Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
नागरिकता विधेयक : जताबाट बल आयो, उतै ‘किक’ हान्ने सरकारको तयारी !
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ संसदमा फिर्ता पठाइदिएपछि अब के गर्ने भन्नेबारेमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल सुरु भइसकेको छैन । तर गठबन्धन दलको छलफलबाट आएको निर्णय अनुसार नै विधेयकमाथि सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
भोलि नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताए । ‘गठबन्धन दलको राजनीतिक नेतृत्वबीचमा यसबारे केही छलफल होला,’ मन्त्री कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक सरोकारको विषय भएकाले पनि यसबारेमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको छैन । भोलिनै प्रतिनिधिसभामा पेस हुने सम्भावना अलि कम छ । राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसमा केही छलफल हुन्छ होला ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे संवैधानिक आधिकार नै प्रयोग गरेको रुपमा सरकारले बुझेको र सरकारले पनि संवैधानिक रुपमै अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी वा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
 |
नागरिकता विधेयक फिर्तापछि लोसपा र जसपाले के गर्लान् ? |
सत्ता गठबन्धन दलको एक घटक नेकपा समाजवादी पार्टीका महासचिव वेदुराम भुसालले राष्ट्रपतिले गलत नियतका साथ विधेयक फिर्ता पठाउने काम गरेका कारण पहिलेकै बाटो हुँदै फेरि राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने बताए । यसका लागि पहिले नै सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति भएर अघि बढेकाले अब छुट्टै छलफल र सहमतिको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय प्रक्रियाबाट फेरि विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिकोमा फिर्ता पठाउनुको अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
यता माओवादी केन्द्रमा भने यसबारे छलफल नभएको र पार्टीले छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । आगामी चुनाव र विधेयक फिर्ता लगायतका विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ ।
 |
नागरिकता विधेयक फिर्ता स्वाभाविक कि नियतमै आशंका ? |
नागरिकता विधेयकको अगाडिको कोर्स पनि संवैधानिक बाटोबाटै टुङ्गो लाग्छ : मन्त्री दिलेन्द्र बडु
मन्त्रिमण्डलका एक सदस्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राष्ट्रपतिले संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो संवैधानिक आधिकार प्रयोग गरेको रुपमा सरकारले बुझेको र यो सन्दर्भमा नयाँ संवैधानिक कोर्स सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्री बडुले यो विषयमा देखिएको समास्या संवैधानिक कोर्सबाटै समाधान हुने रातोपाटीलाई बताए । उनले अहिलेको विधेयकमै रहेका व्यवस्थासहितको अध्यादेश आउँदा पास गर्ने तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार संसदबाट पास भएर जाँदा विधेयक फिर्ता पठाउनु उचित नभएको बताए ।
उनले भने, ‘स्वाभाविक प्रश्न के हो भने यो विधेयकमा भएका विषयबस्तुहरु र पछिल्लो केपी ओलीजीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा रहेको विषयबस्तुमा केही भिन्नता छैन । त्यही व्यवस्था त्यतिबेला फिर्ता पठाउन आवश्यक देख्नुभएन । त्यतिबेला मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले रोक्यो । सर्वोच्चको आदेश नै मानेर हामीले फेरि तिनै विषयवस्तु विधेयकमा समावेश गरेका थियौँ । लाखौं युवाले नागरिकता नपाएका कारण पासपोर्ट नपाउनेदेखि लिएर सिमकार्डसमेत किन्न पाएका छैनन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिने पहिलाको विधेयकमा जुन उद्देश्य थियो, अहिले सरकारले अघि बढाएको विधेयकको उद्देश्य पनि त्यही हो ।’
मन्त्री बडुले कतिपय विवादित विषयलाई यो विधेयकमा नराखिएको पनि बताए । ‘नागरिकता नभएका कारण युवाहरुमा जुन समस्या देखियो त्यसलाई निराकरण गर्नका लागिमात्रै यो विधेयक पारित भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही विषयलाई राष्ट्रपतिले त्यतिबेला आवश्यक देख्नुभयो, अहिले देख्नुभएन ।’
सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पारित गरेर लैजाउ भनेको हुनाले प्रक्रिया पु¥याएर विवादरहित विषयहरु समेटेर विधेयक अघि बढाएको उनले बताए । विवादित विषयलाई फेरि पनि संसदबाट संशोधन गरेर अघि बढाउन सकिन्छ भनेर नै यो विधेयक अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘तर अहिले यसले संवैधानिक विषय लिएको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक बाटो समातिसकेपछि संवैधानिक रुपमै यसको टुङ्गो लाग्नेछ । मन्त्रिपरिषदमा पनि यसबारे छलफल होला र एउटा टुङ्गो लाग्ला । अब यसको अगाडिको कोर्स पनि संवैधानिक बाटोबाटै टुङ्गो लाग्छ ।’
उनले यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि पूर्ण रुपमा सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्र्दै सर्वसम्मत भएका विषयहरु राखेर ती विषयलाई अहिले टुङ्ग्याउँ, पहिलेदेखि रहेको नागरिकताविहीन, नागरिकता नपाएकाहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको बताए । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकाले छिटै यसबारेमा सरकारले संविधानसम्मत निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
एमालेले राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन : विशाल भट्टराई
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले फेरि सोही विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता लिनु गलत भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले अघिल्लो पटक पनि २ वटा कुरा उठाएका थियौँ । एउटा कुरा, २२ महिना लगाएर राज्यव्यवस्था समितिले मेहनतपूर्वक समितिको रायसहित नागरिकता विधेयक फूल हाउसमा पठाएको थियो । त्यो पास नगरेर सरकारले सरक्कै फिर्ता लिने काम गर्यो । हामीलाई वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षीय प्रावधान हटाउन खोजेको हो कि भनेर त्यतिबेलै शंका लागेको थियो ।’
उनले अगाडि भने, ‘२२ महिनाको मेहनत खेर फाल्नेगरी सरकारले फिर्ता गरेपछि हामीले सो निर्णय बेठिक हो भनेका थियौँ । पछि फेरि सरकारले अर्को विधेयक दर्ता ग¥यो तर त्यसमा ७ वर्षीय प्रावधान राखिएन । त्यसले गर्दा हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ, यो ७ वर्षे प्रावधानका कारण भोलि बिहे गरेर आउने, पर्सि जनप्रतिनिधि हुने त्यो खालको प्रावधान राख्नुहुँदैन भनेर एमालेले त्यतिखेर संशोधन हाल्यो तर बहुमतले हुन्छ वा हुन्न भनेर त्यसलाई असफल बनाइयो ।’
|
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देशको नालीबेली (पूर्णपाठसहित) |
उनले भने, ‘सो विधेयक फेरि संसदमा प्रस्तुत गरेमा हामी संवैधानिक, कानुनी बाटो बाहेक अरु अपनाउँदैनौँ । मर्यादित बाटो अपनाउँछौँ । यो विधेयकलाई नेपाली भूराजनीतिक अवस्था सुहाँउदिलो तरिकाले यसमा प्रावधान राखिनुपर्छ । हाम्रो छिमेकमा १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको देश छ । त्यहाँबाट थोरै मान्छेमात्र यहाँ आउँदामात्र पनि यहाँ ठूलो प्रभाव पर्दछ । यो अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’
उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै कोही नेता भारतमा गएर बैठक बसेर, भारतीय पक्षलाई साक्षी राखेर प्रतिबद्धता जनाएर नागरिकता विधेयक पास गर्छु भनेमा त्यसको प्रतिवाद गर्नु एमालेको धर्म भएको बताए । राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप भएको एमालेले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_A1PG3ciVs9.png)
रेडियो
युनिकोड