अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्तलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिइएको मुद्दाका पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । चैत १३ गते मात्रै प्रमाणित गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा अभियुक्तले पेस गरेको भारतीय आधार कार्डकै आधारमा उनलाई भारतीय नागरिक भएको दावी गरिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले २०७८ असोज ५ गते भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएका बाबुराजा रावल अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्त दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

सफाइलगत्तै फैसलाको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी भएपछि कारवाहीको डरले न्यायाधीश निरौलाले उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नै दिएका थिएनन् । न्याय परिषद्ले पटकपटक ताकेता गर्दै पत्र काटेपछि न्यायाधीश निरौलाले गत चैत १३ गते मात्रै फैसला प्रमाणीकरण गरी न्याय परिषद्मा बुझाएका थिए ।

रातोपाटीलाई प्राप्त फैसलाको पूर्ण पाठमा अभियुक्तउपर लागेको आरोपको पुष्टी गर्ने आधार पेस वादीले गर्नुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भएको भन्दै अदालतले प्रमाण खोज्दै नहिँड्ने दाबी गरिएको छ ।

१४ पृष्ठ लामो फैसलामा अभियुक्तलाई शंकाको सुविधासमेत मिल्ने भन्दै प्रतिवादी बनाइएका सोले र कुमार बुढाथोकी भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी भनी मुद्दा चलाइएका व्यक्ति भारतीय नागरिक प्रकाश क्षेत्री भएको पुष्टि गर्न खोजिएको छ । पक्राउ परेका व्यक्ति भारतको दार्जिलिङमा बस्दै आएको र त्यहीँबाट प्रकाश क्षेत्रीको नाममा आधार कार्ड र प्यान कार्ड बनाएको पाइएको थियो । त्यही कागजातलाई आधार मानी इजलासले दुर्गाबहादुर बुढाथोकी दाबी गरिएका व्यक्तिलाई प्रकाश क्षेत्री भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

यस्तो थियो बाबुराजा रावल अपहरण र फिरौती प्रकरण :

२०६५ साल पुस १ गते साँझ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट अपहरणमा परेका बाबुराजा रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा अपहरणकारीको समूहमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की लगायतका प्रतिवादीहरु तत्कालै पक्राउ परी उनीहरुमाथि मुद्दा चलेर दोषी ठहरसमेत भइसकेका थिए । घटनामा संलग्न भए पनि सोले तथा कुमार बुढाथोकी उपनाम भएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए ।

तत्कालीन समयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सोले वा कुमार भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकी फरारको सूचीमा रहेका कारण पछि प्रमाण बुझेपछि वा पक्राउपछि पूरक अभियोगपत्र पेस गर्नेगरी मुल्तबीमा राखिएको थियो । 

१ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर अपहरणमुक्त गरिएको घटनामा योजनाकार मध्येकै एक रहेका बुढाथोकीमाथि प्रहरीको नजर थियो । प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेकै थियो । जब बुढाथोकी दार्जिलिङमा रहेर व्यापार गरिरहेको प्रहरीले सूचना पायो, त्यसलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली दार्जिलिङ पुगेर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो ।

पक्राउ गरेलगत्तै सीआईबीले महानगरीय प्रहरी परिसरमा पेस गर्‍यो । र, २०७७ साल माघ ११ गते सरकारी वकिलमार्फत् काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भयो ।

२०७७ साल माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाकै इजलासले बुढाथोकीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि बुढाथोकी थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका थिए ।

 तर, २०७८ साल असोज ५ गते यो मुद्दाको पेसी उनै न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा पर्यो । र, झण्डै ९ महिना थुनामा राखिएका उनलाई नाम फरक परेका कारण ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ भन्दै सफाइ दिइयो ।

प्रतिवादीले स्वीकार गरेका थिए अपराध

प्रतिवादी सोले, कुमार भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीले प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा बाबुराजा रावल अपहरण एवं शरीर बन्धक मुद्दामा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका थिए ।

सीआईबीको टोलीले दार्जिलिङबाट ल्याउँदै गर्दा आफ्नै प्रयोजनका लागि लिएको भिडियो (अनअफिसियल) र सरकारी वकिलसमक्ष लिएको भिडियो अन्तरवार्तामा पनि आफ्नो संलग्नताबारे खुलेर बोलेका छन् । भिडियोमा प्रतिवादीले हाँसीहाँसी बयान दिएको देखिन्छ । उक्त बयानमा उनले उक्त घटनाभन्दा बाहिरका केही अपराधका घटनाबारे पनि बयान दिएका थिए ।

सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिने क्रममा उनले यस्तो भनेका थिए, ‘बाजेको नाम थाहा छैन । बुवाको शम्भु बुढाथोकी, आमाको चिनामाया बुढाथोकी र मेरो नाम दुर्गा बहादुर बुढाथोकी, उपनाम कुमार हो । साथीहरुले सोले पनि भन्ने गर्छन् । वतन सर्लाही जिल्ला साविक ढुङ्गेखोला गाविस वडा नम्बर ५ र हालको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर २ डुम्री टोलमा हो । ऐ जिल्ला हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर ५ नयाँरोडमा घर बनाई परिवारसहित बस्छौँ । म हाल भारत दार्जिलिङमा बस्छु । वर्ष ३८ को भएँ । एसएलसी पास गरेको छु । हिन्दु धर्म मान्छु । भारत दार्जिलिङमा कपडाको व्यापार गर्छु । नेपाली हुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट नागरिकता र राहदानी लिएको छु, नम्बर थाहा छैन । श्रीमती, छोरा र म समेतको परिवार छ । पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था सामान्य छ । सम्पर्क नम्बर छैन, प्रकाश क्षेत्री नामको फेसबुक चलाउँछु, अन्य सामाजिक सञ्जाल चलाउँदिन । गहुँ गोरो वर्ण, मझौला शरीर, ५ फिट ६ इञ्च उचाई, घाँटीमा कोठी भएको मेरो हुलिया छ ।’

त्यसैगरी घटनामा संलग्नताका विषयमा उनले यस्तो बताएका थिए, ‘प्रह्लाद महत, विष्णु जीसी, टासी गुरुङ, विकास कार्की र म समेतको संलग्नतामा मिति २०६५ पुस १ गते साँझ काठमाडौँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नजिकबाट हरिकृष्ण रावलको छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी बन्धक बनाई हरिकृष्ण रावलमार्फत् १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती लिई मिति २०६५ पुस २ गते साँझ बाबुराजा रावललाई अपहरण मुक्त गरिएको हो ।’

घटनामा क–कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने प्रश्नमा बुढाथोकीले यसरी बेलिबिस्तार लगाएका थिए–

‘प्रल्हाद महत, विष्णु जीसी, टासी गुरुङ, विकासबहादुर कार्कीसमेतले जाहेरवाला हरिकृष्ण रावलको छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी बन्धक बनाई फिरौती लिने योजना बनाई काठमाडौँ धापासीमा बन्धक बनाउने घर कोठा भाडामा लिएका रहेछन् । अपहरण गर्नु केही दिन अगाडिदेखि मलाई सोही घरमा बस्ने खाने व्यवस्था गरी दिई घर कोठाको चौकीदार गर्ने जिम्मा दिए । सोहीअनुसार मैले सोही घरकोठामा बस्ने खाने र घर कोठा कुर्ने चौकीदारको काम गर्न थालेँ । यस्तैमा मिति २०६५ पुस १ गते साँझ बाबुराजा रावललाई बालाजुबाट अपहरण गरी ल्याउने कुरा भई प्रल्हाद महत, विष्णु जीसी, टासी गुरुङ, विकास कार्कीसमेतका मानिसहरु बाबुराजा रावललाई अपहरण गर्न गएँ । सोही दिन साँझ एउटा भ्यानमा राखी बाबुराजा रावललाई ल्याई घरको कोठामा आँखामा पट्टि बाँधी राखी बन्धक बनाई बाबुराजा रावलको रेखदेख गर्ने जिम्मा दिएँ ।

प्रल्हाद महत, विष्णु जीसी, टासी गुरुङ, विकासबहादुर कार्कीसमेतका अन्य व्यक्तिहरुले बाबुराजा रावललाई धम्काउने, थर्काउने गरी निज बाबुराजा रावलकै मोबाइलबाट निजको बुवालाई फोन गर्न लगाउने र रकम माग्ने कार्य गरे । यस्तैमा मिति मिति २०६५ पुस २ गते बेलुका प्रल्हाद महत समेतका व्यक्तिहरुले बाबुराजा रावलको बुवा हरिकृष्ण रावलमार्फत् १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती रकम लिई बन्धक बनाइएका बाबुराजा रावललाई अपहरण मुक्त गरी दिएका हौँ ।’

तर उनले अदालतमा गएर न्यायाधीशसमक्ष बयान दिने क्रममा भने बयान फेरे । त्यतिबेला उनले आफू भारतीय नागरिक भएको र आफ्नो नाम प्रकाश क्षेत्री भएको दाबी गरे । दाबीका साथमा उनले भारत सरकारबाट जारी भएको आधार कार्ड र आयकर विभागको प्यान कार्ड पनि पेस गरे । उनले प्यान कार्ड भने २१ मे २०१७ मा बनाएको पाइएको छ ।

 प्रकाश क्षेत्रीका नामबाट जारी भएको आधार कार्ड र आयकर विभागको फाइल फोटो

अभियोजन गर्दा वादी अर्थात् नेपाल सरकारले दुर्गा बहादुर बुढाथोकीको नागरिकता, जन्मदर्ता वा अन्य प्रमाण भने अदालतमा पेस गरेको थिएन । अभियोजक पक्षको त्यही कमजोरीलाई समाउँदै न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिएका थिए ।

चैत १३ गते मात्रै प्रमाणीकरण गरिएको फैसलामा प्रतिवादी अर्थात् दुर्गा बहादुर बुढाथोकीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुको जिकिरलाई न्यायाधीशले महत्वका साथ लिएको देखिन्छ ।

ठहर खण्डको प्रकरण १४ मा यस्तो लेखिएको छ :

... फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ । त्यस्तै शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ । मौकामा नाम पोलिएको सोले, कुमार बुढाथोकी उपनामले चिनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नै हाल पक्राउमा परेका यी प्रकाश क्षेत्री हुन् भन्ने यकिन नगरी हचुवाको भरमा आरोपित गर्दैमा निर्दोष व्यक्तिलाई कसूदार ठहर गर्न मिल्दैन । वादी पक्षले सोले, कुमार बुढाथोकी उपनामले चिनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भन्ने व्यक्ति यिनै प्रतिवादी हुन् भन्ने कुरा यकिन हुने प्रमाणसहित दाबी नलिएको र प्रतिवादीले आफू सो व्यक्ति नभई भारतमा बस्ने प्रकाश क्षेत्री भएको भनी सरकारी निकायबाट जारी भएका आधिकारिक प्रमाणसहित बयानमा जिकिर लिएको हुँदा प्रतिवादीको जिकिर नै प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्था छ । अदालतले वादी प्रतिवादीले दिएका प्रमाणको परीक्षणसम्म गर्ने हो स्वयं पक्ष बनी पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेको विषयमा प्रमाणको खोजी गर्दै हिँड्ने काम अदालतको होइन .... ।

प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको यो जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर इजलासले प्रतिवादीले पेस गरेको कागजातको परीक्षण गर्ने कोसिस भने गरेको देखिँदैन ।

ठहर खण्डको प्रकरण २० मा यस्तो लेखिएको छ,

.... मेरो नाम प्रकाश क्षेत्री हो, मेरो घर भारतको दार्जिलिङमा रहेको कुरा मेरो आधार कार्डबाट प्रष्ट हुन्छ, अभियोग पत्रमा लेखिएका बाजे, बाबु र आमाको नाम मेरो होइन, मेरो बाजेको नाम तिर्थ क्षेत्री, बुवाको नाम शिवा क्षेत्री र आमाको नाम तारा क्षेत्री हो भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइन्छ । साथै उक्त जिकिरको समर्थित हुने गरी भारत सरकारबाट प्रदान गरेको आधार कार्ड र आयकर विभागको कार्डसमेत निजका तर्फबाट पेस भएको देखिन्छ । भारत सरकारको आधिकारिक निकाय र अधिकारीबाट जारी भएका उक्त कार्डहरु हेर्दा यी प्रतिवादी अभियोगपत्रमा विपक्षी कायम गरिएका दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभई भारत दार्जिलिङ बस्ने शिवा क्षेत्रीको छोरा प्रकाश क्षेत्री हुन भन्ने देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(च) बमोजिम कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अदालतले सही रुपमा प्रकाशित भएको अनुमान गर्न मिल्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै फैसलाको प्रकरण २२ मा न्यायाधीशले पूरक अभियोग पत्र नै त्रुटीपूर्ण भनेका छन् । प्रकरण २२ मा लेखिएको छ, ‘... घटना वारदातको करिब ११ वर्षपछि पक्राउ परि आएका सोले, कुमार भनिएका दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नाम थर वतन भएका व्यक्ति नै यी प्रतिवादी हुन् भन्ने कुरा यकिन हुने कुनै आधार र प्रमाण प्रस्तुत पुरक अभियोग गर्दासमेत वादी पक्षले पेश गरेको देखिँदैन । अझ मौकामा नाम, थर, वतन स्पष्ट नभएकोले यकिन भएका बखत दाबी लिइने भनिएका व्यक्तिको स्पष्ट र यकिन पहिचान खुल्ने प्रमाणसम्म पनि नराखी पुरक अभियोग लगाउनु आफैमा त्रुटिपूर्ण हो ।’

न्यायाधीश निरौलाले प्रमाण ऐन, २०३१ दफा २५ मा वादीको दायित्वबारे बोलेका छन् भने प्रमाण स्थापित हुन नसके अभियुक्तले सफाइ पाउने केही नजिर पनि पेस गरेका छन् । फैसलाको प्रकरण २९ मा उनले अभियुक्तले कसुरबाट सफाइ पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

फैसलामा लेखिएको छ,

‘.... अदालतले आफूलाई विवादित विषय वस्तुभन्दा पृथक राख्दछ अर्थात पक्ष विपक्षको स्थान ग्रहण गर्दैन । खास गरी नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा कसैलाई दोषी देखाई कसूरको दाबी लिएपछि सो दाबी प्रमाणित गर्ने भार पनि वादी पक्ष उपर रहन्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था दुबै हो । अदालतले केवल मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्नेसम्म हो । अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण मिसिल संलग्न नभएमा अभियुक्तलाई जसरी भए पनि दोषी ठहर्‍याउने वा सफाइ दिने उद्देश्यबाट अदालत आफैँले प्रमाणको संकलन र उत्खनन् गर्दै हिँड्न न्यायिक अभ्यास र प्रचलित कानूनले अनुमति दिँदैन । फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि शंकाको सुविधा अभियुक्तको पक्षमा जाने हुन्छ । अभियोग पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरी सहिछाप गर्दैमा सो अभियोग पत्रलाई कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतले सरकारी लिखत जस्तो अकाट्य प्रमाण मानी निर्णयको आधार बनाउन सक्तैन । अझ वादी नेपाल सरकार भई चलेको फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा पेस गर्नुपर्ने भनी कानूनले निर्दिष्ट गरेका प्रमाण कागजहरु नै पेस नगरेको अवस्थामा फगत अभियोग पत्रको आधारमा प्रतिवादी उपरको कसूर ठहर हुन सक्दैन ।’

फैसलाको अन्तिम खण्डमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा प्रतिवादीले आफू भारतीय नागरिक भनी पेस गरेको कागजलाई आधार मान्दै उनलाई दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नै हो भनी भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ पाउने ठहर गरिएको छ । फैसलामा लेखिएको छ, ‘... अभियुक्तको स्पष्ट पहिचान र परिचय खुल्ने प्रमाण वादी नेपाल सरकारले मिसिलसाथ पेस गर्न नसकेको, सहअभियुक्तले अदालतमा जिरह गर्दा यी प्रतिवादीलाई आफूले नचिनेको भनी लेखाई दिएको र प्रतिवादीले अदालतमा कसूरमा इन्कार भई बयान गरी आफू भारतको नागरिक भएको भन्ने जिकिर लिएबाट प्रतिवादी उपरको अभियोग दाबीको कसूर पुष्टि हुन नसक्ने ठहर्छ । प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यसरी ६ महिना लगाएर तयार पारिएको फैसला लेखनमा धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा लिएको आधार सर्वोच्चकै नजिरबाटै लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने धेरै प्रयास गरिएको छ ।

अदालतले बिर्सेको प्रतिवादीको प्रमाणको परीक्षण ...

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले प्रतिवादीका अधिवक्ताको जिकिरलाई स्वीकार गरेको देखिएपनि प्रतिवादीकै अधिवक्ताले भनेका ‘वादी वा प्रतिवादीले पेस गरेका प्रमाणको परीक्षण’ गर्नबाट भने इजलास चुकेको छ । वादीले उनी नेपाली नागरिक र किटन गरिएका अभियुक्त नै हुन् भन्ने प्रमाण पेस नगरेको भएपनि अदालतले पेस गर्न भन्न सक्थ्यो, त्यो भनिएन । अनि प्रतिवादीले पेस गरेको कागजातका आधारमा उनी भारतीय नागरिक नै हुन् कि नेपाली नागरिक नै रही भारतबाट आधार कार्ड लिएका हुन् भन्ने विषयको खोजी गरिएको छैन । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासबाट पनि उनको बारेमा जानकारी माग्न सकिने व्यवस्था थियो, अदालतले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।

एक वर्ष भारत बस्ने विदेशीले सजिलै पाउँछन् आधार कार्ड र प्यान कार्ड

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले पेस गरेको आधार कार्ड र आयकर विभागको कार्डलाई नागरिकता नै माने जसरी फैसला गरेका छन् । जबकि भारतमा बस्ने व्यक्तिहरुले लिने आधार कार्ड भारतको नागरिकता होइन । भारत सरकारको वेभसाइट  र https://cleartax.in/s/aadhaar-card

मा भारतमा एक वर्ष बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकले आधार कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आधार कार्ड लिएपछि बैंक खाता खोल्ने, प्यान कार्ड बनाउने कुरा सामान्य प्रक्रिया नै हो । यसकारण नेपालकै नागरिकता लिइरहेको व्यक्तिले पनि भारतमा एक वर्ष बसेको अवस्थामा त्यहाँको आधार कार्ड बनाउन सक्छन् ।

आधार कार्ड भनेको त्यहाँको नागरिकता होइन । र, आधार कार्डको उद्धेश्य नै विदेशी नागरिक र गैर आवासीय भारतीयहरुलाई दिने रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा आधार कार्ड भनेको नेपाली, भुटानी, बंगलादेशी जो सुकै भएपनि भारतमा एक वर्ष बिताएपछि पाउन सकिने कागजात हो, यो कुनै नागरिकता वा भारतीय नागरिक भएको पुष्टि होइन ।

यो पनि

‘मान्छे नचिनेर’ अदालतले छाड्यो अपहरण मुद्दाका अभियुक्त

अदालतले नचिनेको अपहरणको अभियुक्त : सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको प्रमाण भेटियो

‘थप क्षति रोक्न काठमाडौँका दुई न्यायाधीश इजलासबाट आउट’