प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म  १ अर्ब ११ करोड बजेट मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि हालसम्म ८ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि आयोजना कार्यालयले भने १ अर्ब ११ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको हो । ‘सरकारले छुट्याएको बजेटले काम गर्न सकेको भए धेरै काम हुन्थ्यो तर खर्च गर्नलाई सरकारको माथिल्लो तहबाट निर्णय हुनुपर्‍यो’ प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले भने ‘२०७१/०७२ देखि हालसम्म हामीले १ अर्ब ११ करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छौँ, विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि मास्टर प्लानसमेत फाइनल भइसकेको थियो तर रुख कटानको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले काम सुरु गर्न सकेनौँ,’ यादवले भने ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण काम रोकेपछि हालसम्म भएको सम्पूर्ण खर्च समेत अर्थहीन भएको छ । ३ दशकदेखि चर्चा चले पनि सरकारले २०७१ चैत ३० गते  राजपत्रमा निर्णय प्रकाशित गरेर वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५० करोड, २०७२/०७३ मा १ अर्ब ५ करोड, २०७३/०७४ मा १ अर्ब ९७ करोड, २०७४/०७५ पनि १ अर्ब ९७ करोड त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ अर्ब ७५ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ११ करोड, २०७७/०७८ मा ५७ करोड र चालु आर्थिक वर्षको लागि ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजना कार्यालयले विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमा चार किल्ला छुट्टाउने, विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने पसाहा र बकैया नदी नियन्त्रण, नम्बरी जग्गामा घर जग्गा हुनेहरूलाई मुआब्जा वितरण,पहिलो चरणमा १ हजार ९ सय हेक्टर मध्ये १९१ हेक्टरमा रुख तथा पोलको गणनाको काम सम्पन्न गरेको छ । 

आयोजनाले नदी नियन्त्रणको काममा ३६ करोड ७४ लाख, तारबार गर्न ३ करोड ९३ लाख, काँटगाँउमा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ४७ करोड ८० लाख खर्च भइसकेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको निर्णय सँगै विमानस्थल शिलान्यास पूर्व हालसम्म सम्पन्न भएका सम्पूर्ण कामहरू अलपत्र हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।  

विमानस्थल निर्माणको लागि रुख कटानभन्दा ठुलो र जटिल समस्या वस्ती व्यवस्थापन रहेको छ । विमानस्थलको निर्माणाधिन क्षेत्र टाँगियावस्तीमा रहेका एकहजार ४७६ घरधुरीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन र काँटगाउमा मुआब्जा बुझिसकेका ११० घरधुरीलाई घरसार निर्णय नहुँदा दैनिक नयाँ घर सङ्ख्या थपिँदै गएको छ भने चोरी तस्करीका कारण वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ ।  

तराई/मधेस–काठमाडौँ द्रुतमार्ग तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मूल व्यवस्थापन सरोकार समिति संयोजक रविराज दंगालले न्यायालयले जनताको विकास निर्माणलाई रोक्ने र अवरुद्ध गर्ने काम गरेकोले  कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार नहुने बताएका छन् । ‘न्यायालय भनेको जनताको विकास र समृद्धिको पक्षमा हुनुपर्दछ, यसमा राजनीतिक दल सामाजिक संघसस्थाहरु, विकासप्रेमी सम्पूर्ण समुदायहरू एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ सरोकार समिति संयोजक दंगालले भने ‘भोलिका दिनमा निर्णय सच्चिएन भने विकास निर्माणको कार्यक्रम रोकियो भने प्रतिनिधि सभाले यो फैसलामा सङ्लन न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाएर अर्को प्रक्रियामा गएर भए पनि काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विमानस्थल निर्माणलाई मधेस प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिइएको थियो । बारा, पर्सा र रौतहटको विकासको लागि विमानस्थलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै मधेश प्रदेश आउने केन्द्रीय तहका नेताहरूले विमानस्थल निर्माणको काम छिट्टै शिलान्यास हुने आश्वासन समेत दिँदै आएका थिए ।