आगामी वैशाख ३० गतेका लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गर्दै आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन यतिबेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिनेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । मतदाता शिक्षासँगै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन पनि आयोगले काम गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए ।

तर यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगलाई सबैभन्दा बढी चिन्ताचाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको छ । मतदाता शिक्षा लगायतका काममा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सकिने भए पनि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णपालना गराउनका लागि यही सामाजिक सञ्जालहरु अभिशाप बन्नसक्ने आयोगलाई चिन्ता छ । प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘हामीले मतदाता शिक्षा लगायतका कामका लागि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । अहिले सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरैको हातमा पुगेको कारणले पनि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने कुरामा आयोगले केही होमवर्क समेत गरिरहेको छ । तर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन लगायतका विषयमा पनि यही सामाजिक सञ्जाल अभिशाप बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आयोगलाई छ ।’

त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भनेर आयोगले सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न हामीले आइटी विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’

सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पछिल्लो समयमा फेसबुक र युट्युबका माध्यमबाट हुने चरित्र हत्या, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन र अपराधलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर आइटी विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचनको सन्मुखमा केही आइटी विज्ञहरुलाई स्ट्याण्डबाई राखेर अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । अर्यालले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवार र विपक्षी उम्मेदवारप्रति हुने हमला, व्यक्तिगत आक्षेप, आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि, गलत आरोप आदिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले आयोगमै आइटी विज्ञहरु, पत्रकार, कर्मचारी आदि राखेर काम गर्ने सोचिरहेका छौँ ।’

सकेसम्म २४ सै घण्टा उनीहरुलाई स्ट्याण्डबाई राखेर अनुगमन गर्ने र क्षति कम गर्नका लागि तत्काल केही गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई तत्काल हटाउनका लागि पनि काम गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । त्यसका लागि सचिव वा सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउनेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘अफवाह फैलाउने युट्युबरलाई साइबर क्राइममा कारबाही गरौँ’

गलत र नियोजित समाचार दिए साइट नै बन्द गराउनेसम्मको तयारी

सामाजिक सञ्जालमात्रै नभएर सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमले पनि जानेर वा नजानेरै पनि कहिलेकाहीँ गलत र नियोजित समाचार दिन सक्ने भन्दै त्यस्ता सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारवाहीका लागि पनि अनुगमन टोली राख्ने तयारी भइरहेको अर्यालले बताए । उनले भने, ‘नेपालमै दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमका हकमा अनुगमन समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा उक्त वेबसाइट वा सञ्चारमाध्यमलाई केही समय वा अनन्तकालसम्म बन्द गराउन पनि सकिन्छ ।’

अनलाइन न्युज पोर्टल हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी तत्कालै नेपालमा नखुल्ने बनाउने र थप कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि सकिने भएकाले त्यसबारे कसरी जाने भनेर आयोगले छलफल चलाइरहेको उनले बताए ।​

चुनौती फेसबुक र युट्युबको

दर्ता भएका न्युज पोर्टल भन्दा पनि दर्ता नै नभई सञ्चालनमा आउने युट्युब र फेसबुक चिन्ताको विषय भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता नै नभएका युट्युबलाई सूचना तथा प्रसारण कानुन अनुसार कारवाही गर्न सकिने रहेनछ ।’

उनीहरुलाई साइबर क्राइम अन्तरगत कारवाही गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको अर्यालले बताए । उनले भने, ‘दर्ता भएकाको हकमा कारवाहीका लागि केही कठिन छैन । तर दर्ता नै नभई सञ्चालनमा आएका युट्युब र उनीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका काम गरे के कसरी कारवाही गर्ने, उनीहरुको खोजी वा पक्राउ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।’

साइबर क्राइममा कारवाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने भनेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले हो । त्यही भएर साइबर ब्यूरोसँग छलफल गरी निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराउनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले ब्यूरोसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएमा थप क्षति हुन नदिन त्यसलाई तत्काल हटाउने र आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दैछौँ । त्यसका लागि प्रहरीसँग समन्वयको तयारी भइरहेको छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालन गराउनका लागि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ समेत जारी गरिसकेको छ । त्यहाँ के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त नीतिको पालना नगरेको पाइएमा उनीहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुनसक्ने सम्भावित हिंसा, मिथ्या सूचना, दुस्प्रचार, सूचनाको तोडमोड, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति आदिलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न विज्ञ समूह नै बनाएर अगाडि बढ्ने र प्रविधिको विकाससँग दुरुपयोगको खतरा पनि उत्तिकै रहेको भन्दै आवश्यक पर्दा ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ समेत बनाउने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकताका बारेमा आयोग जानकार रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि यही प्रकृतिको अवस्था नआओस् भन्नका लागि काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि प्रहरीसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीलाई बताए ।

सहयोग गर्न तयार छौँ : साइबर ब्यूरो

स्थानीय तह निर्वाचन वा आगामी निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिन सजग रहेको आयोगले बताएसँगै प्राविधिक सहयोगका लागि ब्यूरोले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर हामीले साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एसएसपी नवीन्द अर्याललाई सोधेका थियौँ ।

प्रस्तुत छ, उनको जवाफ जस्ताको तस्तै–

 निर्वाचन आयोगले प्राविधिक सहयोग माग गर्दा हामीले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा नै भएन । आयोगले आवश्यक सहयोग माग्दा गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन आउला । त्यतिबेला आयोगसँगै काम गर्नमा हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । हामी प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौँ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र दुरुपयोगको माध्यमबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगसँग काम गर्न हामी तयार नै छौँ ।

जहाँसम्म स्ट्याण्डबाई रहेर काम गर्ने कुरा छ, त्यसका लागि पनि नसकिने भन्ने त होइन । तर कति सङ्ख्यामा कर्मचारी बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक भएमा थप जनशक्ति वा पूर्वाधारको माग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पूर्व तयारी गरेर काम गर्दा नसकिने भन्ने भएन ।

‘युट्युब अराजकता’मा बोल्यो साइबर ब्यूरो र प्रेस काउन्सिल

शुक्रबार मात्रै प्रेस काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर पल शाह प्रकरणमा वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकुल हुने गरी समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेको भन्दै केही सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गरिएको, कतिपयलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लगिएको र दर्ता नभएका युट्युब च्यानललाई कारवाही गर्न साइबर ब्यूरोलाई लेखि पठाइएको बताएको छ । प्रेस काउन्सिलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा १६ वटा युट्युब च्यानलमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि साइबर ब्यूरोमा लेखि पठाइएको र ब्यूरोले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको बताइएको छ ।

पल शाह प्रकरणमा ‘युट्युबमा अराजकता’ देखिएको भन्दै त्यसलाई स्वअनुगमन गरिरहेको काउन्सिलले जनाएको छ । युट्युबमा प्रसारित सामग्रीले पीडितलाई थप पीडा दिने, पीडितलाई नकारात्मक असर पर्ने, पीडितको पहिचान खुल्ने गरी नाम, तस्वीर तथा भिडियो सामग्री प्रसारण गर्ने तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई प्रक्रियामा प्रभाव पार्नै किसिमबाट आरोपी र जाहेरवालाको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रसारण भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार मात्रै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पल शाह प्रकरणको उल्लेख नगरीकनै ‘गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट भ्रामक एवम् झुट्टा क्याप्सन राखी भिडियो तथा तस्बिरहरू अपलोड गरी समाजमा उत्तेजना एवम् अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने पीडितको गोपनीयताको हक हनन् गर्दै निजको सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने किसिमका प्रवृत्ति देखिएको’ भन्दै विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तरगतको कसुरमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युट्युब र टिकटकमा अराजकता फैलिएको करिब एक सातापछि प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रहरीको साइबर ब्यूरोले एक्सनको सुरुवात गरेको हो ।

यो पनि

काउन्सिलको एक्सन : २२ अनलाइनलाई सचेत, १६ युट्युबलाई कारवाहीको सिफारिस

समाजिक सञ्जालमा भ्रामक तस्बिर तथा भिडियो पोष्ट नगर्न गृहको आग्रह

प्रधानसेनापतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास, बोल्यो सेना