नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् चण्डेश्वर श्रेष्ठ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारले तिहारको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो पहिलो चरणको कार्यक्रम सिध्याएको छ । अब कात्तिक २१ र २२ गते देशैभरका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेर आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु गर्ने बारले बताएको छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने बारले निर्णय गरिसकेको छैन । कुनै समय प्रधानन्यायाधीशको रक्षामा उभिएको जस्तो देखिएको बार यतिबेला भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भन्न थालेको छ । एकातर्फ बार आन्दोलनमा छ भने सर्वोच्च अदालतकै बहुमत न्यायाधीशहरू बेञ्च बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ मा उत्रिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनले केही गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक एवं विधिशास्त्रीय प्रश्नहरू जन्माएको छ । आन्दोलनका बलमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु  जायज हो कि हैन भन्ने एउटा बहस छ । अर्कोतर्फ अदालतको विवादबारे दलका नेताहरू नबोलेको आरोप पनि लागिरहेको छ भने दलहरू चाहिँ अदालतको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक पार्टीले बोल्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । मूल प्रश्न त के छ भने न्यायालयलाई बचाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनै पर्ने हो कि हैन ?

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट, नेपाल बारको आन्दोलनको पृष्ठभूमि, आगामी आन्दोलनको अवस्था, न्यायालयमा भइरहेको गतिरोध र राजनीतिक दलको भूमिका लगायतका विषयमा नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको  राजीनामा मागेर नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिनुको खास कारण के हो ?

अहिलको हाम्रो आन्दोलन भर्खर सुरु भएको आन्दोलन होइन । यो हामीले नेपाल बार एसोसिएसनमा निर्वाचित भएर आएदेखिकै आन्दोलन हो । अहिले तपाईंले जुन आन्दोलनको नाम लिनुभयो, हामीले यसलाई अभियान भनेका छौँ । न्यायपालिकाभित्रको विसंगति, विकृति, विचौलिया, भ्रष्टाचार आदि हटाउनका लागि त्यो मितिदेखि नै पटकपटक अभियान चलाउँदै आयौँ ।

२०७७ साल साउन २५ गते हामीले अन्तिम ज्ञापनपत्र दियौँ र त्यही ज्ञापनपत्रका आधारमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो, जहाँ बारका सदस्य पनि छन् । उक्त कमिटीमा न्यायपालिकाका सबै सरोकारवालाहरू सहभागी भएका थिए । त्यो कमिटीले करिब एक वर्ष लगाएर जुन प्रतिवेदन दिएको छ, त्यहाँ हामीले उठाएका केही प्रश्न र सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या आदिका आधारमा सुझाव दिएका छौँ ।

प्रतिवेदनमा हामीले न्यायालय सुधारका लागि कार्यतालिका दिएर सुधारको सुरुवात गर्न भनेका थियौँ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहिलो काम भनेको प्रधानन्यायाधीशले आफूखुशी बेञ्च गठन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग भएको कारणबाट न्यायपालिकामाथिको प्रश्न र न्यायमा विचलनका कुराहरू व्यापक भएको हुनाले त्यो हटाउन स्वचालित विधिबाट पेसी व्यवस्थापनका काम सुरु गर्ने भन्ने थियो ।

अन्य मुद्दा दर्ता हुन र पेसीमा चढ्न हप्तौँ दिन लाग्ने गरेकामा उक्त मुद्दा भने एकैदिनमा दर्ता हुने र भोलिपल्टै पेसीमा चढेर आदेश आउने अवस्था बन्यो । उक्त मुद्दामा जसरी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई नै रोक्ने काम भयो, त्यसले अर्को समस्या निम्त्यायो । त्यसपछि उहाँप्रति हाम्रो विश्वास झनै घट्यो ।

यही विषयमा पहिले न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि सुझाव दिनुभएको थियो । अहिले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि आगामी मंसिर महिनादेखि पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यो भन्दा अगाडि नै गोलाप्रथा (राफल प्रविधि) बाट पेसी तोक्ने सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । उहाँले पटकपटक सुरु गर्छु त भन्नुभयो, तर सुरु गर्नुभएन ।

उहाँले राफल विधिबाट पेसी तोक्ने मिति पर सार्दै जानुभयो । पहिले उहाँले भाद्र १६ बाट सुरु गर्छु भन्नुभयो, तर भाद्र २८ सम्म पनि भएन । त्यसपछि बेञ्च–बारको बैठकमा असोज मसान्तभित्रै गर्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले असोज मसान्तमा पनि त्यो लागू गर्नुभएन र उहाँको बोली र व्यवहार फरक–फरक पायौँ । उहाँले कुरा एउटा र काम अर्को गर्ने गर्न थाल्नुभएपछि उहाँप्रति विश्वास नै हुन छाड्यो ।

अर्को कुरा उहाँले संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि जुन कुरा अदालतसम्म आयो, ९ महिनासम्म त प्रारम्भिक सुनुवाई नै गराउनुभएन । उहाँ स्वयं पनि भागबण्डामा सम्मिलित हुनुभयो भन्ने कुरा आयो । उहाँ आफै विपक्षी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उक्त मुद्दा हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेपछि उहाँले बेञ्चबाट नै मुद्दाको पेसी तोकिने दिन र फैसला हुने दिन आउँदिन भन्नुभयो । तर, उहाँको डिजाइनमा नियतवश डा. गणेश रेग्मीलाई मुद्दा दर्ता गर्न लगाएर संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पारियो ।

अन्य मुद्दा दर्ता हुन र पेसीमा चढ्न हप्तौँ दिन लाग्ने गरेकामा उक्त मुद्दा भने एकैदिनमा दर्ता हुने र भोलिपल्टै पेसीमा चढेर आदेश आउने अवस्था बन्यो । उक्त मुद्दामा जसरी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई नै रोक्ने काम भयो, त्यसले अर्को समस्या निम्त्यायो । त्यसपछि उहाँप्रति हाम्रो विश्वास झनै घट्यो ।

तेस्रो कुरा के भयो भने राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश र मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूको कार्यक्रममा उहाँले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र लागू नहुने कुरा बताउनुभयो । जब उहाँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, यसको अर्थ उहाँ न्यायपालिका सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्न भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।

न्यायपालिकाभित्रको विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार यो चारवटैलाई रोक्नका लागि जुन जुन उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनिएको थियो, त्योमध्ये महत्वपूर्ण कुरा तत्कालका लागि गोलाप्रथा नै थियो । गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु गर्दा मुद्दामा चलखेल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो, त्यसकारण आफैले गर्छु भनिसकेको कुरा पनि फिर्ता र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँको इच्छा न्यायपालिकालाई भड्खालोमा राख्ने रहेको देखियो ।

उहाँ त अझै पनि संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले संवैधानिक बाटोबाटै विदा हुन्छु पो भन्दै हुनुहुन्छ त । गल्तीको अलिकति पनि पश्चाताप र रियालाइजेसन छैन । आफूले गर्छु भनेको कुरा नगर्दा पनि उहाँलाई हीनताबोध छैन । उहाँले आजसम्म बारलाई बोलाउनुभएको पनि छैन । यो न्यायपालिकाभित्रको पारिवारिक समस्या हो र यो समस्या समाधान गर्ने हो भने त छलफल पनि त गर्नुपर्यो नि । उहाँ त टीभीमा अन्तरवार्ता दिनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आफूले गरेको फैसलाको बचाउ गर्नतिर लाग्नुभएको छ ।

 न्यायपालिकामा विद्यमान विसंगतिलाई यथावत राख्ने उहाँको इच्छा देखिएपछि हामीले उहाँलाई समय दिएर कार्यान्वयन गर्न र पहिले गर्छु भनेका काम गर्न भन्यौँ । जुन दिन हामीले उहाँलाई भेट गर्यौँ, त्यो दिन पनि उहाँले गोलाप्रथा त म भोलिबाटै सुरु गर्छु भन्नुभयो । हामीले के भन्यौँ भने तपाईं बोल्दा त सजिलै गर्छु भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू गर्नुहुन्न र त्यसको विपरीत जानुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंप्रति हाम्रो विश्वास छैन, सबै न्यायाधीशहरू राखेर पूर्णबैठक बोलाउनुस् भनेर हामीले भन्यौँ । किनभने उहाँले केही न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरा मान्नुभएको छैन भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले मुखले भन्नुभएको कुरा विश्वास गर्न नसकेर नै हामीले फूल कोर्टको माग गरेका थियौँ ।

भोलिपल्ट फूल कोर्टको बैठक बस्ने भन्नेकुरा थियो, हामी पर्खियौँ । तर, हामीलाई कुनै खबर आएन । पछि थाहा भयो, त्यो पूर्ण बैठक नबस्ने भएछ । किनभने, हामीलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास नभएको होला भनेको त सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँप्रति विश्वास नभएको रहेछ । उनीहरूले फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका रहेछन् ।

त्यही कारणले अब उहाँले सुधार गर्न सक्नुहुन्न । उहाँले मुखले एउटा बोल्ने र कामले अर्कै गर्ने । सर्वोच्चमा विचौलियाको बिगबिगी छ र सेवाग्राहीका लागि त्यो एकदमै डेञ्जर छ । त्यही विषयलाई रोक्नका लागि हामीले तत्कालै गोलाप्रथा लागू गरौं भनेको, तर उहाँ त्यही विषयबाट पनि ब्याक भइसकेपछि अन्य न्यायाधीशहरूले पनि उहाँलाई विश्वास गर्नुभएन र उहाँहरूले पनि बेञ्च बहिष्कार गर्न थाल्नुभयो । त्यसैले न्यायालयको गरिमालाई बचाउन र न्यायलयको सुधार गर्नका लागि उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ ।

उहाँले त केसम्म गर्नुभयो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डाले पनि नपुगेर मन्त्रिपरिषद्मा पनि भागबण्डा खोज्नुभएको कुरा आयो । यसले त न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने कामबाट पर गयो र कहाँ पुग्ने हो भन्ने चिन्ता हुन थाल्यो । न्यायपालिकाको रक्षाका लागि उहाँ त्यहाँ (सर्वोच्च अदालत) रहनुहुन्न भन्ने दबाव चारैतिरबाट आइसकेको छ । बार बनेको न्यायालयको वाचडग पनि हो । अनि न्यायपालिकाको रक्षक भनेको त बार हो । बारले रक्षा गर्न खोज्दाखोज्दै पनि उहाँकै बोली र व्यवहारका कारण उहाँसँगै विलय भएर जानुपर्ने स्थिति आयो । त्यसो भएपछि न्यायालय बचाउनकै लागि हामी उहाँको राजीनामा माग गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ र राजीनामा माग गर्यौँ ।

राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्ने बाटो पनि छ । त्यो बाटो भनेको राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभामा त गएकै छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको त संवैधानिक जिम्मेवारी पनि छ । त्यो के हो भने न्यायसम्बन्धी नीतिमा न्यायपालिका स्वच्छ र निष्पक्ष हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने, जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने जुन कुरा छ, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि न्यायसम्बन्धी नीतिमा छ ।

उहाँ त अझै पनि संवैधानिक बाटोबाट आएको हुनाले संवैधानिक बाटोबाटै विदा हुन्छु पो भन्दै हुनुहुन्छ त । गल्तीको अलिकति पनि पश्चाताप र रियालाइजेसन छैन । आफूले गर्छु भनेको कुरा नगर्दा पनि उहाँलाई हीनताबोध छैन । उहाँले आजसम्म बारलाई बोलाउनुभएको पनि छैन । यो न्यायपालिकाभित्रको पारिवारिक समस्या हो र यो समस्या समाधान गर्ने हो भने त छलफल पनि त गर्नुपर्यो नि । उहाँ त टीभीमा अन्तरवार्ता दिनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आफूले गरेको फैसलाको बचाउ गर्नतिर लाग्नुभएको छ ।

यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा न्यायालय सुधारको प्रारम्भिक विन्दु भनेको उहाँको राजीनामा नै हो । न्यायालय सुधारको प्रारम्भ उहाँको राजीनामाबाट हुन्छ र त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सकिए न्यायालयको धेरै विकृति हटेर जान्छ भनेर नै हामी निरन्तर सुधारको अभियानमा छौँ ।

उहाँ यहाँ रहेसम्म अदालतको गतिरोध रहिरहन्छ । त्यसकारण उहाँले छोड्नु त पर्छ पर्छ, उहाँले छोड्नुभएन भने अगाडि त बढ्नै सक्दैन नि । यो स्थितिमा अब महाभियोगको कुरा ल्याएर उहाँले अझै यो गतिरोध लम्ब्याउन खोजिरहनुभएको छ र न्यायालयमाथि खेलबाड गरिरहनुभएको छ ।

यो पनि

सिङ्गै एमाले एकातिर, ‘भावी प्रधानन्यायाधीश’ अर्कातिर

दलको मौनताप्रति न्यायाधीशको आक्रोश, एक्लिए चोलेन्द्र

वकिलभन्दा न्यायाधीश क्रान्तिकारी ! प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमा

प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण : प्रचण्डलाई भेटेको हो, बार्गेनिङ गरेको छैन

तपाईंंहरू अहिले अदालतको समस्याबारे राजनीतिक दलहरू बोलेनन् भनिरहनुभएको छ । पहिले तपाईंहरू नै राजनीतिक दलले अदालतमा हस्तक्षेप गरे, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरू अदालतको विषय आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भनिरहेका छन् । यो विवादमा राजनीतिक दलहरूले बोल्नु ठीक कि नबोल्नु ठीक ?

अहिले न्यायालयमा आगो लागिरहेको छ । अब खरानी हुन नदिनका लागि पनि त केही गर्नुपर्यो नि । सिंहदरबारमा २०३० सालमा आगलागी भयो । त्यतिबेला दनदनी आगो दन्किरहँदा मलाई त निर्देशन आएकै छैन भनेर आगो निभाउनतिर नलागेको भए के हुन्थ्यो ? अन्तिम अवस्था आएपछि एकातर्फ बम नै पड्काएर क्षति कम गरेको होइन ? अहिलेको सिंहदरबार त्यसकारणले पनि केही त बचेको छ नि । अहिले न्यायपालिकामा आगो लागिरहेको छ ।

हो, राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेबेलामा, आफ्ना मुद्दाहरूको विषयमा, चलखेल गर्ने विषयमाचाहिँ दलहरूको प्रभाव पार्ने गरिरहेको हामीले सुन्नु र देख्नु परिरहेको छ । अनि न्यायालयमा आगलागी भइरहँदाचाहिँ त्यो ठाउँमा टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? उनीहरूले आफैं आगो निभाउन् भनेर बसेर हुन्छ ?

अदालतको विषयमा राजनीतिक दलहरूले के गर्न सक्छन् ?

राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्ने बाटो पनि छ । त्यो बाटो भनेको राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभामा त गएकै छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको त संवैधानिक जिम्मेवारी पनि छ । त्यो के हो भने न्यायसम्बन्धी नीतिमा न्यायपालिका स्वच्छ र निष्पक्ष हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने, जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने जुन कुरा छ, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि न्यायसम्बन्धी नीतिमा छ ।

त्यहाँ एउटा के कुरा पनि उल्लेख छ भने त्यसको अनुगमन गर्नका लागि संसदलाई संवैधानिक दायित्व तोकिएको छ । सांसदहरूले पहिले त आफ्नो त्यो दायित्व पूरा गरेनन् गरेनन्, अहिले जुन प्रश्न उठिरहेको छ, त्यो सम्बन्धमा संसदमा रहेका व्यक्ति र दलले चासो राखेर अहिले भएको के हो त भन्ने बुझ्नुपर्दैन ? पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, वर्तमान न्यायाधीशहरू, बार एसोसिएसन, न्यायालयसँग सरोकार राख्ने निकायहरू, नागरिक समाज आदिले उठाइरहेको कुरा के हो त भनेर जाँच्नुपर्दैन ? यी विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोखो छन् भन्ने एकजना पनि छैनन् । यो स्थितिमा दलले आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेका छन् । आँखा नदेख्नेजस्तो, कान नसुन्नेजस्तो, बोल्न नसक्नेजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । यसरी राजनीतिक दलहरू बसिरहँदा के देशमा राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ ? चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे सत्तापक्ष होस् । राजनीतिक दलले बोल्न नमिले पनि सांसद र संसदले बोल्न मिल्छ र बोल्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले यो विषयको सम्बोधन गर्न जति ढिला गरे, समस्या झनै आउन सक्छ ।

न्याय सम्पादनमा दलको प्रभाव पार्नुहुँदैन, पार्नु दिनुहुँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा उहाँहरूको प्रभाव पर्न दिनुहुँदैन । तर न्यायपालिकाभित्र जुन आगलागी भइरहेको छ, त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न हुँदैन, बस्न मिल्दैन । आगो निभाउनका लागि पनि राजनीतिक दलले केही त बोल्नुपर्ला नि ।

सर्वोच्च अदालतमा हरिकृष्णको प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहशहरूविरुद्ध पनि उजुरी पर्न सक्छ । त्यो उजुरी पर्‍यो भने छानविन गरेर, ठीक–बेठीक हेरेर सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको सम्बन्धमा जसरी अहिले रातारात घरहरू उम्रिरहेका छन्, यो बिचौलियाका कारणबाट थाहा हुँदैन । दिने र लिनेबीचको कुरा त कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ र ?

न्यायाधीशको बेञ्च बहिष्कारलाई चाहिँ बारले कसरी हेरेको छ ?

हामी न्यायपालिका र कानून व्यवसायीहरू सबैको काम सेवाग्राहीहरूलाई न्याय दिने, सर्वसुलभ, छिटो छरितो र निष्पक्ष न्याय दिनका लागि हामी सरोकारवाला हौं । कानूनी व्यवस्था त्यस्तो हो । तर, यहाँ न छिटो छरितो न्याय हुन्छ । न स्वच्छ न्याय भइरहेको छ । न निष्पक्ष न्याय भइरहेको छ । यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशका कारणले सिंगो न्यायापालिकाका न्यायाधीशमात्रै होइन, कर्मचारीहरू र कानून व्यवसायी पनि अहिले मुख छोपर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छौं । नत्र किन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो ? उहाँ त श्रीमान् भनेर हिँड्ने, जति छिटो यसबारे फैसला भयो, हाम्रा सेवाग्राहीले त्यति चाँडै मुद्दाको फैसला पाउँथे ।

हामी राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्दा ६–७ दिन बहस गर्न नपाउँदा भोकै परेका छौं । सेवाग्राहीले सेवा पाएका छैनन् । सेवाग्राहीहरूले आज त्यहाँ फैसला गराउँदाको अवस्था निष्पक्ष न्याय पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने त आजको आजै समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । यदि, मलाई मेरो मुद्दा बलियो हुँदाहुँदै हराइदिन्छ भन्ने भयो भने सकेसम्म म त्यो मुद्दा हराउन चाहन्छु, फैसला गराउन चाहन्नँ । अहिलेको अवस्था यस्तै भएको छ ।

न्यायाशीधहरू त दिनहुँ बैठक बसिरहेकै छन् । बैठक बोलाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूले कि प्रधानन्यायाधीशले ?

न्यायाधीशहरूलाई पनि आरोप लागेको छ । प्रतिपक्ष दलका नेताले त पाँचैजनालाई निकाल्नुपर्छ पनि भन्नुभयो । यसमा गम्भीर भएर उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो । तर, यो स्थितिलाई लम्ब्याउन हुँदैन । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुरा प्रभावित हुन हुँदैन । यही कारणले उहाँहरूको छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीशजी र न्यायाधीशजीहरूका बीचमा यो समस्या हल गर्नका लागि अहिले न्यायाधीशकै बीचबाट सहजीकरण गर्न तीनजना माननीय न्यायाधीशहरू खटिरहनुभएको छ । अहिले चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू हेर्न थालिएको छ । कम से कम, हिजोका मुद्दामा फैसला हुँदा स्वच्छ न्याय पाइरहेका थिएनन्, अबका दिनमा कसरी स्वच्छ न्याय दिने भनेर त्यहाँ पनि छलफल भइरहेको छ । हामी बारले पनि भनिरहेका छौं ।

तपाईंहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भनिनरहनु भएको छ । के अहिले न्याय किन्नैपर्ने अवस्था हो त ? 

पूर्णरुपमा होइन । तर, आर्थिक, राजनीतकरुपले जुन ठूला मुद्दाहरू छन्, साना–साना मुद्दाहरू चाहिँ कहिल्यै हिसाब हुँदैन । ०६२–६३ सालदेखिका मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । म आफैं भएको कुनै मुद्दामा हामीसँग फैसला छ, मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूको ठीक विपरीत ढंगबाट फैसला भएको छ । हामी यी कुराहरू राख्दैछौं । त्यो संकलन गर्दैछौं । त्यो बाहिर आउँछ । अहिले प्रश्न उठेको छ, यसका लागि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, सबै संकलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्नेखालका कुराहरू उठिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा हरिकृष्णको प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहशहरूविरुद्ध पनि उजुरी पर्न सक्छ । त्यो उजुरी पर्‍यो भने छानविन गरेर, ठीक–बेठीक हेरेर सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको सम्बन्धमा जसरी अहिले रातारात घरहरू उम्रिरहेका छन्, यो बिचौलियाका कारणबाट थाहा हुँदैन । दिने र लिनेबीचको कुरा त कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ र ? हामीसँगैको न्यायाधीशले आज घर किनेछ, जग्गा किनेछ, कहाँबाट आएछ ? उसको कमाइबाट हो कि ? पैत्रिक सम्पत्तिबाट हो कि ? घुसबाट हो कि ? यो कुरा थाहा हुन्थ्यो नि । सार्वजनिक गरिएको भए थाहा हुन्थ्यो नि । हामीले यो कुरा प्रष्टरुपमा राखेका छौं । म बारको अध्यक्ष  र बारको अध्यक्षको उम्मेदवार सुनिल पोखरेलले पनि दुबैले सार्वजनिक गरेका छौं । मैले दुईपटक सार्वजनिक गरिसकेको छु ।

म राज्यको एक पैसा नखाने मान्छे त तयार हुनुपर्छ भने उहाँहरू सार्वजनिक पद धारण गर्नेले त (सम्पत्ति सार्वजनिक) गर्नैपर्‍यो नि । कि त मैले तलब खाएको बाहेक अरु कुरा देखाउनुपर्ला भनेर लुकाउनुपरेको भन्नुपर्‍यो । के कारणले लुकाउनुपरेको हो ? हामीले प्रतिवेदनमा के भन्यौं भने होइन, विधिसम्मत ढंगले न्यायाधीशको सम्पत्ति लुकाउँदा न्याय राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिन्छ भने लुकाऊ, गोप्य राख । होइन भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।

उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ । राजनीतिबाट न्यायालयलाई धरासायी बनाउने काम कुनै पनि दल र नेताहरूले गर्न हुँदैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनबारे परमादेश गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो । ओलीको यो माग र तपाईंहरूले गर्नुभएको आन्दोलनको अन्तरसम्बन्ध छ कि छैन ? 

बिलकुल फरक छ । संविधानअनुरुपको काम त्यो तत्कालीन सरकारले नगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन दुईपटक गर्‍यो । त्यो विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । त्यो विघटन बदरको फैसलाअनुसारको अनुसरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँ अहिले पाँचैजना न्यायाधीशको राजीनामा माग गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरूले पनि त्यो फैसला सहर्ष स्वीकारेर बस्नुभएको छ । त्यही बेलामा यो प्रश्न उठाएर यी पाँच न्यायाधीशले यसकारण खराब काम गरे भन्ने अधिकार त उहाँहरूसँग त थियो त । यो पुनर्स्थापना हुनासाथ उहाँहरूले टेबुल गर्न सक्नुहुन्थ्यो । खोई, त त्यो अधिकार प्रयोग भएको ? खोइ त, गरेको ? यो राजनीति हो । उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ । राजनीतिबाट न्यायालयलाई धरासायी बनाउने काम कुनै पनि दल र नेताहरूले गर्न हुँदैन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटघाट र भागवण्डाका विषय पनि बाहिर आए । यसमा तपाईंको व्यक्तिगत र बारका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझियो भन्ने आयो । यसबारे प्रस्ट पारिदिनुस् न ?

मैले अघि डिटेलमा यसबारे कुरा राखिसकें । जहाँसम्म बारका पदाधिकारीहरूको स्वार्थको कुरा छ, हामीलाई जोडेर समाचारहरू लेखिएका छन् । हामीले ०७६  साल वैशाखमा बहाली गरिसकेपछि हामी कार्यसमितिले हिजोका दिनमा न्यायपरिषदको सदस्य भइसकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन जाने, बारका पदाधिकारी अन्यत्र जाने, के हो भने हामी जे कामका लागि निर्वाचित भएका हौं, त्यो काम पूरा नगरी, त्यो पदको दुरुपयोग गरेर अन्यत्र ठाउँमा फाइदा लिनुहुँदैन भन्नेमा हाम्रो सर्वसम्मति छ । त्यो नियुक्तिको विषयमा हामी जान हुने कि नहुने भन्नेमा छलफल चल्दा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जानहुँदैन, कम्तिमा हाम्रो कार्यकालको जिम्मेवारी जुन छ, त्यतिबेलासम्म जान हुँदैन भनेर हाम्रो भद्र सहमति भएको छ ।

अहिलेसम्म त्यहाँ नाम मेरो नआएको होइन, मेरो पनि आएको छ । मुछ्नका लागि केही नभएर उनीहरूले हामीलाई हतियार बनाएका हुन् । मेरो छोराको जुन नाम जोडिएको छ, त्यहाँ अहिले हजारजना भन्दा बढीको न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश हुन योग्य र इच्छुक भनिएका हजारौं साथीहरूको नाम जोडिएको छ । त्यसमा मेरो छोराको नाम त्यहाँ छ कि छैन, मिडियाले हेर्नुपर्दैन थियो ? त्यसरी लेख्न हुन्छ ? ठीक कुरा लेखेको छ भने ममाथि कारबाही हुनुपर्छ । नत्र लेख्न हुँदैन ।

अरु व्यक्तिहरू पनि, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षको नाम आएको छ । सदस्यहरूका नाम आएको छ । यो आन्दोलन उठाइसकेपछि यी कुराहरू आएका हुन् । आन्दोलन कमजोर बनाउनका लागि यसरी मिडियाहरू प्रयोग गरिएको हो । अहिले मिडियाहरू सबै हाम्रो कब्जामा हुन्छ भनिएको छ । केही समय मिडिया युटर्न हुन सक्ला । तर, सत्य जतिसुकै छोपे पनि, केही समय यहाँ कोठामा त सफा छ भनेर देखाए पनि, गन्हाउने कुरालाई रोक्न सकिँदैन । तर, युटर्न जतिसुकै भए पनि केही हुँदैन ।

अहिले कार्यसमितिमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिहरूले त्यो काम, त्यसतर्फ लागेका छैनन् । मनमा न्यायाधीश हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । तर, त्यो कामका लागि लागिपरेको मेरो नोटिसमा छैन । 

प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपर्‍यो । उहाँले छाडेपछि के गर्ने भन्ने कुराको प्लान हुनुपर्‍यो । त्यहाँ अहिले प्रशासन संयन्त्र छ, उहाँले छाडिसकेपछि निमित्त, कामु कोही होला । संविधानसम्मत त्यो हुनुपर्‍यो ।

अदालतबाट पैसा बाँडियो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

हामीकहाँ एउटा म्यासेज आयो । कहाँ र कसरी भन्ने अध्ययन गर्दैछौं । हामीकहाँ पैसाको कुरा आएको मैले सुनेको छैन, कोट बाँडियो भन्ने आयो । होइन होला भन्ने लाग्यो । तपाईंहरूको आन्दोलनमा केही घुसपैठका लागि आउन लागेका छन्, पठाउन लागेका छौं भन्ने आयो । वकिलबाहेकका कोही पनि व्यक्ति, वकिलले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ, वकिलले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ, त्यो उसको अधिकार हो । तर, नभएको कुरा र घुसपैठ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । यसका लागि बारमा प्रवेशका लागि वकिलहरू बाहेकको कुनै–कुनै समय हामीले पूरै रोकेका थिएनौं । कुनैबेलामा त्यहाँ मिडियाहरू पस्न पाएनन् भनेर हामीले आलोचना पनि सुनेका थियौं । हामीले मिडियालाई रोक्न भनेका होइनौं । तर, बारले यस्तो गर्‍यो भन्ने पनि आयो, त्यस्तो होइन ।

अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ? अदालतमा देखिएको समस्याको निकास के हो ?

प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपर्‍यो । उहाँले छाडेपछि के गर्ने भन्ने कुराको प्लान हुनुपर्‍यो । त्यहाँ अहिले प्रशासन संयन्त्र छ, उहाँले छाडिसकेपछि निमित्त, कामु कोही होला । संविधानसम्मत त्यो हुनुपर्‍यो ।

हरिकृष्ण नेतृत्वको प्रतिवेदन लागु गर्नका लागि त्यहाँ एबीसीडी... १,२,३, ४ लेख्नुपर्‍यो । हिजोका दिनमा प्रतिवेदनले औंल्याएका कुराहरू जे छन्, अहिले त साथीहरूले प्रतिवेदनमा केही छुटेका कुराहरू पनि बाहिर ल्याउनुभएको छ, त्यस्ता कुराहरू, जहाँ–जहाँबाट न्यायपालिकालाई ठक्कर लगाउने, प्वाल पार्ने काम जहाँबाट हुन्छ, त्यस किसिमका उपायहरू सबै पत्ता लगाउनुपर्छ सुरुकै दिनबाट ।

अहिले उहाँहरू कुराकानी गरिराख्नुभएको छ, बारलाई बोलाएको छैन । बारले चाहिँ जे देखेको छ, त्यही कुरा उठाएको छ । राजीनामा किन माग्यो भनेर सोध्नुपर्दैन ?

न्यायाशीधहरू त दिनहुँ बैठक बसिरहेकै छन् । बैठक बोलाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूले कि प्रधानन्यायाधीशले ?

प्रधानन्यायाधीशले । तर, उहाँले छलफल नै गर्न चाहनुभएन । के देखियो भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो हिसाबले राख्नुभएको छ । त्यो १२–१३ महिनाभित्र सुधार गर्छु भनेर जे भन्नुभएको छ, सुधार हुन्छ कि ... मा जान्छ ।

अहिले भर्खरै प्रशासकीय निर्णयबाट गणेश रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा लैजाने भयो भन्ने जुन कुरा तपाईंबाट मैले सुनें, मलाई त्यस किसिमबाट होलाजस्तो लाग्दैन । त्यस किसिमबाट भएजस्तो लाग्दैन । यो अहिले आफूले गरेका कर्तुतहरू छोप्नका लागि, साना साना कुराहरू जे गरिरहनु भएको छ, यो सानो कुराहरू हो ।

तर, यो अहिले ढिला भएन ?

९ महिना १० महिना सम्म लाग्यो । अब त ढिला भइसक्यो । उहाँले त कोभिड लाग्यो, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आयो भन्नुभयो । प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि यति दिन लाग्छ र ? यो त एक दिनमा सकिने कुरा हो ।