नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।  आइतबार साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले महाभियोग लोकतन्त्रमाथि प्रहार र गणतन्त्रमाथि कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो प्रवृतिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले सचिवालयको निर्णय अनुसार सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमार्फत थप निर्णय गरेर संसदीय अभ्यासमार्फत प्रतिवाद गर्ने बताए ।  आइतबार सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

बैठकपछि महाअभियोगबारे एमाले महासचिव पोखरेलको भनाइ जस्ताको तस्तै:

आज सत्ता गठबन्धनले आकस्मिक रुपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा आकस्मिक रुपमा एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक सम्पन्न गरेका छौ । बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भिर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छ । 

यो अदालतमाथिको प्रहार मात्रै होइन, सिंगो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनतामाथिको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहरका रुपमा हामीले यसलाई लिएका छौ । भर्खरै हाम्रो पार्टी लगायत जनताको दवावबाट तय गरिएको स्थानीय चुनावलाई धकेल्ने प्रयास र षडयन्त्र अन्तर्गत पनि यो प्रस्ताव आएको हुनसक्छ ।

यो कदम नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तराल पछाडि जुन प्रकारको सम्वादको थालनी हुँदै गरेको थियो, त्यसलाई बिथोल्ने षडयन्त्रका रुपमा पनि यो कदम अगाडि आएको हामीले अनुमान गरेका छौ । यो गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने निरीह संस्थाका रुपमा नियन्त्रित गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको हामीले ठानेका छौ ।

त्यसर्थमा महाभियोगको प्रस्ताव समग्रतामा भन्दा लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा, नेपाली जनताले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने र नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उदेश्य अनुसार कदम अघि बढाएको निष्कर्षका साथ पार्टीका तर्फबाट गम्भिर ढंगले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।

आम जनताले पनि यस्ता कदमलाई असफल पार्नका लागि सचेततापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौ । र, हाम्रो संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक कदम अघि बढाउनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौ । यसआधारमा भोलि नै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ र आवश्यक निर्णयहरु गर्नेछ ।