जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकले मानिसहरू हिमाल र पहाड छाडेर तराईतर्फ झरिरहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको तथ्यांकले हिमाल, पहाडका मानिसहरू आफ्नो जन्मथलो छाडेर तराई झर्न थालेको देखाएको हो ।

तथ्यांकअनुसार देशको कुल आवादीको २१.२८ प्रतिशत जनसंख्या ५ वटा जिल्लामा छन् । तराईका चार जिल्ला र संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै यो जनसंख्या थुप्रिएर बसेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी पाँच जिल्लामध्ये संघीय राजधानी काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी आवादी बसोबास गर्छन् । यो जिल्लामा मात्रै देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० को करिब ७ प्रतिशत मानिस छन् । यो भनेको २० लाख १७ हजार ५३२ जना हुन आउँछ ।

यसपछि, पूर्वी नेपालका जिल्लाका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको छ । मोरङमा ११ लाख ४७ हजार १८६ मानिस बस्छन् । यो कुल जनसंख्याको ३.९३ प्रतिशत हो । यस्तै, रुपन्देहीमा ११ लाख १८ हजार ९७५ जना बसेको पाइएको छ । यो कुल जनसंख्याको ३.८३ प्रतिशत हो ।

यसैगरी, झापामा ९ लाख ९४ हजार मानिस र सुनसरीमा ९ लाख ३४ हजार मानिस बसोबास गर्ने गरेका छन् । यी दुई जिल्लामा बस्ने मानिसको संख्या देशको कुल जनसंख्याको क्रमशः ३.४१ प्रतिशत र ३.२० प्रतिशत आवादी हो । यी पाँच वटै जिल्लामा गरेर कुल ६२ लाख १२ हजार २४४ जना मानिस बस्ने गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्रोतः तथ्यांक विभाग

रित्तिँदै छ उच्च हिमाली र पहाडी भेग 

मानिसहरू रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुविधाको खोजीमा हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट तराईतर्फ झर्न थालेको यो जनगणनाले देखाएको छ । उच्च हिमाली जिल्लामा सडकमार्गको पहुँच अझै पनि राम्रोसँग पुगिसकेको छैन । यस्तै, उच्च शिक्षाको पहुँचसमेत छैन भने राम्रो स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको अभाव उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लाले भोगिरहेको छ । जसले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई तराई झर्न उत्प्रेरित गरिरहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो पनि

हेर्नुहोस् तपाईँ बस्ने जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मको जनसंख्या विवरण, कहाँ कति ? (पूर्णपाठ)

८० वर्षयताकै कम जनसंख्या वृद्धि, पहाडका ३ प्रतिशत मान्छे मधेस झरे

जनगणना २०७८ : यस्तो छ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको चित्र

उच्च हिमाली क्षेत्रका पाँच वटा जिल्लामा देशकै सबैभन्दा कम आवादी बसोबास गर्ने जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । माथिल्लो भेगका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला देशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्ला हुन् । यी सबै जिल्लामा गरेर कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत जनसंख्या पनि पुग्दैन । यसको अर्थ यी पाँच वटा जिल्लामा जम्मा १ लाख ६४ हजार २५० मानिसमात्रै बस्छन् ।

यी पाँच जिल्लामध्ये मनाङमा जम्मा ५ हजार ६४५ जना, मुस्ताङमा १४ हजार ५९६ जना, डोल्पामा ४२ हजार ९५९ जना, रसुवामा ४५ हजार ५५४ जना र हुम्लामा ५५ हजार ४९६ जना जनसंख्या बस्ने गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्रोतः तथ्यांक विभाग

किन झर्दैछन् माथिल्लो भेग रित्याएर तराई ?

जनसंख्या कम भएका जिल्लाको तुलनामा धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा राम्रा र सुविधासम्पन्न विकासका आधारभूत पूर्वाधार बनेका छन् । धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट लगायतका सुविधा उत्कृष्ट छ । यसका साथै, जिल्ला रोजगारीको केन्द्र बन्दासमेत तीनै पाँच जिल्लामा मानिसहरू जम्मा हुन थालेको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश पौडेलले मानिसहरू रोजगारी र सुविधा खोज्दै हिमालबाट पहाड र पहाडबाट तराई झर्न थालेको विश्लेषण गर्छन् । यही कारण संघीय राजधानी र तराईका जिल्लामा मानिस बसाइ सर्न थालेको पौडेलको भनाइ छ ।

गाउँबाट गाउँपालिका केन्द्र, नगरपालिका हुँदै सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश हुँदै संघीय राजधानीतर्फ बसाइ सर्ने प्रचलन बढी छ । विकासशील राष्ट्रमा यो प्रवृत्ति स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्ने पौडेलले रातोपाटीसँग बताए ।

यस्तै, पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा सबै स्थानमा समान भौतिक विकास नहुँदा विकसित क्षेत्रमा मानिस जम्मा हुने प्रक्रिया चल्ने बताए । उनले अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी सुविधा पाइने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या स्वतः बढ्दा जम्मा पाँच जिल्लामा २१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या थुप्रिनुको मूख्य कारण भएको बताए ।

यो स्थिति रोक्न राज्यले कम विकसित जिल्लामा श्रेणीगत शहर विकास गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने डा. आचार्यले बताए । यस्तो विषयमा ध्यान दिन सकेमा आन्तरिक बसाइसराइ घट्ने र कुनै जिल्लामा थुप्रिने र कुनैमा रित्तिने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।

तीव्र आन्तरिक बसाइसराइको शृङ्खला नरोकेमा आगामी दिनमा कुनै जिल्लामा धेरै जनशक्ति र कुनै जिल्लामा जनशक्ति नै नपाइने स्थिति आउन सक्छ । यसले समग्र देशको विकासलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।