कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाइरहँदा तत्कालीन सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्यो । अधिकारी नेपालको केन्द्रीय बैंकका १७ औं गभर्नर चुनिए । गभर्नर पद अधिकारीका लागि आफूले कामै नगरेको नयाँ निकायमा लिएको कुनै अपर्झटको जिम्मेवारी थिएन ।

राष्ट्र बैँकमै २६ वर्ष काम गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नर पदबाट सेवानिवृत्त भएका थिए । उनले केन्द्रीय बैंकमा २१ वर्ष कार्यकारी निर्देशक र पाँच वर्ष डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका थिए । लगानी बोर्ड नेपाल (आइबीएन) मा पनि उनी चार वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भए ।

लगानी बोर्ड र केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नै नियुक्त गरेको थियो । जसै अधिकारी गभर्नर नियुक्त भए, तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अन्तरकलह शुरू भयो ।

‘ब्यूरोक्रेसी’ पृष्ठभूमिका अधिकारीका लागि नेकपाभित्रको विवाद खासै अर्थपूर्ण नहुनुपर्ने हो, तर भइदियो । त्यतिखेरको नेकपाभित्र निम्तिएको विवादका कारण संसद विघटन÷पुनःस्थापना, पार्टी विभाजन हुँदै नयाँ सरकार गठनसम्मका घटना भए । अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता बहिर्गमनमा परे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कुर्सी गुमाए । अधिकारीको पदोन्नतिका लागि सक्दो योगदान गरेका खतिवडा त्यसअघि नै राजदूत बनेर अमेरिकातिर उडिसकेका थिए । पछि उनी पनि फिर्तीमा परे ।

अधिकारीलाई एमालेबाट निरन्तर लाभ

झट्ट भेट्दा या कुराकानी गर्दा गभर्नर अधिकारी कुनै राजनीतिक अभीष्ट लिएका व्यक्ति हुन् भन्ने लाग्दैन । भद्रता र शालीनतामा अधिकारी निखारिएजस्तो लाग्छ । तर, पछिल्ला केही कदमले आफू ‘नेकपा (एमाले) र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली समूहको आदेश/निर्देशबाट नियन्त्रित छु’ भन्ने आधार गभर्नर अधिकारी स्वयमले बनाइरहेका थिए । यसबारे चर्चा गर्नुअघि एमालेसँग उनको निकटताबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

अधिकारीको ‘करियर ग्रोथ’मा उनको व्यक्तिगत योग्यतासँगै एमाले पार्टीकै योगदान बढी छ । सो पार्टी सरकारमा भएकै बेला अधिकारीले महत्वपूर्ण नियुक्ति पाएका हुन् । तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कनिष्ठ भए पनि अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । उनै खतिवडा पछि राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष हुँदै औपचारिक रूपमै एमाले प्रवेश गरी अर्थमन्त्री र राजदूतसम्म भएका हुन् ।

अधिकारीले वि.सं. २०७१ मै गभर्नर पद दाबी गरेका थिए । राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग उनले ‘टप थ्री’ सम्म प्रतिष्पर्धा गरे । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजकत्वको गभर्नर छनोट समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । प्रतिस्पर्धीमध्ये सत्तासीन कांग्रेससँग सबैभन्दा निकट डा. नेपाल २०७१ चैत ५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर चुनिए ।

नोटमा सही गर्ने अधिकारीको चाहना भने रोकिएन । बीचमा उनी बेरोजगार बस्नु पनि परेन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. खतिवडा थिए । लगानी बोर्डका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समिति संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल थिए भने डा. खतिवडा सदस्य थिए । प्रतिष्पर्धामा रहेका बहालवाला सीईओ राधेश पन्त र ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सरोज कोइरालालाई पन्छाउँदै अधिकारी लगानी बोर्ड सीईओ चुनिएका थिए ।

वि.सं. २०७६ मा डा. नेपालको कार्यकाल सकियो । अधिकारीका लागि गभर्नर बन्न प्रतिष्पर्धा गर्न दोस्रोपटक ढोका खुल्यो । त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । गभर्नर छनोट समिति अध्यक्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा थिए ।

खतिवडा अध्यक्षताको समितिले लगानी बोर्डमा सीईओ समेत रहेका अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र पूर्वसचिव राजन खनालको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठायो । त्यतिखेर सत्तारुढ साविक नेकपाका नेताहरूले डा. राजन खनाललाई र भ्रातृ संगठनका नेताहरूले चिन्तामणि सिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए ।

तर, ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले अर्थमन्त्री खतिवडाकै रोजाइअनुसार अधिकारीलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्यो । २०७६ चैत २४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारलाई सताएर एमालेलाई ‘रिटर्न गिफ्ट’

२०७२ देखि नेपालले प्राकृतिक र कूटनीतिक प्रकोप खेप्दै आएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । भूकम्प र नाकाबन्दीको कुफत अर्थतन्त्रमा परिरहेको थियो । त्यसपछिका ३ वर्ष अवधिमा खासै ठूलो प्रकोप नपरेपनि २०७६ चैतदेखि देश फेरि कोरोना महामारीमा लपेटियो । सोही वर्ष चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा भयो ।

माथि नै उल्लेख गरियो कि, अधिकारी लकडाउनकै बेला २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । ओली सरकार रहँदासम्म अधिकारीका लागि सबै ठीकठाक थियो । जबकी, पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई अर्थमन्त्री खतिवडाले हराबरा खेलाएका थिए । केन्द्रीय बैंकमा खतिवडाले एकपछि अर्को हस्तक्षेप गरिरहेका थिए । आफ्ना ज्वाइँ डा. रामशरण खरेलको बढुवा फास्ट ट्रयाकबाट गराएर मन्त्रालयमै हाजिर लगाई राष्ट्र बैंकबाट तलब बुझ्न लगाउने सम्मको काम खतिवडाले गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति खरेललाई नै तोकेर खतिवडाले राष्ट्र बैंकका सिनियर अधिकारीहरूलाई हतोत्साही गर्न खोजेको आरोप लाग्यो ।

गभर्नर नेपालले ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सो निर्णयसमेत विफल पार्न हदैसम्म गरेका थिए । शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको रापतापयुक्त खतिवडासँग टसल गर्नुको साटो राष्ट्र बैंक सो निर्णयबाट पछि हट्यो । खतिवडाले ‘राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा बनाएको’ आरोपसमेत खेपे । खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नै नेपालको कार्यकाल सकियो । अधिकारी गभर्नर बने ।

जसै अधिकारी गभर्नर बने, मौद्रिक क्षेत्रमा ओली सरकारले चाहेको बदमासी ‘ड्राइभ’ गर्न थाले । कोरोना महामारीका बेला श्रमिक सताएका उद्योगलाई समेत करोडौं रुपैयाँ सहायता प्रवाह गराए । ओली नेतृत्वले मौद्रिक क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपबारे अधिकारीले कुनै विषय बाहिर ल्याएनन् ।

ओली सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । सत्ता गुमाउनुपरेको नेकपा (एमाले) का लागि वर्तमान सरकार हरतरहले असफल पार्नु स्वभावतः प्रमुख लक्ष्य बन्यो । राजनीतिक मोर्चाबाट मात्र यो सम्भव थिएन । प्रतिपक्षी पार्टीको हातमा आर्थिक मोर्चाको प्रत्यक्ष कमान हुने कुनै भएन । ‘करियर ग्रोथ’ मा सहायता पाएका उनै अधिकारी अर्थात राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमार्फत एमाले आर्थिक मोर्चामा सरकारविरुद्ध अघि बढायो ।

पहिले ठीकठाक, पछि खराब

ओली सरकार विस्थापित गरेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । देउवासहित कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सपथ लिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भुसालले पनि सोही दिन सपथ लिए ।

गभर्नर अधिकारीले हाँकेको राष्ट्र बैंकका कामकारवाहीप्रति अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नै भयो । शुरू महिनामा केन्द्रीय बैंक र मन्त्रालयबीच खासै असमञ्जस्य पनि भएन । तर, तरलता संकुचनका कारण पूँजीबजार खस्किइरहेको थियो । कर्जा सजिलै पाउने स्थिति थिएन । यसो हुनुको प्रमुख दोष अर्थमन्त्रीमाथि थोपर्न एमालेले सक्दो प्रयास गरिरहेको थियो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने बैंक र वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका आ–आफ्नै प्राथमिकता थिए ।

पूँजीबजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहेपछि लगानीकर्ता निराश थिए । दोष अर्थमन्त्रीमाथि थुपारिएको थियो । पूँजी बजारलाई वित्तीय नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले निर्देश गर्छ । अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनकर्ता राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई शेयर बजारमा रहेको समस्या समाधान गर्न भदौ २१ गते बिहान टेलिफोन सम्पर्क गरे ।

गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन : शेयर बजारका समस्या सल्ट्याउनूू

​पूँजी बजारमा सहजीकरण गर्न पहल लिएको अर्थमा जस पाउन अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले सो टेलिफोन संवादबारेको जानकारी मिडियाहरूमार्फत फैलाए । प्रतिपक्षी दलले भने सो संवादलाई सरकारविरुद्ध ब्याक फायरको रूपमा प्रयोग गर्यो । केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरूले स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भएको सम्मका अभिव्यक्ति दिए ।

कात्तिकतिर ब्याजदर दोहोरो अङ्कमा उक्लिन नदिएका गभर्नर अधिकारीले माघ अन्तिम साता उल्टो कदम चालिदिएर सरकारमाथि थप दबाब बढाए । बैंकले निक्षेप ब्याजदर नबढाए स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर बढाइदिने भन्दै बैंकरहरूलाई तर्साए । बैंकरहरू तर्सिए । बैंकर्स संघले फागुन १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत पुर्याउने सहमति गर्यो ।

यो सहमति गराउन गभर्नर अधिकारीले बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायलाई दबाब नै दिएको खबर सार्वजनिक भयो । तरलता अभावकै बीच बैंक ब्याजदर बढ्दा त्यसको अपजस पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै लिनुपर्यो । तर, भित्री खेल भने राष्ट्र बैंकबाट अधिकारीले नै खेलेका थिए ।

ब्याजदर वृद्धि : अब कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो ?

​मौद्रिक नीतिका कारण खस्किएको शेयर बजारका केही कारोबारीहरूले राष्ट्र बैंक र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मलजल पाए । अर्थमन्त्री शर्मा ‘शेयर बजार विरोधी’ भएको भन्दै ५० लाख शेयर लगानीकर्ताले चुनावमा भोट नदिनेसम्म धम्की दिए । यी सबै गतिविधि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत साथ नै चलाइएको थियो । बीचमा शेयर बजार केही सय अङ्क उक्लिएपछि कारोबारीहरूको मुखमा बुजो लाग्यो ।

अर्थमन्त्रीको आक्रोश र अधिकारीको निलम्बन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी देखिने/नदेखिनेगरी सरकारविरुद्ध आर्थिक मोर्चामा प्रतिपक्षी झैं प्रस्तुत भएका थिए । उनले सरकार मुद्दामा विफल भएको देखाउन सक्दो प्रयास गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आरोप लगाउँछन् । असहयोग र द्वेषकै स्थितिबीच सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गत विहीबार निलम्बन गर्दै छानबिनमा तान्यो ।

शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारी लक्षित कटाक्ष गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिले अनुशासन पालना नगरेको अर्थमन्त्रीको आरोप थियो ।

अमेरिकाबाट पठाइएको स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्दै समाचार आएपछि शर्माले गभर्नर र राष्ट्र बैँकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषयलाई र आफूले कानूनबमोजिम सहजीकरण गर्न लेखेको पत्रलाई विरुद्धमा प्रयोग गरिएको अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन् ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको थियो । मौद्रिक नीतिबाट सो व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिरहेका थिए ।

मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो सीमा किन लगाइयो भनेर पनि आफूले गभर्नरलाई सोध्नुपर्ने भएको अर्थमन्त्रीले शुक्रबारको कार्यक्रममा बताएका थिए । समन्वयबिनै गभर्नरले निर्णय गर्ने गरेको र जानकारी लिन खोज्दा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रचार गरिएकोप्रति पनि अर्थमन्त्री शर्माले आक्रोश पोखेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले भनेका थिए :

कहिलेकाहीँ बैंकको ब्याजदर बढ्छ । सीईओहरू हामीलाई ब्याज बढाउनू–नबढाउनू भनेर पठाइयो भन्दै फोन गर्छन् । मैले फेरि गभर्नरलाई सोध्नुपर्छ के भएको हो भनेर । गभर्नर साहेब ब्याज किन बढाइयो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सोध्न पनि नपाउने ? कहिलेकाहीँ मलाई मर्का पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भन्दै मन्त्रालयमै निवेदन आउँछ । मन्त्री भएपछि मैले के भएको हो भने सोध्ने र निवेदकको कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ । अनि यसमा पनि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर मिडियामा भन्छन् ।

अहिले संकट परेका बेला विदेशी लगानी आउला भनेर सहयोग गर्न खोज्दा अर्थमन्त्रीले असहयोग ग¥यो भन्दै गोप्य कुराहरूसमेत मिडियामा पुर्याइन्छ किन ? यस्तो अनुशासनले हुन्छ ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन्, रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिपोर्ट भएको हुँदैन । बदमासी भइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु । को हो आधिकारिक कुरा चाहिँ थाहा छैन । सञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको भन्ने मैले सुनेको छु । त्यस्तो सञ्चालक समिति सदस्यलाई राष्ट्र बैंकमा राखेर हुन्छ ? सबैले आ–आफ्नो मर्यादा पालना गर्नु पर्दैन ?

बैंककै प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिएर मन्त्रीले यसो गरेकै हो, त्यो मानिँदैन भनेको सुनेँ । यही हो तरिका ? यही हो अनुशासन ? यसलाई नसच्याइ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? अस्ति राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा सुझाव दिएको छ । त्यो अध्ययन गरेरै दिएको होला । कार्यान्वयनमा लग्दै गर्दा सुझाव यहाँ आइनपुग्दै पत्रिकामा आइसक्छ । कुरो के हो बुझेको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नेगरी सूचना चुहाइहाल्ने ? केही समय ढिलो गर्ने एलसी नखोल्ने भनेको सुनेको छु । १०/१५ दिनयता कतिले एलसी खोले, त्यसको विवरण मलाई चाहियो ।

अर्थमन्त्रीको ‘कालोधनपथ’ अर्को समस्या

सरकारलाई हरतरहले असहयोग गर्ने गभर्नर अधिकारीको ‘ओलीपथ’ ले सरकार र अर्थतन्त्र दुबैलाई दबाबमा पारेकै थियो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंककै गभर्नरलाई हटाउनुपर्ने स्थिति निम्तिनुमा भने माओवादीले अर्थमन्त्री शर्मामार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको ‘कालोधनपथ’ पनि एक भएको देखिन्छ ।

शान्ति प्रकृयामा आएदेखि नै प्रायः सरकारमा रहेको माओवादीले कालोधन चोख्याउन नीतिगत च्यानल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छिपेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुनसुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भएपनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा दश प्रतिशतका दरले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दिँदा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारबाही गरिनेछ,’ लेखेका थिए ।

कालोधनको स्रोत नखोज्ने घोषणा : कसले शुरू गर्‍यो, कसको स्वार्थ ?

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था गरेपछि आलोचित भए । शर्माले आर्थिक विधेयकमा २०८० चैतसम्म पूर्वाधार गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने लेखेका थिए । विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सफाइ दिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तै प्रकृतिको रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले पत्राचार गरेको खबर बाहिरियो ।

‘माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि नै अबलम्बन गर्न खोजेको ‘कालोधनपथ’ ले पनि यसपटक अर्थमन्त्रीलाई समस्यामा पारिदिएको छ,’ एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘गठबन्धन सरकारमा रहेका बेला पनि माओवादीले जब जब बजेट बनाउने बेला हुन्छ, तब तब कालोधन चोख्याउने प्रावधान समेट्न दबाब दिन्थ्यो । विकासमा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन यसो गर्नुपर्ने तर्क दिएपनि अन्तर्य अर्कै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । अघिल्ला सरकारमा रहँदा राम्रा काममार्फत लोकप्रियता कमाएका अर्थमन्त्रीले यो मामिलामा सुझबुझ देखाउनुपर्ने हो । तर, उहाँले त्यसो गर्नुभएन ।’

गभर्नर निलम्बनमा पर्नु नौलो घटना होइन :  डा. नेपाल

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गभर्नर निलम्बनमा पर्नु कुनै नौलो घटना नभएको बताए । आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षसम्म सुनिश्चित भएको भन्ठान्ने गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई वर्ष दिनको पाहुनाजस्तो व्यवहार गर्दा समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि काम गर्ने राष्ट्र बैंक र वित्तीय नीतिमार्फत एक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयबीच टसल हुन्छ नै । केन्द्रीय बैंकले गरेका कतिपय निर्णय सरकारलाई र सरकारले गरेका कतिपय निर्णय केन्द्रीय बैंकलाई मन नपर्ने हुनसक्छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. नेपालले भने, ‘५ वर्ष गभर्नर पदमा रहँदा मैले पाँच जना अर्थमन्त्री ब्यहोरे, बैंक/वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिदेखि भूकम्पको नाममा आइ एनजीओबाट आउने विदेशी मुद्रा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत परिचालन हुनुपर्ने निर्णय गरेँ । गभर्नर र केन्द्रीय बैंक विरुद्ध सांसदहरूले नै हंगामा मच्चाए । संसदीय समितिमा म आफैँ दर्जनौं पटक गएँ ।’

गभर्नरको हैसियतले सक्दो सन्तुलन मिलाएको र नियुक्ति दिएकै भरमा दल विशेषप्रति अनुराग नराखेकाले आफूले पाँच अर्थमन्त्री भोग्न सकेको नेपालले बताए । उनले थपे, ‘सरकार सुपर रेगुलेटर हो, राष्ट्र बैंक रेगुलेटरमात्रै हो । गभर्नर नियुक्ति सरकारले नै गर्ने हो । कुनै विशेष परिस्थितिमा या सन्देहास्पद काम नगरेसम्म गभर्नर निलम्बित हुने सम्भावना रहँदैन ।’