प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई संसद्मा टेबुल गराउन भगीरथ प्रयासमा छन् । सत्ता साझेदार दल, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीसँग देउवाले सघन छलफल अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूमार्फत संवादलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । देउवाले उनीहरूलाई संसद्को गतिरोध अन्त्य र एमसीसी टेबुल गराउने परिस्थिति निर्माण गर्ने निर्देशन नै दिएको अवस्था छ ।

एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजीका लागि उनी आफै पनि सक्रिय भएर लागेका छन् । आइतबार देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पनि करिब दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । तर अहिलेसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य र एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

यो पनि

प्रतिनिधि सभाको बैठक ः यस्ता छन् सम्भावित कार्यक्रम

​एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने परिस्थिति निर्माण सहमतिअनुसार माघ १६ गतेको संसद् बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर, एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न सहमतिको प्रयास अझै जारी रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले बताए ।

शीर्ष नेताहरुबीच हाउस सञ्चालन र एजेण्डाका विषयमा मध्यस्थकर्ताका भूमिकामा छन् बडू । ‘बुधबार बस्ने हाउसलाई सहजरुपमा सुचारु गर्नका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । सबैसँगको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ ,’ उनले भने ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक तोकिएको छ  । हाउसका एजेण्डा तय गर्ने र कार्यव्यवस्था परामर्श बैठक बेलाउने सन्दर्भमा संसदीय मामिलामन्त्री हिसाबले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

यो पनि

एमालेले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध जारी राख्ने

​कानुनमन्त्री बडू योबीचमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग संवादमा छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग प्रमुख रूपमा भेटघाट गरिरहेको छु । सबै दलका संसदीय दल पदाधिकारी साथीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’

एमसीसी टेबल गर्ने तयारीका साथ आफूले काम गरिरहेका मन्त्री बडूको भनाइ छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी एमसीसी टेबुल गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं । एमसीसीको बहसलाई सडकमा छोड्नुहुँदैन ।’ एमसीसी संसद्मा पुर्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको भएको बडूले बताए । उनका अनुसार सडक र गल्लीमा वाद र विवाद गराएर जनतालाई अन्योलमा राख्ने कुरा राम्रो भएन भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।

‘यसलाई स्पस्ट गर्ने औपचारिक संस्था भनेको संसद् हो । बाहिर छरिएर बसेको एमसीसीको बहसलाई संसद्मा प्रवेश गराएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी लिनुहुन्छ वा लिनुहुँदैन भनेर संसद्ले भन्छ ।’ त्यसका लागि पनि एमसीसीको बहस संसद्मा पुर्‍याउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

संसद्मा भएको निष्कर्ष सबैका लागि स्वीकार्य हुने कानुमन्त्री बडूले बताए । ‘एमसीसी सबैले स्वीकारेको कुरा हो । संसद्मा भएको निष्कर्ष सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो र जनताले सार्वभौम अधिकार दिएर आएका सांसदहरूबीचमा व्यापक छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ ।’

एमसीसी ठीक र बेठीक संसद्ले टुंग्याउने विषयमा कसैले सन्देह मान्न नहुने उनको भनाइ छ । सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसमीसी टेबुल गराउने विषयमा सहमतिको खोजी भइरहेको बडूले बताए ।

उनले भने, ‘एमसीसी संसद्मा टेबल गराउने विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमतिको खोजी भइरहेको छ ।’ एमसीसी संसद्मा टेबल गराएर सघन छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने सरकारको तयारी रहेको उनले सुनाए ।

यो पनि

माओवादीको बैठकमा प्रचण्डले एमसीसीबारे जवाफ दिनुपर्ने

​बडूका अनुसार संसदभित्र रहेका सबै दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर व्यवस्थित ढंगले जाने कुरामा सभामुख अग्नि सापकोटा पनि सकारात्मक छन् । उनका अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी संसद्मा पुगिसकेकाले टेबल गराए बहस प्रारम्भ हुनेछ ।

‘संसद्मा दर्ता भइसकेको विषय रोकिराख्नु राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले संसद्मा एमसीसी बहसलाई लैजाने कुरामा जोड दिएका हौं,’ उनले भने । मन्त्री बडूका अनुसार एमसीसीलाई संसद्ले एजेण्डा बनाए विभागीय मन्त्री (अर्थमन्त्री)ले  टेबुल गरेपछि बहस सुरु हुनेछ ।

बडूले भने, ‘अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेकाले यो अर्थमन्त्रालयको बिजनेस हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बहसमा जान्छ ।’

तर सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को गतिरोध अन्त्य नभई एमसीसी टेबुल गराउन नसकिने अडान राखेको अवस्था छ । कानुनमन्त्री बडूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को सहज सुचारुका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखे ।

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि अब प्रतिपक्षी एमाले सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको बडूको भनाइ छ । उनका अनुसार संसद् सुचारुका लागि सहमतिमा आउने कुरा उसको दायित्व हुन्छ । ‘संसद् र जनताप्रतिको जबाफदेहीताका लागि संसद्मा छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, छलफलमा पूर्ण संसद् र सांसदहरूलाई केन्द्रित गराउनु आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले एमालेले यो जिम्मेवारी बोध गर्छ,’ कानुनमन्त्री बडू भन्छन् ।

संसद् सुचारु हुन्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको भन्दै यसका लागि एमालेलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । तर, एमालेले भने माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही अगाडि बढाउन माग राखेको छ । त्यो नभए सभामुख सापकोटाले मार्गप्रशस्त गर्ने अडान राखेको छ । यद्यपि सरकारले भोलि बस्ने बैठकमा एमाले र सभामुखको भूमिका सकारात्मक राखेको छ ।