निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषकी निमित्त कार्यकारी प्रमुख उषा पौडेल गौतमले कोष ऐन, २०७३ विपरीत जिम्मेवारी लिएको खुलेको छ । पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले कोष ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ५ विपरीत पौडेललाई गत असोज २५ गते निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएका थिए । मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएको थियो । 

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा ४९ (५) मा लेखिएको छ, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म बढीमा ६ महिनाको लागि कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र वा कोषमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा ४९ (५) मा भएको व्यवस्था

कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि मिश्र आफैँले हस्ताक्षर गरेर उषा पौडेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका हुन् । जब कि कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोषमा सीईओ पद रिक्त रहेको अवस्थामा निमित्तको जिम्मेवारीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय वा विभागीय अर्थ मन्त्रालयबाटै खटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकार र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई निवर्तमान सीईओ विष्णुबाबु मिश्रले उषा पौडेललाई सुरक्षण कोषमा निमित्त जिम्मेवारी दिएकोबारे भनी रातोपाटीले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसीसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले कार्यकारी प्रमुख नभएको अवस्थामा निमित्तलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुनसक्ने, तर अब केही दिनमै कोषका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गरी पठाइने बताए । हाल मन्त्रालयले कोषमा नयाँ सीईओ छनोट निम्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

कोष सीईओमा पुनः दोहोरिन अघि सरेपछि कोषका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई निवर्तमान सीईओ मिश्रका बदमासीबारे फेहरिस्त विवरणसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि सो पत्र पेश गरेका छन् ।​

यो पनि

कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओमा विष्णुबाबु मिश्रलाई नदोहोर्‍याउन कर्मचारीले अर्थमन्त्री गुहारे

कोषका अधिकांश कर्मचारीको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको सो पत्रमा मिश्र नै सीईओ छनोट भएमा कोष नै धराशायी हुने लेखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु कोषको जिम्मेवारी हो ।

कोषका एक पूर्व सीईओका अनुसार २०७१ सालसम्म छैटौँ तहमा रहेकी पौडेललाई मिश्रले अनेक जालझेल गरी पटकपटक कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गर्दै २०७५ सालमै कामु डेपुटी सीईओसम्म बनाएका थिए । कोषमा छिरेपछि मिश्रले उषा पौडेललाई बहिनी साइनो जोडी उनकै अनुकूल हुने गरी काम गरेका थिए । मिश्रले आफ्नो पदावधि सकिँदै गर्दा पौडेललाई बकसपत्र थमाएको शैलीमा जिम्मेवारी दिएको पाइएको ती पूर्व सीईओ बताउँछन् ।

२०७४ असोज २६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले काँग्रेसनिकट मिश्रलाई कोषको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार २० गते खारेज गरिदिएको थियो । मिश्रलाई हटाउँदै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अर्जुन पोखरेललाई कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत धाएका मिश्रलाई सर्वोच्चले थमौती गरिदिएको थियो ।

कोषमा नयाँ सीईओ छनोट निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो । मन्त्रालयले सूचनामा मौजुदा ऐन कानुनविपरीत आवेदकको मापदण्ड र योग्यता तोकेको समाचार रातोपाटीले प्रकाशन गरेको थियो ।

यो पनि

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने सूचनामै जालझेल !

सीईओ छनोट समितिले सूचना अवधि २१ दिन हुनुपर्नेमा १५ दिन राख्दै आवेदकको उमेर हद पनि ६५ वर्षको साटो ६० वर्ष तोकेको थियो । रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भए पनि अर्थले मापदण्ड सच्याएको थियो । 

यो पनि

कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्ति प्रकृया : कानुनविपरीत आवेदन मागेको अर्थले मापदण्ड सच्यायो

कोषका कर्मचारीहरूले मिश्रका विवादित कार्यसम्पादनबारे अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको १४ बुँदे पत्रमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको र विरोध गर्ने कर्मचारीलाई कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरीत हुने गरी सरुवा गरेको, संस्थागत सुशासन कायम नगराएको र राजनीतिक पहुँच रहेको भनी धम्की दिने गरेको लगायत बुँदा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रादेशिक कार्यालयका लागि जग्गा खरिद गर्दा मिश्रले गरेका अनियमितताबारे अर्थ मन्त्रालयले कोषसँग जवाफ पनि मागेको छ । मिश्रको कार्यकालमा विराटनगरमा जग्गा खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्दा २ कट्ठा खरिद गर्ने भनिएकोमा १ कट्ठा १९ धुरमात्र जग्गा देखिएकोबारे विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।​

यो पनि

कर्जा सुरक्षण कोषमा अनियमितता : निवर्तमान सीईओ मिश्रका बदमासी खोज्दै अर्थ मन्त्रालय

यसैगरी, पोखरामा जग्गा किन्न टेण्डर आह्वान गर्दा १६ फिट बाटो हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा १० फिटे बाटोमात्र रहेको, सुर्खेतमा पनि बाटो नै नपुगेको जग्गा खरिद गरिएको र बुटवलको जग्गामा खरिद गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्नेबारे मन्त्रालयले कोषका अधिकारीहरूलाई जवाफ दिन भनेको हो । मिश्र नफस्नेगरी हालकी निमित्त सीईओ पौडेल आफैँले जवाफ तयारी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

कोषमा सीईओ नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न १३ जनाले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिएका छन् । महाशाखाले विष्णुबाबु मिश्रकै नाम आवेदक सूचीको पहिलो नम्बरमा चढाएको छ । मिश्रसहित यमप्रसाद तिवारी, वासुदेव दाहाल, दिबहादुर काफ्ले, सुरोज टण्डन, रमान नेपाल, गोविन्दप्रसाद दाहाल, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, धरणीधर अधिकारी, मेधेन्द्रप्रकाश गिरी, प्रदीप भट्टराई, मुक्तिबहादुर खत्री र रमेश घिमिरेले कोष सीईओमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका हुन् ।

कोष सीईओमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएकाहरूको सूची