एक र दुई रुपैयाँका खुद्रा नोट नछाप्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले नेपालको आयातलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय एक र दुई रुपैयाँको काम गर्दै आइरहेको आयातित चकलेट र चुइगमको आयात बढिरहेको देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकले विगत १२ वर्ष (सन् २०१२) देखि घाटा भएको बताउँदै एक र दुई रुपैयाँको नोट छाप्दैन ।

त्यसको सट्टा सोही मूल्यका सिक्का प्रयोजनमा ल्याउने नीति केन्द्रीय बैंकको छ । यसको अर्थ, १ र २ रुपैयाँका कागजी नोट नभई त्यसको सट्टा सोही मूल्यका सिक्का छाप्ने र बजारमा प्रवाह गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ । केन्द्रीय बैंकले छाप्ने गरेको ११ प्रकारका नोटहरूमध्ये अहिले १, २, २५ र २५० का नोट छापिँदैन । यीमध्ये १ र २ रुपैयाँका नोट छाप्दा छपाई लागत नै नउठ्ने गरेको र २५ र २५० का नोटको माग नै नरहेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ ।

तर, नछापिने ४ प्रकारका नोटमध्ये १ र २ रुपैयाँका नोट नछापिँदा त्यसको सट्टा बजारमा प्रवाह हुने सिक्का समेत उल्लेख्य रूपमा प्रचलनमा नआउँदा नेपालको आयात नै प्रभावित बनेको पाइएको हो । खासगरी, बजारमा केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार उल्लेख्य रूपमा सिक्काको प्रयोग भइरहेको छैन । किराना वा खुद्रा पसलमा गएर उपभोक्ताले सामान किन्दा १, २, ३ र ४ रुपैयाँसम्म फिर्ता लिनुपर्ने स्थितिमा पसलेहरूले रकम फिर्ता दिँदैनन् ।

फिर्ता दिनुपर्ने खुद्रा रकमको साटो व्यापारीहरूले विदेशबाट आयात भएका ४ रुपैयाँसम्म पर्ने (१, २ र ३सहित) रुपैयाँ पर्ने चकलेट र चुइगम दिएर पठाउने गर्छन् । जसले नेपालको आयात बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी राष्ट्र बैंकले १ र २ रुपैयाँको नोट नछाप्दा त्यसको प्रभाव आयातमा परिरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै १ र २ रुपैयाँको नोट नछापिँदा र त्यसलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सिक्काको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा नहुँदा आयात बढिरहेको बताए ।

यो पनि

‘ह्यापिडेन्ट र हल्स पनि मुद्राका रूपमा प्रचलनमा आइरहेका छन्’

​‘हामीले भन्सारको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा ४३ करोड रुपैयाँको चुइगम आयात भएको देखियो,’ उनले भने, ‘यसबाहेक, हल्स लगायत १ र २ रुपैयाँ मूल्य पर्ने अन्य चकलेटको आयात कति होला ?’ उनले पसलमा गएर सामान खरिद गरेपछि फिर्ता पाउनुपर्ने १ र २ रुपैयाँको सहज उपलब्धता नहुँदा व्यापारीहरूले जबरजस्ती चकलेट र चुइगम भिडाएर पठाउने गरेको बताए । बजारको पछिल्लो अवस्थाले ह्यापिडेन्ट, हल्स, सेन्टरफ्रुटलगायतका चकलेट मुद्राका रूपमै प्रचलनमा आउन लागेको उनले बताए ।

हुन पनि व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई १ देखि ४ रुपैयाँको फिर्ता दिनुपरेमा त्यसको साटो अन्य सामान दिएर पठाउँछन् । उपभोक्ता पसलसम्म सामान किन्न पुगेपछि ४ रुपैयाँसम्म फिर्ता लिनुपर्‍यो भने व्यापारीहरूले नोटको सट्टा प्रयोगमा ल्याइएको सिक्का समेत दिँदैनन् । यस्तै, उपभोक्ताले पनि आफूलाई रकम नै चाहिन्छ भनेर जिद्दी नगर्दा व्यापारीहरूले रकमको साटो चकलेट र चुइगम दिएर पठाउँछन् ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको चुइगम भित्रिएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा विदेशबाट ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ र २ रुपैयाँसम्म बजार मूल्य पर्ने चकलेट भित्रिएका छन् । यी दुई वस्तुको कूल आयात मूल्य जोड्दा १ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

यी वस्तुको माग बजारमा उल्लेख्य रूपमा भए पनि खुद्रा नोट वा सिक्काको सहज उपलब्धता नहुँदासमेत माग सिर्जना भइरहेको केन्द्रीय बैंक, मुद्रा व्यवस्था विभागका निर्देशक रेवती नेपाल स्वीकार्छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको निर्णयमा सन् २०१२ देखि १ र २ रुपैयाँको नोट छाप्न बन्द गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको सट्टा सोही मूल्यका सिक्का बजारमा प्रवाह गरिएको छ ।’ 

तर, बजारमा प्रवाह गरिएका सिक्काको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई चकलेट र चुइगम दिएर पठाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ‘जसले आयातमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हुन सक्छ,’ नेपालले भने, ’तर, यससम्बन्धी राष्ट्र बैंकले बजार अध्ययन गरेको छैन ।’ व्यापारीले पाउनुपर्ने खुद्रा रकमको साटो सोही मूल्य पर्ने चकलेट र चुइगम दिएर पठाएको गुनासो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसम्म पुगेको छ ।

विभागमा उपत्यकाका नाम चलेका सुपरमार्केटले खुद्रा रकमको साटो चकलेट र चुइगम दिएको उजुरी नै परेको प्रवक्ता हरि पङ्गेनीले रातोपाटीलाई बताए । उनले उजुरी परेपछि उपत्यकामा सञ्चालित डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अनुगमन नै गरेको जानकारी दिए । ‘अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले गरेको उजुरी प्रमाणित भयो,’ पङ्गेनीले भने, ‘त्यससम्बन्धी छानबिन गर्दा डिपार्टमेन्ट स्टोरको कमजोरी देखिएन ।’

उनले बजारमा १ र २ रुपैयाँको नोट नहुँदा र त्यसको सट्टा प्रयोगमा ल्याइएको सिक्काको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा समस्या सिर्जना भएको पाइएको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई दिने खुद्रा रकम नभएको र खाली हात पठाउनुभन्दा उक्त मूल्य बराबरको सामान दिएर पठाउने गरेको स्वीकारे,’ उनले थपे, ‘तपाईंहरूले (वाणिज्य विभाग) सिक्काको उपलब्धता सुनिश्चितता गरिदिने भए उपभोक्तालाई अन्य वस्तु दिएर पठाउँदैनौ भनेर समेत भने ।’

यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले उपभोक्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने रकमको साटो सोही मूल्य बराबरका सामान दिएर पठाउनु अपराध भएको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐनले यस्तो प्रकृतिको घटनालाई अपराध नै भनेर व्याख्या गरेको र उजुरी परेमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको बताए । यसलाई आवश्यक बजार अनुगमन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।