अमेरिकाले विवादमा तानिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमपीपीबारे विभिन्न फोरमदेखि संसदसम्म बहस चर्किएकै बेला केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका दस्ताबेज असत्य भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दाबी गरेको हो । 

‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो’, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार ट्वीटरमार्फत भनेको छ, ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन । तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।’

दूतावासले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश रहेको जनाएको छ ।  तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरिएको छ ।आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्‌को अवस्थामा एसपीपीमार्फत सहकार्यको सहजीकरण हुने गरेको दूतावासको भनाइ छ । ​

याे पनि

सेनाको दाबी – एसपीपीबारे कुनै मस्यौदा जंगी अड्डामा आएको छैन

आजै नेपाली सेनाले पनि एसपीपी सम्झौताबारे  अनभिज्ञता जनाएको थियो । एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी कुनैपनि औपचारिक र अनौपचारीक मस्यौदा सेनालाई प्राप्त नभएको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिल्वालले रातोपाटीलाई बताएका थिए । ‘अफिसियल अनअफिसियल यस किसिमको मस्यौदा सेनालाई प्राप्त भएको छैन’, उनको दाबी छ, ‘जसरी संचारमध्यममा आएको छ त्यो सर्वथा गलत हो ।’

नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा  फेलोसिप कार्यक्रम र अमेरिकी  नेशनल गार्डका अधिकृतहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा फेलोसिप कार्यक्रम जस्ता विषय समेटिएको सम्झौताबारे सैनिक प्रवक्ताले थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।​ 

यो पनि

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग

अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरु

 

 

नेपाल र अमेरिकाबिच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो। नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।++

— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) June 14, 2022