गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अध्यक्ष ठाकुरको प्रस्ताव
वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले गैर सांसदलाई मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ । कसलाई मन्त्री पठाउने विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको बेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गैरसांसदलाई सरकारमा पठाउने प्रस्ताव गरेको लोसपा स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ ।
यद्यपि, अधिकांश सांसद तथा नेताहरू अध्यक्ष ठाकुरको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका छन् । कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसदहरू शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तवलगायत नेताहरू पार्टीका सांसदहरू मध्येबाट नै मन्त्रीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
शीर्ष नेताहरू चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले सांसद र शीर्ष नेतालाई मन्त्रीमा नपठाउने तथा सरकारमा जानै पर्ने भए गैरसांसदलाई पठाउने अध्यक्ष ठाकुरको प्रस्ताव रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा लोसपालाई दुईवटा मन्त्री दिन तयार भएका छन् । लोसपाले भने चारवटा मन्त्रालय दाबी गरेको थियो ।
तर लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अरगरिया सरकारमा जाने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा हाम्रो पाटीका अध्यक्षले सरकारको विषयमा कुनै कुराकानी गर्नुभएको छैन, यता पार्टीमा पनि कुनै छलफल छैन ।’ लोसपाले आफ्नो माग पुरा गराउनका लागि भोलि प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको बताउँदै नेता अरगरियाले आफूहरुको माग पूरा भए मात्र सरकारको विषयमा छलफल हुने बताए ।
लोसपा सरकारमा जानुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसका केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत भन्छ, ‘त्यसैका लागि लोसपाले भोलि ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको हो । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि त्यसमा उल्लेख भएको मागमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाले केही माग सम्बोधन गरेपछि लोसपा सरकारमा जान्छ ।’ ज्ञापनपत्रको तयारीमा लोसपाका कार्यकारिणी सदस्यहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र केशव झा लागेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन