८० वर्षयताकै कम जनसंख्या वृद्धि, पहाडका ३ प्रतिशत मान्छे मधेस झरे
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजा बुधबार प्रकाशित गरेको छ । जनगणनाका केही तथ्यांक रोचक देखिएका छन् । हिमालमा जनसंख्या घटेको छ । १० वर्षयता पहाडमा बसोबास गर्ने जनसंख्या केही बढे पनि प्रतिशतको हिसाबले घटेको छ । तराई मधेसको जनसंख्या ५०.२७ प्रतिशतबाट बढेर ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।
आजभन्दा १० वर्ष पहिले हिमाली भेकमा १७ लाख ८१ हजार ७९२ जना (६.७३ प्रतिशत) मानिस बस्थे । अहिलेको जनगणना अनुसार हिमाली भेकमा १७ लाख ७८ हजार १०४ जना (६.०९ प्रतिशत) मात्र बसोबास गर्दछन् । अर्थात १० वर्षमा हिमाली भेगमा ३६८८ जनसंख्या घटेको छ ।
पहाडमा १० वर्ष अगाडि कुल जनसंख्याको ४३.०१ प्रतिशत मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका थिए । अहिले पहाडमा ४०.२५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बसोबास गरिरहेको जनगणनाले देखाएको छ । करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या पहाडबाट तराई मधेसमा बसाइँ झरेको छ । कुल जनसंख्याको प्रतिशतमा ३ प्रतिशत कम देखिए पनि संख्याको हिसाबले पहाडी जिल्लाहरुमा केही संख्या बढेकै देखिन्छ । १० वर्षअघि पहाडको जनसंख्या १ करोड १३ लाख ९४ हजार ७ थियो । अहिले १ करोड १६ लाख ४८ हजार ५४८ जना मानिसहरु पहाडी जिल्लामा बसोबास गरेको देखिन्छ । अर्थात् १० वर्षको अवधिमा पहाडमा करिब अढाइ लाख, अर्थात २ लाख ५४ हजार ५४१ जना मानिसहरु थपिएका छन् ।
तराई मधेसको हकमा कुरा गर्ने हो भने जनसंख्याको चाप विगतमा भन्दा झनै बढेको छ । सुविधा खोज्दै अधिकांश मानिसहरु तराईमा बसाई सर्ने क्रमले गर्दा तराईको जनसंख्या बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आजभन्दा १० वर्ष पहिले तराईमा १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७०५ जना मानिसहरुको बसोबास थियो । अहिले यो संख्या बढेर १ करोड ५६ लाख ६५ हजार ८२८ पुगेको छ । अर्थात, १० वर्षमा तराईमा २३ लाख ४७ हजार १२३ जनसंख्या थपिएको छ । यो भनेको तराई मधेसमा वार्षिक लगभग १ लाख ९५ हजार मानिसहरु थपिनु हो ।
प्रायः मानिसहरुले ‘३ करोड नेपाली’ भन्ने गरेका थिए । नेताहरुले भाषण गर्दा पनि ‘३ करोड नेपाली’ भन्ने गर्दथे । तर, जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालीहरुको जनसंख्या ३ करोड नपुगेको देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । यसमध्ये विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४७८ देखिएको छ ।
जनगणनाको अर्को उल्लेख्य पक्ष भनेको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम देखिएको छ । महिलाको जनसंख्या विगतको झैं पुरुषको भन्दा बढी नै देखिए पनि लैंगिक अनुपातमा पुरुषको संख्या केही बढेको छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार दश वर्षअघि नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । अहिले २६ लाख ९७ हजार ९७६ जनसंख्या बढेको छ । दश वर्षयताको जनसंख्या १०.१८ प्रतिशत बढी देखिएको छ । सरदर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने ०.९३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । जबकि अघिल्लो जनगणनामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ थियो ।
नेपालको इतिहासमा यो ८० वर्षयताकै कम वार्षिक वृद्धिदर हो । विसं १९९८ मा नै नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.२७ प्रतिशत थियो । त्यसयता १ प्रतिशतमाथि २.७३ प्रतिशतसम्म वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर रहँदै आएकोमा अहिलेको जनगणनाले ८० वर्षयताकै कम वार्षिक वृद्धिदर देखाएको छ । यस्तो हुनुमा परिवार नियोजन, ढिलो बिहे गर्ने चलन एवं एकमात्र सन्तान जन्माउने नेपाली समाजमा बढ्दो प्रचलनले पनि काम गरेको हुन सक्छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको भन्नेजस्ता टिप्पणीहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा सुनिएका छन् ।
हेर्नुहोस् १०० वर्षको जनसंख्या वृद्धिदर
तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुरुष छन् । यो कुल जनसंख्याको ४८.९६ प्रतिशत हो । महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ जना अर्थात ५१.०४ प्रतिशत छ । दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कुल जनसंख्यामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५ प्रतिशत र ५१.५ प्रतिशत थियो । यो आँकडालाई विश्लेषण गर्दा पुरुषको संख्या केही बढेको देखिन्छ ।
हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा लगायतका केही हिमाली जिल्लाहरुमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिएको छ । पुरुषको संख्या बढेका कारण लैङ्गिक अनुपात पनि फेरिएको छ । प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.९१ जना रहेको छ । जबकि अघिल्लो जनगणनामा यो अनुपात ९४.१६ थियो ।
नेपालको यो बाह्रौं जनगणना हो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि यो पहिलो जनगणना हो । गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म पहिलो चरणमा र कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म दोस्रो चरणमा जनगणना कार्य सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाका लागि १ हजार ८७१ कर्मचारी खटिएका थिए । त्यसैगरी स्थलगत कार्यमा करिब ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक तथा ३९ हजार गणकहरू खटिएका थिए ।
तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको संक्षिप्त नतिजामा नेपालको कुल जनसंख्या, १० वर्षको जनसंख्या वृद्धिदर, महिला र पुरुषको लैंगिक अनुपात, शहर र गाउँको बसोबासको अनुपात, भूगोलका आधारमा जनसंख्याको अनुपात, प्रदेशगत जनसंख्याको अनुपात, घर परिवारको संख्या, विदेशिएका नेपालीको संख्या, जिल्ला अनुसारको जनसंख्या वृद्धिदर, स्थानीय तह अनुसारको जनसंख्या वृद्धि, जनघनत्व आदि विवरणहरु समेटिएका छन् । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाका अंकहरू जनगणनाको मुख्य प्रशोधन कार्य सम्पन्न भई अन्तिम नतिजा प्राप्त हुँदा केही फरक पर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । मुख्य प्रश्नावलीको विस्तृत प्रशोधनपछि प्राप्त नतिजालाई नै अन्तिम मानिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
परिवारको आकार, जनगणना घर र परिवार संख्या
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रतिपरिवार ४.३२ जना सदस्य रहेको देखिन्छ जुन २०६८ मा ४.८८ जना थियो । शहरी क्षेत्रको परिवारमा सालाखाला ४.२५ जना रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ जना रहेको देखिन्छ जुन दश वर्षअघि क्रमशः ४.३२ जना र ५.०२ जना थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला ४.२७ जना, पहाडमा ३.९५ जना र तराई क्षेत्रमा ४.६५ जना प्रतिपरिवार रहेको देखिन्छ ।
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (३.६६ जना) र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५.६६ जना) रहेको छ जुन २०६८ सालमा क्रमशः ४.१६ जना र ५.८० जना रहेको थियो । जिल्ला अनुसार परिवारको आकार सबैभन्दा सानो दोलखामा (३.४१ जना) देखिएको छ भने परिवारको आकार सबैभन्दा ठूलो रौतहट जिल्लामा ५.९२ जना देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ६७,६१,०५९ रहेको छ र ती परिवारहरु जम्मा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ वटा घरमा बसेका देखिएको छ । अर्थात १० वटा घरमा औषतमा १२ वटा परिवार बसोवास गरेको देखिन्छ । हालको परिवार संख्या दश वर्षअघिको भन्दा करिब २४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार ७५७ वटा परिवार थप भएको देखिन्छ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसंख्या, लैंगिक अनुपात र वृद्धिदर
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कुल जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश २०६८ सालको तुलनामा २०७८ मा वृद्धि भएको देखिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७८ मा वृद्धि भई ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६.०९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३.०१ प्रतिशत अंश रहेकोमा हाल ४०.२५प्रतिशतमा झरेको छ ।
दश वर्षको अवधिमा लैङ्गिक अनुपात तराईमा १ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ भने हिमाल तथा पहाडमा क्रमशः ३ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । यो गत २०६८ को जनगणनामा हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ९४, ९१ र ९७ रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सम्म आइपुग्दा क्रमशः ९७, ९५ र ९६ कायम हुन आएको छ ।
वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (—०.०२ प्रतिशत), पहाडी क्षेत्रमा न्यून मात्रामा धनात्मक (०.२९% ) र तराई क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च धनात्मक (१.५६%) वृद्धि देखिन्छ ।
प्रदेश अनुसारको जनसंख्या, परिवर्तन र वृद्धिदर
प्रदेशगतरुपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेस प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८८९ जना रहेको छ, जुन समग्रको क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र ५.८१ प्रतिशत छ । लैङ्गिकरुपले विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ ।
प्रदेशगतरुपमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा ७ वटा प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३० प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि देखिन्छ । दोस्रो धेरै वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १.२० प्रतिशत प्रतिवर्ष छ । अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.० प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको देखिन्छ ।
जिल्ला अनुसारको जनसंख्या र वार्षिक वृद्धिदर
प्राप्त प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशका ७७ जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौं जिल्लामा २० लाख १७ हजार ५३२ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६४५ जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ । मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरू हुन् । कम जनसंख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पर्दछन् । जिल्ला अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी लै∙िक अनुपात मनाङ जिल्लाको १३० र सबैभन्दा कम लै∙िक अनुपात प्यूठान जिल्लाको ८२ छ ।
जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ जुन गत २०६८ को जनगणना अनुसार २७ वटा जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो । यसैगरी सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर भक्तपुर जिल्लामा (३.३२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम रामेछाप जिल्लामा (—१.६५ प्रतिशत) रहेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमध्ये मुगु जिल्लामा सबैभन्दा बढी (१.८० प्रतिशत) वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर देखिन्छ ।
जनघनत्व एवं ग्रामीण—शहरी जनसंख्या वितरण
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किमि पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० जना मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०६८ सालमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा हाल २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर छ ।
नयाँ जनगणनामा शहरको जनसंख्या अत्यधिक बढेको देखाइए पनि गाउँलाई समेटेर नगरपालिका बनाइएका कारण यस्तो नतिजा निस्केको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७८ सालको कुल जनसंख्यामा शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई शहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मान्दा यस्तो नतिजा आएको हो ।
संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरी ०६८ सालको जनसंख्यालाई समायोजन गर्दा शहरी जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत शहरी जनसंख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या थियो ।
जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ५ हजार १०८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र मनाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व देखिएको छ । जनघनत्वको आधारमा भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी क्रमशः धेरै जनघनत्व रहेका दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्लाहरू बन्न पुगेका छन् । त्यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा जनघनत्व १० जना प्रति वर्ग किमि भन्दा कम रहेको छ । तराईमा सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्लामा उदयपुर (१६६ जना) र पहाडमा रुकुम पूर्व (३५ जना) परेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका ५ नगरपालिकाहरुमा क्रमशः काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका ५ नगरपालिकाहरुमा क्रमशः ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालिगुराँस नगरपालिका र जिरी नगरपालिका पर्दछन् । सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९०६ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १८७ जनसंख्या रहेको छ । २० हजार भन्दा
कम जनसंख्या हुने नगरपालिकाको संख्या १४ रहेको छ भने १ लाखभन्दा बढी जनसख्या हुने नगरपालिकाको संख्या ३९ वटा रहेको छ । गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३१५ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको नार्पाभूिम गाउँपालिकामा ४४२ जना छ । १० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या ४६ रहेको छ भने ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या १५ वटा रहेको छ ।
विदेशमा बस्ने २१ लाख, विदेशिने महिला बढे
जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार जम्मा २१ लाख ६९ हजार ४७८ व्यक्तिहरु नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोबास गरेको देखिएको छ । यीमध्ये १७ लाख ६३ हजार ३१५ पुरूष (८१.२८ प्रतिशत) र ४ लाख ६ हजार १०३ महिला (१८.७२ प्रतिशत) विदेशमा छन् ।
दश वर्षअघि २०६८ सालमा घरपरिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा अक्सर बसोवास गर्नेहरू) सङ्ख्या १९ लाख २१ हजार ४९४ थियो । तीमध्ये पुरूष १६ लाख ८४ हजार ०२९ (८७.६४ प्रतिशत) र महिला २ लाख ३७ हजार ४०० (१२.३६ प्रतिशत) थिए । यसरी समग्रमा हेर्दा २०६८ को तुलनामा २०७८ मा विदेशिने महिलाहरुको संख्या ७१.०९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
जिल्लागत आधारमा ७७ वटै जिल्लाबाट व्यक्तिहरू विदेशमा (अनुपस्थित) देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी विदेश अनुपस्थित भएका ५ जिल्लाहरुमा काठमाडौं, कैलाली, झापा, रुपन्देही र मोरङ छन् भने सबैभन्दा कम विदेश अनुपस्थित हुने ५ जिल्लाहरुमा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङ रहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली
-
आँगनमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा किशोर पक्राउ
-
पाल्पामा सुन ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
-
क्यान टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै, हट्ला ईयूको कालोसूचीबाट ?
-
एमालेकै सांसदले मागे लेखा समिति सभापतिको जवाफ
-
पासपोर्ट आयातमा ८८ करोडभन्दा बढी रकम बाहिरियो