बुधबार बिहान नारायणहिटी दरबार परिसरको राहदानी विभागबाट तन्किएको मानवलहरको दृश्य देख्ने जो कोहीको मुटु कुँडिन्थ्यो । सोही दरबारबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारलाई गणतन्त्रको बलमा २०६५ जेठ २९ गते बिदा गरिएको थियो । राजतन्त्र बिदा भएको १३ वर्षपछि पनि आम नागरिकहरू चाहिँ कामको खोजीमा बाहिरिन उही दरबार परिसरमा रहेको राहदानी विभागदेखि लाजिम्पाटसम्म लाइन लाग्न विवश दिए ।

राहदानी बनाउन बसेका युवाहरूको लाइन हेर्दा देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने हुंकारसहित व्यवस्था बदलेका दलहरूले गणतन्त्रलाई दरबारको आँगनमा तमासा बनाएजस्तो लाग्थ्यो । अर्थात, दलीय अक्षमता ढाक्न नसक्दा दलहरूले जनताको रगतबाट आर्जित गणतन्त्रलाई नारायणहिटी दरबारअघि बदनाम गराएजस्तो ! सार्वजनिक सबारीचालक भन्दै थिए, ‘राजाले छाडेको दरबारमा देश छाड्न पासपोर्ट बनाउनेको लाइन त गणतन्त्रको मलामीजस्तो लाग्यो । पासपोर्टको फारम बुझाउने ठाउँ पहिले राजा बसेकै दरबारमा नराखेको भए पनि हुन्थ्यो नि !’

यो अवस्था अब केही सातामा अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ । किनकी, राहदानी विभागले आज (बुधबार) देखि परीक्षणका रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थालेको छ । राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित भवनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संस्कृतिविद् एवम् शताब्दीपुरुष डा. सत्यमोहन जोशीलाई नेपालकै पहिलो ई–पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् । मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राहदानीको सम्मान बढाउन लागिपर्ने पनि बताए ।

थप समाचार

सरकार विदेशमा नेपाली पासपोर्टको सम्मान बढाउन लागिपर्छः परराष्ट्रमन्त्री

​बुधबार परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले संस्कृतिविद् डा. जोशीलाई उपलब्ध गराएको ई–पासपोर्ट संसारमा अहिले चलेकोमध्ये सबैभन्दा कान्छो अर्थात तेस्रो पुस्ताको भएको राहदानी विभागका निर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए । अब उप्रान्त विश्वभर नेपालको राहदानी विश्वासयोग्य हुने उनले दाबी गरे ।

यस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट

राहदानी विभागका अनुसार हाल जारी गर्ने गरिएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भन्दा ई–पासपोर्ट थप गुणस्तरयुक्त, सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वभर निकै प्रयोग भइरहेको छ । यसअघि सरकारले करिब ७० लाख थान एमआरपी वितरण गरिसकेको छ ।

विभागले ३४ र ६६ पृष्ठ गरी दुई किसिमका र सात प्रकारका ई–पासपोर्ट वितरण गर्दैछ । कूटनीतिक राहदानी सिम्रिक रातो, विशेष राहदानी आकाशे नीलो, सर्भिस राहदानी सुन्तला रङको, साधारण राहदानी चकलेटी खैरो, यात्रा अनुमतिपत्र कालो, सिम्यान्स अभिलेख किताब स्लेट खैरो, अस्थायी राहदानी चकलेटी खैरो हुनेछ । अधिक जारी हुने साधारण पासपोर्टमा विदेश भइरहनुपर्ने नेपाली नागरिकले ६४ पृष्ठको ई–पासपोर्ट बनाए सजिलो हुनेछ ।

साविक साइज बी–७ साइजकै यो पासपोर्टको बीचमा रहने पोलिकार्बोनेट पानामा पासपोर्टधारी व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण र तस्विरसहित औंठाछाप लगायत प्रमाण राखिँदैछ । यो बायोमेट्रिक पासपोर्ट हो । पासपोर्टमा डिजिटल चिप र एन्टेना पनि राखिएको छ ।

१५ दिनपछि जिल्लाबाटै

विभागका निर्देशक डोरनाथ अर्यालले मंसिर १५ गतेदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै ई–पासपोर्ट जारी हुने जानकारी दिए । अहिले आकस्मिक रूपमा ई–पासपोर्ट चाहिएमा भने काठमाडौं नै आउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं आएर बनाउँदा १२ हजार र जिल्लाबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्छ ।

जिल्लाबाटै ई–पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएको फारम भरेर आवश्यक कागजपत्र बुझाउनुपर्नेछ । सेवाग्राहीले बुझाएको कागजपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी विभागको सर्भरमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि कागजपत्र जाँच गरी विभागले ई–पासपोर्ट हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ ।

दुई अर्ब ४८ करोड खर्च

ई–पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभागले सन् २०२० डिसेम्बर २० मा फ्रान्सको आइडेमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्यूरिटी कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का दिएको थियो ।  कम्पनीले नेपाल सरकारबाट दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ४८ करोड) रुपैयाँ लिनेगरी ठेक्का सकारेको थियो ।

सो कम्पनीले तीन वर्षभित्र २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्नुपर्नेछ । प्रति पासपोर्ट लागत १०.५५ अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । ठेक्का लागेको १० महिनाभित्र काम सिध्याउनुपर्ने सर्तअनुसार कम्पनीले राहदानी विभागमा राहदानी छाप्न ८ मिटर ठूला पूर्ण स्वचालित मेसिन जडान गरिसकेको राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ । ई–पासवर्ड सहज ढंगले उपलब्ध गराउन चौबीसै घण्टा काम हुने विभागका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । ई–पासपोर्ट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ४० नियोगहरूबाट जारी गर्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

ई–पासपोर्ट बनाउन कति खर्च लाग्छ ?

राहदानी विभागले ई–पासपोर्टको दस्तुर फरकफरक तोकेको छ । जसअनुसार ३४ पृष्ठको साधारण राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै बनाउन पाँच हजार र साधारण नै ६६ पृष्ठको बनाउन १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

विभागमै निवेदन पेश गरी दुई दिनभित्रै ई–पासपोर्ट लिन चाहनेले ३४ पृष्ठका लागि १२ हजार र ६६ पृष्ठका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । ई–पासपोर्ट हराए, च्यातिए, केरमेट भए वा अन्य कारणबाट प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा थप पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

युरोपेली देशस्थित नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा १२० युरो र ६६ पृष्ठको लागि १७० यूरो दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेश अन्तर्गतका देशहरू अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र हङकङस्थित नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा २०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

रूसी महासंघ र नेपाली राजदूतावास वा मस्कोको महप्रमाणीकृत मुलुक र साईप्रसको लागि नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ८० यूरो र ६६ पृष्ठको हकमा १ सय ३० यूरो दस्तुर तिर्नुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, लेबनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन, ओमन र यमनस्थित नियो र सो नियोगको सहप्रमाणीकृत मुलुकको लागि नियोगमा निवेदन दिँदा प्रतिराहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ५० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको १ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ ।

अन्य एसियाली अफ्रिकी र बाँकी सबै विदेशस्थित नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ८० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको हकमा १३० अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने हराएको, पाना चयतिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग हुन नसक्ने भएकोमा नियोगबाट नयाँ राहदानी लिन दोब्बर दस्तुर लाग्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

१० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको राहदानीका लागि निवेदन दिँदा उक्त लाग्ने दस्तुरको आधा रकम दस्तुर लाग्नेछ । तर, १० वर्षभन्दा बढी उमेरका नाबालकका लागि भने ३४ पृष्ठको राहदानीको हकमा ९ हजार ५०० र ६६ पृष्ठको राहदानी बनाउनुपर्दा हकमा १४ हजार ५०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

यात्रा अनुमतिपत्रको लागि विभागबाट जारी गरिने प्रतियात्रा अनुमतिपत्रको चार हजार रुपैयाँ र नियोगबाट जारी गरिने अनुमतिपत्रको ५० अमेरिकी डलर लाग्नेछ । विभागबाट जारी गरिने सिम्यान्स अभिलेख किताबको लागि १२ हजार रुपैयाँ र नियोगबाट जारी गरिने सिम्यान्स अभिलेख किताबको लागि एक हजार २० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । अस्थायी राहदानीको लागि ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ ।

म्याद बाँकी भएको एमआरपी के हुन्छ ?

म्याद र अवधि बाँकी भएको एमआरपी अवधि सन् २०३१ सम्म मान्य हुनेछ । एमआरपीको म्याद बाँकी रहुञ्जेल प्रयोग गर्न सकिनेछ । तत्काललाई एमआरपी विभागको नारायणहिटी स्थित कार्यालयबाटै जारी हुनेछ । विद्युतीय राहदानी भने अहिलेलाई त्रिपुरेश्वस्ति भवनबाट जारी हुनेछ ।

नेपालमा पासपोर्टको इतिहास

सन् १९३४ मा बेलायतको लण्डनमा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि नेपालमा राहदानी सुरुवात भएको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको भवनमा बन्दै गरेको राहदानी संग्रहालयमा सन् १९५९ नोभेम्बर १९ मा इन्दुशमशेर थापाको नाममा जारी भएको पासपोर्ट प्राप्त भएको छ । प्राचिन नेपाली शैलीमा तयार गरिएको हस्तलिखित सो राहदानीमा लण्डन दूतावासका प्रथम सचिव झरेन्द्रनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालले सन् २०१० मार्च ३१ सम्म हस्तलिखित राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो । सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी फेजआउट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) ले बाध्यकारी बनाएपछि नेपालले पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न थाल्यो । हाल १५० भन्दा धेरै देशले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

यो पनि..

पासपोर्ट विभागमा तीन रात बास : सेटिङमा पालो मिचिँदा सेवाग्राही झनै मर्कामा (भिडियो)