नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने दस्तावेजमा देखाउन खोजिएको यसको शीर्षकले स्पष्ट पार्छ । प्रतिवेदनको शीर्षकमै भनिएको छ– ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ।’

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सातवटा च्याप्टर छन् । १– विषय प्रवेश । २– संक्षिप्त पृष्ठभूमिसहित वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा (क–अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा र ख– संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा) । ३– विज्ञान प्रविधिको विकास र समाजवादको औचित्य । ४– पार्टी इतिहासको संक्षिप्त सिंहावलोकन । ५– नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति कार्यनीतिबारे । ६– समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु । र, ७– पार्टीका तात्कालिक नीति, योजना र कार्यक्रमको रुपरेखा ।

अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिबारे प्रचण्डले लामो व्याख्या गरेका छन् ।  मार्क्स, लेनिन र माओका योगदानहरुको चर्चा गर्दै प्रचण्डले अहिलेको वित्तीय पुँजीवादी युगमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेल आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । र, त्यसको क्रान्तिको नेपाली मोडेल आफूले बनाउन खोजेको प्रतिवेदनको शीर्षकले भन्न खोजेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकास एवं डिजिटलाइजेसनको विकासबारे पनि प्रचण्डले लामो व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको व्याख्या पनि प्रतिवेदनमा लामै छ । यति सबै व्याख्या गरिसकेपछि  प्रचण्डले समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरु उठाएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा अब चुनावबाटै समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । आफ्नो दस्तावेजमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीसौं शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो सम्भव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिकासमेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौं ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको तयारीमा केही लामो समय लाग्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पुँजीको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादीको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकताका कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव छैन ।’

तात्कालिन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुने प्रचण्डले बताएका छन् । यो वैधानिक बाटो भनेको चुनावी बाटो नै हो । किनभने, उनले चुनावबाटै समाजवादको तयारी सम्भव रहेको बताएका छन् ।​

यो पनि..

माओवादीमा देखियो दुई धार : राम कार्की भन्छन्– संघीयता ‘बुख्याँचा’ सावित हुन सक्छ !

​तत्काल समाजवाद नआउने भएकाले यस अवधिमा पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि रहने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । उनले तत्कालीन कार्यनीतिबारे व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टीको आजको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भनिएको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्धि भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ ।’

प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘वर्ग संघर्षको विकास र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मकरुपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’ हासिल गर्नु हो ।’

आफ्नो प्रतिवेदनको अन्तिममा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीका तात्कालिक नीति, योजना र कार्यक्रमको रुपरेखा कोरेका छन् । जसमा हेटौडा महाधिवेशनतिरै फर्किएर ‘कृषि उत्पादनमा जोड’ दिने नीति लिइएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सारवस्तु यहाँ बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ–

१. अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीले गर्नुपर्ने चारबुँदे ऐतिहासिक दायित्व

(क) भूमण्डलीकृत सामाज्यवाद र वित्तीय पूँजीवादीको र प्रकृति र मानव जातिको हित विरोधी चरित्रको व्यापक खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्दै २१ औं शताब्दीमा नयाँ समाजवादी क्रान्तिको अनिवार्यताबारे निरन्तर, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा जनसमुदायमा प्रचार गर्ने ।

(ख) मालेमाको आधारभुत सिद्धान्तको निर्देशनमा सबैखाले जडता, यान्त्रिकता र आत्मसमपर्णवादका रुपमा सशक्त विचारधारात्मक संघर्ष चलाउँदै वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका रुपमा प्रकट भइरहेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरुको समीक्षासहित २१ औं शताब्दीको नयाँ विचारका रुपमा विकसित र स्थापित गर्न जोड गर्नुपर्दछ ।

(ग) आजको साम्राज्यवादले स्थानीयस्तरमा गएर आदिवासी र स्थानीय समुदायको प्राकृतिक साधन स्रोतदेखि हक र पहिचानमाथि हमला गरिरहेको कुरालाई स्पष्ट गर्दै व्यापकरुपमा स्थानीय सामुदायिक मोर्चा कायम गरी प्राकृतिक साधन, श्रोतमाथि स्थानीय जनसमुदायको आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार स्थापना गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिनु पर्दछ ।

(घ) राष्ट्रिय सीमा भत्कियो भन्ने नवउदारवादीहरुको प्रचारका विरुद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको पालनपोषण गर्ने, दलाल–नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्धको संघर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

२. विज्ञान–प्रविधिको विकासका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने चार बुँदा

(क)  सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वान्टम मेकानिक्स, सूचना प्रविधिको क्रान्ति र डिजिटल युगको प्रारम्भसम्मका कुनै पनि वैज्ञानिक आविश्कारको द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको मार्क्सवादी विज्ञानलाई विस्थापन होइन, अपितु त्यसको वैज्ञानिकतालाई प्रमाणित गर्दै त्यो विज्ञानको थप विकास र परिमार्जनमा योगदान गरेका छन् । विज्ञान–प्रविधिको नयाँ विकासले मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्थापनालाई गलत सावित गरे भन्ने वुर्जुवा वुद्धिजीविहरुले प्रचार विल्कुल झुटो हो ।

(ख) विज्ञान–प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले उत्पादक शक्तिलाई गुणात्मकरुपले विकसित अवश्य गरिएको छ । तर, पुँजीवादले त्यसको प्रयोग प्रकृति, समाज र मानव हितका पक्षमा होइन, नाफा कमाउने साधनका रुपमा गर्ने हुँदा उत्पादन सम्बन्धसँग उत्पादक शक्तिको विश्वव्यापी र तीब्र अन्तरविरोधलाई बढाएका छन् । उत्पादक शक्तिको नयाँ विकासले वस्तुतः र अन्ततः समाजवादी क्रान्तिको वस्तुगत आधारलाई नै परिपक्व बनाएको छ । विकासको आवश्यकताले उत्पादन सम्बन्धमा क्रान्ति अनिवार्य बनाएको छ । अतः विज्ञान–प्रविधिको विकासले अब समाजवादी क्रान्तिलाई अनावश्यक र असम्भव बनाएको छ भन्ने नवउदारवादी पुँजीवादीहरुको प्रचारलाई गलत सावित गरेको छ ।

(ग) विज्ञानका नयाँ आविष्कारहरुको पुँजीवादी दुरुपयोगका कारण धनी र गरीबको बीचको खाडललाई पुर्ने होइन, झन् भयानक फराकिलो पार्ने काम गरेकाले वर्ग–संघर्ष र वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता बारेमा मार्क्सवादी प्रस्थापनाहरुलाई झन् सही सावित गरेका छन् । विश्वव्यापी वर्ग–अन्तरविरोधलाई तीब्र पारेर पुँजीवादले समाजवादी क्रान्तिको नयाँ लहरलाई अनिवार्य बनाएको छ । अतः आजका मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरुका अगाडि वस्तुगतरुपले परिपक्व बन्दै गएको समाजवादी क्रान्तिको आधारमा टेकेर आत्मगत शक्तिको विकासका लागि वैचारिक–राजनैतिक कार्यदिशा, त्यसअनुसारको विशिष्ट संगठनात्मक संरचना र कार्यशैली, रणनीति, कार्यनीतिको तर्जुमा गर्ने चुनौति स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

(घ) विज्ञान–प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगका कारण पर्यावरण विनास, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धि, हिमालय र अन्यत्रको हिमपात पग्लने क्रममा भइरहेको समुद्री सतहको वृद्धि, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदूषण र त्यसले निम्त्याउने नयाँ रोग–व्याधिहरुले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीकाविरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण, धर्ती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त अगाडि बढ्न अनिवार्य भएको छ । समाजवादले मात्र प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा योजनावद्ध विकास गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म स्थापित गर्ने अवसरलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले दृढतापूर्वक सदुपयोग गर्नपर्दछ ।

३. राष्ट्रिय परिस्थिति र कम्युनिष्टले गर्नुपर्ने चार काम

(क) परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नै पार्टीलाई वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिकरुपले बलियो पार्न जनसम्बन्धलाई घनिष्ठ पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन भन्ने ऐतिहासिक यथार्थलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

प्रतिकृयावादी र प्रतिगामी शक्तिका जुनसुकै षडयन्त्रको सशक्त प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारको तीनवटै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नुपर्छ । यी तीनवटै मोर्चामध्ये राष्ट्र र जनताको हितसँग शक्तिशाली रुपले जोडिने मोर्चा अन्ततः सडककै मोर्चा हो भन्ने यथार्थलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले दह्रोसँग समातेर त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्दछ ।

सडकबाट नै क्रान्ति र परिवर्तन सम्भव भएको तथा मुख्य रुपमा सडकबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिकृयावादी षड्यन्त्र विफल भएको तथ्यलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । सुदृढ पार्टी, व्यापक जन संगठन, घनिष्ठ जन सम्बन्ध एवं राष्ट्र र जनताको निमित्त कठोर संघर्षको तयारी नै हाम्रो विजयका प्रमुख आधार हुन् ।

(ख) प्रत्यक्ष व परोक्ष वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दवाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर मात्र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनैतिक आधार तयार पार्न सकिन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका जनताको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्र बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न सकिन्छ ।

(ग) आजको ठोस राजनैतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका मुद्दामा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलहरुका साथै सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरुसँग व्यापक संयुक्त मोर्चा कायम गरी प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिका विरुद्ध संघर्षको तयारीलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहनु पर्दछ ।

(घ) समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति, जसमा सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउन ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्न जरुरी छ । स्थानीय र समुदायको तहदेखि उत्पादन र श्रमको व्यवस्थापनका लागि तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको योजनाद्वारा चेतना विकास गर्न उत्पादन, श्रम र संस्कृतिको संयोजन गर्न विशेष संरचना सहित ठोस योजना र कार्यक्रम बन्नु पर्दछ ।

४. समाजवादको आधार निर्माणबारे ७ वटा सैद्धान्तिक प्रश्न

(क) के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीसौं शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो सम्भव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिका समेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौं ।

नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवाद उन्मुख राजनैतिक प्रणाली हो । यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको अधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो ।

भोलि वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको विकास प्रकृयाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रुप बदल्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि...

पार्टीको तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमबारे प्रचण्ड : सोसल मिडियाको अधिकतम उपयोगदेखि सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्म

​(ख) के खुल्ला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनैतिक प्रकृयाबाट निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामुहिक जीवन पद्दति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचारणसहितका नेता, कार्यकर्ताहरुको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । आज पार्टीमा व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निमित्त जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पछि नपर्ने प्रवृति हावी हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी रुपान्तरणको प्रश्न सर्वाधिक महत्वको जटिल प्रश्न हो । यसको सही जवाफ र रुपान्तरणको ठोस योजना र कार्यक्रमबिना अगाडि जान सम्भव छैन ।

कुरा क्रान्तिको, व्यवहार प्रतिक्रान्तिको गर्ने भयानक विरोधाभाषको शिकार बन्दै जान थालेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्त र व्यवहारका बीचको एकरुपताको आन्दोलनमा कहाँबाट र कसरी रुपान्तर गर्ने ? समाजवादी क्रान्तिको विचारधात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन, संघर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउँछ । यहाँनेर हामीले उत्पादक शक्तिको विकासले स्वतः समाजवादको आधार तयार पार्छ भन्ने प्रतिक्रान्तिकारी विचारका विरुद्ध सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणसहित सचेत प्रयत्नका रुपमा सोच र संस्कृतिमा निरन्तर क्रान्तिले मात्र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने सत्यलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । सांंस्कृतिक रुपान्तरणका लागि हाम्रो आजको अवस्था सुहाउँदो सांस्कृतिक क्रान्तिका प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

(ग) सशस्त्र–संघर्ष र अधिनायकत्वबारे समाजवाद निर्माणसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? वर्ग संघर्षको सिद्धान्त, मार्क्सवादको एक आधारभूत सिद्धान्त हो । इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याका आधारमा राज्यको उत्पति र विकासबारे मार्क्सवादले वैज्ञानिक संश्लेषण गरेको छ । त्यसअनुसार वर्ग संघर्षको विकासको ठोस अवस्था र स्थितिले अधिनायकत्वको स्वरुप निर्धारण गर्दछ । संघर्षको स्वरुपका सन्दर्भमा पनि मार्क्सवादले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संघर्ष र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको ठोस स्थितिअनुसार कतिबेला शान्तिपूर्ण र कतिबेला सशस्त्र संघर्ष भन्ने कुराको निरुपण गर्न माग गर्दछ । अधिनायकत्व र हिंसाबारे मार्क्सवादका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा समाजवाद उन्मुख संक्रमणकालीन राज्यमा शान्तिपूर्ण संघर्ष र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने सम्भावना रहेको छ ।

अतः हाम्रो पार्टी यससम्बन्धी मालेमाको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रुपले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम तयारीमा जोड दिइरहेको छ । आजको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो र वर्गसंघर्षले प्रत्यक्ष टकरावको रुप लियो भने पार्टीले सोहीअनुसार नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

(घ) के सर्वहारा अन्तरराष्ट्रवादको सिद्धान्तअनुसार कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण आवश्यक छ ? ‘संसारका मजदूरहरु एक होऔं’ भन्ने नारामा नै सर्वहारा अन्तरराष्ट्रवादको सिद्धान्तको मर्म अन्तर्निहित रहेको छ । अतः कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले दृढतापूर्वक अन्तरराष्ट्रवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछन् ।  जहाँसम्म कम्युनिष्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माणको प्रश्न छ, सैद्धान्तिकरुपले त्यसमा सहमत हुँदाहुँदै पनि त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे कम्युनिष्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग संघर्षको ठोस स्थितिमा निर्भर रहन्छ । आज ठूल्ठूला प्रतिक्रान्ति सहित कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको र २१औं शताब्दिको ठोस स्थिति अनुसार सबैलाई मान्य हुने विचार विकासको चुनौति झेलिरहेको सन्दर्भमा तत्काल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माणको आधार तयार भएको छैन ।

आजको स्थितिमा विचार, संगठन र संघर्षको विकास एवं प्रयोगको विभिन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विश्वका विभिन्न देशका कम्युनिष्टहरुसँग विचार विमर्श अनुभवको आदान प्रदानसहित आवश्यक वैचारिक संघर्षका बीचबाट साझा विचारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यो प्रक्रियासँगै भूमण्डीकृत साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षमा सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी विगतका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरुको गहिरो समीक्षा र त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षाका बारेमा समान धारणा बनाउन जोड गर्नुपर्दछ ।

(ङ) के विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको ज्ञान र प्रयोगबिना समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? सम्भव छैन । विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गरेर नै सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रुपमा मार्क्सवाद अगाडि आएको हो । उत्पादक शक्तिको विकास र त्यो प्रक्रियामा मानिसहरुका बीचको आपसी सम्बन्धको विकासमा विज्ञान प्रविधिको असाधारण योगदान रहँदै आएको छ । आजका मार्क्सवादीहरुले सूचना प्रविधिमा क्रान्तिदेखि डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा भएका आविस्कारहरुलाई आत्मसात नगरिकन २१औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिदैँन ।

तर, यहाँ कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने विज्ञान–प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै प्रमुख उत्पादक शक्ति हो । आधुनिक रोबोर्टहरुले गर्न थालेको भौतिक र मानसिक कामसमेतलाई देखाएर अब मानिसको भूमिका विस्थापित हुने चर्चा पनि गर्न थालिएको छ । यो सत्य होइन ।  विज्ञान प्रविधिको विकास मानिसहरुको श्रमकै उपज हो र यसको कमाण्ड गर्ने मानिस नै हो ।

फेरि पनि हामी स्पष्ट हुनु पर्दछ कि आज कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरण लगायत सामाजिक र मानवीय जीवनका सबै पक्षमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका लागि दक्ष जन–शक्तिको विकास गर्ने तथा परिचालन गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यसका लागि योजनावद्ध स्कुलिङको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

(च) के समाजवादको आधार निर्माण गर्न संयुक्त–मोर्चा सम्भव र आवश्यक छ ? हो, आजको विशिष्ट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनताका विभिन्न वर्ग, जन–संघठन र सम्भव भएसम्म राजनैतिक दलहरुसँग विभिन्न रुप र स्तरमा संयुक्त–मोर्चा कायम गर्न जोड लगाउनु पर्दछ । नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न पाँच दलीय गठबन्धन कायम  गर्नु पनि संयुक्त मोर्चाकै एउटा रुप हो । समाजवाद उन्मुख समृद्धिका पक्षधर वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रा नीति र पहल हुनु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन– श्रोतको संरक्षण र जनहितमा तिनको उपयोग, उत्पादन एवं विकास निर्माणमा समुदायको हित, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार समेतका विषयलाई लिएर पहल गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण, प्राकृतिक विपद्का विरुद्ध अभियान आदि जस्ता विषयलाई केन्द्रीय स्तरमा मोर्चा बनाउन विशेष पहल लिनु पर्नेछ ।

साम्राज्यवादले विश्वमा पुनः अगाडि बढाउन लागेको शीतयुद्ध, आणविक हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनास, तीव्ररुपले बढ्न गएको धनी र गरीबको बीचको खाडल आदि जस्ता विश्वव्यापी महत्वका विषयलाई पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड लगाउनु पर्दछ ।

(छ) के वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा नउठाइकन समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ ? वस्तुतः साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध  राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एउटा आधारभूत प्रश्न हो ।

नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधिनताको आधारभूत प्रश्नको समाधान भएको छैन । अतः हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवं समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष र वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दालाई पनि जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ ।

असमान सन्धि सम्झौता, अर्र्थतन्त्रमाथिको वैदेशिक प्रभाव, राजनैतिक परनिर्भता, प्रविधिको प्रयोग आदिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिता कमजोर बन्ने प्रवृत्ति अल्पविकसित र विकासशील देशमा हावी हुन खोजिरहेका बेलामा पनि नेपालमा भने कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय अडान र जनताको राष्ट्रियता, राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलताका कारण हाम्रो स्थितिमा अनुकूलता छन् ।

हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यो नीतिले मात्र हाम्रो पार्टीलाई आमजनताको बिचमा भरोसायोग्य र लोकप्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ । तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ ।

५. नेपाली पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका १० मौलिक विशेषता

(क) नेपाली जनताले पहिलोपटक आफूमा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैंले निर्माण गरी घोषणा गरेका छन् । राजाहरुले ‘आफूमा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै’ देशको मुल कानुन जारी गर्ने युगको अन्त्य भएको छ ।

(ख) सामन्तवादको मुल र राजनैतिक प्रतिनिधिका रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई समुल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको स्थानमा संघीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण युगान्तकारी महत्वको परिवर्तन हो ।

(ग) नयाँ संविधान गतिशील संविधानको । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमिकता बाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन । एकातिर उपरोक्त मुलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषय बाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो दुरगामी महत्वको परिवर्तन हो ।

(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको छ ।

(ङ) समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप जनप्रतिनिधि संस्थाहरुमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम र खस, आर्य सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संघीय संसदलगायत सबै जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एक तिहाई र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली लोकतन्त्रको अंग बनेको छ । यो विश्वकै लागि नमुनायोग्य रहेको छ ।

(च) संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि–सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष दुरगामी महत्वको विषय रहेको छ ।

(छ) संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकांक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिवद्ध रही एकताको सुत्रमा आवद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

(ज) नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा नेपालमा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । सार्वजनिक निजी र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति स्वीकार गरी राजनीतिलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि समावेशी र सहभागितामुलक बनाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

(झ) नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयका साथै मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी राज्यलाई प्रष्टरुपमा समाजवाद उन्मुख, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।

(ञ) संविधानसभा र संविधान निर्माण नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न र मुख्य अंग हो । संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनैतिक कार्यभार पूरा गरेको छ र दिगो शान्तिका लागि मूल आधार प्रदान गरेको छ ।

६. नेपाली समाजवादी क्रान्तिको चार बुँदे कार्यदिशा

(क) पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । आजको ऐतिहासिक परिस्थिति अनुसार यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्नुपर्ने कुरामा पार्टी प्रतिवद्ध छ ।

(ख) नेपाली जनताको विकासको.आजको विशिष्ट पुँजीवादी चरणमा पार्टीको रणनीति वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । तर, राष्ट्रिय पुँजीको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादीको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकताका कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव छैन । तात्कालिन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण पार्टीको आजको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ भनिएको हो । समाजवाद उन्मुख समृद्धि भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ ।​

यो पनि

प्रचण्डको नजरमा '२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' (राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

​(ग) वर्ग संघर्षको विकास र राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मक रुपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’ हासिल गर्नु हो । यस अन्तरगत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, सामन्ती अवशेष र दला नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन र उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकार बढाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्दै जाने, स्थानीय र समुदायको स्तरबाट नै विकास, निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादका भ्रुणहरुका रुपमा उत्पादन र श्रम इकाईहरुको विकास गर्ने, पार्टी, सरकार र जनताका वीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लैंगिक समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दालाई अगाडि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्ने, सहिद र बेपत्ता योद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने तथा उनीहरुका परिवारलाई समूचित राहत उपलब्ध गराउने, घाइते–अपाङ्गको उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीति, योजना र कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।

(घ) समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो प्र्रयास विफल पार्न सबैखाले प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा अवसरवादी तत्वहरु लागि पर्ने छन् । हामीले आफ्नो विचार, राजनीति, संगठन, जनसम्बन्ध र विकास निर्माणका कामद्वारा प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको प्रतिवाद गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कामलाई योजनावद्ध र दृढतापूर्वक सफा पार्नुपर्दछ ।      

७.  चार कमजोरी

(क)  केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनीतिक दिशोवोध गरिएको भएता पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नेजस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौतापछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नुपर्दथ्यो । वस्तुगत रुपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टीभित्र कहिँ न कहिँ अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने ओभर कन्फिडेन्ट, अति आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । यो निर्णय प्रक्रियाले एकीकृत र केन्द्रीकृत रहेको नेतृत्वका जिम्मेवार कमरेडहरुको मनमा चिसो पस्न गयो भने अर्कातिर अब पार्टी कहाँ र कसरी जाने हो भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा आम कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढ्न गयो । यो विन्दुबाट तात्कालिन पार्टीमा रहेको सुदृढ वैचारिक, राजनीतिक र सांगठानिक एकताको गाँठो खुकुलो बन्दै गयो ।

(ख) विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुबै कुरा एकैचोटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनैतिक अन्योल सिर्जना भयो ।

अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोहका कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो ।

यही वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँगिएर जान थाल्यो । वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्पष्टरुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो भन्नुपर्दथ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ ।

परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्टरुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । विद्रोह र संविधानका दुबै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विचार  रराजनीतिको प्रश्नमा हमेसा सीधा र स्पष्ट छलफल गरेर पार्टीमा साझा धारणा विकास गर्न जोड गर्नुपर्दछ । कुनै किसिमको कूटनीतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन ।

(ग) आजको युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन माओवादी जनयुद्धको जगमा संयुक्त जनआन्दोलनसमेतको समायोजनबाट भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

पार्टीको इतिहासको माथिको सिंहावलोकनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा एउटा विशिष्ट विचार श्रृंखलाका रुपमा संश्लेषित प्रचण्डपथ र त्यही आधारमा विकसित २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्तावनाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तात्कालिन नेकपा माओवादीलाई एकतावद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टरका रुपमा प्रचण्डपथलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो ।

शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको बदलिएको राजनैतिक परिस्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको वृहत्तर एकताका निमित्त प्रचण्डपथ पदावली सबैको निमित्त स्वीकार्य हुनु सम्भव थिएन । तर, तात्कालिक नेकपा माओवादीले युद्धको वीचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आम माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको प्रचण्डपथ न केन्द्रीय समितिमा, न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस, छलफल  निण्र्चाय प्रक्रियाविना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गर्नुले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आशंका र अराजकतालाई टेवा पुर्यायो ।

 वास्तवमा प्रचण्डपथका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस, छलफलसहित सम्भव भए राष्ट्रिय सम्मेलन, सो सम्भव नभए कम्तिमा केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत त्यसबारे एकरुप धारणा बनाएर निर्णय लिनुप्र्दथ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार र नेतृत्वबारे आवश्यक बहस, छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने काम गर्न सकिएन । यी दुबै कुरा नगरी अत्यन्त हल्का ढंगले विषयलाई पन्छाइनु गलत भएको छ ।

यस सन्दर्भमा कतिपय कोणबाट प्रचण्डपथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ । अब त्यसरी सोच्नु  विल्कुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ । र, त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन । बरु आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तरगत नयाँ विचार संश्लेषणको निमित्त अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र संघर्षलाई अगाडि बढाउनुहो । माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्डपथ र २१ औं शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्न महत्वपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने अवश्य हुनेछन् ।

(घ) पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तात्कालिन नेकपा एमालेसँग एकता सम्पन्न भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारबादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृत्तिलाई आफ्नो षडयन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दियो । यो कुरा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि एकताका बेलामा संगठन  सरकार सञ्चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत देखा परे । आगामी दिनमा सिंगो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्याउन विशेष सजग र सतर्क रहन जरुरी छ ।

७. पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रुपरेखा