अन्य सबै कुरा यथावत नै हुन्थ्यो भने कात्तिक १५ गते पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउने थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुको ‘इजलास बहिष्कार’ले कात्तिक १५ गतेको निसु (निर्णय सुनाउने) स्थगन भयो र त्यसपछि उक्त मुद्दाको पेसी वा निसु कहिल्यै इजलासमा परेन ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको र विभिन्न व्यक्ति तथा राज्यलाई हानी पु¥याएको, सरकारी कागजात किर्ते गरेको आदि आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्व मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ माघमा विशेष अदालतमा दायर गरिएको रिटमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसैगरी पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने अख्तियारको निर्णय थियो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तत्कालीन समयमा नेकपाका महासचिव (हाल एमाले उपाध्यक्ष) रहेका विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने कबुल गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर अख्तियारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चल्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका सम्बन्धमा भने कुनै मागदावी लिएका थिएनन् ।

उक्त रिट १५ पटक पेसी तारेखमा परी ९ पटक सुनुवाईसमेत भएको थियो । अन्तिमपटक २०७८ भदौ १८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने दिन २०७८ कात्तिक १५ गतेलाई तोकिएको थियो । सो दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने आदेश आउँदै थियो ।

केही दिन प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने प्रयास गरे पनि पछि त्यो पनि सम्भव भएन । निसुको मिति तोकिएको दिन कात्तिक १५ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिदामा बसिदिए र उक्त दिन निसुको पेसी स्थगित भयो ।

बरु यही बीचमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निसुको मिति पर धकेलेर राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लाग्यो । कहिले परमादेशबाट सरकार निर्माण गरिदिएबापत मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेको आरोप लाग्यो त कहिले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई देखाएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोप लाग्यो । यही बीचमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट भन्दै बाँकेका गजेन्द्र हमालले मन्त्री पद पनि पाए । तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले तेस्रो दिनमा नै राजीनामा दिए ।

फेरि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने अर्को घटना भयो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेटघाट । कात्तिक ३ गते राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश निवासमै गएर भेटघाट गरेको सूचना बाहिरियो । प्रचण्डको सचिवालयले उक्त सूचनाको खण्डन गरेपनि पछि प्रधानन्यायाधीश आफैले भेटघाट भएको स्वीकार गरे ।

उक्त भेटघाटको उद्देश्य माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने गरी आदेश दिन आग्रह गर्दै प्रचण्ड पुगेको हल्ला चल्यो । बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो हिस्सा माग गरेको चर्चा चल्यो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रचण्ड तिहार तथा छठको शुभकामना दिन निवासमा आएको प्रष्टीकरण दिए ।

त्यसभन्दा अगाडि नै संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदावाजी गरेको लगायतका आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि लागिरहेको थियो । यिनै कारणहरुले गर्दा प्रधानन्यायाधीशको स्वच्छ न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले पनि बेञ्च बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि असन्तुष्टी पोखे ।

केही दिन प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने प्रयास गरे पनि पछि त्यो पनि सम्भव भएन । निसुको मिति तोकिएको दिन कात्तिक १५ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिदामा बसिदिए र उक्त दिन निसुको पेसी स्थगित भयो ।

तर कात्तिक १५ गते निसुका लागि मिति तोकिएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पेसीमा चढेको छैन । उक्त मुद्दा नियमित पेसीबाटै सुनुवाईमा लैजाने हो भने छिटोमा पनि माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो सातामा मात्रै पालो आउने छ । त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु गर्दा यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न फेरि पनि समय लम्बिने निश्चित छ । 

त्यसपछि लामो समय आन्दोलन नै भयो र प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन हुने निर्णय भयो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन हुँदै पेसी व्यवस्थापन निर्देशिका तयार भयो । अनि मंसिर १५ गते पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठक बसेर पहिलोपटक गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो भने पुरानो मुद्दाको हकमा केही निर्णय पनि भयो ।

पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको मंसिर १५ गतेको बैठकले मंसिर १४ गतेसम्म निसुमा रहेको, हेर्दाहेर्दै र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित छलफलको मिति तोकिएको मुद्दाको सुनुवाई सुरुवातबाटै गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयसँगै हेर्दाहेर्दैमा रहेको, निसुको क्रममा रहेको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसहित छलफलका मिति तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाई सुरुवातबाटै गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयसँगै ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने आदेश आउन अब फेरि सुरुवातदेखि नै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण २ वर्षपछि बल्ल निर्णय सुनाउने बेलामा आइपुगेको सो मुद्दाको सुनुवाई अब फेरि सुरुवातदेखि नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त यसअघि पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि त्यसभन्दा अगाडि नै निसु र हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा ब्याक गरी सुरुवातबाटै नियमित पेसीमा समावेश गरी हेर्ने निर्णय गरेका थिए । विधि वा व्यक्तिमा परिवर्तन भएपछि यस्ता मुद्दाहरु प्रभावमा पर्ने गरेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप कजलिष्ट तोक्ने अधिकारमा हेरफेर भएपछि यस्ता मुद्दाहरु सुरुदेखि नै हेर्नुपर्ने सूचीमा दर्ज भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार ललितानिवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट पनि अब सुरुदेखि नै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । यद्यपि ती मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

तर कात्तिक १५ गते निसुका लागि मिति तोकिएको उक्त मुद्दा त्यसपछि पेसीमा चढेको छैन । उक्त मुद्दा नियमित पेसीबाटै सुनुवाईमा लैजाने हो भने छिटोमा पनि माघको अन्तिम वा फागुनको पहिलो सातामा मात्रै पालो आउने छ । त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु गर्दा यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्न फेरि पनि समय लम्बिने निश्चित छ ।