घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई यसबारे सत्य तथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ । 

न्याय परिषद्का सदस्य एवम् कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाका अनुसार घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम सोझै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ मा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नेबारे उल्लेख छ । दफा १७ मा उजुरीको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ भने दफा १७ बमोजिम अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएमा दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

तर बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले प्रारम्भिक छानबिन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै दफा १९ बमोजिम नै सोझै जाँचबुझ समिति गठन गरेका हुन् । यो समितिले काम गर्नका लागि पहिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए लगत्तै न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन् ।     

सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग डिल गरेको अडियो मंगलबार एक टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेको थियो । उक्त अडियो टेपमा तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनमा कोषाध्यक्ष रहेका पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सम्पर्क गरी २ करोड घुस लिने र त्यसबापत इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्न आग्रह गरेका छन् । 

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् । 

यद्यपि न्यायाधीश कोइराला भने घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ’ भन्ने लगायतका कुरा गरिरहेका छन् । तर अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने आश्वासन दिएका छन् । 

पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । यद्यपि उक्त प्रकरणमा न्यायाधीशले इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए । 

समाचार बाहिरिएसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भन्दै छानबिनका लागि न्याय परिषद्लाई आग्रह गरेका थिए । बुधबार अपराह्न १ः३० बजे फेसबुकमा एक स्टाटस पोष्ट गर्दै आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भन्दै न्याय परिषद्बाट छानबिन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । 

कोइरालाले लेखेका छन्, ‘म बारे आज आएको समाचार प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । म बाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । म माथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

यो पनि

न्यायाधीश कोइराला भन्छन्, ‘मैले कुरा सुनेकोसम्म हुँ, डिल मानेको हैन’

न्यायाधीशलाई घुस प्रकरण : वकिल भन्छन्,  ‘षड्यन्त्र भयो, कानुनी उपचार खोज्दै छु’