सर्वोच्च अदालतमा अहिले बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । अदालतमा बिचौलियाहरु भर्खरै जन्मिएका चाहिँ होइनन् । एक दशक पहिले नै गरिएको अध्ययनमा यस्ता बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो । तर, अदालत अहिलेसम्म सुध्रन सकेको छैन । सुध्रने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन । किनकि, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार अब न्यायाधीश पनि बिचौलिया बनेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाहरुको पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै पहलमा ०६६ र ०७२ सालमा दुईवटा अध्ययन समितिहरु बने । ती अध्ययन समितिले पनि अदालतमा बिचौलियाहरु रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । 

यही क्रममा अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा झन खतरनाक बिचौलियाहरुको बिगबिगी औंल्याइएको छ । यसले के देखाउँछ भने ०६४ सालदेखि अहिलेसम्म न्यायक्षेत्रमा बिचौलियाहरुको रजगज चलिरहेको छ । अदालतमा भाइरसका रुपमा रहेका बिचौलियाहरुको रजगज त दशकौंदेखि जारी छँदैछ, उनीहरु झनै बलिया बनेको निश्कर्ष अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ ।

अदालतमा जरा गाडेर बसेको बिचौलिया भाइरसका बारेका ०६४ सालदेखि ०७८ सालसम्म गरिएका विभिन्न चारवटा अध्ययनका निष्कर्षबारे यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ– 

श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन (२०६४)     

सर्वोच्च अदालत बारले ०६३ चैत १४ गते बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनायो । ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ नाम दिइएको सो समितिका सदस्यहरुमा तत्कालीन सर्वोच्च बारमा रहेका अधिवक्ताहरु कमलनारायण दास, प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती थिए । सदस्य सचिवमा श्रीकान्त बराल थिए । पछि कमलनारायण दासले राजीनामा दिएका थिए ।

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिका सदस्यमध्ये प्रकाश वस्ती, कमल नारायण दास र भरतराज उप्रेती पछि सर्वोच्चको न्यायाधीश बने । अवकाशपछि वस्तीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा जिम्मेवारी सम्हाले । उप्रेतीले चाहिँ आत्महत्या गरे ।

यो पनि

‘सरकारले राजीनामा माग्दैन, चोलेन्द्रले आफैं निकास दिनुपर्छ’

​अर्याल नेतृत्वको समितिले करिब एक वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गरेर ०६४ पुसपछि  सर्वोच्च बारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न १७ प्रकारका बिचौलियाहरु रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।  अर्यालको प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरुबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रका रुपमा काम गर्ने १७ प्रकारका विचौलियाहरु यी हुन् :

१. कानून व्यवसायी

२. कानून व्यवसायीका फर्ममा यस्तै कामका लागि राखिएका कमिसन एजेन्ट वा सहयोगी कर्मचारी ।

३. अदालतका बहालवाला कर्मचारी ।

४. पूर्वन्यायाधीश ।

५. अदालतका पूर्वकर्मचारी ।

६. मुद्दा खरीद विक्री गर्ने गिरोह ।

७. बहालवाला न्यायाधीश ।

८. राजनीतिक कार्यकर्ता ।

९. समाजसेवी ।

१०. न्यायाधीशका गार्ड ।

११. न्यायाधीशका पुरेत ।

१२. न्यायाधीशका बगैंचे ।

१३. न्यायाधीशका मित्र र

१४. न्यायाधीशका भान्से ।

१५. न्यायाधीशका ड्राइभर ।

१६. न्यायाधीशका अर्दली/कामदार ।

१७. न्यायाधीशका नातेदार ।

अर्यालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित १७ किसिमका बिचौलिया बाहेक राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, न्यायाधीश नियुक्त कमिसन एजेन्ट, इजलास अधिकृत, न्यायाधीशका श्रीमान् श्रीमती, शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरु, न्यायाधीश सिफारिसकर्ता, नियुक्तिकर्ता, न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, न्यायाधीशका छिमेकी, न्यायाधीशकहाँ विभिन्न सामान आपूर्तिकर्ता र न्यायाधीशका इष्टमित्र, साथीभाइले पनि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य देखाइएको छ ।’

सर्वोच्च बारले १५ वर्ष पहिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बिचौलियाहरुलाई ‘न्यायपालिकाका नयाँ भाइरस’ को संज्ञा दिँदै भनिएको छ, ‘बिचौलियाहरु भ्रष्टाचार गर्न गराउन तल्लीन रहने गरेको कुरासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । कमाऊ हुने खालको उपयुक्त मुद्दाको खोजी गर्ने, मुद्दाका पक्षहरुबाट आवश्यक रकम लिने र पुर्याउने यस वर्गको काम हो । .... कतिपय बिचौलियाहरुले न्यायाधीशका नाममा रकम उठाएर जिताइदिएँ भन्ने र हारे खर्च कटाई फिर्ता गर्ने खेलाडीका रुपमा कार्य गरेको देखिन्छ ।’

रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन (२०६६)

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले ०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०६६’ तयार पार्न लगाए । यो समितिको सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती थिए ।

समितिमा रहेका मध्ये श्रेष्ठ र रेग्मी पछि प्रधानन्यायाधीशसमेत बने । रेग्मी त झनै सरकार प्रमुखसमेत बन्न भ्याए । तैपनि न्यायालयमा कुनै सुधार आएन ।

अदालतले गठन गरेको यो समितिले पनि सर्वोच्च बारले जस्तै अदालतमा बिचौलियाहरुको प्रभाव र दबाव रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । अदालतमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, न्यायाधीश र कर्मचारीबीच असमान तलबमान रहेको, न्याय महँगो हुने गरेको, कानून व्यवसायीले अनियन्त्रित फी लिने गरेको, सेवाग्राहीलाई अदालत धाउँदा धेरै खर्च लाग्ने गरेको आदि समस्याहरु समितिले औंल्याएको थियो ।

न्यायिक विकृतिका कारणहरु उल्लेख गर्दै श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा आर्थिक लेनदेन, सानातिना लेनदेन, भनसुन, कोसेलीपात, गैरसरकारी संस्थामा संलग्नता आदि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

यस्ता विकृतिका लागि न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष–विपक्ष, बिचौलिया, कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रहरी र सरकारी–गैरसरकारी संस्था जिम्मेवार रहेको सर्वोच्च अदालतको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

न्यायालयमा देखिएका यस्ता विकृतिहरुमा सुधार ल्याउन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने र न्याय परिषदको पुनसंरचना गरिनुपर्ने सुझावहरु समितिले दिएको थियो ।

बिचौलियाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अदालतको अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने भनिएको थियो । न्यायपरिषदको नियुक्ति सम्बन्धमा मापदण्ड बनाइनुपर्ने समितिले भनेको थियो । 

गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन (२०७२)

 सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक सुधार र शुद्धीकरण गर्न नसके पनि समिति बनाएर अध्ययन गर्ने काम चाहिँ निरन्तर गर्दै आएको देखिन्छ । यही क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ०७२ साउन २१ गते तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाए । समितिका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय थिए । समितिको सदस्यसचिवमा तत्कालीन रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी ( हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) थिए ।

यो समितिले न्यायाधीशहरूले चलाउने फेसबुक-समामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नेदेखि लिएर न्यायपरिषदको संरचनागत सुधारमा पनि जोड दिएको थियो । समितिले न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको आचरण र व्यवहार सुधार्ने विषयमा पनि सुझाव दिएको थियो ।

लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गर्न जिम्मेवार निकायको गठन गरी दण्डहीनताको रोकथाम गरिनुपर्ने । कर्मचारीबाट हुने पेटी करप्सनलाई रोक्ने जिम्मेवारी अदालत प्रशासकलाई दिइनुपर्ने ।’

तीनवटा प्रतिवेदन बने, कार्यान्वयन भएन

न्यायालयको सुधारका लागि २०६४, ०६६ र ०७२ सालमा तयार परिएका तीनवटै प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन फितलो रहेको हालै गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।

हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गत साउन १४ मा बुझाएको २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे

संश्लेषण गर्दै भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन (तीनवटै) मा देखाइएका प्रमुख समस्याहरु र प्रस्ताव गरिएका केही सुझावहरु कार्यान्वयनमा आएका देखिन्छन् भने कतिपय सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन् । .... न्यायपालिकामा गुटबन्दी, संरक्षणवाद, नातावाद, कृपावाद, जस्ता विकृतिले प्रश्रय पाउँदा समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ ।’

यो पनि..

गिर्दो साख, बढ्दो विवाद : किन हुन सकेन न्यायालयको रुपान्तरण ?

​हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै विकृति विसंगति र अनियमितताको प्रारम्भ हुन्छ भने पूर्वप्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएको समस्या समाधान हुन नसक्दा नियुक्तिको सवाल झनै पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबण्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुन्छ भन्ने पूर्वप्रतिवेदनमा देखाइएका समस्याहरूको सम्वोधनका लागि न्याय परिषदबाट कुनै ठोस नीति आधार तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अवस्था छ ।’

कार्कीको प्रतिवेदन भन्छ– अब न्यायाधीश नै बिचौलिया !

पछिल्लो समय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले विगतका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलियामा फेरिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

कार्कीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ५४–५५ पृष्ठमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाहरुले मुद्दा ठेक्का लिई बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न र कतिपय टाठाबाठा र पेशेबर बिचौलियाका कारण यो समस्या थप पेचिलो र जटिल बन्न गएको छ । बिचौलियाको पहिचान, अनुमान, नियन्त्रण, कारवाहीको बिषय निकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिएको छ ।’

कार्कीको प्रतिवेदनको पृष्ठ १२३ मा भनिएको छ, ‘बिचौलियाहरुका कारण न्यायिक काम कारवाहीमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय अवस्थामा न्यायमा नै विचलन आएको देखियो । शक्तिसम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरुको संरक्षणमा बिचौलियाहरुले आफ्नो अबाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत यस्ता बिचौलियाहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएको देखिँदैन ।’

हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले बिचौलियाहरुको नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम यसरी औंल्याएको छ (पृ. १४६)–