एमसीसीका बारेमा फेरि विस्तारमा भन्नुपरेन, तपाईंहरूले पहिले नै धेरै सुनिसक्नुभएको छ । मैले बागमतीमा बोलेको पनि सुन्नुभयो, कर्णालीमा बोलेको पनि सुन्नुभयो जस्तो लाग्छ ।

पहिलो कुरा, एमसीसी पहिला अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आतङ्कवादी हमला भएपछि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई ध्यान दिएर विश्वभरका विभिन्न देशमा आर्थिक सहयोगका नाममा आफ्नो सुरक्षा रणनीति बलियो पार्ने योजना अन्तरगत आएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन, हुन पनि पर्दैन ।

यो नेपालमा पनि आर्थिक सहयोग दिने भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, भनेको माओवादी नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सुरु भएको हो । दोस्रो कुरा यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तर, बाबुराम भट्टराईले त्यो कुराकानी, छलफल अगाडि बढेको कुरा न कहिल्यै पार्टीमा राखे, न क्याबिनेटमा राखे । त्यतिबेला क्याबिनेटमा रहेका हाम्रा अरु मन्त्रीलाई पनि थाहा थिएन । म अध्यक्ष त्यतिबेला पनि थिएँ, म अध्यक्षलाई पनि थाहा थिएन ।

तेस्रो कुरा, बाबुरामपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाइयो । अर्का प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो र सन् २०१७ मा काँग्रेसको नेतृत्वमा हामीसमेत सरकारमा भएका बेला यसमा हस्ताक्षर भएछ । हस्ताक्षर भएका बेलामा कस्तो कागजमा हस्ताक्षर भयो भन्ने कुरा न क्याबिनेटमा छलफल भयो, न पार्टीहरूभित्रै छलफल गरियो, गराइयो । थाहै भएन । के कुरा मात्रै हामीलाई थाहा दिइयो भने अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ सित्तैमा नेपाललाई दिने भयो रे भन्ने मात्रै आयो । ५५ अर्ब सित्तैमा आउँछ भने त्यो त राम्रो कुरो हो नि भन्ने मात्रै हुने भयो । दस्ताबेज केही हेरिएको त्यतिबेला थिएन ।

त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २४–२५ वर्षपछि औपचारिक अमेरिका भ्रमणमा जाने काम भयो । प्रदीप ज्ञवाली फर्केर आउँदा नआउँदै यो विषयमा पत्रपत्रिकामा चर्चा सुरु भयो । के चर्चा सुरु भयो भने ल अब यो एमसीसी सम्झौता त आईपीएस ( एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अङ्ग भयो रे ! आईपीएसको मातहतमा भयो रे !

सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यो सम्झौता भएका बेलामा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा थिएन । सम्झौताको ओरिजिनल कागजमा पार्लियामेन्टमा लाने भन्ने कुरा थिएन । यो कुरा कतिबेला आयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेलामा । हामी पनि त्यही पार्टी (नेकपा) मा थियौँ । त्यतिबेला ‘एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता’ भनेर अर्को सम्झौता भएछ । र, त्यो सम्झौतामा अब पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने पनि हस्ताक्षर भएछ । तर, त्यो कुरा केपी ओलीले यस्तो सम्झौता गरिँदैछ भनेर पार्टीमा पनि भनेनन् । न अरु मन्त्रीहरूले भने । न क्याबिनेटमा नै त्यो विषय छलफल गराइयो । आफैँ कार्यान्वयन सम्झौता पनि भइसकेछ ।

यहीबीचमा त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २४–२५ वर्षपछि औपचारिक अमेरिका भ्रमणमा जाने काम भयो । प्रदीप ज्ञवाली फर्केर आउँदा नआउँदै यो विषयमा पत्रपत्रिकामा चर्चा सुरु भयो । के चर्चा सुरु भयो भने ल अब यो एमसीसी सम्झौता त आईपीएस ( एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अङ्ग भयो रे ! आईपीएसको मातहतमा भयो रे ! र नेपाल पनि आईपीएसको मेम्बर भयो रे भन्ने गाइँगुइँ आयो । त्यसपछि हामी झस्कियौँ । के हो ? कुरो त गम्भीरजस्तो पो देखियो भन्ने भयो ।

गम्भीरजस्तो देखियो भन्ने भएपछि हामी नेकपा स्थायी समितिको दोस्रो बैठक बस्दै थियौँ, त्यो बैठकमा मैले नै प्रदीप ज्ञवालीलाई सोधेको थिएँ, के भएको हो ? उहाँले कहाँ हामी आईपीएसको सदस्य हुने ? त्यस्तो केही भएको छैन भनेर जवाफ दिनुभयो ।

त्यसपछि डकुमेन्टहरू आउँदै गए । हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ । सम थिङ एज रङ्ग (केही गडबडी छ) भन्ने भयो । केही चिज गडबड रहेछ ! पैसा दिने कुरो मात्रै रहेनछ भन्ने लागेपछि एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक जसको अध्यक्षता मैले गर्न पाएको थिएँ, पाँच दिने भव्य शानदार बैठक भएको थियो । त्यही बैठकमा मैले दस्ताबेज पेस गर्दा यो (एमसीसी सम्झौता) यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन, संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ र यो एउटा डिजाइनमा देखिन्छ भनेर दस्ताबेज लेख्ने पहिलो मै हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोला ।

अग्नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन केपी ओली हामीसँग डेढ महिनासम्म लडेका थिए । हामीले पनि ज्यान जाला नछोड्ने भनेका थियौँ । छोड्दै छोडिएन । अहिले बढो काम लाग्यो । सभामुख छोडेको भए त अहिले हाम्रो हालत कहाँ पुग्ने रहेछ !

त्यो दस्तावेजमाथि छलफल गर्दा सबैबाट यो (एमसीसी) ठीक छैन भन्ने नै मत आयो । तर, यसलाई कहाँ–कहाँ कसरी ठीक छैन भन्नका निम्ति एउटा अध्ययन टिम बनाउनुपर्यो भनेर कार्यदल बनाइयो । त्यो प्रस्ताव मैले नै राखेको हो । झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । र, त्यो कार्यदलले रिपोर्ट दियो । यो यो ठाउँमा त्रुटि छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने आयो । कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि हामीले त्यहीअनुसार नै त्यसको (एमसीसी) को विरोध गरिराख्यौँ । त्यहीबीचमा पार्टी दुईवटा भए । हामी विपक्षमा गयौँ । आदि–इत्यादि, त्यो पनि भन्न परेन ।

केपी ओलीले उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा जस्ताको त्यस्तै रूपमा पारित गर्नुपर्छ भनेर कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा पनि दबाब दिइराखेको हो । र, अग्नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन केपी ओली हामीसँग डेढ महिनासम्म लडेका थिए । हामीले पनि ज्यान जाला नछोड्ने भनेका थियौँ । छोड्दै छोडिएन । अहिले बढो काम लाग्यो । सभामुख छोडेको भए त अहिले हाम्रो हालत कहाँ पुग्ने रहेछ ! बहादुरीपूर्वक लडिएछ, तपाईंहरूले बधाई दिनुपर्छ मलाई । दिँदै दिनुहुन्न ! दृढताका साथ लगेको लड्यै । डेढ महिना लडाइँ परेको छ त्यसमा ।

अग्नि सापकोटालाई पनि तुरुन्त एमसीसी टेबल गर्ने र पास गर्ने भनेर केपी ओलीले भनेको भन्यै गरे । हाम्रो सभामुख पनि के कम ! ज्यान जाला गर्दिनँ, यथास्थितिमा गर्दिनँ भन्ने उहाँ पनि । यस्तो हुँदै आयो ।

एउटा कुरामा म यहाँ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, पोहोर साल मैले एकचोटि केपी ओली र शेरबहादुर देउवासँग हाम्रो संसद्‌मा संकल्प प्रस्तावजस्तै कुनै प्रस्ताव बनाएर त्यसलाई संसद्बाट पास गरेर अनुमोदन गर्दा के हुन्छ भनेको थिएँ । शेरबहादुरले त्यो कुरा केपी ओलीलाई दुई चोटि, तीनचोटिसम्म भनेछन् । केपी ओलीले कुनै प्रस्ताव लान जरुरी छैन, कमा र फुल स्टप पनि चेञ्ज गर्नुहुँदैन, जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेपछि रोकिएको थियो । नोट गर्नुहोला, यो पनि एकदम विचारणीय कुरा छ ।

अहिले जुन व्याख्यात्मक घोषणा भनेर १२ बुँदे गरियो, त्यसबेला मेरो दिमागमा कुनै एउटा प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्दा हाम्रो लागि त हुन्छ नि । हाम्रो लागि कानुन भएपछि कानुनभन्दा बाहिर गएर मान्दैनौँ भन्न पाइन्छ भन्ने मेरो सोझो हिसाब थियो त्यतिबेला । तर, केपी ओली कुनै पनि प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पास गर्न तयार नभएपछि त्यो छलफल रोकिएको थियो । अहिले हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ भन्ने भयो । कुरो मिल्ने भएन । आफैँले प्रधानमन्त्री बनाइएको छ शेरबहादुरजीलाई, उहाँ पक्षमा जसरी पनि एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्ने र जिताउने भन्नेमा, हामीचाहिँ विपक्षमा भोट हाल्ने र हराउने भन्नेमा भयौँ ।  अब गठबन्धन छ फेरि ।

भनेपछि, शेरबहादुरजी र हाम्रोबीचमा एउटा ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भयो– ‘एग्री टु डिस एग्री ।’ असहमतमा सहमत भइयो । उहाँले पक्षमा भोट हाल्ने, हामीले विपक्षमा भोट हाल्ने । हामीले जिते पनि उहाँले स्वीकार्ने, उहाँले जिते पनि परिणामलाई त स्वीकार्ने र आफ्नो आफ्नो मत रहने भन्ने सहमति गरियो । यसो गर्दा हामीले पनि आफ्नो पोजिसन यता–उता गर्नुपरेन ।

गठबन्धन बनाउने बेलामा एमसीसी पास गर्ने शर्तमा त गठबन्धन बनाइएको थिएन । गठबन्धनको साझा नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि एमसीसीको ‘म’ पनि छैन, अरु–अरु विषय राखिएको छ । तर, यहाँसम्म आउँदा त प्रधानमन्त्रीको एमसीसी पास गर्नै पर्ने भन्ने भयो ।

तपाईंहरूले न्युज हेर्नुभयो होला एकचोटि प्रधानमन्त्रीजी, म र केपी ओली बसेका थियौँ । तपाईंहरू दुवै एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षधर, हामी सुरुदेखि नै विना संशोधन र परिमार्जन पारित हुनुहुँदैन भन्ने पक्षका हौँ । अब झगडा लडाइँ किन गर्नुपर्‍यो, तपाईंहरू दुईटा (काँग्रेस–एमाले) मिलेर पास गर्नोस् हामी विरोधमा भोट हाल्छौँ, सिद्धियो, यसलाई लफडा नबनाऔँ भनेर प्रष्ट राखेको थिएँ मैले । शेरबहादुरजीले ठीकै छ नि त भनेका थिए, तर ओलीले हुँदैन भने । पहिला सभामुखलाई कारबाही गर्नपर्‍यो, १४ जना (माधव नेपालका सांसद) लाई हटाउन पर्‍यो र गठबन्धन टुट्नपर्‍यो, अनि मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । कहीँ समस्या समाधान गर्नेतिर उनको ध्यान थिएन । यद्यपि यो च्याप्टर पनि क्लोज भयो ।

त्यसपछि बडो अप्ठ्यारो पर्‍यो । हामीले तत्कालै संसदीय दलबाट पनि र पार्टी लिडरसीपको टिमबाट पनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको छ फेरि । यथास्थितिमा, विना परिमार्जन र संशोधन त हामी ज्यान गए नगर्नेमा छौँ । त्यो घोषणा मैले पनि गरेँ, पार्टीले पनि गरेको छ । अब हल के गरी हुन सक्छ त भन्दा गठबन्धन टुटाउन पनि मन छैन फेरि । गठबन्धन टुट्दा गठबन्धनमात्रै टुट्दैन, धेरै चिज टुट्न सक्छ । भनेपछि, शेरबहादुरजी र हाम्रोबीचमा एउटा ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भयो– ‘एग्री टु डिस एग्री ।’ असहमतमा सहमत भइयो । उहाँले पक्षमा भोट हाल्ने, हामीले विपक्षमा भोट हाल्ने । हामीले जिते पनि उहाँले स्वीकार्ने, उहाँले जिते पनि परिणामलाई त स्वीकार्ने र आफ्नो आफ्नो मत रहने भन्ने सहमति गरियो । यसो गर्दा हामीले पनि आफ्नो पोजिसन यता–उता गर्नुपरेन ।

तर, ‘एग्री टु डिस एग्री’ गरेपछि शेरबहादुरजी जसरी पनि जित्ने (एमसीसी पारित गर्ने) मा लाग्नुभयो । उहाँ जसरी पनि जिताउन लाग्ने, हामी जसरी पनि हराउन लागियो । सोलोडोलो संख्या हेर्दा हामीले नै जित्नेजस्तो देखिन्छ । किनभने एकीकृत समाजवादी पनि हामीतिरै छ, जसपा पनि हामीतिरै छ । एमालेका भीम रावल लगायत पनि हामीतिरै आउँछौँ भन्छन् । यसले गर्दा हामीले त हराइदिनेजस्तो देखियो । दुई दिनजति हराउनेतिर लागियो । शेरबहादुरजी जिताउनेतिर लाग्नुभयो । गठबन्धनमै छौँ, तर उहाँ जिताउने, हामी हराउने ।

प्रधानमन्त्रीजी अब हार्ने स्थिति आयो, म हार्न चाहन्नँ भन्नेमा पुग्नुभयो । त्यसो हो भने म प्रधानमन्त्री छोड्दिन्छु, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो । संकट परेको यहाँबाट हो । त्यसपछि उहाँहरूको हिसाब भएको पनि थाहा पाइयो । कुन–कुन प्रदेश सरकार एमालेलाई दिने, कुन–कुन प्रदेश सरकार काँग्रेसले लिने । केन्द्रमा कसरी मन्त्रालयहरूको भागवण्डा गर्ने भन्ने पनि भएको थाहा पाइयो ।

तर, उहाँहरूले पनि यसो हेर्नुभयो, माओवादी विपक्षमा भयो भने त हार्ने भइयो भन्ने देख्नुभयो । त्यसपछि त बालकोट यात्रा शुरु भयो । आज कहाँ ? बालकोट । भोलि कहाँ ? बालकोट । कहिले श्रीमान्–श्रीमतीसहित बालकोट । कहिले प्रधानमन्त्री मात्रै बालकोट । कहिले अरू नेताहरूको टिमसहित बालकोट ।

उनले ठीकै छ, तपाईंहरू कुरा गर्न आउनुभो, सबभन्दा पहिला त्यो अग्नि सापकोटालाई राजीनामा गराउनोस्, १४ जनालाई फिर्ता लिन लगानुहोस् । अनि त्यो १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र सार्वजनिकरुपमा खारेजीको घोषणा गर्नोस् भनेपछि बेकारमा आएको जस्तो भयो । यस्तासँग के कुरा गर्नु भनेजस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीजी अब हार्ने स्थिति आयो, म हार्न चाहन्नँ भन्नेमा पुग्नुभयो । त्यसो हो भने म प्रधानमन्त्री छोड्दिन्छु, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो । संकट परेको यहाँबाट हो । त्यसपछि उहाँहरूको हिसाब भएको पनि थाहा पाइयो । कुन–कुन प्रदेश सरकार एमालेलाई दिने, कुन–कुन प्रदेश सरकार काँग्रेसले लिने । केन्द्रमा कसरी मन्त्रालयहरूको भागवण्डा गर्ने भन्ने पनि भएको थाहा पाइयो ।

ज्यातिवित्ति भयो र केपी ओलीतिर नै गयो भने हामी आफैँले केपी ओलीसँग किन कुरा नगर्ने भनेर म, नारायणकाजी, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत एमालेसँग कुरा गर्न गयौं । यहाँभित्र धेरै छन् क्या खेलहरु ! शेरबहादुरले मिल्न हुन्छ भने हामी मिल्न किन नहुने ? गएर मैले मीठो भाषामा केपी ओलीसँग कुरा गरेँ । कमरेड अब विगतमा जे–जे तीतोमीठो भए पनि राष्ट्र संकटमा भएको बेलामा एक ठाउँमा त उभिनै पर्‍यो । आउनोस्, मिलेर जाऔँ, देशलाई संकटबाट मुक्त गरौँ भनेँ मैले । उनले ठीकै छ, तपाईंहरू कुरा गर्न आउनुभो, सबभन्दा पहिला त्यो अग्नि सापकोटालाई राजीनामा गराउनोस्, १४ जनालाई फिर्ता लिन लगानुहोस् । अनि त्यो १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र सार्वजनिकरुपमा खारेजीको घोषणा गर्नोस् भनेपछि बेकारमा आएको जस्तो भयो । यस्तासँग के कुरा गर्नु भनेजस्तो भयो ।

पहिले म र केपी ओलीमात्रै कुरा गरियो । नारायणकाजीसँग त सल्लाह गरेरै गएको थिएँ । त्यसपछि अरू साथीहरू पनि आउनुभयो । बीआइसीसीमा चार–चारजनाबीच छलफल भयो । मैले भनेको कुरा र केपीले भनेको कुरा त्यहाँ ब्रिफिङ भयो । देव गुरुङजीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा.... मात्रै के भन्नुभएको थियो, केको राष्ट्रिय स्वाधीनता ? त्यो एकदम ठीक छ भनेर गुरुङजीलाई वाक्य पनि पूरा गर्न दिएनन् । त्यसपछि यस्तासँग के कुरा गर्नु भनेर हिँडियो । तर, माओवादीले देशका लागि जरुरी पर्दा यस्तासँग पनि छलफल गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश बाहिर त राम्रै गयो । अन्तिम कोसिस त त्यहाँ पनि गरिएको रहेछ भनेर तपाईंहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो होला ।

त्यसपछि अलिकति नयाँ उपाय नखोज्ने हो भने अब काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुने भयो । छ्याङ्ग देखियो । हामी सरकारबाट आउट हुने भइयो । यो पनि छ्याङ्गै भयो । सभामुख हटाउन ३–४ भोटमात्रै नपुग्ने भो, काँग्रेस र एमाले मिलेपछि सजिलै पुर्‍याउने भए दुई तिहाइ, सभामुख पनि जाने नै भए । प्रदेशका सबै सरकार हाम्रो हातबाट जाने नै भए । हामी आफैँले तयार पारेको घर त हेर्दाहेर्दै आगो लगाएर खरानी पारेजस्तो हुने भयो । भनेपछि फेरि हामी नेतृत्वका साथीहरू बस्यौँ । अध्यक्षले केही उपाय खोज्नुपर्‍यो भन्ने भयो सबैको ।

भएसम्म उपाय खोज्ने भन्ने लिडरसीपमा भयो र म उपाय खोज्नतिर लागेँ । पोहोर साल नै मेरो दिमागमा संसदबाट केही प्रस्ताव पारित गर्दा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ थियो । त्यही कुराको वरिपरि एकजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञले खोजिराख्नुभएको रहेछ मलाई र हाम्रा नेताहरूलाई । ती विज्ञलाई मसँग छ चाबी भन्ने रहेछ । हामीले उनको कुरा सुन्यौँ । म, झलनाथ र नारायणकाजी सँगै बसेर सुनेको हो । उहाँले भन्दै जाँदा अलिकति उज्यालो देखियो । लठ्ठी पनि नभाँचिने सर्प पनि मर्ने भन्याजस्तो ठाउँ देखियो ।

त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, विश्वभरि स्थापित केही कानूनविदका पनि सुझावहरू आए । त्यो पनि देखियो । भनेपछि, यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेछ । क्यानडामा, अन्य देशहरूमा र नेपालमा पनि पहिला भएका कैयौँ सन्धि सम्झौताहरूमा व्याख्यात्मक घोषणा हुने गरेको भन्ने पनि थाहा पाइयो । यसो भएपछि मलाई के फिल भयो भने एकातिर गठबन्धन जाने, सरकार जाने इत्यादिको टेन्सन त केही थिएन, खतरा कहाँ देखापरेको थियो भने शान्ति प्रक्रिया अब नटुङ्गिने र माओवादी आन्दोलनको बाँकी कुरा धरापमा पर्ने देखेपछि मचाहिँ उपाय भेटिन्छ भने सर्वनाश हुनुभन्दा जति पाइन्छ त्यति बचाउनु नै बुद्धिमानी हो, डुब्न लागियो भने एउटा सानो त्यान्द्रो समातेर पार हुनु नै बुद्धिमानी हो भन्ने मेरो मनमा आयो ।

विगतमा रुक्माङ्गतलाई क्रान्तिकारी हुने भनेर कारबाही गर्दा दुःख पाइयो । गिरिजालाई क्रान्तिकारी हुने भनेर राष्ट्रपति नबनाउँदा दुःख पाइयो । अहिले यो व्याख्यात्मक घोषणाले राजनीतिक र कानुनी मान्यता पाएर मजाले पार्टी पनि बच्ने, सरकार पनि बच्ने, गठबन्धन पनि बच्ने र शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने बाटो मैले छोडेँ भने त इतिहास र जनताले मलाई अब माफ दिन्नन् भन्याजस्तो लाग्यो । मैले के देखेँ भने मैले यसलाई बचाउन सकिनँ भने सम्पूर्ण आरोप उल्टिएर आउँछ कि प्रचण्डको औचित्य समाप्त भयो । शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्ने भयो ।

यस्तो देखेपछि मेरो अन्तरआत्माले भन्यो, यो व्याख्यात्मक घोषणामा टेकेर जाँदा भोलि गडबड भयो भने आन्दोलन गर्ने हतियार पनि यही हुन्छ । यो लागू भयो भने हामी विजयी भयौँ । त्यसैले यो निर्णय गरौँ भनेर मैले भनेको हो । र, यहाँसम्म आउँदा मलाई लाग्छ, हामीले हारेका छैनौँ । हामीले जितेका छौँ । ट्याटिकल्ली हामीले जितेकै छौँ ।

हामीले नगर्दा एमसीसी फिर्ता जाने भएको भए त हुन्थ्यो । तर, हामीले नगरेको भए यो व्याख्यात्मक घोषणाविना नै पास हुन्थ्यो । काँग्रेस–एमालेले पास गरिहाल्थे । त्यो परिस्थितिमा हाम्रा लागि परिमार्जन पनि भयो, हाम्रा लागि संशोधन पनि भयो भन्न सकिन्छ भन्ने मेरो तर्क छ । पार्टीले यही निर्णय गरेको हो ।

पार्टीभित्र यो विषयमा गम्भीर विवाद त हुनु नै थियो । जो कमरेडले साँच्चै नै राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति मनैदेखि, भूमिगत भए पनि हुनुपर्थ्यो भन्ने लागेर उठाउनुभएको विचारप्रति हाम्रो सम्मान छ । तपाईंहरूले राखेको विचारलाई हामी सम्मान गर्छौँ । विचारप्रति कुनै निषेधात्मक रूप अपनाइँदैन । तर, अहिलेको यही निर्णयले नै नेपाल बच्छ । पार्टी बच्छ । शान्ति प्रक्रिया बच्छ । र, जरुरी पर्‍यो भने भोलि यसैमा टेकेर राष्ट्रियताको ठूलो आन्दोलन चलाउन पनि सकिन्छ । भनेपछि यति राम्रो निर्णय नमान्नुपर्ने केही कारण छैन ।

हामी अहिले निर्वाचनको मुखमा छौँ । कार्यान्वयन त यो भइ नै सक्या छ । निर्वाचनपछि फोरम चलाउने भनेर हामीले केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय गर्‍यौँ ।

प्रतिक्रियावादीहरूलाई त माओवादी फेरि फुटिहालोस् भन्ने चाह थियो । नारायणकाजीले अर्को पार्टी बनाउने रे भन्दिया छ । प्रचण्डले त गए जाओ भन्यो भने कतिपयले । अलिकति एक्स्ट्रिममा जाला कि जस्तो त देखिएको थियो तर हामीले देशभरिका कार्यकर्ताको भावना र देशको आवश्यकतालाई पनि विचार गर्दै रचनात्मक, धैर्यतापूर्वक र विधिसम्मत ढंगले यसको समाधान निकाल्यौँ । एकता पनि बच्ने, चुनावमा पनि जित्ने र चुनावपछिको छलफलमा सबैको विचार र राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइलाई माथि उठाउने अवसरका रूपमा एमसीसीको मतभेदलाई प्रयोग गर्ने ।

मैले जे भनेँ, यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तपाईंहरू पनि सोच्नोस् । सबैले सोचेर यो बहसमा भाग लिने र पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने काममा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जे भए पनि देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

(नेकपा माओवादी केन्द्रले विराटनगरमा आयोजना गरेको आन्तरिक प्रशिक्षणमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधनमा आधारित) 

यो पनि

एमसीसीको विरोध गर्दै एमालेमा जानेलाई प्रचण्डले भने- बरु बिजुक्छेको पार्टीमा गए त विरोध गर्न सुहाउँथ्यो !

एमसीसी पार्टीबाट फेल भए राजीनामा दिन्छु : प्रचण्ड

एमसीसीमा ठूला दल ‘कुल डाउन’, कार्यान्वयनमा साना दल ‘ब्रेकर’ !

व्याख्यात्मक घोषणापछिको एमसीसी : अमेरिकालाई रिजेक्ट, रिजर्भ वा एसेप्टको तीन विकल्प