कर्णालीमा आइतबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने देखिएको छ । तर गठबन्धन दलका नेताहरुबीच नै ‘जुँगाको लडाइँ’ भने जारी छ । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार सरकारलाई पूर्णता दिलाउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी गराएका छन् । 

तर गठबन्धन भित्रको कान्छो दल एकीकृत समाजवादीले भने आपत्ति जनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले सानो दल भनेर ‘बाइपास’ गर्न खोजिरहेको ठहर समाजवादीको छ । वैशाख २ मा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज एवंम पूर्व मन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही अनुसार नै महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन एमालेभित्रको माधव नेपाल खेमाभित्रका चार जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकै कारण (महेन्द्र–जीवन) उनीहरूले सत्ताको लाभ लिइरहेका छन् । तर अहिलेका मुख्यमन्त्रीले उक्त सहमति विपरीत गतिविधि गर्न थालेको भन्दै समाजवादीले त्यसको उचित मूल्याङ्कन गरिने बताएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व मन्त्री अम्मरबहादुर थापा भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भयो भनेर केन्द्रलाई जिम्मा लगाउँदा पनि हामीसँग खासै समन्वय भएन । केही दिन अघि हामीलाई थाहै नदिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गरिएछ । यहाँ सरासर हामीलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको छ ।’ 

जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री नबनुन्जेलसम्म (कार्तिक १६) केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेशमा कुनै हस्तक्षेप गर्नुभएन भनेर अभिव्यक्ति दिन्थे । प्रदेशमा आफूहरूबीच बनेको लिखित समझदारी विपरीत केन्द्रको निर्णय नमान्ने अडान उनको थियो । त्यो बेलामा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार जानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले पूर्व सहमतिअनुसार नै जीवनबहादुर शाहीलाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरिदिएका थिए । ‘तर अहिले प्रदेश गठबन्धनमा समस्या भयो भनेर जीवन जीले केन्द्रलाई भागबण्डा मिलाउन गुहार्नु भएछ,’ थापा भन्छन्, ‘गठबन्धनमा स्वार्थ आएको छ । हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन भएन ।’ 

एकीकृत समाजवादीले सुरु देखिनै तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर यो दाबी नभई वैशाख २ को सहमति भएकाले दाबी भन्न नमिल्ने एसका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाको भनाई छ। अहिले समाजवादीलाई दुईवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने प्रयास भइरहेको छ। यो कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,’ पूर्व मन्त्री समेत उनी भन्छन्–‘हामीले विद्रोह गरेर आफ्नो पदको कुनै वास्ता नगरी प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेको हो । हामीलाई अहिले ‘बाइपास’ गर्ने जस्तो मानसिकता जीवन जीमा देखिन्छ। हामी सरकारबाट फिर्ता पनि हुन सक्छौँ । अहिले छलफल भइरहेको छ।’

‘हामी सहिद भएका छौँ नि..! हाम्रै कारणले सरकार बन्यो हामीलाई ‘बाइपास’ गर्न पाइन्छ ? हामी मान्न तयार छैनौँ । हिजो कर्णालीबाट विद्रोह सुरु भएको हो । पुनः यहीँबाट सुरु हुन्छ ,’उनी भन्छन्। समाजवादीबाट पदमबहादुर रोकायाको नाम चर्चामा छ । समाजवादीले सिफारिस भने नगरिएको बताएको छ। एसबाट यसअघि कार्तिक ३० मा चन्द्रबहादुर शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनका अनुसार केन्द्रबाट आएको निर्णय आफूहरूले स्वीकार नगरेको र केन्द्रलाई जानकारी गराइसकिएको छ। केन्द्रले हामीलाई माथि नै बोलाएको थापाले बताए।

एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक देवी ओलीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सिने’ काम नगर्न पनि सुझाव दिइन् । ‘हिजो चार जना सांसदको सांसद पद त उहाँहरू (महेन्द्र र जीवन)लाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन, व्यवस्था बचाउनका लागि त्यागिएको हो,’ ओली भन्छिन्, ‘अनि अहिले आएर तिमीहरू तीन जना मात्र हो भनेर हुन्छ ?’

ओलीका अनुसार वैशाख २ मा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री पाउनेले एउटा मन्त्रालय पाउने र अरू छ वटा मन्त्रालयको भाबबण्डा अनुसार समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो । ‘अब ६ वटा मन्त्रालय हुनेले मुख्यमन्त्री सहित अन्य दुई मन्त्रालय रोजेपछि नै गठबन्धनको लफडा मिलाउन केन्द्र गुहारियो । तर हाम्रा चारजना सांसदको सांसद पद फालेर समर्थन गरेको खोइ मूल्याङ्कन ? त्यो हिसाबले त हामी ७ जना छौँ नि..!’ 

एउटा खालको सहमति भइसकेपछि मुख्यमन्त्री त्यो अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो। तर उहाँ सहमति विपरीत हिँड्नुभयो,’उनले भनिन्,‘ हामी त्यो  मान्न तयार छैनौँ।’ 

यद्यपि, माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैर सांसद कार्चेन लामाको नाम सिफारिस गरिसकिएको पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले गठबन्धनलाई बचाउन तीन मन्त्रालयमा सीमित रहन चाहेको बताएपनि उनकै दलभित्रका सांसद भने असन्तुष्ट छन् । हालका मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले एमालेसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेर पूर्व मुख्यमन्त्री ‘असक्षम’ देखाउन खोजिएको छ,’ माओवादी केन्द्रका अर्का एकजना सांसदले भने,‘ तर यहाँ त्यो कुरा बुझ्ने काम भएको छैन।’ 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने मुख्यमन्त्री पद साझा भएको भन्दै आफ्नो दलले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

यी समाचार छुटाउनुभयो कि ?

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै, नेताहरूबीच तिक्तता कायमै

‘कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी सरकार रहँदैन’