करिब ३ वर्षको अनुसन्धानपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ । लामो समय अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीले बताएको छ ।

बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सम्बन्धमा सुरुवातदेखि हालसम्म संलग्न रहेकाहरूको फेहरिस्त निकाल्दै उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको छ । सीआईबीले सुरुवाती चरणमा ४१० जनामाथि मुद्दा चल्नुपर्ने भन्दै टिप्पणी उठाएको थियो । सोही आधारमा पक्राउ पुर्जीको तयारी भए पनि पछि केही व्यक्तिहरूमाथि पक्राउ पुर्जी भने जारी गरिएको थिएन । यद्यपि सीआईबीले ‘सर्ट लिष्टिङ’ गरेका ४१० जनामध्ये केहीलाई छाडेर बाँकी सबैमाथि मुद्दा दर्ताको तयारी भएको बुझिएको छ ।

जग्गा किनबेच गर्नेमाथि पनि मुद्दाको तयारी

ललिता निवास प्रकरण को–को माथि कसरी मुद्दा दर्ता हुँदै छ भन्ने सम्बन्धमा सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयले केही बोलेको छैन । तर सीआईबीले मुद्दा चलाउनुपर्ने ४१० जनाको सर्ट लिष्टिङ गर्दा जग्गा किनेर बेचिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लैजाने तयारी गरेको थियो । त्यसै प्रयोजनका लागि पक्राउ पुर्जी लिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा अदालतले केही व्यक्तिको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदिएको स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ । पक्राउ नगरे पनि उनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्ने तयारी भएको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

सीआईबीले हाल सरकारी कागजात किर्ते गरी सरकारी सम्पत्ति हत्याएको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । दूषित लिखत बदर गर्ने र सरकारी जग्गा किनबेच गरी लाभ लिने व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दाको प्रतिवादी बनाउँदा मुद्दाले चाँडै निकास पाउने भन्दै सीआईबीले सबैमाथि मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । सीआईबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न लागेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने भनेका व्यक्ति पनि समावेश हुने स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि

न्यायाधीश कुमार रेग्मीले तिर्लान् ललितानिवासको ‘ऋण’ ?

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन अब सरकारी साक्षी !

न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि मुद्दाको सम्भावना कति ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा धेरैपटक किनबेचसमेत भइसकेको पाइएको छ । ती जग्गाहरू प्राप्ति वा बेचबिखन गर्दा कतिपयले राम्रै लाभ लिएका छन् । लाभ लिने व्यक्तिमध्ये एक हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि हुन् । रेग्मीले २०६१ साल माघ ११ गते ललितानिवासमा रहेको कित्ता नम्बर ४४ बाट ५ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ४६ बाट ५ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ बाट २ पैसा २ दाम जग्गा पाएका थिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले राजीनामा पास गरेर उनले उक्त जग्गा लिएको र उक्त जग्गा रेग्मीले खरिद गरेको नभई भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीन बहादुर गुरुङसँग लिएको मात्रै उल्लेख गरेका थिए । रेग्मीले यसअघि नै दिएको स्पष्टीकरणमा आफूले उक्त जग्गा मीन बहादुर गुरुङबाट पाएको र उक्त जग्गा मीन बहादुर गुरुङलाई कानुनी सहायता दिएबापत लिनुपर्ने रकमबाट लिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

रेग्मीले ललिता निवासको उक्त जग्गा कति मूल्यमा लिखत पास गरेका थिए भन्ने स्पष्ट छैन यद्यपि उनले त्यो जग्गा २०६४ साल साउन ६ गते बिक्री गरिसकेका छन् । कुल १२ आना, २ दाम जग्गा मध्ये हाल उनको नाममा करिब १ आना १ पैसा जग्गा मात्रै उनको नाममा रहेको थियो । उक्त जग्गा पनि ललिता निवासको खोजबिन हुनेबित्तिकै उनले सरकारको नाममा गर्न मञ्जुरी दिएकाले सरकारको नाममा गइसकेको छ ।

करिब ३ वर्ष आफ्नो नाममा उक्त जग्गा राखेर बिक्री गर्दा रेग्मीले राम्रै आर्थिक लाभ लिएको सीआईबी स्रोतले दाबी गरेको छ । जग्गा किनबेचमा संलग्न भएर लाभ लिएका कारण रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने सीआईबीको जिकिर थियो ।

यो पनि

ललिता निवास प्रकरण : सीआईबीले पक्राउ पुर्जी लिएका भीआईपीहरू को–को ?

ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले आरोपित गरेकैमाथि पनि किन थप मुद्दा लैजाँदैछ सीआईबी ?

के हुँदैछ माधव नेपाल र बाबुराममाथिको मुद्दा ?

स्वीमिङ पुल र चिल्ड्रेन पार्कका लागि छाडेका थिए जग्गा

भूमाफियाको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा प्लटिङ गरेर त्यहाँ स्वीमिङ पुल, ब्याडमिन्टन कोर्ट र चिल्ड्रेन पार्कसमेत बनाउने योजना थियो । व्यवस्थित बसोबास भन्दै उक्त स्थानमा सबै सुविधा रहने गरी योजना बनाइएको थियो । रेग्मीले जग्गा पाइसकेपछि उक्त योजना बनेको कारण उक्त जग्गाको केही हिस्सा छोड्नैपर्ने भएकाले रेग्मीले करिब ११ आना जग्गा बेचबिखन गरी बाँकी जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छोडेका थिए ।

तत्कालीन समयमा कानुन व्यवसायी रहेका रेग्मी पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बने । न्यायाधीशमाथि मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना र पक्राउ पुर्जी जारी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । तर तत्कालीन समयमा पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका र तत्कालीन समयमै सरकारी कागजात किर्ते भएको कारण उनीमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने सीआईबीको जिकिर छ ।

रेग्मीमाथि मुद्दा लैजानेपर्ने दबाबमा सीआईबी

रेग्मीले २०६१ सालमा जग्गा प्राप्ति गर्दा र २०६४ सालमा बिक्री गर्दा उनले आर्थिक लाभ लिएको मालपोतको श्रेष्ताबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ । सरकारी जग्गा किनबेचबाटै लाभ लिएको कारण रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चल्नैपर्ने स्रोतको दाबी छ ।

सीआईबीले जग्गा किनबेचबाट लाभ लिने सबै व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा नचलाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यदि अन्य व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने र न्यायाधीश रेग्मीमाथि मुद्दा नचलाउने हो भने सीआईबीको मनसाय दूषित ठहरिने स्पष्ट छ । सोही कारण पनि सीआईबी सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीमाथि पनि मुद्दा लैजानेपर्ने दबाबमा छ ।

मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बित

ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा यदि सीआईबीले बीचमा जग्गा किनबेच गर्ने र आर्थिक लाभ लिने सबैमाथि मुद्दा गर्ने हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि पनि मुद्दा दर्ता हुनेछ । तर बहालवाला न्यायाधीशमाथि मुद्दा दर्ता गर्न न्याय परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही कठिनाइ भने हुन सक्छ । यद्यपि यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन समयमा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कानुनका उपसचिव रही चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेकै समयमा न्यायाधीश विनोद गौतममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही आधारमा उनी निलम्बनमै छन् । गौतमले न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्रै भएको भन्दै आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नसक्ने जिकिर गरेका थिए । उनको मुद्दा यतिबेला पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । यद्यपि उनीमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा भने उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

यस्तो छ ललिता निवासमा घोटालाको फेहरिस्त

हाल प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास, मुख्यसचिव निवास आदि रहेको बालुवाटारमा सरकारको करिब ३ सय रोपनी जति जग्गा थियो । राणा शासनको अन्त्यसँगै सरकारी कार्यालय एकीकृत गर्ने, भीभीआइपीहरूको सरकारी निवासलाई एकीकृत गर्ने भन्दै बालुवाटारको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा राज्यले राणाहरूको चारवटा दरबार नै अधिग्रहण (रकम तिरेर किनिएको) थियो । दरबारसँगै हाल एनआरएनको भवन रहेको स्थान नजिकै रहेको खेत पनि सरकारले आफू मातहत ल्याएको थियो । अहिले राष्ट्र बैङ्क रहेको भवन, तत्कालीन समयमा ललिता निवासमा रहेको दरबार लगायत ४ वटा दरबार र ती दरबारले चर्चेको जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

ती जग्गाहरू अधिग्रहण गरेपछि केही समय त्यसै खाली रहेको थियो । दरबार कुनै प्रयोजनमा ल्याए पनि बाँकी रहेका खेतहरू बाँझो नै भएपछि केही व्यक्तिहरूले दरबारमा निवेदन हाल्दै मोही नलाग्ने गरी जोतपोत गर्न पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

सरकारी जग्गामा मोही वा जोताहा पनि नलाग्ने र गुठीमा पनि नजाने कानुनी व्यवस्था भएकै कारण निवेदन दिनेहरूलाई लिखितरुपमा मोही नलाग्ने भन्दै जोताहाका रूपमा ती जग्गाहरू उब्जनी गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै दिइएको थियो । सोही समयमा जसको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो, ती व्यक्तिले निवेदन दिएर आफूलाई जग्गा नपुगेको कारण पाएको पाएको मुआब्जा फिर्ता गर्ने तर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइदिन आग्रह गरे । तत्कालीन राजदरबारसँग नजिक रहेका ती व्यक्तिको निवेदन बमोजिम राजदरबारले ती राणा परिवारका सदस्यलाई निजको अधिग्रहणमा परेको जग्गामध्ये ८ रोपनी जग्गा बुझेको मुआब्जा फिर्ता गरेर जग्गा दिने गरी लालमोहर लगाइदियो । त्यसपछि ती व्यक्तिले उक्त जग्गा फिर्ता पाए । बाँकी जग्गा भने कुनै त्यसै बाँझो नै थियो भने कुनै जग्गा मोही नलाग्ने गरी केही व्यक्तिहरूले जोतपोत गरिरहेका थिए ।

सुरुवाती चरणमा २०४९ सालमा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान र प्रतिवेदन बिनै मालपोत कार्यालयले ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको छ । उक्त समयमा छुटेको १२ आना जग्गा पनि २०६२ सालमा राणापरिवारकै एक सदस्यको नाममा हालसाबिक गरी दर्ता गरिएको छ ।

जब २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई बालुवाटार छिरे । तत्कालीन समयमा तत्कालीन राज्यविरुद्ध (पञ्चायतविरुद्ध) लागेको भन्दै तत्कालीन राज्यले धेरै आन्दोलनकर्मी, अधिकारवादी र काँग्रेस नेताहरूको घरजग्गा जफत गरेको थियो । तर त्यो जायज हुन नसक्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हदबन्दीभन्दा बढी भएर जफत भएकोबाहेक राज्यविरुद्ध लागेको भन्दै जफत गरिएका सबै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गराए । उक्त निर्णय सकारात्मक सोचका साथ नै गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरी फिर्ता दिने निर्णय गरिएको थियो र त्यसका लागि अनुसन्धानको निष्कर्ष, प्रतिवेदनसहित मालपोत कार्यालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को सोही सैद्धान्तिक निर्णयको अपव्याख्या गर्दै २०४९ सालमा राणा परिवारले आफूहरूको जग्गा सरकारले जफत गरेको तथा आफूहरू मोही रहेको भन्दै दोहोरो निवेदन दिएर ललिता निवासको जग्गा प्राप्तिका लागि लागिपरे । सोही क्रममा २०४९ सालमा राणा परिवारले ११२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन सफल भए ।

तर जब सरकारी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो नाममा ल्याएको जोताहाहरूले थाहा पाए, तब उनीहरूले पनि मोहीको हक लाग्ने भन्दै निवेदन दिए र प्रमाण पेस गरे । सो क्रममा कतिपय नक्कली मोही खडा गरियो भने कतिपय सक्कली मोही वा उनीहरूका सन्तान नै थिए । त्यसपछि ती जग्गा राणा परिवार, मोही र जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने केही भूमाफियाहरूको कब्जामा पुग्यो ।

ललिता निवासको १३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा ४ पटक घोटाला भएको सीआईबीको दाबी छ । २०२३ सालको मुआब्जा फिर्ता गरी जग्गा फिर्ता लिएको कुरालाई छाड्ने हो भने पनि, २०४९ साल, २०६२ साल, २०६७ साल र २०६९ सालमा उक्त जग्गामा घोटाला भएको छ ।

सुरुवाती चरणमा २०४९ सालमा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान र प्रतिवेदन बिनै मालपोत कार्यालयले ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको छ । उक्त समयमा छुटेको १२ आना जग्गा पनि २०६२ सालमा राणापरिवारकै एक सदस्यको नाममा हालसाबिक गरी दर्ता गरिएको छ ।

त्यसपछि जब प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख आदिको निवास बिस्तारको योजना बन्यो, त्यति बेला पनि अन्य थप नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा किर्ते गरिएको छ । ती जग्गाहरूमा जोतपोत गरिरहेका केही र जोतपोत नै नगरिएका केही व्यक्तिलाई खडा गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत् प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर मोहीलाई दिने निर्णय गरियो । २०६६ साल चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयले २०६७ मङ्सिर १६, पुस १२ र चैत १४ गतेको निर्णयबाट १९ रोपनी १५ जग्गा मोहीको नाममा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

अब बालुवाटारको पर्खालबाहिर अझै केही जग्गा बाँकी थियो । उक्त जग्गा पनि हत्याउन भूमाफियाले विभिन्न स्थानमा निवेदन दिएर गुठीको नाममा कायम गराउन सफल भए । गुठीमा दर्ता हुनै नसक्ने समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठियार खडा गरी सुरुमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा उक्त जग्गा ल्याएका थिए । उक्त जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गराउन २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको थियो ।

यसरी चार चरणमा निर्णय गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा पहिले नै मुआब्जा बुझिसकेका राणा परिवार, भूमाफिया र जोताहाको डिजाइनमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी कैयनपटक किनबेच समेत भइसकेको थियो । तर जब उक्त घोटालाको विषय बाहिर आयो, सरकारले निर्णय नै गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई छानबिनका लागि जिम्मा दियो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गरायो ।