निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गतेका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले मंसिर २ गतेका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला), मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी लगायतसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव ग¥यौँ ।’ उनले १२० दिन समयावधि हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले १२० दिनको समयावधि हुने गरी निर्वाचनको मिति दिने जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा सहमति जनाएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । आयोगले प्रस्तुत गरेको मितिका सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गर्न आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए । ‘मंसिर २ गतेको हकमा हामीले अलिकति छलफल गरेर मंसिर ५ गते उता नजाने गरी उपयुक्त मिति दिनेछौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै थपलियाले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी थाल्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।​

याे पनि

आयोगद्वारा मंसिर २ गतेका लागि निर्वाचन मिति प्रस्ताव

महँगी बढेको भन्दै निर्वाचन आयोगले माग्यो १० अर्ब खर्च

आयोगले भन्यो, ‘प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पदावधि मंसिर २२ मा सकिन्छ’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको पदावधि मंसिर २२ सम्म

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरुले मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला आयोगले यसबारे स्पष्ट पारेको हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने आयोगले जिकिर गरेको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनैतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको जिकिर छ । आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्षसहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । एकै चरणमा गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव छ ।

महँगी बढेको भन्दै आयोगले माग्यो १० अर्ब खर्च

आयोगले सरकारसँग १० अर्ब खर्चको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आयोगले सरकार समक्ष आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सो खर्च प्रस्ताव गरेको हो । आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री देउवासहित विभिन्न मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नुका साथै सो रकमको प्रस्ताव गरेको हो । गत स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि अहिले महँगी बढेकोले बजेट बढाउन माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । आयोगले अघिल्लो चुनावभन्दा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी माग गरेको हो ।

साउनभित्र विद्युतीय भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गर्न माग

यसैबीच निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने साउन महिनाभित्र त्यस्ता मेसिनको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपालमै बनेको मेसिन प्रयोग गर्ने वा विदेशबाट मगाउने हो भन्ने बारेमा साउनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । नेपालमा बनेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको पनि प्रस्ताव आएकाले त्यसको विश्वसनियताबारे राजनीतिक रुपमा निर्णय हुनुपर्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।