प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बहुमतले स्वीकृत भएको छ । आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

समिति सदस्यहरुमा एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मिन बहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, राम बहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।  जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको  थियो । काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोगपछि जबरा स्वतः निलम्बित छन् । 

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ । 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिफारिस समिति गठन भएसँगै अब महाभियोगको विषय संसदमा प्रवेश भएको छ । 

यो पनि...

चोलेन्द्रलाई महाभियोग किन : यस्ता छन् आधार र कारण (पूर्णपाठसहित)