महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरको हो । प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु रकम १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । जुन, यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष बढेको कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका निकायमाभन्दा संघीय सरकारका निकाय सबैभन्दा बढी बेरुजु बढेको हो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये यो वर्ष बढेको बेरुजुमा संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको पाइएको हो । प्रतिवेदनअुनसार यो वर्ष संघीय सरकारी निकायमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । यो स्थानीय सरकारमा भएको बेरुजुभन्दा ५ खर्ब ५७ करोड बढी बेरुजु हो ।

३ हजार २८७ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको हो । यसपछि, प्रदेश सरकारमाभन्दा स्थानीय तहमाभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । ७९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत) को १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ ।

यस्तै, ४४८ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका साथै, प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसको अतिरिक्त ९३ सार्वजनिक संस्थाहरूको ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको समेत लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यो पनि

महालेखाले औंल्यायो अर्थतन्त्रमा ८ समस्या

एक वर्षमै १ खर्ब ५३ अर्बले बढ्यो बेरुजु, अहिलेसम्ममा ८ खर्बभन्दा धेरैको बेरुजु

​