‘न्यायापालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरुका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न’ सर्वोच्च अदालतले गत ३० साउनमा माननीय न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । समितिको कार्यदेशको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ, ‘यस सम्वन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुसमेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु रोक्न कानुनी संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’ अहिलेका लागि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसके समितिले आवश्यक समय थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने भनिएको छ । 

‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ सायद त्यसै भनिएको होइन । किनकि यो समिति गठनप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल धेरै आशावादी छैनन् । अर्यालका शब्दमा अदालतले गठन गर्ने यस्ता समितिहरु सीमित दायराका हुन्छन् । ‘विगतमा पनि यस्ता समिति गठन गरिएकै हो । अहिले पनि प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १० तिरबाट दवाब परेपछि मात्र यो गठन गरिएको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन् ‘न्यायपालिका मात्र होइन, न्याय प्रणालीलाई नै सुधार्न आवश्यक भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको समिति आन्तरिक मात्र हो । यसले ऐन संशोधन गर्न सक्तैन ।’ अर्यालका अनुसार न्याय प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन योग्य कानुनविज्ञहरुलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरको आयोग बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको ‘लाइन’ मा रहेका कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले निश्पक्ष अध्ययन–छानविन गर्ला ? समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ? जसको पूर्वानुमान गर्न एक पटक विगतका नजिरतिर फर्कनु जरुरी छ । त्यसैले पाठकहरुलाई हामी अब एक छिन विगततिर फर्काउन चाहन्छौं ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ०६३ चैत १४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालकै संयोजकत्वमा अधिवक्ता प्रकाश वस्ती, अधिवक्ता भरतराज उप्रेती र अधिवक्ता श्रीकान्त बराल सदस्य सचिव रहेको ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो । यो समितिले २०६४ पुस २४ गते २ सय ५२ पृष्ठको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि, न्यायपालिकाको जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुनमा देखिएका कमी कमजोरी, मुद्दा व्यवस्थापन, न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषद्का क्रियाकलाप, न्यायपालिकाभित्रको गुटबन्दी र संरक्षणवाद, न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाहरुको भूमिका, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका, कानुनव्यवसायीको भूमिका र दायित्व र सार संक्षेप गरी १० परिच्छेद छन् ।

मुद्दा व्यवस्थापन परिच्छेद, पृष्ठ ७२ को दोस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘जनताको न्यायसम्मको पहुँच समयसापेक्ष रुपमा सहज हुँदै जानुपर्नेमा झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ । मुद्दाको बोझले अदालत थिचिएको छ । सेवाग्राहीको रोष र असन्तोष घट्नु पर्नेमा झन् झन् बढ्दैछ । तर पनि किन समस्याहरु जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरुबाट समयमा नै सम्बोधित हुँदैनन् ? किन वर्षौवर्षसम्म ती समस्याहरु समाधान नभई ज्यूँका त्यूँ रहन्छन् ? सायद अधिकारप्रति चाहिनेभन्दा बढी सचेत रहने तर कर्तव्य भने न्यूनतम मात्रामा पनि पालना गर्न नचाहने प्रवृत्ति पो यस कुरामा जिम्मेवार छ कि भन्ने तर्क पनि अघि आएको छ ।’ त्यही परिच्छेदको पृष्ठ ७३ मा उल्लेख छ, ‘वास्तवमा हाम्रो न्यायप्रणाली र कानुनी व्यवस्था जनमुखी छैन, अधिकारमुखी छ ।’ अर्याल संयोजकत्वको यो प्रतिवेदनले न्यायपरिषदको पुनर्सँचरना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएको थियो ।

‘न्यायपालिकाभित्र विचौलियाहरुको भूमिका’ परिच्छेदमा बिचौलियाहरुको अर्थ र चिनारी दिँदै लेखिएको छ, ‘बीचमा बसेर चलखेल गर्ने व्यक्तिका सन्र्दभमा हामीले विचौलिया शब्द प्रयोग गरेका छौं ।....विचौलियाहरु भ्रष्टाचार गर्न/गराउन संलग्न रहने गरेको समितिको ठहर छ ।’ अर्याल संयोजकत्वको तत्कालीन समितिले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरुबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सुत्रका रुपमा काम गर्ने विचौलियाहरुको परिचय यसरी दिएको छ, ‘कानुन व्यवसायी, कानुन व्यवसायीका फर्ममा यसै कामका लागि राखिएका कमिशन एजेण्ट वा सहयोगी कर्मचारी, अदालतका वहालवाला कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, अदालतका पूर्वकर्मचारी, मुद्दा खरिद बिक्री गर्ने गिरोह, बहालवाला न्यायाधीश, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, न्यायाधीशका गार्ड, न्यायाधीशका पूजाकोठे/पुरेत, न्यायाधीशका बगैँचे, न्यायाधीशका मित्र, न्यायाधीशका भान्से, न्यायाधीशका ड्राइभर, न्यायाधीशका अर्दली/कामदार र न्यायाधीशका नातेदार । यी १७ किसिमका व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष रुपमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’ (पृष्ठ १३५)

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल नेतृत्वको समितिले १७ किसिमका यी बिचौलियाबाहेक अन्य १२ किसिमका बिचौलियाहरु पनि खुट्याएको थियो । उनीहरु थिए, ‘राष्ट्रिय गैसस, अन्तराष्ट्रिय गैसस, न्यायाधीशद्धारा नियुक्त कमिशन एजेण्ट, इजलास अधिकृत (बेञ्च असिष्टेण्ट), न्यायाधीशका श्रीमती/श्रीमान्, शक्तिमा आसिन व्यक्तिहरु, मुद्दाको पक्ष स्वयं, न्यायाधीश सिफारिसकर्ता/नियुक्तिकर्ता, न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने बार एशोसियसनका नाइकेहरु, न्यायाधीशका छिमेकी, न्यायाधीशकहाँ विभिन्न सामान आपूर्तिकर्ता र नातेदार इष्टमित्र/साथीभाइ ।’ (ऐ, ऐ)

सर्वोच्च बारले यति मिहिन ढंगले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगतिहरु केलाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको थियो । समितिका तत्कालीन संयोजक अर्याल ०६३/०६४ मा संक्रमणको पनि महासंक्रमण कालमा न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगति देखेर मन थाम्नै नसकेकाले लामो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँछन् । ‘त्यसबेला प्रकाश, वस्ती, भरतराज उप्रेती र मैले किताव बिक्री होला, पैसा कमाइला भनेर त्यो प्रतिवेदन बनाएका थिएनौं’, अर्यालको कथन छ ‘अदालत सुधार्नुपर्छ । यसमा जनताको आस्था बढाउनुपर्छ भनेरै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका थियौं । त्यसबेला हामीले भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरेका थिएनौं ।’ थप्छन् ‘अहिले सर्वोच्च अदालत आफैंले भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरेर छानविन गर्न समिति बनायो । अब बुझ्नुस्, न्यायालयको स्तर हामीले प्रतिवेदन बनाएको बेलाको भन्दा पनि धेरै खस्किसकेको छ । यसर्थ खस्किसकेको स्तरलाई अदालतभित्रैबाट गठन गरिएका समितिको सुझावले मात्र सुधार्नै सक्तैन ।’ 

सर्वोच्च बारको समितिमा रहेर विकृति, विसंगतीमाथि सुक्ष्म अध्ययन र छानविन गरेर प्रतिवेदन बनाउन सहभागी भएका प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती ०६५ माघमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भए । आफूहरु न्यायाधीश नियुक्त भएपछि अघिल्लो साल तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुको हात/हातमा एक/एकप्रति उपलब्ध गराएको वस्ती स्मरण गर्छन । यससँगै ०६६ मंसिर २८ गते अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भए । प्रधानन्यायाधीश भएको १० दिन नबित्दै शर्माले आफूपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ०६६ पुस ७ मा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल, ०६६’ गठन गरे । जसका सदस्यहरु थिए, न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती । श्रेष्ठ अध्यक्षताको समितिले ०६६ फागुन १४ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनमा बिचौलियाको सशक्त सञ्जाल तोड्नुपर्ने, गैसस (गैर सरकारी संस्था) र अगैसस (अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था) ले न्यायपालिकाभित्र प्रभाव बढाएर चलखेल गरेकाले उनीहरुलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिमा यथेष्ट सजगता र निष्पक्षता अपनाउनुपर्नेलगायत अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सिफारिस गरेको थियो ।

०६६ चैत्र १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश भएको तेस्रो दिनमै चैत्र १८ गते न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाही अध्ययन समिति २०६७’ गठन गरे । यस समितिमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारद्वय श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र उपरजिस्ट्रार हेमन्त रावल सदस्य थिए । उनीहरुले २०६८ जेठमा प्रतिवेदन बुझाए । आफ्नै अध्यक्षतामा गठन गरिएको र वस्ती संयोजकत्वको समितिले पेश गरेको सुझावका आधारमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा व्यापक सुधार अभियान चलाए । तत्कालीन न्यायाधीश वस्तीका अनुसार चिरन्जिवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्तालगायत थुप्रैको मुद्दा यही बेला फैसला भयो । श्रेष्ठले बिचौलियाहरुलाई ठेगान लगाउने निकै ठूलो प्रयास गरे । तर, बिचौलियाहरुको हिम्मत कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत सिलवाल थरका एक जना सुब्बाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पत्नीलाई भेटेर ‘आखिर पैसा सबैलाई चाहिन्छ । त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौ’ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सम्म भ्याए । ‘श्रीमतीबाट उक्त कुरा सुनेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यो सुब्बालाई हुम्ला सरुवा गरिदिनु भयो’, वस्ती सम्झन्छन् ‘श्रेष्ठको कार्यकालमा बिचौलिया निश्क्रिय भए । भ्रष्टाचार शुन्यमा झर्‍यो ।’

०७२ असार २३ गते कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बने । उनले आफ्नो कार्यकालमा ‘न्यायपालिकाभित्रका विकृति/विसंगति अध्ययन गर्न’ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्ष र न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य समिति २०७२ गठन गरेका थिए । तर, यो समितिले के कस्तो प्रतिवेदन बुझायो ? न्यायलयप्रति चासो राख्ने कसैलाई जानकारी छैन । ०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनपछि न्यायलय, सेना, कर्मचारी, राजनीति सबैतिर पुन:संरचना गर्ने प्रचार चर्को रुपमा गरियो । नेपाली सेनामा पुनसंरचना गर्ने कोशिश एक हदसम्म भयो पनि । त्यो कत्तिको सफल र परिणाममुखी भयो, यो बेग्लै बहसको विषय हो । तर, अदालतमा भने पुन:संरचनाको प्रयत्न खासै हुन सकेन । फलत: अहिले नेपालको न्यायप्रणाली झन् पछि झन् इतिहासमै सबैभन्दा निम्छरो, दयनीय र विवादित हालतबाट घस्रिरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल एकपछि अर्को गरी न्यायालयले जनआस्था गुमाउँदै दयनीय हालतमा पुग्नुमा न्याय परिषद नामको संरचनालाई प्रमुृख दोषी देख्छन् । ‘०४७ सालमा न्याय परिषद भन्ने अङ्ग खडा गरियो । त्यस यता न्यायालयले आफ्नो साख गुमाउँदै गयो’, अर्यालको कथन छ, ‘०६३ मा अन्तरिम संविधान ल्याउँदा न्यायालय बलियो बनाउने कुनै छलफल नै भएन । झन् पछि झन् कमजोर बनाएर न्याय परिषदलाई नै निरन्तरता दिइयो ।’ कतिसम्म भने ०७२ को संविधान बनाउँदा समेत न्याय प्रणालीबारे अलिकति पनि छलफल भएन । ०६३ कै अन्तरिम संविधान टासटुस गरियो । जसले गर्दा नेता र न्याय परिषदका सदस्यहरुले खल्तीबाट नाम निकालेर बिचौलियाहरुलाई भटाभट न्यायाधीश नियुक्त गरे, गरिरहेका छन् । त्यसैको उत्कर्ष यसबेला न्यायलयमा देखिएको अर्यालको निश्कर्ष छ । 

चोलेन्द्रको चाल

श्रीमती हत्यारा नेपाल प्रहरीका पुर्व नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालाको सजाय भारी मात्रामा कटाएर ०७७ असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलाशले कैद मुक्त गरिदियो । त्यसको केही दिनअघि मादक पदार्थ पिएर बेहोसीमै सडक पेटीमा गाडी गुडाएर बुढानिलकण्ठमा बटुवा गोरखाकी लीला देवकोटालाई मृत्युवरण गराउने अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई सपना प्रधान मल्लको इजलाशले पनि सामान्य तारेखमा छाडिदिएर ‘न्यायिक सहुलियत’ दिएको थियो । आम जनताका नजरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराकै इसारामा एकपछि अर्को गरी अदालतबाट ‘विवादित’ फैसला हुन थाल्यो । अहिले सडकमा न्यायिक इतिहासमै ‘प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले सबैभन्दा बढी न्यायका छिद्रहरु खेलाउँदै दर्जनौ मुद्दामा आफू अनूकुलको ‘जेमन्त’ फैसला गरे, गराएका’ भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेको छ ।

न्यायालयमा जबराको ‘कार्यशैली’ र न्यायालयको गिर्दो शाखमाथि प्रश्न उठाउदै  वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, अधिवक्ताहरु भिर्माजुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेललगायत ५० जना भन्दा अगुवा कानुन व्यवसायीहरुले साउन २०–२२ तीन दिनसम्म बृहत छलफल र अन्र्तक्रिया चलाए । यसपछि उनीहरुले न्यायालयमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने २१ बुँदे अपिल जारी गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनमा दर्ज गराए । अदालतलाई नजिकबाट नियालिरहेका सरोकारवालाहरुले २१ बुँदे अपिल बुझाएको केही दिन नबित्दै नेपाल बार एशोसिएसनले साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष १७ बुँदे ध्यानाकर्षक पत्र बुझाए ।

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले यसै पनि जबराको कार्यशैलीको तीब्र विरोध गरिरहेका थिए नै, अग्रज कानुनविज्ञ, नेपाल बार एशोसियसन लगायतबाट प्रधानन्यायाधीश राणामाथि चौतर्फी दवाब पऱ्यो ।  यसैको परिणाम जनआक्रोशलाई थामथुम बनाउन उनले भावी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका सरोकारवालाहरुको ठम्याइ छ । यद्यपि राणाले गठन गरेको यो समितिले पनि न्यायालयका विकृति, विसंगति निमूल गर्ला भन्ने कुरामा सरोकारवालामाझ ठूलो आशंका छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईका अनुसार यसअघि सर्वोच्चले अदालतले बनाएका तीन वटै समितिका प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका छैनन् । कार्की संयोजकत्वको समितिलाई ती प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यसर्थ कार्की संयोजकत्वको समिति बन्नु एक कदम सकारात्मक भएको भट्टराई बताउँछन् । ‘यो समितिमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमका रहेका एकजना न्यायाधीश संयोजक छन् भने अर्को रोलक्रमका प्रधानन्यायाधीश सदस्य छन् । उनीहरुले आफैंले पहिचान गरेका समस्या कार्यान्वयन गरेनन् भने पदमा बस्नु राम्रो हुँदैन’, भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले यो समितिले दिने प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशहरुकै घाँटीमाथि झुण्डिएको तरबार हुनेछ । न्यायलय सुधारका लागि यो खुशीको कुरा हो ।’ कार्की समितिमा बार एशोसिएसन, न्याय परिषद, महान्याधिवक्तालगायतका कार्यालयको सम्वद्धता भएकाले विगत भन्दा अधिकार सम्पन्न, व्यापक र सर्वपक्षीय भएको भट्टराइको ठम्याइ छ । उनी थप्छन ‘समिति सर्वपक्षिय भएकाले यसको निश्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सहज छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवं हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि सर्वोच्च बारले एक पटक र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गठन गरेको गरी तीन वटा समितिमा रहेर छानविन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पाउने एक मात्र शौभाग्यशाली पात्र हुन् । उनले ०३४ सालदेखि ०५५ सालसम्म २१ वर्ष कानुनका विद्यार्थीलाई पठाएका छन् । उनी नेपाल बार एशोसिएसनको पुर्व महासचिव समेत हुन् । वस्तीको भनाइमा २१ वर्ष कानुनको शिक्षक भएकाले उनले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालगायत थुप्रै न्यायाधीश, न्यायलयमा पैरवी गरिरहेका सैयौं पात्रहरुको चिन्तन, प्रवृत्ति नजिकबाट नियालेका छन् । ‘न्यायपालिकाको भविष्य र जनआस्थाको सवालमा आउँदा दिनहरु झन् झन् कष्टकर हुनेछन्’, वस्ती रातोपाटीसँग भन्छन् ‘म त्यो दृश्य झल्झल्ती देखिरहेको छु ।’