प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ भन्नेमा टाँगिया बस्तीकी विमला थापालाई रत्तिभर विश्वास छैन । तीन दशकदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा चर्चा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘हाम्रै पालामा बन्छ’ भन्दै धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताले आश्वासन त बाँडे तर आजसम्म न विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्यो न त बस्ती व्यवस्थापन हुन नै सक्यो ।

‘विमानस्थल बन्छ–बन्छ भन्थे, हामीलाई यहाँबाट उठाउँछ भन्थे, खै म यही ठाउँमा जन्मे–हुर्केर आज ४/५ वटा नाती–नातिना पनि भइसके, यो ठाउँ उस्तै छ,’ टाँगिया बस्तीकी ४८ वर्षे विमला थापाले भनिन्, ‘विमानस्थल बन्छ भनेर त हामीलाई विश्वास नै छैन, बरु  सरकारले  यही ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा दिए हुन्थ्यो ।’

थापाजस्तै अहिले टाँगिया बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल निर्माण नहुने हो भने सोही क्षेत्रमा भोगचलनका आधारमा जग्गाधनी पुर्जा दिन माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नै निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेपछि टाँगिया बस्तीका बासिन्दाले सोही ठाउँमा भोगचलनका आधारमा पुर्जा दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले अदालतले गरेको निर्णय मानेर सरकारले भोगचलनका आधारमा घरधनी पुर्जा दिनुपर्ने बताए । ‘विमानस्थल नबनाउन अदालतले आदेश दिएको छ, दलहरूले त्यसलाई उल्टाउन हुँदैन, टाँगिया बस्तीका एक हजार ४७६ घरधुरीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्‍यो भन्ने स्थानीयको माग छ,’ सापकोटाले भने ।

सरकारले टाँगिया बस्तीको विकासलाई अवरोध गर्न नहुने उनले बताए । ‘हिजोका दिनमा विमानस्थल बन्छ भन्दै विकास गर्न दिइएन,’ उनले भने, ‘अब अदालतले पनि विमानस्थल नबनाउन कानुनी निर्णय दिएपछि सरकारले अदालतको निर्णय मान्नु पर्‍यो ।’

तत्कालीन समयमा वनको खाली जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने र बिरुवा हुर्काउने उद्देश्यले सरकारले टाँगिया बस्तीमा सानो समूहलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । २०५१ सालमा ३५२ कच्ची घर रहेकोमा सो क्षेत्रमा २०७५ सालसम्म एक हजार ४७६ घरधुरी रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यो पनि

निजगढ विमानस्थल : सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्च जान सुझाव

निजगढ विमानस्थल : ८ अर्ब विनियोजन, खर्च भने १ अर्ब ११ करोड मात्रै

निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाएकोमा खुसीयाली, तस्बिरहरु

​पछिल्लो समय यो संख्या २ हजार नाघेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । ‘विमानस्थल नबन्ने भए पुर्जा दिएर हामीलाई त्यहीँ नै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ टाँगिया बस्तीका स्थानीयवासी तथा जीतपुर सिमरा उपमहानगर–१६ का वडा सदस्य प्रेमबहादुर गोलेले भने ।

उनले प्रतिपरिवार १० कठ्ठादेखि ४ बिगाहासम्म वनको जग्गा भोगचलन गरिरहेको जनाए । राष्ट्रिय वनको मध्य भागमा रहेको टाँगिया बस्तीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पटक पटक चर्चा चले पनि सरकारले चासो नदेखाउदा बर्सेनि नयाँ घर थपिँदै गएको छ भने वन क्षेत्र पनि मासिँदै गएको छ ।

‘विमानस्थल बन्छ भने हामी यो ठाउँ छोड्न तयार थियौँ, अब अदालतले पनि विमानस्थल नबन्ने फैसला गरेपछि हामीलाई यहीँ ठाउँमा सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सरोकार समिति संयोजक सापकोटाले भने ।

सरकारले २०७१ फागुन २९ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत गरेर विमानस्थलको चारकिल्ला तोकी २०७१ चैत ३० गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमध्ये टाँगिया बस्तीले मात्रै हजार हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ भने सरकारले मुआब्जा दिइसकेको काँटगाँउमा पनि ११० बिगाहा खाली जमिन छ ।

प्रतिपरिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठा जग्गा

अदालतको निर्णय उल्टिएर सरकारले विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाएको खण्डमा आफूहरूलाई प्रतिपरिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाको दरले जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरेका छन् । टाँगिया बस्ती सरोकार समितिले लिखित रुपमै ‘एक घर, एक रोजगार’को व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनर्स्थापना गर्दा १८ महिनालाई पुग्ने रासन, घर सार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्योहोर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहितको बस्ती बसाल्नुपर्ने, बारा जिल्लाभित्रै पुर्जासहितको जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनर्स्थापना गरिएको घर परिवारको परिचय कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका ८ वटा माग राखेको छ ।

गत फागुन ३ गते प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व सभामुख तथा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), मधेस प्रदेशका वन मन्त्री शत्रुधन महतो लगायत बारा, पर्साका संघीय तथा मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरु सहभागी कार्यक्रममा स्थानीयवासीले ८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनावश्यक मागहरु राखेर विमानस्थल निर्माणमा अवरोध गर्न खोजे मासिएको वन जंगलको सरकारले हिसाबकिताब खोजी गर्ने बताएका थिए ।

टाँगिया बस्तीका कारण जङ्गल संरक्षणमा पनि समस्या

बर्सेनि घरसंख्या थपिँदै गएपछि टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र वनजंगल संरक्षण दुवै विषय जटिल हुँदै गएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले विमानस्थल बन्दा वा नबन्दा दुवै अवस्थामा वनक्षेत्र संरक्षणका लागि टाँगिया बस्तीलाई  तत्कालै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘निजगढ विमानस्थल बनाउनमात्रै होइन, वन जङ्गल संरक्षणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै टाँगिया बस्ती हो,’ वन अधिकृत अहमदले भने, ‘यहाँ गलत प्रचार गरेर वन कार्यालयले विमानस्थल बन्न रोकेको भनी हामीलाई समस्या देखाइएको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय बाराले गत वर्ष विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमध्ये १ हजार ९ सय हेक्टरलाई १२ वटा प्लटमा विभाजन गरेर रुख तथा पोलको गणना सुरु गरेको थियो । जसमध्ये गत वर्ष १९१ हेक्टरमा गरिएको गणनामा ३८ हजार ६७९ पोल र १८ हजार ६७१ रुख रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।

टाँगिया बस्ती, काँटगाँउ मटियानीको खाली भूभागलाई समेट्दा मात्रै विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको काम सुरु गर्न सकिने वन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक वन अधिकृत सुरेश भगतले सरकारले टाँगिया बस्तीलाई समयमै अन्यत्र व्यवस्थापन गरेको भए सो ठाउँमा पुनः वृक्षारोपण गरेर पहिलेकै जस्तो घना वनक्षेत्र बनाउन सकिने बताउँछन् ।

‘मैले देख्दा २०५३/०५४ सालतिर टाँगिया बस्तीमा असाध्यै थोरै घर थिए, पछि उनीहरुले नै आफन्तलाई ल्याएर राखेकाले घरसंख्या ह्वात्तै बढेर अहिले २ हजार नाघिसकेको छ,’ सहायक वन अधिकृत भगतले भने ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले टाँगिया क्षेत्रबाट घरगोठमा लुकाई राखेको अवस्थामा सयौं क्युफिट काठसहित पटक पटक स्थानीयवासीलाई पक्राउ गरेको छ ।

नयाँ घर बनाउन रोकेका छौँ : आयोजना कार्यालय

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयले टाँगिया बस्तीमा नयाँ घर निर्माणमा रोक लगाएको दाबी गर्दै थपिएका घरको जिम्मा नलिने जनाएको छ । ‘हाम्रो रेकर्डमा टाँगिया बस्तीमा घर भएका र केही जग्गामात्रै भएकाहरू गरी एक हजार ४७६ घरधुरी छन्, हामीले घर थप्न दिएका छैनौं । यदि कसैले थपेको भए पनि हामीसँग भएको पुरानो रेकर्डकै आधारमा व्यवस्थापनको काम हुन्छ,’ आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले भने ।

आयोजनाले काँटगाँउको पुर्जा भएको ११० बिगाहा नम्बरी जग्गामध्ये ६५ बिगाहाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाले घरको क्षतिपूर्ति दिँदा पुरानो तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्ने जनाएको छ ।

मुआब्जा बुझिसकेकालाई घर सार्न समस्या  

विमानस्थल आयोजना कार्यालयले काँटगाउँमा रहेका ११० घरधुरीमध्ये ६५ बिगाहाको घरजग्गा मुआब्जा बापत ४७  करोड ८० लाख वितरण गरिसकेको छ । तर सरकारले घरसार (काठ, दाउरासहित सम्पूर्ण सामान लैजान पाउने) निर्णय नगर्दा मुआब्जा बुझिसकेका स्थानीयहरू पनि सोही ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।

‘उहाँहरूले काठदाउरा छोडेर अन्य सामान लिएर जुनसुकै दिन पनि जान सक्नुहुन्छ तर काठदाउराको हकमा तालुक निकायबाट घरसारको निर्णय भएर आउनुपर्छ,’ डिभिजन वन प्रमुख मञ्जुर अहमदले भने । सरकारले हाल घरसार नीति बन्द गरेको छ । काँटगाउँमा मुआब्जा बुझिसकेका स्थानीयहरुलाई काठ दाउरा अन्यत्र लैजान वन कार्यलयले छुटपुर्जी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘वन कार्यालयले घरसारको निर्णय गर्न सक्दैन, मन्त्रालय तहबाटै निर्णय भएर वन कार्यालयलाई अनुमति दिनुपर्दछ,’ उनले  भने । स्थानीयहरूसँग काठदाउरा ठुलो मात्रा हुनसक्ने आशंकाका कारण स्थानीय प्रशासनले पनि भएका काठहरूको अनुसन्धान गरेरमात्रै घरसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

यता, सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सबै निर्णय खारेज गरिसकेको अवस्थामा मुआब्जा बुझिसकेकाको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले मुआब्जा बुझिसकेको ६५ बिगाहा जग्गा सरकारको नाममा पुर्जा कायम भइसकेकोले कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।