प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बोर्डलाई पत्र पठाएको पाँच महिनापछि बोर्डले जवाफी पत्र पठाएको छ । कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहमद बहले फेब्रुअरी ३ का दिन (गत बिहीबार) प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।

सेप्टेम्बर २९, २०२१ मा नेपालको तर्फ पठाइएको पत्रमा मागिएको ५ महिनाको समयसीमा सकिन लाग्दा एमसीसीको तर्फबाट सो पत्र पठाएको छ । पत्रमा अमेरिकाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नका लागि आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्मको ‘डेडलाइन’ समेत तोकेको छ । सो समयसीमासम्म सरकारलाई सांसद तथा सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर एमसीसी पारित गर्न एमसीसीले पत्रमा आग्रह गरेको छ ।

फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पारित नभए आगामी मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले यसको निरन्तरताबारे आगामी कदम चाल्ने पत्रमा उल्लेख छ । एमसीसी संसद्बाट पारित नभएको खण्डमा ५ सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोगलाई खारेज गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहेको र यदि बोर्डले सो निर्णय गरे नेपालसँग एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा एमसीसी सहयोग लिने नलिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो सहकार्यलाई नेपाली जनताका लागि अघि बढाउन हामीले नेपाल सरकारसँग करिब एक दशक नजिकमा रहेर काम गरेका छौँ । नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा हामी समावेशी र दिगो विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारणका लागि नेपाली जनताको साथमा उभिन तयार छौँ । हामी नेपाल सकारसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जन गर्नका लागि सँगै काम गर्न इच्छुक छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

के थियो देउवा र प्रचण्डको पत्रमा ?

यसअघि गत  १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र  प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसद्बाट ट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । दुई नेताले पार्टी कार्यकर्तालाई एमसीसीका बारेमा बुझाउनेदेखि गठबन्धन आबद्ध दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टाउनेसम्मका बुँदा उल्लेख गरेका छन् ।

एमसीसीलाई पारित गराउनका लागि चारदेखि पाँच महिना आवश्यक रहेको भन्दै देउवा र प्रचण्डले संसद्बाट सम्झौता पारित गराउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अविलम्ब आग्रह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख गरेर उक्त पत्र पठाइएको उल्लेख छ ।

पत्रमा एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सो पत्रमा भनिएको छ । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ ।

नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गरिएको छ । एमसीसी पारित गर्न पार्टीका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रस्टीकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशङ्का हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,  एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौताबारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने,  सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने पनि बताइएको छ ।