सरकार यतिबेला नेपाल आयल निगमको निश्चित सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन टोली नै गठन भइसकेको छ । टोलीले दिने सुझावअनुसार निगममा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सेयर निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट भएको घाटा ब्यहोर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सेयर वितरण गरेर निगममा घुसाउने तयारी भइरहँदा सरकारले ७ वर्ष अघिको सुझावलाई भने दराजमा थन्क्याएको छ । २०७३ सालमा नेपाल आयल निगमले सरकारलाई बुझाएको ‘निगमको चुक्ता पूँजी वृद्धिसम्बन्धि सुझावसहितको प्रतिवेदन’ दराजमा थन्किएको छ ।

तत्कालीन समयमा विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्यमा भारी वृद्धि आएको थियो । फलस्वरूप नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जसकारण, निगमको घाटा ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि, निगमको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ६ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उप–सचिव बासु शर्मा पौडेलको नेतृत्वमा गठित अध्ययन टोलीले सोही समयमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीमा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुवासचन्द्र शिवाकोटी लगायतको सहभागिता थियो । उक्त समितिले निगमको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेस गरेको थियो ।

उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिले पारित गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । त्यसरी नेपाल आयल निगमको सेयर संरचना सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने योजनासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवा नै थिए ।

उक्त समितिले निगमको चुक्ता सेयर पूँजी वृद्धिका लागि विकल्पको अध्ययन, उपयुक्त विकल्पको पहिचान, निगमको चुक्ता पूँजीको संरचना लगायतका विषयमा सुझाव पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आयल निगमको सेयर सरकारसमक्ष जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै राख्न भनिएको थियो । यस्तै, १५ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदारलाई वितरण गर्न र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा वितरण गर्न प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

यदि उक्त प्रतिवेदनको प्रस्ताव लागू भएको भए यतिबेला निगमको सेयर संरचनामा सर्वसाधारण समेत हुन्थे । अध्ययन समितिले दक्षिण एसियाका अन्य मुलकमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने संस्थाको सेयर संरचना र नेपालमै सरकारको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको सेयर संरचनाको अध्ययन गरेर निगममा पनि सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन थन्क्याएर यतिबेला सरकार घाटा ब्यहोर्न नसकेको निहुँमा निगममा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारीमा लागेको छ ।

यो पनि

पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीति: आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउन चलखेल

नेपाल आयल निगमलाई निजीकरणबाट जोगाउन दौडधुपमा कर्मचारी

एक्लै घाटा ब्यहोर्न सकिएन, निजी क्षेत्र आयल निगमको साझेदार बन्न सक्छ : उद्योगमन्त्री बडू

साउनदेखि स्वचालित बजार मूल्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य स्वचालित प्रणालीमा तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रूपमा तय गर्ने नीति नै बनाइ सकेको छ । यस आधारमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट जति मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुन्छ । सोही मूल्यमा नै नेपालमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अर्थमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरेबापत घाटा सहनु पर्दैन । यद्यपि, खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसमा भने सरकारले दिने अनुदानस्वरूप घाटा सहनुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि आगामी वर्षदेखि घाटा नै नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई निगममा घुसाउने चलखेल सुरू भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निगम अब घाटा ब्यहोर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले निजी क्षेत्रलाई सेयर वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको रातोपाटीसँग बताएका थिए । तर, निजी क्षेत्र निगममा घुसपैठ गरेर घाटा बाँड्न नभई उच्च मूल्य राखेर सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्न प्रयन्त गरिरहने देखिन्छ । आगामी वर्षदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भएपछि निगम घाटामै नजाने स्थिति समेत आउँछ । लागत मूल्यमा नाफा थपेर बिक्री वितरण गर्न बजेटमै व्यवस्था भएपछि आफ्नो नाफा कमाउने योजना सुनिश्चित भएकाले निजी क्षेत्र यतिबेला निगमको सेयरहोल्डर बनेर घुस्न लालायित छ ।