राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि त्यसको पक्ष तथा विपक्षमा टिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु दलहरुको चुनावी फण्डा हो भनिरहेका छन् भने कतिपयले प्रमुख तीन दलकै मिलोमतोमा यी सब घटनाक्रम अगाडि बढेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नागरिकताको समस्या वर्षौदेखि उठ्दै आएको विषय हो । यो समस्यालाई उठाएका सबैजसो मधेसवादी दलले पटकपटक सत्तामा हिस्सेदारी पाए । यद्यपि यो समस्याको दिगो समाधान भने अझै हुन सकेको छैन ।

नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहले भाषा र नागरिकताको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । संसददेखि सडकसम्म प्रमुखताका साथ यो मुद्दालाई उठाएर उनी पनि पटकपटक सरकारमा सहभागी भए ।

गजेन्द्रनारायण सिंहपछि यो मुद्दालाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले उठाए । यी मुद्दालाई उनीहरुले जतिजति उठाए, त्यतिपटक उनीहरु सरकारमा सहभागी भए ।

पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने नागरिकता विधेयक पनि सत्ताका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकताको समस्या समाधान गरेको थियो । सोही अध्यादेशपछि जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई उनले सरकारमा भित्र्याएका थिए ।

२०७४ फागुनमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भएको थियो भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले बाहिरबाटै समर्थन गरेको थियो ।

तर विभिन्न कारणले दुवै पार्टीले पालैपालो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको साथ छाडे । त्यसपछि ओलीलाई आफ्नो सरकारमा मधेसवादी दलको आवश्यकता खड्कियो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उनको मनमुटाव नै थियो । त्यसपछि ओलीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई निकट बनाउन थाले । महन्थ ठाकुर र ओली आपसमा निकट हुन थालेपछि त्यहाँ नागरिकताको समस्या र मधेसका अन्य मुद्दाहरु समाधान गर्ने प्रस्ताव आयो । महन्थ ठाकुरबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरे ।

यो पनि...

नागरिकता विधेयक फिर्ता स्वाभाविक कि नियतमै आशंका ?

​दुवै पक्षको बीचमा एउटा कमिटी बनाएर त्यस विषयमा अध्ययन समेत सुरु भयो । त्यतिबेलासम्म तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनिसकेको थियो । ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा दुई दल मिलेर रातारात जसपा नेपाल बनेको थियो ।

जसपा नेपाल बनिसकेपछि पनि ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षसँग निरन्तर वार्ता र छलफल गरे । महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउन ओलीले कसरत सुरु गरिसकेका थिए । त्यसको बदलामा महन्थ ठाकुर पक्षले राखेका हरेक माग पूरा गरिदिने पक्षमा ओली उभिए ।

त्यसपछि महन्थ ठाकुरहरु जसपामा विद्रोह गरेर भए पनि ओलीको साथमा जान तयार भए । २०७८ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षका माग अनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । 

सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मा प्रमाणीकरण भएर सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको थियो । त्यतिबेला पनि नागरिकता संशोधन अध्यादेशसँग सत्ता साट्ने काम भयो । जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १० जनाले २०७८ जेठ २१ गते मन्त्री पदमा शपथ लिएका थिए ।

एकातिर उनीहरु अध्यादेशमार्फत नागरिकता समस्या समाधान गरेको भन्दै सिंहदरवार पस्दै थिए भने उता, अध्यादेश सिफारिस गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइरहेको थियो । त्यतिबेला काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआएपछि काँग्रेस, माओवादी, जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष) खुशी भएका थिए भने जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो ।

कुरा फेरि नागरिकता सम्बन्धी समस्यामा पुग्यो । लोसपा र जसपाले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाउन थाले । गठबन्धनकै तर्फबाट जसपा सरकारमा सहभागी भइसकेको थियो । तै पनि उसले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिन पार्टीका नेताहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएका थिए ।

यो पनि...

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देशको नालीबेली (पूर्णपाठसहित)

​यता, प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि लोसपाले नागरिकता विधेयकलाई बटम लाइन बनायो । नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्र सरकारमा जाने अडान लोसपाले लियो । प्रधानमन्त्री देउवा लोसपाको त्यो माग पूरा गर्न तयार भए । प्रकृया अगाडि बढाउन नाटकीय रुपमा लोसपाबाट एउटा ज्ञापनपत्र दिन लगाइयो । र सोही ज्ञापनपत्रको आधारमा संसदबाट सो विधेयक पारित गराउन प्रकृया अगाडि बढाउने काम भयो ।

सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयकमात्र ल्याएन, फास्ट ट्रयाकबाट दुवै सदनबाट पारित गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरिन् ।

विधेयक फिर्ता भएसँगै मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको वर्षौँ पुरानो मुद्दा फेरि बल्झिएको छ । यो मुद्दालाई मधेसवादी दलले अब कसरी उठाउँछन् र फिर्ता भएको विधेयकका सम्बन्धमा संसदले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्नेबारे यतिबेला सर्वत्र चासो बढेको छ ।