प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमाले सांसदलाई समावेश गर्दै ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको हो ।

आइतबारकै बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै नेकपा एमाले पनि यो प्रक्रियामा औपचारिक रूपमै सहभागी भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समग्र न्यायालय सुधारको प्रश्न जोडिएको महाभियोग प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी औपचारिक रूपमा सहभागी भएको बताए ।

‘अहिले हामी महाभियोगको प्रस्तावमा औपचारिक रूपमा भाग लियौँ, एमाले सहभागी भयो । अब यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्नेमा एमाले लाग्छ’ भट्टराईको भनाइ छ  । उनले न्यायालय सुधारको प्रश्नमा एमाले बेखबर भएर बस्न नसक्ने समेत बताए ।

‘यो महाभियोग प्रस्ताव संसद्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो किनभने यो अदालत र समग्र न्यायालयसँग सम्बन्धित छ यो विषयमा नेकपा एमाले बेखवर भएर बस्न मिल्छ त ?,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसो भएर हाम्रो तर्फबाट समितिमा संसद्‍मा उपस्थितिका आधारमा नामावली दिएका हौँ ।’

समितिमा रहेका ११ सांसदमध्ये एमालेका चार सांसद रहेका छन् । त्यस्तै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई दुई सहभागी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका एकएक सांसद छन् । समितिमा एमालेका सांसद विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् ।

याे पनि

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन

​एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमाले आजमात्रै नभई सदासर्वदा संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै एउटा प्रणालीमा रहेर कामकारबाही अर्को गर्ने कुरामा विश्वास नगर्ने बताए ।

‘यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि हामीले भूमिका खेल्न भनेर संसद् सचिवालयलाई नाम दिएका हौ’, उनले संसदीय समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि एमालेले भाग लिइरहेको पनि बताए ।  

तर, आइतबार संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठनको घोषणा हुँदा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायमै राखेका थिए । समितिमा काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट तथा माओवादीका रेखा शर्मा र यशोदा गुरुङ सुवेदी छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद शाह रहेका छन् ।

जबराविरुद्ध फागुन १ गते काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्‍याएको तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको आरोप छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाका कार्यहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद, आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानुन विपरीत हुँदै आएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ। सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्था यर्थाथमा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त जिम्मेवार हुनु जरुरी छ’, महाभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ ।

याे पनि

चोलेन्द्रलाई महाभियोग किन : यस्ता छन् आधार र कारण (पूर्णपाठसहित)

​संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । यसअघि महाभियोग प्रक्रियामा स्पष्ट नबोलेको एमाले प्रक्रिया अघि बढेसँगै सहभागी समेत भएकाले प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउने बाटो खुलेको छ । राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ताका क्रममा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै सो पार्टीले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको थियो । महाभियोग दर्ता भएकै दिन बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।  बैठकले महाभियोग लोकतन्त्रमाथि प्रहार र गणतन्त्रमाथि कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो प्रवृतिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका थिए ।

याे पनि

चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

​२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेका २७१ मध्ये नेकपा एमालेका ९७ सांसद छन् । यो सङ्ख्याका आधारमा दुई तिहाइ सङ्ख्या पुग्न १८१ सांसद आवश्यक पर्छ ।