नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौँ महाधिवेशन चलिरहेकै बेला एकजना केन्द्रीय नेताले टेलिफोन गरेर यस पङ्क्तिकारलाई सोधे– प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तपाईंले टिप्पणी नलेख्ने ? अध्यक्षको प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म तपाईंको विश्लेषण पढ्न पाइएन नि ?

पत्रकारितामा ‘पोलिटिकल एनालाइसिस’ एउटा महत्त्वपूर्ण विधा मानिन्छ । माओवादीको जारी महाधिवेशन, प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेज अनि त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे विश्लेषण, विवेचना हुनु पत्रकारिताको ‘डिसिप्लिन’ भित्रै पर्दछ । तर, यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ ।

माओवादीको आठौँ महाधिवेशन शुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग हामीले अन्तरवार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ । दस्तावेज लेखिसकेपछि अन्तरवार्ता गर्ने कुरा भएको थियो । प्रतिवेदन लेखिसकेपछि महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सचिवालयबाट अन्तरवार्ताको समय पनि तय भयो ।

तर, महाधिवेशन उद्घाटन हुनै लागेका बेला दस्तावेज नै नपढी अन्तरवार्तामा बस्दा प्रचण्डलाई सोध्ने कुरै केही थिएन । दस्तावेजमा के–के छ भनेर अँध्यारोमै प्रश्नको झट्टी हान्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर त्यसको भोलिपल्टै दस्तावेजको मूल कपी बाहिर आइहाल्थ्यो । त्यसर्थ, महाधिवेशनको ठीक सँघारमा हामीलाई प्रचण्डको अन्तरवार्ता लिनु त्यति सान्दर्भिक लागेन । ठीकै पनि भयो, किनभने अन्तरवार्ता राष्ट्रिय सम्मेलनबारे गरिन्थ्यो, भइदियो महाधिवेशन ।

अहिले ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ बजारमा आइसकेको छ । बन्दसत्र पनि चलिरहेकै छ । विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएर त्यसको निचोड पनि समूहका नेताहरूले अध्यक्ष मण्डलसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अब प्रचण्डले हलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने, प्रतिवेदन पारित गर्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूची मात्र बाँकी छ ।

यस अवधिमा २५ वटै समूहका नेताहरूले प्रस्तुत गरेका विचारसँग साक्षात्कार हुने हामीलाई मौका मिल्यो । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि के–कस्ता प्रश्नहरू उठे भन्नेबारे अद्योपान्त जानकारी पाइयो । पार्टीका वैचारिक नेता राम कार्की, एमाले पृष्ठभूमिका धर्मदत्त देवकोटा अनि युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने लगायतले प्रस्तुत गरेका फरक विचारहरूको पनि अध्ययन गर्न पाइयो ।

यी सबै सन्दर्भलाई लिएर अब माओवादीको महाधिवेशनमा उठेको वैचारिक बहसबारे केही लेख्न सकिने वस्तुगत परिस्थिति वा आधार तयार भएको छ । अब प्रचण्डसँग अन्तरवार्ताका लागि सोध्ने प्रश्नहरूसमेत परिपक्व बनेका छन् । महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज र त्यसमाथि भएको छलफलले प्रचण्डलाई सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरू जन्मिएका छन् ।

सकारात्मक परिदृश्यहरूको चर्चा गर्दा यो महाधिवेशनले देशैभरिका माओवादी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा एक प्रकारको उत्साह पैदा गरेको देख्न सकिन्छ । स्वयं प्रचण्ड र अरू नेताहरूमा पनि माओवादी पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव छ कि क्या हो भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । निदाएकाहरू ब्युँझिएका छन् । पार्टीभित्र पलाएको चरम निराशालाई धक्का दिन यो महाधिवेशन लगभग सफल भएको छ । पार्टी बाहिर पनि यसले यस्तो प्रकारको सन्देश दिएकै छ ।

तथापि विचार निर्माणको प्रश्नमा, राजनीतिक कार्यदिशाबारे समान बुझाइको प्रश्नमा अनि आगामी बाटो के हो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ माओवादी पार्टी फेरि पनि हेटौडा महाधिवेशनमै जस्तो अलमलबाट बाहिर निस्कन सकेन । बाक्लो भुइँकुहिरोभित्रै अलमलियो । अन्ततः यो महाधिवेशनले पार्टीलाई वैचारिक एवं कार्यक्रमिक अलमलबाट बाहिर निकालेर नयाँ क्षितिजको यात्रातर्फ डोर्‍याउने संकेत भने देखिएन । अथवा भनौँ, यसले एउटा लामो प्रक्रियाको माग गर्‍यो ।

प्रचण्डमा रहेको ज्ञानको सीमा, शान्ति प्रक्रियापछि विकसित प्रवृत्ति एवं कतिपय बाध्यताका कारण राजनीतिक दस्ताबेजले छलाङ हान्न सकेन ।   

प्रचण्डको दस्तावेजमा के छ ?

प्रचण्डको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सातवटा मुख्य अध्याय छन् । वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, विज्ञान प्रविधिको विकास र समाजवादको औचित्य, पार्टी इतिहासको संक्षिप्त सिंहावलोकन, नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति कार्यनीति, समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू र पार्टीका तात्कालिक नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखा । प्रतिवेदनको विषयसूची यही हो ।

प्रचण्डले दस्तावेजमा के–के लेखेका छन् ? के कुरा स्पष्टरुपमा आएको छ र के अस्पष्ट छ ? के चिज सही छ र के गलत छ ? दस्तावेज पूर्ण छ कि अपूर्ण ? अब २५ समूहबाट आएका सुझावलाई समेट्दा यो पूर्ण हुन्छ कि हुँदैन ? अब प्रचण्डले जवाफ दिइसकेपछि यो प्रतिवेदनले आगामी पाँच वर्षसम्म माओवादी पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ला त ? यी विविध प्रश्नमा ‘माइक्रो एनालाइसिस’ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा यो एउटा आलेखमा सम्भव छैन । यहाँ सामान्य ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ मात्र गर्न सकिन्छ । यही महाधिवेशनमा एकाध घण्टा प्रचण्डको दस्तावेजको रौंचिरा केलाएर विचारको विकास हुन्छ भन्ठान्नु गोरुका भुत्ला गन्नुजस्तै हो । गोरुले जिऊ हल्लाएपछि भुत्लाहरू सुरुबाटै गन्नुपर्ने हुन्छ ।   

माओवादीका नेता–कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा जेजस्ता प्रश्नहरू उठाए, ती सबै सही छन् भन्ने पनि छैन । धेरै प्रश्नहरू सही भएता पनि कतिपय प्रश्नहरू जडसूत्रवादी छन् । केही प्रश्नहरू अव्यवहारिक पनि छन् । केही प्रश्नहरूले असम्भव एवं असङ्गत मागहरू पनि गरेको देखिन्छ । तर, धेरै प्रश्नहरू जायज छन् ।  

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के–कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् भन्नेबारे विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने तलका यी दुईवटा लिंकमा जान सकिन्छ–

यो पनि

प्रचण्डको नजरमा '२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' (राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

प्रचण्डको नयाँ बाटो : अब चुनावबाटै समाजवाद !

बन्दसत्रमा उठेका प्रश्नहरू

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रचण्डले केही घण्टा दिएर पुग्ने देखिँदैन । आगामी पाँच वर्षसम्म पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । यो दस्तावेजले आफूलाई समृद्ध पार्न अझै केही समय र प्रक्रियाको माग गर्दछ ।

माओवादीका नेता–कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा जेजस्ता प्रश्नहरू उठाए, ती सबै सही छन् भन्ने पनि छैन । धेरै प्रश्नहरू सही भएता पनि कतिपय प्रश्नहरू जडसूत्रवादी छन् । केही प्रश्नहरू अव्यवहारिक पनि छन् । केही प्रश्नहरूले असम्भव एवं असङ्गत मागहरू पनि गरेको देखिन्छ । तर, धेरै प्रश्नहरू जायज छन् ।  

माओवादी कार्यकर्ताको बहुमतले एमसीसी खारेजीको माग गरेका छन् । तर, यो एउटा कार्यक्रमिक प्रश्न हो, एमसीसीको प्रश्नले माओवादीको भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्न सक्दैन । एमसीसीको विषयले नेपाली काँग्रेससँगको तत्कालको सम्बन्धमा गडबडीसम्म ल्याउन सक्ला । तर, प्रचण्डले कार्यकर्ताको सुझावलाई क्रस गरेरै भए पनि यसबारे निर्णय लिन सक्छन् । किनभने, माओवादी कार्यकर्ताले आफैँ ‘प्रचण्डपथ’  वा ‘प्रचण्ड विचारधारा’को माग गरिरहेकै छन् । प्रचण्डलाई प्राधिकारयुक्त नेता बनाउन खोजिएको छ । ‘बा’ बनाउन खोजिएको छ । प्रचण्डको दिमागबाट क्रान्तिकारी ज्ञानको वर्षा हुन्छ र अनि कार्यकर्ताहरू त्यसैमा निश्रृत हुने हो भने अधिभूतवादी चिन्तन महाधिवेशनको हलमा पन्पनाएको देखियो । यो मार्क्सवादी ज्ञान सिद्धान्तको विरुद्धमा छ ।  

महाधिवेशनमा कतिपय प्रतिनिधिले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गरिनुपर्ने माग गरे, जुन माओवादी नेताहरूको परिवारमा असम्भव एवं माग हो । तर, शहीद एवं योद्धाका परिवारमाथि ध्यान दिइनुपर्ने, कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने मागहरू जोडदार रूपमा उठे, यी मागहरू जायज एवं न्यायपूर्ण मागहरू हुन् ।

दस्तावेजमा प्रचण्डको ज्ञानको सीमा छताछुल्ल भएको छ । चुच्चे नक्शाबारे चर्चा नभएको, ‘भारतीय विस्तारवाद’ बारे उल्लेख नभएको, चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको, सर्वहारा अन्तरराष्ट्रियवादको चर्चा नगरिएको, काँग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको, प्रधान शत्रु, वर्गशत्रु किटान नभएको, एमालेसँग गरिएको एकताबारे स्पष्ट नपारिएको जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । यसले प्राधिकार नेतृत्वमा रहेको अस्पष्टता एवं कमजोरीलाई बाहिर ल्याएको छ । र, यसले क्रान्तिकारी स्पिरिटको अभावलाई एवं भुत्तेपनलाई पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ । 

पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्ने, पार्टी शुद्धीकरण गरिनुपर्ने, आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना प्रष्ट गरिनुपर्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन थप समृद्ध पारिनुपर्ने, कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने, लाभको पदमा पुग्ने मापदण्ड बनाइनुपर्ने आदि विषयहरू कार्यकर्ताले उठाएका छन् । दस्तावेजमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबारे विस्तृत चर्चा भए पनि आगामी समाजवादको बाटो स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै बन्दसत्रमा प्रश्न उठेको छ । कतिपय नेताहरूले संघीयता, समावेशिता र आरक्षणको मोडेलका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । यी प्रश्नहरूले ‘ग्रेट डिबेट’ माग गर्छन् । अध्यक्षले दिएको एक छिनको जवाफले मात्रै यो बहसको निरूपण हुने देखिँदैन ।

महाधिवेशनमा कतिपय प्रतिनिधिले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गरिनुपर्ने माग गरे, जुन माओवादी नेताहरूको परिवारमा असम्भव एवं माग हो । तर, शहीद एवं योद्धाका परिवारमाथि ध्यान दिइनुपर्ने, कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने मागहरू जोडदार रूपमा उठे, यी मागहरू जायज एवं न्यायपूर्ण मागहरू हुन् । तर, यसप्रति अहिलेको माओवादी नेतृत्व गम्भीर देखिएको छैन । ६ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको सत्य निरूपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम १६ वर्षसम्म पूरा नहुनुमा यही ‘महाउदारवादी’ नेतृत्वको भूमिका रहीआएको छ ।

त्यसर्थ माओवादीले अहिले समाजवादको आधार तयार पार्ने, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै बाटो देखाउने, विचारको विकास गर्ने जस्ता हजारवटा गफ छाडेर आजैदेखि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अनि जनयुद्धका शहीद परिवार, घाइते एवं योद्धाहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यो कामलाई अझै थाति राखेर न पार्टी अगाडि बढ्छ, न समाजवादको नेपाली बाटो खनिन्छ । तर, प्रचण्डको दस्तावेजमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । पुरानै पाराले जोड दिने, ध्यान दिने इत्यादि मात्र भनिएको छ ।          

कार्यदिशाको शून्यता

दस्तावेजमा स्वयं प्रचण्डले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् कि वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गर्नु नै अहिलेको चुनौती हो । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा देखा परेका समस्याहरूको चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा उभिएर सही विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस आधार प्रस्तुत गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ ।’

प्रचण्डको यो भनाइले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अझै गहिरो  वैचारिक बहसको माग गर्दछ । महाधिवेशनमा गरिएको १५ मिनेटको बहसले पार्टीको पाँच वर्षे कार्यदिशा स्पष्ट हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले प्रचण्डको दस्तावेजलाई पूर्णता दिने र समृद्ध बनाउने हो भने यसमा लामो बहसको खाँचो छ । राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ ।

प्रचण्डले हलमा जवाफ दिएकै भरमा अब यो प्रतिवेदन पारित भयो भने यसले आगामी पाँच वर्षका लागि माओवादीलाई मार्गदर्शन गर्ने विचारका रूपमा काम गर्न सक्दैन । बरु यसले पार्टीभित्र सही विचारको विकास अवरुद्ध हुन पुग्छ । र, हेटौडा महाधिवेशनयताकै गल्ती आगामी पाँच वर्षका लागि दोहोरिन पुग्छ । 

वैचारिक कार्यदिशाको हकमा प्रचण्डले अहिले नै समाजवादी क्रान्ति सम्भव नरहेको बताएका छन् । अनि नेपालमा चुनावी बाटोबाटै समाजवादको तयारी गर्न सकिन्छ पनि भनेका छन् ।

अहिलेको दस्तावेजमा पनि हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रमा ९ वर्षअघि उत्पादित ‘उत्पादन ब्रिगेड’ कै नयाँ संस्करण प्रस्तुत गरिएको छ । योबाहेक समाजवादको तयारीको ठोस कार्यक्रम बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिपूर्वको सङ्क्रमणकालीन कार्यदिशा के हो त ? यो बनाउनै बाँकी देखिन्छ । दस्तावेजको शीर्षकमा ‘नेपाली बाटो’ भनिए पनि सामान्य ट्रयाकसम्म खोलिएको अवस्था छैन । विचारको विकास गर्ने भनिएको छ, विचारै छैन ।

प्रचण्डले पार्टीको आजको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ हुने बताएका छन् । तर, यसको खाका र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन । पालिकास्तरमा खोलिने कृषि व्यवसायले समाजवादी कार्यदिशाको सेवा गर्न सक्ला त ? यो प्रश्नको जवाफ हेटौडा महाधिवेशनपछि आइसकेको छ ।

बन्दसत्रमा सरल सहयात्रीले ठीकै भनेका हुन्– ‘हेटौडा महाधिवेशनमा पनि हामीले उत्पादन बिग्रेडको परिकल्पना गरेका थियौँ । के कारणले त्यो सफल हुन सकेन ? शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू सहभागी भएर सामूहिक कामहरू नभएको होइन । तर, सफल मोडेलहरू सायदै कतै होलान् । पैसाहरू लुट्ने र स्वयं पार्टी नै बदनाम भएका धेरै घटनाहरू छन् । यसको गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

अब गर्ने के त ?

‘विचारको विकास गर्ने’ भनेर गरिएको माओवादीको यो महाधिवेशन अपरिपक्व तयारीका बीचमा आयोजना भयो । सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर पनि छापामार शैलीमा महाधिवेशन गर्दा विचारको बहस तलसम्म पुग्न पाएन ।

सेल कमिटी र वडादेखि सम्मेलनहरू हुँदै आएको हुनाले यसले महाधिवेशनको चरित्र बोक्यो भन्ने नेताहरूले दाबी त गरे । तर, महाधिवेशन भनेको प्रतिनिधिहरूको छनोट वा वडा भेला मात्र होइन । महाधिवेशन भनेको त विचारको बहस र मन्थन माथिदेखि सेल कमिटीसम्म पुग्ने प्रक्रिया पनि हो । यो प्रक्रियामा काँग्रेस र एमाले जसरी चुकेका थिए, माओवादीले पनि त्यस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो ।

माओवादीले वडादेखि प्रदेशसम्म भेलाहरू त गर्‍यो, तर विचारको पोको चाहिँ खोल्दै खोलेन । गोप्य कोठामा तीन दिनसम्म छलफल गरेका भरमा पाँच वर्षे कार्यदिशा, विचारको विकास वा समाजवादी कार्यदिशाको विकास सम्भव हुने कुरै थिएन र भएन पनि ।

अब माओवादीले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने महाधिवेशनका नाममा विचारको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । विचारलाई नियोजन गर्नुहुँदैन । विचारको बहसका लागि उसले यही महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर दुई महाधिवेशनका बीचमा नीति सम्मेलनको आयोजना गर्न सकिने प्रावधान राख्नु उचित हुने देखिन्छ ।

खासगरी अहिले महाधिवेशनमा भएको बहसलाई सुरुआत मानेर आगामी वर्ष नीति सम्मेलन गर्ने अनि प्रचण्डको दस्तावेजलाई पूर्णता दिने निर्णय यो महाधिवेशनले लिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यसरी अघि बढ्दा पाँच वर्षसम्म विचारशून्य हुने खतराबाट पार्टी जोगिन सक्छ । र, यसो गर्दा प्रचण्डको अहिलेको दस्तावेज आगामी वर्षसम्मका लागि अल्पकालिक तथा सङ्क्रमणकालीन दस्तावेज मात्र बन्न पुग्दछ ।

दोस्रो कुरा,माओवादीभित्र नेतृत्वको प्रश्न पनि जटिल बनेको छ । अहिले महाधिवेशनबाट तयार हुने नेतृत्वलाई नै पाँच वर्षका लागि ‘सिमेन्टेड’ गर्नुको साटो आगामी वर्ष हुने नीति सम्मेलनले विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र तदनुरूप संगठनलाई पनि समृद्ध एवं विस्तारित बनाउने नीतिगत निर्णय यो महाधिवेशनले गर्‍यो भने नेतृत्व निर्माणमा हुने सक्ने जडतालाई पनि अर्को वर्ष सच्याउने ठाउँ रहनेछ ।

यसरी, अर्को वर्ष नीति र विधान दुबैमा आउने अवरोध, अपूर्णता एवं अप्ठ्यारोलाई फुकाउनका लागि नीति सम्मेलन गर्ने मार्ग यो महाधिवेशनले प्रशस्त गर्नु नै माओवादीमा अहिले देखिएको समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो हुन सक्छ ।

अबको केही महिनादेखि देशमा चुनावी मौसम सुरु हुने छ । राष्ट्रियसभा, त्यसपछि स्थानीय तह हुँदै सम्भवतः आगामी मङ्सिरमा तीनै तहको चुनाव सकिने छ । यस अवधिमा माओवादीले चुनावी तयारीमै समय लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस अवधिमा गर्नुपर्ने बाँकी  प्राथमिक काम भनेको जनयुद्धका योद्धाहरूको व्यवस्थापन नै हो ।

चुनाव सकिएको तीन महिनाभित्र अर्थात् ०७९ साल फागुनमा जनयुद्ध दिवसको आसपास पारेर माओवादीले नीति सम्मेलनमार्फत महान् वैचारिक बहस र मन्थन गर्‍यो भने बल्ल विचारको विकास होला । अनि बल्ल नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा पनि बन्ला ।

अन्यथा, हत्पतको काम लत्पत भनेजस्तै यो महाधिवेशनरुपी जामा लगाएको राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म विचारशून्यता र अलमलको सुरुङभित्र धकेल्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । त्यसपछि पाँच वर्षका लागि वैचारिक बहसको ढोकामा पनि बडेमानको ताल्चा लाग्नेछ । र, नयाँ नेतृत्व विकासमा पनि पाँच वर्षे बन्ध्याकरण हुनेछ ।

हे भगवान् ! माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई बेलैमा आइडिया देऊ !