निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालत जान बारा पर्साका संघीय सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । जेठ १३ गते निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशको फैसला आएलगत्तै यता,  संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यी दुवै अवस्थाहरूको बीचबाट विमानस्थल निमार्णको कामलाई अगाडि बढाउन पुनः सर्वोच्च अदालत नै जानुपर्ने बारा पर्साका संघीय सांसदहरुको सुझाव छ । फैसला पुनः विचारका लागि अदालतमा निवेदन दिएर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने संघीय समाजवादी फोरम पर्साका संघीय सांसद प्रदिप यादवले बताएका छन् । 

उनले विमानस्थल निमार्णको काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आकस्मिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु मधेशको विकास विरोधी गतिविधि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मधेसको लाइफलाइन थियो, तर सर्वोच्च अदालतबाट दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले मधेशको विकास विरोधी फैसला आयो, यो फैसलाले हामीलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ’ यादवले भने ‘अदालतले मधेसको विकासलाई रोकिदिएको छ, अब फैसलाको पूर्णपाठ आउनासाथ हामी अदालतले गरेको निर्णयको पुनः विचारका लागि सर्वोच्च नै जान्छौं ।’ 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पर्सा,रौतहट मात्रै नभएर मधेश प्रदेशकै ८ जिल्लाको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बाराको जीतपुर सिमरा, कोहल्वीको र निजगढ नगरपालिकाको केही भूभागमा विमानस्थल पर्दछ । ईआइए प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थलले ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमा राष्ट्रिय वन,तामागढी साझेदारी र सहजनाथ साझेदारीको वन पर्दछ  । विमानस्थल निमार्णको लागि छुट्टयाइएको ८ हजार ४५ हेक्टरमा टाँगियावस्तीको एकहजार ४७६ घरधुरीले करिव ८ सय हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् भने काँटगाउँको नम्बरी जग्गामा ११० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा केही स्थानीयहरुको मिलेमतोमा बारा र रौतहटका काठ तस्करहरूको संलग्नतामा विमानस्थलको ठूलो वन क्षेत्र विनाश भइसकेको छ । 

चारकोसे घना वनजंगल तस्करहरूले सखाप पारिसकेकोले वातावरण विज्ञहरु र न्यायधिसहरुले काठमाडौंको चस्माले निजगढलाई नहेर्न संघीय सांसद यादवले सुझाव दिएका छन् । ‘विमानस्थलको वन क्षेत्रको ठूलो भूभाग तस्करले सखाप पारिसकेको छ । अझ पनि तत्काल विमानस्थल निमार्ण नगर्ने र त्यहाँको वस्ती व्यवस्थापनमा आलटाल गर्ने हो भने बाँकी वनजंगल रहँदैछन्’ यादवले भने । गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय बाराले विमानस्थलले ओगटेको ८ हजार ४५ हेक्टर भूभागमध्ये पहिलो चरणमा १ हजार ९ सय हेक्टर वन क्षेत्रलाई १२ वटा प्लटमा विभाजन गरेर १९१ हेक्टरभित्र रहेका रुख तथा पोलको गणना गरेको थियो । जसमा करिव ५७ हजार रुखमध्ये अधिकांश प्रयोजन विहिन पोल साइजको रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ  ।  

यस्तै सांसद रामबाबु कुमार यादव पनि संसदीय समितिले थप छलफल गरेर सरकारले सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दिन सकिने सुझाव दिएका छन् । ‘यसमा दुईवटा विकल्पहरु छन्, संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढ्ने वा सर्वोच्च अदालतमा सरकारले पुनः निवेदन दिएर अगाडि जाने’ यादवले भने । विमानस्थल निमार्णका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि हालसम्म ८ अर्व ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि १ अर्व ११ करोडमात्रै खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि भने विमानस्थल निमार्णका लागि लगानी बोर्ड गठन गरेर काम अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  

सांसद एकवाल मियाँले बजारमा हल्ला चले जस्तो सर्वोच्चले पूर्ण रुपमा विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सर्वोच्चले पुरै रोक लगाएको होईन, वातावरणीय प्रभावलाई हेरेर वाधा अडचन फुकाएर अगाडि बढ्नु भनेको हो’ उनले भने । पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका मियाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समावेश गरेकोले सर्वोच्चका कारण विमानस्थल निमार्णको काममा कुनै अवरोध नहुने दावी गरेका छन्  । ‘केही अवरोध भए संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समिति, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर  काम अगाडी बढाउन सक्छ’ सांसद मियाँले भने ।

 सरकारमा छलफल भइरहेको छ : वन मन्त्री यादव

वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । रातोपाटीसँगको कुरामा   मन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतलाई फैसलामाथि पुनः विचार गर्न सरकारले आग्रह गरिरहेको बताए । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पुनः विचारको लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्ने विषयमा गठबन्धन सरकारमा छलफल भइरहको छ’ मन्त्री यादवले भने ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले गम्भिर ढंगले लिएर चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ ।’