प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा प्रदेश १ को नामकरणको बहस पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । समय कम भएका कारण प्रदेश १ को नामकरण निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना भने कमजोर हुँदै गएको छ ।दलहरुबीच सहमतिमा नामकरण टुङ्ग्याउन पनि नसक्ने र कुनै एउटा नाममा दुई तिहाई पुग्न पनि नसक्ने अवस्था कायम छ । प्रदेशसभामा रहेका पहिचान पक्षधर सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पहिचानसहितको नाम नआउने हो भने संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने मुडमा छन् ।

‘एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो कुरा हो । अहिलेकै संसदमा नाम ल्याउनु पर्छ भन्ने छ र ? अर्को संसदले ल्याउँछ,’ मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले यसअघि पनि पहिचानवादीलाई नसमेट्ने गरी जबरजस्ती प्रक्रियामा लगेर नामको विषय टुङ्गो लगाउने प्रयास गरे आफूले पनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘सांसदको गणित पहिचानको पक्षमा छैन । यसमा हामीले काफी होमवर्क गरेका छौं,’ उनले दुई दिन अगाडि आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यसमा प्रस्ट कुरा के छ भने अत्यन्तै खराब निर्णय गरियो भने त्यो कुरा मान्य हुने छैन । हदैसम्मको लचकता अपनाउन हामी तयार छौं । अरुले दुई तिहाईको गणितको शक्ति देखाउँछन् भने मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधानभित्र रहेर एकदमै जबर्जस्ती खराब नाम, सेन्टिमेन्ट देखाएर प्रक्रियातिर अगाडि बढाउने गलत काम गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने मुख्यमन्त्री बुख्याँचा होइन, त्यो कुरामा म स्पष्ट छु ।’

मुख्यमन्त्री राईको आशय प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने देखिन्छ । केही दिन अगाडि सत्ता पक्षका एक माओवादी नेताले भनेका थिए, ‘काँग्रेस र एमाले मिल्ने अवस्था आएमा हामी मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिन्छौं ।’

दुई दलको यो अडानका कारण काँग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले नाम के ल्याउने भन्ने विषयमा गहिराइमा छलफल नै नभईकन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नु राम्रो नभएको बताए ।

यो पनि...

किरात प्रदेश नामकरणको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेराउ

प्रदेश १ को नाम किरात भए मुख्यमन्त्री राईलाई यलम्बरको उपाधि दिने घोषणा

मुख्यमन्त्री नै किरात पक्षधरलाई बन्द हडतालका लागि उकास्दै

​मुख्यमन्त्रीको यो भनाइ निराशावादी र मिलाउनेतिर नगएर भड्काउनेतिर गएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले त विकल्प ल्याएर छलफल पो चलाउनु प¥यो त, निराशावादी कुरा गरेर हुन्छ ? प्रक्रियामा गएपछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नाम के हुने भन्ने टुंगो लगाउने भन्ने नै छैन, तर अहिले नै तरंगित हुनुपर्ने अवस्था छैन, मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो बोल्नु आवश्यक पनि होइन ।’

काँग्रेस नेता राईले नामकरणको विषय टुंगो लगाउने सबैको साझा दायित्व भएको कारण काँग्रेसको मात्रै, एमालेको मात्रै, माओवादीको मात्रै विषय नभएको बताए । मुख्यमन्त्रीले भनेको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको के होला भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक राईले भने, ‘होला नि, प्रदेशसभा विघटन गर्ने होला, प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने होला, त्योभन्दा अरु त के हुनसक्छ ?’

यता, एमालेका नेता पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि अन्तिमसम्म आफ्नो दलले नामकरणको प्रयास गर्ने बताए । ‘प्रदेशसभा अन्त्य हुनु र विघटन हुनुअगाडि हामी अन्तिम प्रयास गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अलगअलग दलसँग पनि र व्यक्तिगत हिसावले पनि प्रयास गरिरहेका छौं । मुख्यमन्त्रीले अलिकति प्रेस्टिजको इस्यु बनाएजस्तो देखियो ।’

कार्कीले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएर मनोनयन दर्ता नभएसम्म प्रदेशसभा जीवितै रहने भएकोले उक्त समयसम्म आफूहरु नामका बारेमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहने पनि बताए । एमाले र काँग्रेसले भने जोडतोडका साथ कोशी वा सप्तकोशीमा सहमति जुटाउन खोजेका थिए । एमालेले औपचारिक रुपमा दलहरुको बैठकमा कोशी प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि काँग्रेसको एउटा पक्षले पनि सप्तकोशी नाम राख्नुपर्ने बताएको थियो ।

यो पनि

प्रदेश १ नामकरण बहस : पहिचानवादी नै विभाजित

​तर, दुवै नाम पहिचान विरोधी भएको भन्दै माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलगायतले फरक रणनीति तय गरेका हुन् । सोही रणनीति अन्तर्गत आन्दोलन चर्काउने र पहिचानसहितको नामकरण गराउने, नसके पहिचानवादीहरुको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई देखाउँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य वा विघटन गर्ने तयारी छ ।

माओवादीले तीनवटा नाम प्रस्तावमा लैजाने

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी सर्वदलीय बैठकमा तीनवटा नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शुक्रबारका लागि प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेका छन् । उक्त बैठकमा माओवादीले किरात–लिम्बुवान–कोचिला, किरात–कोशी वा किरात–सगरमाथाको प्रस्ताव लाने स्रोतले बताएको छ ।

किरात–लिम्बुवानवादीको आन्दोलन जारी

यता प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै पहिचानवादीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । लिम्बुवान–किरात संघर्ष समिति अन्तर्गतका ३५ वटा संघ संगठनले बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि र प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन र कोणसभा गरेका थिए । उनीहरुले पहिचानको पक्षमा नाम नआए लिम्बुवान छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गर्ने पनि बताएका छन् ।

यस्तै केही दिन अगाडि किरात राई यायोख्खाले पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना तथा प्रदेशसभा अगाडि कोणसभा गरेको थियो । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा किरात नजोडिए आन्दोलन जारी राख्ने र पहिचान विरोधी दललाई आगामी चुनावमा देखाइदिने बताएका थिए ।