लामो समयदेखि निरन्तर समस्यामा परेको नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख स्थितिमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स बढ्दो अवस्थामा छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या समेत सुधारोन्मुख छ । यसैगरी, सोधानान्तर घाटामा सुधार र निर्यातमा वृद्धि लगायतका सूचक अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।

यद्यपि, डलर महँगिँदै जानु, आयात निरन्तर बढ्नु, बजार भाउ कीर्तिमानी दरमा बढ्नु लगायतका चुनौती यथावत् नै छन् । यही सन्दर्भमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’बारे रातोपाटीका निकेश खत्रीले अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाईंको नजरमा अहिले देशको अर्थतन्त्र कस्तो स्थितिमा छ ?

अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै बन्छ कि भन्ने त्रास देखिन्छ । तर, म त्यस्तो स्थिति आउँदैन भन्नेमा आशावादी छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सूचक देखिइरहेको छ । जस्तै, हामी बिजुली, रड र सिमेन्टको निर्यात सुरु गरेका छौँ । यसलाई सकारात्मक सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, अन्य केही सूचक भने डराउनुपर्ने स्थितिमै देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो पटक नेपालको महँगी दर बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुग्छ भन्ने आङ्कलन गरेको थियो । यसले केही नराम्रो सङ्केत गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको हालतमा नपुर्‍याउन सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो टाट पल्टिँदैन भन्ने आधार के–के हुन् ?

यसका लागि नेपाल र श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति केलाउनुपर्छ । श्रीलङ्का यो स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण भनेको उसको केन्द्रीय बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुनु नै हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्तीमा हामीसँग साढे ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । अहिले नेपालमा आयात भइरहेका लक्जिरी गुड्सको आयात पनि रोकिएको स्थिति छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको आधारमा देशको अर्थतन्त्र हेर्दा श्रीलङ्काभन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ ।

यस्तै, पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ । श्रीलङ्कामा पर्यटक घटिरहेका छन् । श्रीलङ्कामा जाने कूल पर्यटकको ५० प्रतिशत हिस्सा रसिया र युक्रेनबाट आउने रहेछन् । तर, अहिले यी दुई देश युद्धमा रहेकाले पर्यटक भ्रमणमा निस्किएका छैनन् । यस्तै, तेस्रो विषय नेपालले विदेशी मुलुकसँग ‘कमर्सियल लोन’ लिएको छैन । हामी ‘सफ्ट लोन’मा छौँ । नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मात्रै ‘कमर्सियल लोन’ लिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण छ । जबकि श्रीलङ्काले जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको थियो । ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक ऋणलाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मानिन्छ । श्रीलङ्काले ऋण लिएर बनाएका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू बनाउँदा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको पाइयो । श्रीलङ्काले वार्षिक २० लाखभन्दा धेरैको आवागमन हुन्छ भन्ने आङ्कलन गरेर बनाएको एउटा विमानस्थलमा वार्षिक २० हजारको मात्रै आवागमन हुन्छ । यही कारणले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो बन्दैन भन्ने लाग्छ ।

तर, श्रीलङ्कापछि बंगलादेशमा पनि आर्थिक सङ्कटको समस्या देखिएको छ । अघिल्लो साता मात्रै बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को शरणमा पुगेको थियो । यसले नेपाललाई झन् तर्साउँदैन ?

बंगलादेशमा देखिएको आर्थिक संकट अल्पकालीन हो । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गार्मेन्टको सामानको राम्रो हिस्सा थियो । बंगलादेशले निर्यात व्यापारबाट अर्थतन्त्र सुधारिरहेको छ । हामी नेपाली रेमिट्यान्सको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । अब रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउनतर्फ सोच्नुपर्छ ।

नेपालमा चल्ने ट्रेड युनियनको राजनीति र राजनीतिका कारणले पनि व्यापारीहरू उत्पादनमा आउन सकिरहेका छैनन् । अब ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर श्रम अदालतलाई बढावा दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा नेपालीहरूको तुलनामा भारतीय र बंगलादेशका कामदार भेटिन्छन् ।

तपाईंले स्वदेशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नु भयो । सरकारले सुरु गरेको ‘नेपालको उत्पादन र उपभोग’ अभियानलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको ‘मेक इन नेपाल’ योजनालाई अघि बढाउन दशकव्यापी अभियान सुरु गरेको हो । परिसंघले स्वदेशी उत्पादन प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादन प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने माग गरेका थिए । स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्ने भन्दैमा उद्योगीले लागतभन्दा बढी मूल्य नाफा खाएर बिक्री गर्न खोज्दा समस्या पर्न सक्छ ।

यस्तै, अब सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा बन्ने ‘टोमाटो सस’का लागि चाहिने गोलभेडा भारत र बंगलादेशबाट ल्याइरहेका छौँ भने नेपाली उत्पादन कुहिएर गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र कति जोखिममा रहेको भन्ने विषयमा कुरा गर्‍यौँ । अब नेपाली मुद्रामा केन्द्रित बनौँ । नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

नेपालमा एक हजार, ५००, १००, ५००, २०, १० र ५ रुपैयाँका नोट छन् । त्यसपछि ह्यापिडेन्ट र हल्स चकलेट पनि मुद्राका रूपमा प्रचलनमा आइरहेका छन् । यी र यस्तै प्रकारका चकलेट र चुइगमले १ र २ रुपैयाँको काम गर्ने गरी प्रचलनमा आइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ र २ रुपैयाँको नोटलाई डिमनिटाइज गरिरहेको छ । यसको सट्टा सिक्कालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष छाप्ने सिक्का फेरि फर्केर राष्ट्र बैंकसम्म पुग्दैन ।

सिक्काको प्रचलन पनि धेरै नहुँदा सिक्काको काम हल्स चकलेट र ह्यापिडेन्ट चुइगमले गरिरहेका छन् । यही कारणले नेपालमा प्रत्येक वर्ष चकलेट र चुइगमको आयात बढिरहेको छ । मुद्राकोरूपमा प्रयोग हुने चकलेटहरूको आयात १ अर्बभन्दा बढी छ । यो राष्ट्र बैंककै व्यवस्थाका कारणले भएको हो । यदि राष्ट्र बैंकले १ र २ रुपैयाँको नोट छापेमा यो आयात स्वतः घट्थ्यो । 

यस्तै, नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर कायम छ । पछिल्लो समय भारतको व्यापरघाटा लगायतका कारणले भारु कमजोर बनेको छ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष असर नेपाली रुपैयाँलाई परेको छ र डलरको तुलनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ।

भारुसँग ‘पेगिङ’ हुँदा डलरको तुलनामा कमजोर भयौँ भन्नभयो । तर, पेगिङ हुँदैनथ्यो भने झनै विकराल अवस्था आउँथ्यो कि ?

अहिले १ भारु बराबर नेपालको रुपैयाँ १.६ हुन आउँछ । तर, हालसालै पुनः मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो बढेर १.८ पुगिसकेको अनौपचारिक दाबी आउने गरेको छ । हाम्रो मुद्रा कमजोर हुनुको मुख्य कारण व्यापार घाटा र राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ ।

रेमिट्यान्सको आप्रवाह अहिले उकालो लाग्न लागेको छ । यसले के सकारात्मक सन्देश दिन्छ ?

नेपालमा अनौपचारिकमाध्यम मौलाउँदा रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । राष्ट्र बैंकले साट्ने विदेशी मुद्राको रकमभन्दा हुण्डीवालाले दिइरहेका हुन्छन् । फलस्वरूप रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । यसलाई एउटा तथ्यले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । जतिबेला नेपालमा लकडाउन थियो । त्यती बेला रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै थियो । तर, अहिले महिनामा ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाँदा पनि रेमिट्यान्स बल्ल बढ्न थालेको छ ।

यसबाट अनौपचारिकमाध्यमबाट धेरै पैसा आइरहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चालेर ६ महिना औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अभाव हुँदैन । यसका लागि नियामक निकायहरू र राजनीतिक दलले आँट गर्नुपर्छ ।