ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जना व्यक्तिमाथि बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । 

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दै गर्दा धेरैको नजर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको सम्बन्धमा के गर्ला भन्नेमा केन्द्रीत थियो । तर, अख्तियारले बुधबार दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलमाथि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा नै चलाएन । 

अन्य सबैजसो व्यक्ति प्रतिवादीका रुपमा प्रस्तुत गरिँदा आखिर कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई किन बचाइयो त ? 

अधिकांश नागरिकको साझा प्रश्न र आशंका हो यो । अहिले नेकपाकै सरकार बहुमतमा रहेको छ र कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा बहाल छन् । त्यसैकारण सत्ता र शक्तिकै कारण नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीमाथि मुद्दा नचलाइएको आशंका गर्न थालिएको छ । 

यता अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैगर्दा ६५ जना व्यक्तिलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा पनि रेग्मी र पौडेललाई भने छुट दिइयो । उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्नेगरी अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र लिखित निवेदन नै दिएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाइएको अख्तियारको ‘टिप्पणी’मा उल्लेख छ ।

अख्तियारले भनेको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरू मध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौँ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने । तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि.नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि.नं. ३०९ र कि. नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।’ 

अख्तियारले आफ्नो टिप्पणी खण्डमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई उनीहरुले उक्त जग्गा ‘सरकारलाई नै फिर्ता गर्छौँ’ भनेकाले प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार प्रतिवादी बनाउनबाट छुट दिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

अब हेरौं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को कानुनी व्यवस्था -

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा सजायको मागदाबीमा छुट हुनसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छः 

‘सजायको मागदाबीमा छूट हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सवुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकुल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।’

अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलका अनुसार अख्तियारले जुन कानुनी आधारलाई टेकेर न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलमाथि मुद्दा चलाएको छैन, त्यही कानुनी आधारमा अब उनीहरु सरकारी साक्षी भएका छन् र उनीहरुले अब सरकारी साक्षीका रुपमा अदालतमा गएर न्यायाधीशसमक्ष बयानसमेत दिनुपर्ने हुनसक्छ । 

अब अख्तियारले यी दुई जनालाई अभियुक्त वा प्रतिवादी नबनाई अन्यविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेपछि यी दुई जना भने अब सरकारी साक्षी बनेका छन् । अब यी दुई जनालाई अख्तियारले साक्षीका रुपमा प्रस्तुत समेत गर्न सक्नेछ । र, प्रतिवादीका अधिवक्ताले पनि उनीहरुविरुद्व बहस गर्न पाउनेछन् ।अब अदालतले पनि चाहेको खण्डमा उनीहरु पनि विशेष अदालतमा गएर साक्षीका रुपमा बयान दिनुपर्ने हुन सक्नेछ । 

अख्तियारमा राम्रो नजिर बसेनः मनिषकुमार श्रेष्ठ

अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकारणमा दुई जनालाई भने प्रतिवादी नबनाउनुले यसले अख्तियारको नजिर नै गलत र पत्युपादक हुनसक्ने कानुन व्यवसायीको चिन्ता छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठका अनुसार जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेको आधारमै दुई जना शक्तिशाली व्यक्तित्वलाई प्रतिवादी नबनाइँदा भोलि भ्रष्टाचार र अनियमितताका अन्य मुद्दामा पनि अन्य प्रतिवादीले छुट पाउनसक्ने तर्फ चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा सरकारकै नाममा दिन्छु भनेकै कारण उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने हो भने भोलि भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउनेहरुले पनि छानबिन सुरु भएपछि पैसा फिर्ता गर्छु भन्यो भने के गर्ने ? के उनीहरुलाई पनि सरकारी साक्षी भन्दै सजायबाट उन्मुक्ति दिने ? यसले अख्तियार र अदालतमा कस्तो नजिर बस्ला ?’