट, क्यान्डी, हल्स लगायत १ र २ रुपैयाँ मूल्यका अन्य प्रकारका चकलेट थमाउँछन् । जसले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको आयात अतिरिक्त १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत वर्षको अतिरिक्त आयातले नोटको सट्टा सिक्का छाप्ने सरकारी नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव व्यापारदेखि महँगीसम्म पर्न थालेको पुष्टि गर्छ । सरकारको निर्देशनसँगै २०६६ सालदेखि नोट छाप्न बन्द गरेको राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताए । उक्त मितिमा केन्द्रीय बैंकले १, २, २५ र २५० दरका नोट नछाप्ने नीति लिएको थियो भने बजारमा रहेका ती नोटलाई समेत फिर्ता बोलाउने नीति लिएको थियो । यस्तै, सोही मितिमा नोटको सट्टा सिक्का प्रचलनमा ल्याउने नीतिसहित १ दरका सिक्का ५२ करोड थान र २ दरका २२ करोड थान सिक्का सिक्का छपाइएको थियो ।

छापिएका उक्त सिक्का १ र २ दरका नोटको प्रतिस्थापन गर्न बजार पठाइएपछि ती नोट फर्केर राष्ट्र बैंकसमक्ष पुगेनन् । २०६६ सालमा छापिएका १ र २ दरका गरी ७४ करोड थान सिक्कामध्ये अहिले केन्द्रीय बैंकमा जम्मा १६ लाख थान सिक्का छन् । यसअनुसार २०६६ सालमा छापिएका ७४ करोड थान सिक्कामध्ये ७३ करोड ३८ लाख ४० हजार थान सिक्का बजारमै हराएका छन् । यो ९५ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै भएको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।

‘महँगी बढ्दै जाँदा १ र २ का नोटको भ्यालु धेरै नभए पनि बजारमा खुद्रा कारोबारमा सहजीकरण गर्न यी नोटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,’ नेपालले रातोपाटीसँग भने, ‘यही कारण, केन्द्रीय बैंकले १ र २ दरका सिक्काले सोही मूल्यका नोटको प्रतिस्थापन गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो ।’ तर, केन्द्रीय बैंकले छापेको सिक्काको प्रवाह राम्रोसँग हुन नसक्दा बजारमा महँगीदेखि आयातसम्म बढिरहेको छ । २०६६ सालमा छापिएको सिक्का सकिएपछि केन्द्रीय बैंकले पुनः गत वर्ष २०७८ सालमा १ दरका ३० करोड र २ दरका १० करोड सिक्का छापेको (मुद्रण) छ । यी सिक्काले आगामी ५ वर्षसम्मको बजार माग धान्ने आँकलन छ । तर, यी सिक्का पनि केन्द्रीय बैंकमा फर्किएर आउने सम्भावना भने न्यून छ ।

केन्द्रीय बैंकले किन छाप्दैन खुद्रा नोट ?

राष्ट्र बैंकले २०६६ साल अघि ११ दरका नोट छापेर बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, बजारको मागका आधारमा १, २, २५ र २५० दरका नोट नछाप्ने सरकारको नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले यी नोट नछाप्ने र बजारमा भएका नोट पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिअनुसार बजारमा २५ र २५० दरका नोट हुनु र नहुनुमा फरक देखिँदैन । तर, १ र २ दरका नोट नहुँदा र यसको विकल्पमा बजारमा उपलब्ध गराइएका सिक्काको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा नहुँदा त्यसको सिधा प्रभाव उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई परेको देखिन्छ ।

खासगरी, केन्द्रीय बैंकले नोटको तुलनामा सिक्काको आयु बढी हुने भएकाले १ र २ दरका सिक्काको प्रचलन बढाउने नीति लिएको हो । २०६६ सालमा १ रुपैयाँको नोट छाप्दा १.४१ रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो । यसको ढुवानी लागत १० पैसा जोड्दा १ रुपैयाँको नोट छपाइ र ढुवानी लागत कूल १.५१ रुपैयाँ थियो । यस्तै, २ दरका नोट छाप्न १० पैसा ढुवानी लागतसहित कूल १.८१ रुपैयाँ लागेको थियो । सोही समयमा १ दरका सिक्का छाप्दा १.३४ रुपैयाँ र २ दरका सिक्का छाप्न १.८१ रुपैयाँ लाग्थ्यो । यो तथ्याङ्कले १ र २ दरका नोट र सिक्का छपाई लागत एउटै भए पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले नोटको सट्टा सिक्काको प्रचलन ल्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।

यस्तै, नोटको आयु २ देखि ३ वर्ष हुने गरेको छ । नोट कुच्चिने, च्यातिने र भिज्ने भएकाले यसको आयु छोटो हुन्छ । यसको तुलनामा सिक्का नच्यातिने, नभिज्ने र नकुच्चिने भएकाले सिक्काको आयु लामो हुन्छ । सरकारले प्रत्येक २–३ वर्षमा नोट छाप्नुको सट्टा ५–६ वर्षमा सिक्का छाप्दा छपाई लागत कम हुने भन्दै नोट विस्थापन गरेर सिक्का प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, सिक्काको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा नहुँदा सरकारको आँकलन नै गलत साबित भइरहेको छ ।

नोट नछाप्ने नीतिले ‘डिमनीटाइज’ हुँदै रुपैयाँ

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी सरकारको १ र २ दरका नोट नछाप्ने नीति सही भए पनि त्यसको विकल्पमा प्रचलनमा ल्याएको सोही दरका सिक्कको उपलब्धता र प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउँछन् । १ र २ दरका सिक्का बजारमा सहज प्रचलनमा नआउँदा बजार महँगी बढ्नुदेखि विदेशबाट हुने आयातसम्म बढेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा पाइने वस्तुहरूको मूल्य नै ५, १०, १५ र २० रुपैयाँ गरेर तोकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले बजारमा महँगी बढाएको छ । यस्तै, फिर्ता पाउनुपर्ने १ देखि ४ रुपैयाँसम्मको सट्टा पाइने चकलेट चुइगमले आयात बढाइरहेको छ ।’

उनका अनुसार नेपालको आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको भण्डारण रित्तिने र यसले दीर्घकालीनरूपमा नेपालको मुद्रालाई अवमूल्यन भइरहेको छ । ‘सिक्का छाप्न पनि विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा तिरेर छापेको सिक्काको सहज प्रयोग नभइ बजारमै हराउँदा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याइएको चकलेट र चुइमगले त्यसको ठाउँ लिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण दोहोरो रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको छ । जसले नेपालको मुद्रा अवमूल्यनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’ त्यसैले सरकारले र राष्ट्र बैंकले नोटको सट्टा छापेको सिक्काको प्रयोग बढाउने नीति लिनुपर्ने वा नोट नै छाप्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, मुद्रण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपाल समेत छापिएको सिक्काको प्रयोग सोचेअनुरूप नहुँदा नोट नछाप्ने नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा सिक्काको प्रयोग बढाउने गरी नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । १ र २ रुपैयाँ बराबरको मुद्राको स्थान आयातित वस्तुले ओगट्नु दुःखद विषय भएकाले राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर नोट नछाप्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा छापिएका सिक्काको प्रयोग बढाउने विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१ र २ रुपैयाँका नोट नहुँदा र सिक्काको प्रयोग नबढ्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु ठगिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तै, खुद्रा मूल्य कायम हुने तरकारी जन्य वस्तुमा समेत १ र २ रुपैयाँ फिर्ता नहुँदा महँगी बढ्नमा भूमिका खेलेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१ र २ रुपैयाँको स्थान आयातित क्यान्डी, चकलेट र चुइगमले ओगट्नु दुःखद हो ।’ पछिल्लो समय आयातित चकलेट र चुइगम नै मुद्राको रूपमा प्रचलनमा आइरहेको विषयमा समेत जानकार रहेको बताए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।