प्रतिनिधि सभाबाट फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भैसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमाझ सुरुमा निकै विवादित बनेको एमसीसी विवादकै बीच अनुमोदन भएसँगै एमसीसीको बहस र विवाद पनि मिहिन बन्दै गएको छ ।

खास गरी सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमै एमसीसीबारे चर्को विवाद थियो । तर अन्तिम समयमा यी दुवै दलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनमा सहमति जनाए । यो सँगै यसबारे हुँदै आएको विवाद क्रमशः न्यूनीकरण र मसिनो बन्दै गएको हो ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन अघि एमसीसीबारे कुनै छलफल र बहस नगर्ने पार्टी बैठकमार्फत् नै निर्णय गराएको छ भने नेकपा समाजवादीले पनि अव एमसीसी विवादलाई बहसको विषय नबनाउने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । यी दुवै दलले एमसीसी अनुमोदन गरेर संविधान, व्यवस्था, गठबन्धन र वर्तमान सरकार जोगाउन सकिएकोमा सफल भएको दावी गरेका छन् । 

सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेस एमसीसीमा सम्झौता जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा थियो । उसले सोही अडान राख्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले, सत्तारुढ दल माओवादी र समाजवादी संशोधनविना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहँदै आएका थिए । सत्तारुढ दलमै एमसीसीबारे समान धारणा नबन्दा फागुन दोस्रो साताबाटै गठबन्धन सरकार नै धर्मराउन पुगेको थियो । एमसीसीका कारण गठबन्धन र सरकार नै रहने नरहने अवस्था आएपछि काँग्रेसले एमालेको साथ लिएर र प्रधानमन्त्री छोडेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि अन्ततः माओवादी र नेकपा समाजवादी लत्रिएर एमसीसीको पक्षमा निर्णय गर्न पुगेका थिए ।

एमसीसी पास भएसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पार्टी बैठक बोलाएर एमसीसी अनुमोदन गर्नु पर्नाका कारण पार्टीमा ब्रिफिङ गरे । त्यस क्रममा उनीहरुले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा हुनुलाई उपलव्धिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । माओवादीको फागुन २० र २३ तथा नेकपा समाजवादीको फागुन २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन हुनुलाई आफ्नो जितको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने र संशोधन गरेर पनि एमसीसी स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने मतभेद रहेको अवस्थामा आफूले बीचको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को बाटो अवलम्बन गर्ने उपाय निकाल्न सफल भएर सोही अनुसार अघि बढ्न सकिएको बताएका छन् । बुधबार वागमती प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले एमसीसीमा धेरै  बहस गरेर जाँदा चुनावलाई असर गर्ने भएकाले त्यसो नगरी आगामी जेठ २० मा बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने गरी एमसीसी मुद्दा स्थगित गरेको बताएका थिए । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीजीले म अब केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पास गर्छु भनेपछि मैले व्याख्यात्मक घोषणाको उपाय निकालेको हो’, अध्यक्ष प्रचण्डले ब्रिफिङका क्रममा भनेका छन्, ‘अव एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित कार्यन्यनमा गयो ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै होइन, माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि नेता झलनाथ खनाल लगायतले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । तर अध्यक्ष नेपालको लगातारको ब्रिफिङ र बहुमत पक्ष एमसीसी स्वीकार गर्ने पक्षमा पुगेपछि नेता खनाल पनि लत्रिन बाध्य भए । नेता खनाल आफैले फागुन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अब एमसीसीमा बहस र विवाद गर्न नहुने भन्दै नेताहरुलाई सोहीअनुसार जनता र कार्यकर्तामा बुझाउन निर्देशन दिन पुगे । खनालले भने, ‘चुनावको बेलामा एमसीसीमा ठूलो बहस गरेर जान सक्दैनौं । गर्नुपर्यो भने पनि अहिले बहस स्थगित हुनुपर्दछ । अहिले बहस स्थगित गर्ने नै हो ।’ 

यसअघि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीको अडान अन्ततः राष्ट्रिय अडान बन्न पुगेको भन्दै एमसीसी अनुमोदन नभएको भए एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस मिलेर जस्ताको तस्तै पारित गर्ने षड्यन्त्र असफल बनाएको दावी गरेका छन् । ‘केपी ओलीले राखेका सर्तहरूका आधारमा गठबन्धन बनाउन काँग्रेस अगाडि बढेर सहमति गरेको भए एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने मात्र होइन, त्यस भन्दा पनि गम्भीर विषय त संविधान एवं लोकतन्त्र विरोधी ओली पुनः सत्तामा फर्कने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा विधिको शासन विरुद्ध पुनः षडयन्त्र हने कुरा निश्चित नै थियो’, अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘देशलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्नु पनि हाम्रो कर्तव्य थियो । तसर्थ केपी ओलीको षडयन्त्रलाई असफल बनाउँदै देशलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न हामी सफल भएका हौ ।’ नेता नेपालको प्रतिवेदन सुझावसहित विहिबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ । नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे कुनै अभिव्यक्ति नपस्किन उर्दी नै जारी गरेका छन् ।

एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको स्पस्ट धारणा बनेपछि मात्रै आफ्नो धारणा बनाउने बताउँदै आएको एमालेले भने एमसीसी ठिक या वेठिक भनेर अहिलेसम्म पनि न विरोध नै गर्न सकेको छ, न पूर्ण समर्थन नै । यद्यपी अब उसको विरोध र समर्थनको खासै अर्थ रहने देखिदैन ।

साना दल अझै चुनौती

जे जसरी एमसीसी अनुमोदन भएपनि यसको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिदैन । साना कम्युनिस्ट दल खास गरी विप्लव, बैद्य, मसाल र मालेलगायतका दलहरु एमसीसी कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्ने देखिएका छन् । किनभने उनीहरु एमसीसीको विरोधमा अझै संघर्षरत छन् ।  

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी र २ मोर्चाले एमसीसी पारित भएको विरोधमा फागुन २० गते शुक्रबार राजधानीको खुलामञ्चमा जनसभा गरेका छन् । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि चरणवद्ध आन्दोलन थालेका उनीहरुले त्यसयता पनि विरोधका कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीसी सम्झौताविरुद्ध छन् । उनीहरुले एमसीसी खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । ‘एमसीसी खारेज नभएसम्म हाम्रो निरन्तर खवरदारी रहन्छ’ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सीपी गजुरेलको भनाइ छ । ‘चैत ६ गतेसम्म हामीले आन्दोलन यसअघि नै घोषणा गरेका छौं, त्यसपछि पुनः बसेर थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानेछौँ’, गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘एमसीसी खारेज नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने हाम्रो निर्णय भैसकेको छ ।’

देशभक्त नेपालीहरुको आवाज नसुनी सरकारले पेलेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोजे त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने गजुरेलको चेतावनी छ ।