अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) ले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई नै यतिखेर गरमागरम बनाइदिएको छ । अघिल्लो कार्यकाल अर्थात् २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नै अमेरिका पठाएर कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जतिसक्दो छिटो यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने पहलमा लागेका छन् । तर, सत्ताघटक अर्को ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देउवाको प्रस्ताव स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।

सत्तारुढ दुई नेतामध्ये देउवा यतिखेर सकस अर्थात हैरानीमा छन् । हैरानी यस अर्थमा कि कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो । आफूलाई लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेस सभापति देउवालाई यतिखेर ‘लोकतन्त्रको केन्द्र’ अर्थात अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन बढाएको दबाबले तनाब दिएको छ ।

यो पनि

एमसीसी विवाद : अमेरिकाको दबाब सहँदै सरकार, अनुमोदन नगरे फिर्ता होला ?

गत शनिबार (माघ १५) गते बेलुकी बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ चार दलको बैठकमा देउवाले अमेरिकाबाट भोगेको यही शासना झल्किएको थियो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले मिडियाहरूसँग गरेको अनौपचारिक कुराकानी अनुसार एमसीसी पारित गराउन देउवाको आतुरी निकै बढेको देखिन्थ्यो ।

सोही बैठकमा देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र लगायत दल तयार नभए सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने ‘धम्की’ दिएको पनि केही सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन् । तर, बैठकमा सहभागी अन्य दलका नेता र कांग्रेसकै केही नेताहरूले देउवाले त्यो हदसम्म कुरा नगरेको बताइरहेका छन् ।

जे होस्, एमसीसी पारित गराउन देउवाले पछिल्लो साता बढी नै सक्रियता देखाइरहेको चाहिँ प्रष्ट छ ।

एमसीसीमा देउवाको वास्तविक लय

बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवा एमसीसी अनुमोदन गराउन हतारिनुमा अमेरिकाले दबाब बढाउनु नै हो । सार्वजनिक हुनेगरी नभने पनि देउवाले आगामी चुनावमा कांग्रेसको सहारा खोजिरहेका गठबन्धन दललाई चुनावमा पनि सहकार्य गर्ने भए तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत हुनुपर्ने शर्त राखेका नेताहरू बताउँछन् ।

देउवा सन्निकट स्थानीय चुनावअघि नै एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्छन् । सम्झौतालाई तत्काल संसदमा टेबल गर्न र छलफलमा लैजाने उनको चाहना छ । उनीनिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धन नै भत्कने गरी अहिल्यै पारित गरिहालौं भन्नुभएको छैन, अहिले संसदमा टेबल गरिहालौं, विस्तारै छलफल चलाउँदै गरौंला भन्ने उहाँको लाइन देखिन्छ ।’

देउवाले विकास साझेदार अमेरिका र पश्चिमा दाता राष्ट्रहरू नभडिकउन् भनेर एमसीसी तत्काल संसदमा टेबल गरिहाल्न आतुरता देखाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

सतर्क प्रचण्ड !

बालुवाटारमा अमेरिकी सकस पन्छाउन सक्दो चाँडो हरहालतमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने कोर्स चलिरहँदा ललितपुरको खुमलटारमा बसोबास गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि दकसमा परेका छन् । तर, उनी देउवाको प्रस्तावमा सतर्क बनेका छन् ।

नेकपा (एमाले) सँग चुनावदेखि सरकारसम्म सहकार्य गरी पार्टी नै एक बनाएपनि धर नपाएपछि पुनः पहिलेकै पार्टी ब्यूँत्याउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रचण्ड आफ्नै पहलमा गठित गठबन्धन सरकार एमसीसीकै कारण ढल्न दिन चाहँदैनन् । त्यसैकारण, एमसीसी हरहालतमा अनुमोदन गराउन देउवाले दबाब दिइरहँदा प्रचण्ड यसबारे सटिक धारणा राख्न अन्कनाइरहेका छन् ।

‘संसदमा टेबल गरेर छलफल गर्दै गरौंला, चुनावपछिसम्म टारौंला’ भन्ने देउवाको लाइन कार्यान्वयनमा लैजाँदा फुत्त पारित भैदिने हो कि भन्ने त्रासका कारण प्रचण्डले चुनावपछिसम्म सार्न चाहेको स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय एमसीसी सहायता स्वीकार नगर्न चीनले समेत दबाव बढाउँदै लगेकाले बरू गठबन्धन टुटोस्, तर एमसीसीमा समर्थन नजनाउने प्रचण्डले आफू निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन् ।

गठबन्धनमै तीन ध्रुव

यो सामग्री तयार पार्दैगर्दा रातोपाटीले बालुवाटार र खुमलटारका दुवै स्रोतसँग एमसीसीले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमै पारेको हो भनी जिज्ञासा राखेको थियो । दुवै स्रोतले लगभग एउटै निचोड सुनायो ः ‘अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन पछिल्लो समय निकै दबाब बढाएको सत्य हो । यो दबाब देउवादेखि प्रचण्ड हुँदै माधवकुमार नेपालसम्मले झेलिरहेका छन् ।

सत्ताघटक अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई खुलमखुला एमसीसीकै पक्षमा उभिएका छन् । अमेरिकासँग आफू अनुकूल ‘ट्युनिङ’ मिलाएका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालसम्मै रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । एमसीसीका सवालमा सत्तारुढ दलभित्रै देउवा र भट्टराई एकातिर हुने, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव नखुल्ने अनि प्रचण्ड सटिक कुरा राख्न नसक्ने दकसपूर्ण स्थितिमा छन् ।’

यो पनि

एमसीसीलाई लिएर बाबुराम र नारायणकाजीबीच दोहोरी

‘प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धन नै भत्कने गरी अहिल्यै पारित गरिहालौं भन्नुभएको छैन, अहिले संसदमा टेबल गरिहालौं, विस्तारै छलफल चलाउँदै गरौंला भन्ने उहाँको लाइन देखिन्छ,’ सत्ता गठबन्धनका अर्का एकनेताले भने, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको लाइनचाहिँ अमेरिकालाई कन्भिन्स गरेर चुनावपछिसम्म एमसीसीलाई धकेल्न चाहन्छन् ।

उसोभए बालुवाटार र खुमलटारले अब के गर्छ त ? बालुवाटार स्रोत भन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिएको दबाब सत्तारुढ दलतिर विस्तार गर्न चाहन्छन् । यसका लागि उनले चुनावी सहकार्यसम्मलाई दाउमा राख्ने चेतावनी दिन सक्छन् ।

गठबन्धन नै टुुट्नेसम्म चेतावनी सीधै आए प्रचण्ड पनि देउवालाई ‘कूल’ बनाउनेतिर लाग्न सक्छन् । निकटस्थहरूका अनुसार उनले ‘देउवाजीले अमेरिकाको दबाब थेग्न सक्नुभएन, त्यो दबाब हामीतिर पनि स¥यो, बरू अमेरिकालाई नै कन्भिन्स गराएर चुनाव पछिसम्म धकेल्नुपर्ने भयो’ भन्न थालेका छन् ।

सबैका आ–आफ्नै दाउ

एमसीसीका सम्बन्धमा प्रमुख दलका नेताहरुमा आ–आफ्नै दाउपेच देखिएका छन् । सत्तारुढ माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले यो गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहेका छैनौं, तर एमसीसीमा हाम्रो समर्थन रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट पास गराउने नै हो भने जोसँग मिल्नुपर्ने हो, मिले हुन्छ, हामी गठबन्धन सरकार छाड्न तयार छौं, तर यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्दैनौं ।’

नेपाली काँग्रेसले भने सुरुमा प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहेको थियो । तर, काँग्रेस दुईवटा कारणले अघि बढ्न सकेन । एक– चिनियाँहरुको प्रेसरमा परेर एमाले ‘ब्याक’ भयो । दुई– यही कारणले गठबन्धन टुट्यो भने वामपन्थीहरुको मोर्चा बन्ने संकेत देखियो ।

अहिले नेपाली काँग्रेसले एमसीसी पारित गर्न जोडबल गरे पनि देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग उसले गठबन्धन टुटाउन नसक्ने सत्तापक्षका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

माओवादीका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘काँग्रेसले एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर अमेरिकासँग मिलेर प्रेसर त दिइरहेको छ, तर यही कारणले सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने चुनावमा एमालेलाई फाइदा पुग्छ भन्ने काँग्रेस नेताहरुलाई राम्रोसित थाहा छ । हामीले काँग्रेसलाई भनिसकेका छौं, तपाईहरुसँग गठबन्धन टुट्यो भने एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान बाध्य हुनेछौं ।’

यो अवस्थामा एमाले, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धन टुटाउँदा वाम घटकहरु एमालेतिर ढल्कने र चुनावमा काँग्रेसलाई घाटा हुने विश्लेषण बालुवाटारको छ ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई चाहिँ चुनावमा सफलता हात पार्नका लागि जुनसुकै मूल्यमा भए पनि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाउनुछ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने माओवादीले जे गर्छ, त्यसैमा सहमत हुने स्रोतले बतायो । गठबन्धनमा आवद्ध एक  नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रचण्डले जे गर्नुहुन्छ, माधवले पनि त्यही गर्नुहुनेछ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसमेत कडारुपमा एमसीसीको विरोधमा लागेका कारण सो पार्टीले पनि माओवादीले जस्तै एमसीसीको पक्षमा नलाग्ने संकेत देखिएको छ ।      

के हो एमसीसी ?

२०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन र रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधार गर्न अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान एमसीसी सम्झौतामार्फत कार्यान्वयन गर्न खाजेको हो ।

तर, एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका अनेकन प्रावधान भएको, विकास सहायतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर सन्धी÷महासन्धीकै हैसियत प्रदान गर्न खोजिएको तथा नेपालको कानूनभन्दा पनि माथि रहने शर्त रहेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । पक्षधरहरूले चाहिँ नेपालको विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो राशीको सहायता प्राप्त भएकाले आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् ।

शुरू सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनबारे केही उल्लेख नभए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण नेपालमा एमसीसी थप पेचिलो र विवादित बनेको हो ।