अमेरिकासँग गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) चरम विवादित बनिसकेको छ । सहायता स्वीकार गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भनिरहेका दुई समूह अब कट्टरपन्थी (र्‍याडिकल) बन्दैछन् । वासिङ्टन डीसीले नेपाललाई दिन सम्झौता गरेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास सहायताले यतिखेर काठमाडौंमा सरकार नै ढल्ने जोखिम निम्त्याएको छ । 

एउटा अकाट्य कुरा के हो भने नेपालले एमसीसी स्वीकार गरिसकेको छ । किनकि, २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका नै पुगेर नेपाली अधिकारीहरूले नै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गका परियोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ । २०७६ कात्तिक १२ गते एमसीसी मुख्यालय र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यान्वयन कार्यान्वयन सम्झौता भइसकेको छ । 

कार्यकर्तालाई विरोधको मुद्दा दिन ‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो, अस्वीकार गर्नुपर्छ’ भन्ने नारा दिएका दलका नेताहरू अहिले एमसीसी संशोधन गर्दा हुने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर, संशोधनबिनै अनुमोदन गर्न अमेरिकी दबाब बढ्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दललाई यसमा राजी हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।

एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने सवाललाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका दलहरू तत्कालै निक्र्यौलमा पुग्न भने नसक्ने स्थिति छ । 

सडकमा विरोध, व्यवस्थापिका अर्थात संसदमा विरोध र कार्यपालिका अर्थात सरकारमा सहभागी दलबाटै एमसीसीमा विरोध भइसकेको छ । विवाद चर्कंदै गएको एमसीसी प्रकरण अब न्यायपालिका अर्थात  सर्वोच्च अदालतमा मात्रै प्रवेश गर्न बाँकी छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालामा ०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने निर्णय गर्यो । त्यसबेला एमालेले यो सम्झौतालाई ‘साधारण’ क्याटागोरीमा राखेर प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाटै पारित गराउने निश्कर्ष निकालेको देखिन्छ । 

हेर्नुहोस् क्याबिनेटको निर्णय

तत्कालीन ओली सरकारले एमसीसीलाई ‘साधारण’ क्याटागोरीमा राखे पनि अहिले एमालेका नेताहरुलाई छिमेकी चीनले यो सम्झौता ‘साधारण’ नभई ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तरगतको सुरक्षा मामिलासँग जोडिएको भन्दै पारित नगर्न दबाव दिइरहेको अवस्था छ ।   

एमसीसी कस्तो सम्झौता ? संविधान के भन्छ ? 

संविधानको धारा २७८ र २७९ मा सन्धिबारे उल्लेख छ । धारा २७८ मा सन्धि या सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने लेखिएको छ । यस्तै, धारा २७९ को उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडबारे भएका सन्धि या सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । 

शान्ति तथा मैत्री र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिने उल्लेख छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन्धि/सम्झौता ‘क्याटागोरी’मा रहने गरी २०७६ असार ३० गते दर्ता गराएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) दर्ता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पनि साधारण वर्गमा राखेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाटै अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न सकिन्छ । अर्थात, अहिलेकै प्रकृयाअनुसार एमसीसी अघि बढाउँदा साधारण बहुमतबाटै पारित गर्न सकिन्छ । 

हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्था

तर, साधारण सन्धि/सम्झौतालाई आफूअनुकूल अथ्र्याएर या प्रतिनिधिसभामा ‘साधारण वर्ग’ भनी दर्ता गरिएअनुसार नै अघि बढाउँदा पनि धेरै प्रश्न बाँकी नै रहनेछन् । किनकी, सन् २००४ देखि नै अमेरिकाले एमसीसी सहायता अघि बढाए पनि यसलाई पछि हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी) अन्तर्गतकै रहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरेको छ । मुख्यतः चीन र रूस केन्द्रित आइपीएस अमेरिकाको सैन्य रणनीति नै हो । अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि एमसीसी आइपीएसकै अङ्ग भएको बताइसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि भदौमा ११ वटा प्रश्न र १७ वटा सहायक प्रश्न पठाएको थियो । सातौं प्रश्नमा नेपालले मितिसहित उल्लेख गरेर ‘आइपीएस एमसीसीको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?’ भनी सोधेको थियो । विभिन्न प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आइपीएसको अङ्ग भएको लेखिसकेको अमेरिकाले नेपाललाई भने त्यस्तो नभएको जवाफ पठाएको थियो ।

माथि यी सन्दर्भ उल्लेख गर्दैगर्दा र संविधानमा सन्धि/सम्झौताबारे भएका व्यवस्था अध्ययन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका जानकारहरू नै अलमलमा पर्ने स्थिति छ । पक्षधरता नलिएका बाहेक, अधिकांशले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सम्झौता हो/होइन भनी बोल्नै नसक्ने अवस्था छ । एमसीसी विरोधीहरूको ठूलो समूहले ‘एमसीसी–आइपीएस कनेक्सन’ लाई जोडतोडले प्रचार गरिरहेका छन् । 

अमेरिकाले नै विभिन्न प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आइपीएसको अङ्ग बताएकाले यहाँनेर फेरि संविधानकै व्यवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध जोडिने सन्धि/सम्झौता दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई चीन घेर्ने आइपीएसको अङ्ग मान्नु र आइपीएस सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्धको विषयबस्तु हुनुले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा के असर गर्छ भन्नेबारे बुझ्न दुई पक्षका तर्क/वितर्क कामलाग्दो देखिँदैन । त्यसैकारण, एमसीसी मामिला दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको हो । 

एमसीसी कस्तो खालको सम्झौता हो ? जसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्‍यो । साधारण सम्झौता हो भने किन प्रतिनिधिसभामै प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरू, पछिल्ला दुई सभामुख र नागरिकको ठूलो हिस्सा विरोधमा लाग्यो ? सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्धको विषय होइन भने अमेरिकाले अघि सारेको आइपीएससँग जोडिएको पुष्टि भइसकेकै हो ।

अर्को, संविधानको धारा २७९ (३) मा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू नहुने उल्लेख छ । तर, नेपाल सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि नै एमसीए नेपाल गठन गरी प्रसारणलाइन र सडक विस्तार निम्ति भन्दै जग्गा अधिग्रहणलगायत काम थालिसकेको छ ।

कुनै सम्झौता संसद या मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नहुँदै सोही सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको परियोजनामा जग्गाप्राप्ति लगायत काम थाल्न पाइन्छ ? एमसीसीलाई सन्धि/सम्झौताकै दर्जा दिन लागेपछि सामान्य आयोजना झैं अघि बढाउन मिल्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा पनि पक्षधर र विरोधीका आ–आफ्नै तर्क छन् । खासमा हुनुपर्ने के हो ? त्यसको सटिक जवाफ नागरिकले पाउन सकेका छैैनन् ।

सन्धि ऐन मान्दा क्याबिनेटकै निर्णय पर्याप्त

एमसीसीको कानूनी उल्झनबारे बुझ्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । ऐनको प्रावधान उल्लेख गर्नुअघि एमसीसीमा भएको हस्ताक्षर प्रकृयाबारे बुझौँ ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी मुख्यालयका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

अब ऐनको दफा ३ हेरौं :

दफा ३ (१) मा ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बाहेक अरू कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा ३ (२) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधि मण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ’, उल्लेख छ । 

एमसीसीप्रति असन्तुष्टहरूले उठाइरहेको एउटा प्रश्न यो पनि हो कि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सम्झौतामा पूर्वअर्थमन्त्री कार्की किन अग्रसर भए ? त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदाहुँदै किन कार्कीले नै सम्झौता गरे ? त्यो घटनालाई ‘पूर्णाधिकार’ शब्द देखाएर सामान्यीकरण गर्न मिल्छ ?

सन्धिको अनमोदन तथा सम्मिलनको कार्यविधिबारे पनि सन्धि ऐनमा उल्लेख छ । संविधानको धारा (७) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिबाहेक अन्य विषयका सन्धिहरूमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु परेमा वा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्नुपर्छ । पेश भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ ।

अब सन्धि ऐनको दफा ६ हेरौं :

सन्धी ऐनको दफा ६ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धी लागू गर्नसक्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । सो दफामा कुनै अन्तरसरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि वा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने सन्धिबाहेक या संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धीहरू बाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो सन्धिमा नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिनेछ, उल्लेख छ । 

एमसीसी सामान्य विकास सहायता सम्झौता हो र यसमा भूराजनीतिक या सामरिक लगायत स्वार्थ नभएको निश्चित हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी हस्ताक्षर गर्दा कुनै समस्या नपर्ने नेपाल सरकार एकजना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बताउँछन् । सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइसकेको, तर न यता न उता परेको एमसीसी के गर्ने ? यो प्रश्नको सटिक जवाफ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले आम नागरिकलाई दिन सकेका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतले के गर्न सक्छ ?

सदनमा अड्किएर बसेको एमसीसीबारे सर्वोच्च अदालतले के गर्नसक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन संविधानकै धारा १२८ र १३३ हेर्न सकिन्छ । धारा १२८ (२) मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुने उल्लेख छ । 

यस्तै, धारा १३३ (उपधारा २) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ, उल्लेख छ ।

संविधानमा अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख त छ । तर, सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । 

एमसीसी अब सार्वजनिक सरोकारको विवादित विषय बनिसकेकाले पनि अदालतले यो विषय टुङ्ग्याइसक्ने देखिन्छ । नेपालका सरकारका पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि एमसीसी अब सार्वजनिक महत्वको विषय बनिसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने बताउँछन् । 

टनकपुरको नजिर

२०४८ मंसिर १८–१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गए । भारतले पुरानो राणाकालीन शारदा ब्यारेज सम्झौतालाई आधार मानेर टनकपुरसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालासामू मस्यौदा पेश गरे । कोइरालाले पनि २०४८ मंसिर २९ देखि लागू हुनेगरी १०० वर्षका लागि टनकपुर भारतलाई दिन हस्ताक्षर गरिदिए ।  

नेपालमा सो सम्झौताको चर्को विरोध भयो । विरोध चर्किएपछि कोइरालाले संसदमा आफूले गलत सम्झौता नगरेको, राजा वीरेन्द्रले नै पञ्चायतकालमा बाँध बनाउन दिएको अनुमतिलाई नवीकरणमात्रै गरिदिएको दाबी गरे । तर, विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसदमा अन्य वाम दलहरूले नागरिकस्तरमै पुगेर टनकपुर सम्झौताको चर्को विरोध गरे । 

विवाद बढ्दै जाने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहित केही अधिवक्ताहरूले टनकपुरसम्बन्धी हस्ताक्षर समझदारी हो या सम्झौता हो ? भारतसँग नेपालले सम्झौता गरेका कागजात हेरी फैसला गरीपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरे । 

सरकारबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेपश्चात सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भारतसँग सम्झौता नै भएको ठहरिने र त्यो संसदको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो ।

याे पनि

एमसीसी भर्सेस गठबन्धन : दुई दिने दौडधूपपछि देउवा ‘कुलडाउन’

एमसीसीको भित्रीकथा : बालुवाटार र खुमलटारमा के पाक्दैछ ?