अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले गरेका अनियमितता र बदमासी विवरण खोजी गरेको छ । नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा विवादित काम गरेको भन्दै मन्त्रालयमै पुगेर कोषका अधिकांश कर्मचारीहरूले मिश्रलाई नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि अर्थले मिश्रका बदमासी खोजी गरेको हो । 

यस क्रममा मन्त्रालयले मङ्सिर १ गते तीन दिनको म्याद दिएर कोषका अधिकारीहरूलाई विभिन्न चारवटा विषयमा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । पूर्वकार्यकारी अधिकृत मिश्रको कार्यकालमा विराटनगरमा जग्गा खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्दा २ कट्ठा खरिद गर्ने भनिएकोमा १ कट्ठा १९ धुरमात्र जग्गा देखिएकोबारे विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

यसैगरी, पोखरामा जग्गा किन्न टेण्डर आह्वान गर्दा १६ फिट बाटो हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा १० फिटे बाटोमात्र रहेको, सुर्खेतमा पनि बाटो नै नपुगेको जग्गा खरिद गरिएको र बुटवलको जग्गामा खरिद गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्नेबारे मन्त्रालयले कोषका अधिकारीहरूलाई जवाफ दिन भनेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले कोषलाई पठाएको पत्र 

व्यक्तिगत स्वार्थ लिन मिश्रले विज्ञापन नै नखुलाई आफ्ना आसेपासे तथा नजिकका मानिसलाई करारमा नियुक्त गरी कोषमाथि आर्थिक भार थुपारेको, कोषको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको र लामो समययता सफ्टवेयर सञ्चालन तयारी भएको र रकम भुक्तानी भैसक्दा पनि सञ्चालन हुन नसकेकोबारे पनि मन्त्रालयले कोषसँग जवाफ मागेको छ ।

मिश्रले आफूनिकट केही साना मिडियामा सफ्टवेयर पूर्ण सञ्चालनमा आएको भनी खबर छपाउने गरेका थिए । तर सफ्टवेयर हालसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र र निवर्तमान सीईओ मिश्रले गरेका भनिएका अनियमितताबारे जिज्ञासा राख्दा कोषकी निमित्त सीईओ उषा पौडेल गौतमले जवाफ दिन चाहिनन् । कोषका नायव प्रबन्धक एवम् प्रवक्ता विनोद पन्तले चाहिँ अर्थले पठाएको पत्र शुक्रबारमात्रै दर्ता भएकाले सोमबार (भोलि) जवाफ पठाइने बताए । उनले भने, ‘जे यथार्थ छ, सोलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातसहित अर्थले मागेअनुसारको विवरण पठाउँछौँ ।’

सूचना निकाल्दा नै गडबड, मन्त्रालयको ‘यू–टर्न’

कोषमा निवर्तमान सीईओ मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएको थियो । त्यसपछि नयाँ सीईओ छनोट निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको थियो । मन्त्रालयले सूचनामा आवेदकको मापदण्ड र योग्यता मौजुदा ऐन कानूनविपरीत तोकेकोबारे रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

यो पनि

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने सूचनामै जालझेल !

सीईओ छनोट समितिले सूचना अवधि २१ दिन हुनुपर्नेमा १५ दिन राख्दै आवेदकको उमेरहद पनि ६५ वर्षको साटो ६० वर्ष तोकेको थियो । रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भएपछि अर्थले मापदण्ड सच्याएको थियो । मिश्रलाई नै दोहो¥याउने नियतसाथ छनोट समितिले सूचनामै चलखेल गरेको आरोप खेपेको छ ।

कोषका लागि सीईओ छनोट समितिका संयोजक राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर हुन् भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन् ।

यो पनि

कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्ति प्रकृया : कानुनविपरीत आवेदन मागेको अर्थले मापदण्ड सच्यायो

कोषका कर्मचारीहरूले यसअघिका सीईओ विष्णुबाबु मिश्रलाई पुनः नियुक्त नगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई आग्रह गरिसकेका छन् । बहुमत कर्मचारीहरूले निवर्तमान सीईओ मिश्र पुनः सीईओमा दोहोरिए कोष नै धराशायी हुने भन्दै  गत बुधबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । सो पत्रमा कोषका कर्मचारीहरूले मिश्रका बदमासी र अनियमितताका फेरिहस्त उल्लेख गरेका छन् । 

को हुन् मिश्र ?

२०७४ असोज २६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मिश्रलाई कोषको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । मिश्र काँग्रेसनिकट मानिन्छन् । पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार २० गते खारेज गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले मिश्रलाई थमौती गरिदिएको थियो ।

यो पनि

कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओमा विष्णुबाबु मिश्रलाई नदोहोर्‍याउन कर्मचारीले अर्थमन्त्री गुहारे

मिश्रले कोषको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न भन्दै विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको दबाबमा तामेलीमा राखिएको अख्तियार स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

आवेदक सूचीमा मिश्रकै नाम पहिलो नम्बरमा

कोषको सीईओ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक आवेदकले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिएका छन् । महाशाखाले विष्णुबाबु मिश्रकै नाम आवेदक सूचीको पहिलो नम्बरमा चढाएको छ । 

कात्तिक ३० गतेसम्म मिश्रसहित यमप्रसाद तिवारी, वासुदेव दाहाल, दिबहादुर काफ्ले, सुरोज टण्डन, रमान नेपाल, गोविन्दप्रसाद दाहाल, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, धरणीधर अधिकारी, मेधेन्द्रप्रकाश गिरी, प्रदीप भट्टराई, मुक्तिबहादुर खत्री र रमेश घिमिरेले कोष सीईओमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका हुन् । आवेदन दिने अन्तिम दिन अर्थात् मङ्सिर १ गतेसम्मको विवरणबारे जानकारी लिन फोन गर्दा महाशाखा प्रमुख केसीको फोन उठेन ।