कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने करिब–करिब निश्चित देखिएको छ। केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन बमोजिम सरकारले पूर्णता पाउने भएको हो । तर प्रदेश गठबन्धनभित्र भने नेताहरूबीच आन्तरिक लडाइँ कायमै रहेको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रीय गठबन्धनले भने बमोजिम नै प्रदेशले पूर्णता पाउने रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने,’ हामीले यहाँ जति नै प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि समस्या समाधानका लागि केन्द्रलाई जिम्मा लगाएका थियौँ । केन्द्रको निर्णय अनुरूप नै हामी अघि बढ्छौँ।

लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको चर्को आलोचना समेत भइरहेको थियो । उनले गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । स्रोतका अनुसार आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको हो । त्यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जनाको नाम सिफारिस गरिएको माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैर सांसद कार्चेन लामाको नाम सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

यसअघि माओवादीबाट सुर्खेतका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। चार मन्त्रालयको दाबी गरेको माओवादीले अब तीन वटामा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको हो । यस्तै एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाको नाम अघि सारेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्। एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने दैलेखका सांसद तथा प्रदेश सभा दल सचेतक हिमबहादुर शाही र सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीको नाम अगाडि सारेको छ। बुढा क्षेत्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि निभाइसकेका छन् । शाही भने पहिलो पटक मन्त्री बन्न लागेका हुन् । मन्त्री बन्नेहरूको नाम चर्चामा रहे पनि कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारेमा भने टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। त्यसबारेमा गठबन्धनभित्र ‘लबिङ’ भइरहेको बुझिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि कात्तिक ३० गते  भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही र मङ्सिर १४ गते अर्थमन्त्रीमा माओवादीका सांसद विन्दमान विष्टलाई उनले नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेशमा नेताहरूबीच तिक्तता कायमै 

केन्द्रीय गठबन्धनको भने अनुसार प्रदेशको समस्या समाधान बन्ने देखिए पनि प्रदेशमा नेताहरूबीच भने चर्को असन्तुष्टि बढेको छ । यसअघि चारवटा मन्त्रालयको दाबी गरेको माओवादी किन पछि हट्यो ? पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्–‘ गठबन्धनलाई बचाउनका लागि ब्याक भएको हो।’ साथै उनले प्रतिगमनकारी कदमहरूका विरुद्धमा लाग्न अहिलेको आवश्यकता भएकाले गठबन्धन अपरिहार्य रहेको र गठबन्धन बचाउनका लागि अडानबाट पछि हटेको बताए।’

गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको विषयलाई उनले ठुलो समस्या नभएको बताए । कार्चेन लामा सांसद छैनन्। माओवादीको राजनीतिमा रहे पनि सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन थालेपछि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भइरहेको छ। तर यसलाई दलका नेता समेत रहेका शाही ठुलो समस्या नभएको बताउँछन्। सांसद नभएको बढीमा ६ महिनासम्म सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महेन्द्रबहादुर शाहीले पछिल्लो समय गरेको निर्णयमा भने माओवादीका सबै सांसद सहमत देखिँदैनन् । केन्द्रीय नेताको बुई चढेर संसदीय दलका नेताहरूले आफ्नो कमजोरी पनि साबित गरिरहेको भन्दै अन्य नेताहरू दलकै नेताको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने,‘ संसदीय दलका नेताहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने गर्दा गठबन्धन सरकार सञ्चालन कत्तिको समस्या आउँछ भन्ने हेक्का खोइ राखेको ? ’

यता तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको समाजवादीले भने केन्द्रले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरिरहेको छैन । एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने,‘ केन्द्रले गरेको निर्णय मान्य हुनेछैन। त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले केन्द्रलाई भनिसक्यौँ की हामी सरकारमा जाँदैनौँ ।’ साथै थापाले आफूहरूले विद्रोह गरेर नै कर्णाली सरकार बचाएको उल्लेख गर्दै अहिले आफूहरूलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजिएको बताए।