हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतका तीन नम्बर वरियताका न्यायाधीश हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरापछि एक नम्बर न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की छन् भने दोस्रोमा त्यसपछि मिरा खड्का छिन् । तेस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीश हुन् ।

कुनै समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा स्पष्टरुपमा लागेका र ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्तासमेत बनेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पछिल्लो समय एमालेकै विपक्षमा रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै न्यायाधीशमा  सिफारिस गराएका थिए । उनै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध परेको संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वकिलहरूले कुरा उठाएपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वघोषणा गरे र इजलास छाडे ।

हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन लगायतमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । कार्की नेपाल बार एसोसिएसनमा प्रगतिशील खेमाबाट उम्मेदवार बनी विजयीसमेत भएका थिए । बारको कार्यकाल नसकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा उनलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा भित्र्याए ।

तर, महान्यायाधिवक्ता रहिरहेकै क्रममा उनलाई चोलेन्द्र शमशेर जबरापछिको रोल क्रममा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो र पछि नियुक्त गरियो । २०७३ साउन १७ गतेदेखि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकारुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी ०७९ मंसिरदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले चोलेन्द्रले राजीनामा दिएको अवस्थामा १६ असोज २०७९ बाटै कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएको वा कुनै विकल्पबाट हटेको अवस्थामा दीपककुमार कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशका तर्फबाट आगामी असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

यदि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले राजीनामा पनि नदिएको र उनी अन्य बाटोबाट पनि नहटेको अवस्थामा जबरा २७ मंसिर २०७९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्  । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की २४ भदौ २०८० सालसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् ।

एमाले भर्सेस हरिकृष्ण

नेकपा एमालेको भातृ संगठनमा काम गरिसकेका, एमालेकै तर्फबाट बारको नेतृत्वमा पुगेका र एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका तिनै हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन समयमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि भने एमालेकै विपक्षमा उभिए । ओलीको संसद् विघटनलाई साथ नदिएपछि न्यायाधीश कार्कीको छवि एकाएक ‘प्रोफेसनल’ बन्न पुगेको छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा कार्कीलाई समावेश गरे पनि पछि कार्कीले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । कार्कीको घोषणाले एमालेलाई ठुलो धक्का लाग्यो र आफ्नो पक्षमा फैसला आउन सक्ने ओलीको आकलन फेल भयो । कार्कीले त्यसै समयदेखि एमालेको साथ छाडेको र आफू पार्टीको नभई देशको न्यायाधीश बनेको सन्देश दिन खोजे ।

संसद् विघटनको मुद्दामा तटस्थ बसेका कार्कीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा पनि अन्य न्यायाधीशलाई साथ दिएका छन् । देशभरिका एमालेजनहरू चोलेन्द्रको बचाउमा लागिरहेका बेला न्यायाधीश कार्कीचाहिँ चोलेन्द्रको विपक्षमा र न्यायिक सुधारको अग्रमोर्चामा उभिएका छन् ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध अन्य न्यायाधीशहरूलाई साथ मात्रै दिएका छैनन्, हालका प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयको सुधार सम्भव छैन भन्दै उनको बहिर्गमनका लागि आन्दोलनको अग्रमोर्चामै उभिएका छन् । आफ्नै नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा उनी दृढ भएर उभिएका छन्  ।

सिङ्गो नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सहयोग हुने गरी प्रस्तुत भइरहँदा एमालेकै कोटाबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका कार्कीले अन्ततः नेकपा एमालेको साथ छाडेको प्रष्टै देखिएसकेको छ ।

कार्कीको यो तटस्थ भूमिकालाई लिएर कतिपय कानुनविद्हरूले भारतका न्यायाधीश कृष्ण ऐयरलाई सम्झन थालेका छन् । ऐयर भारतीय कम्युनिस्ष्ट पार्टीका नेता थिए, जो न्यायाधीश बनेकोमा धेरैले आलोचना गरेका थिए, तर पछि उनी निष्पक्ष न्यायाधीशका रूपमा लोकप्रिय बने ।

भावी प्रधानन्यायाधीश भएकै कारणले पनि हुन सक्छ, न्यायाधीश बनेपछि कार्कीले राजनीतिक पृष्ठभूमिको पक्षपोषण गरेका छैनन् । न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक हुने भएकाले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भन्दै उनले पार्टीको दबाब वा प्रभाव अस्वीकार गर्ने आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेका छन् । संसद् विघटन प्रकरणमा पनि कार्कीले त्यही आचरण देखाए ।

यो पनि

पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुस् : ओली

सपना पनि एमालेबाट टाढिइन्

पूर्वएमाले सभासद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी सपना प्रधान मल्लले पनि व्यवहारिकरुपमै एमालेको साथ छाडेकी छिन् । पहिलो संसद् विघटनको मुद्दामा उनले केपी ओलीको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर आफ्नो व्यावसायिक पहिचानलाई सबैका सामु प्रष्ट पारिसकेकी छिन् ।

सपना पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी न्यायाधीश हुन् । हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र त्यसपछि प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । २०८२ साल चैत्र १७ गते सम्म प्रधानन्यायाधीश रहने राउत त्यसपछि उमेर हदका कारण बिदा हुनेछन् र सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् ।

मल्ल २०८५ साल कात्तिक २८ सम्म यो देशको प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने न्यायाधीशहरूको रोलक्रमले देखाउँछ । अर्थात्, मल्ल करिब ३० महिना यो देशको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएकी मल्ल पनि नेकपा एमालेकै राजनीतिबाट आएकी न्यायाधीश हुन् । महिला अधिकारकर्मीका रूपमा चिनिएकी मल्लले लामो समयदेखि वकालत पेसा अँगालेकी थिइन् । जुझारु नेतृ देखेपछि नेकपा एमालेले उनलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकको सूचीमा राख्यो । र, पछि उनलाई एमालेका तर्फबाट सभासद् बनाइयो ।

त्यसपछि पनि नेकपा एमालेसँग नजिक रहेकी मल्ललाई २०७३ साउनमा एमालेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा आफ्नो कोटाबाट सिफारिस ग¥यो । न्यायाधीशको सिफारिस न्यायपरिषद्ले गर्ने भए पनि मल्ललाई एमाले कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश बन्न मिल्ने गरी रोल क्रममा राखियो र न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।

नेकपा एमालेले आफ्नो न्यायाधीश भनिरहेका मल्ल पनि यतिबेला एमालेबाट टाढा भइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसविरुद्ध परेको रिटमा मल्लले संवैधानिक इजलासमा बसेर रिटमाथिको सुनुवाइ गरिन् । उक्त रिटमा मल्लले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराइन् ।

सपनाले एमालेका नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगको निकटतालाई समेत वास्ता नगरी संसद् विघटनको विरुद्धमा उभिइन् । यो प्रकरणले मल्ल अब एमालेको साथमा नरहेको प्रष्ट भएको छ ।

एमाले नेताहरूले चोलेन्द्रको पक्षमा बोलिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक गतिरोधमा पनि मल्लले प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिइनन् । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै पारिवारिक भ्रमणमा रहेकी न्यायाधीश मल्लले अन्य न्यायाधीशहरूको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको पत्र पठाइन् ।

मल्लले इमेलमार्फत् पठाएको पत्रमा न्यायाधीशहरूको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको बताएकी छिन् । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने मागमा मल्लले साथ दिइरहेकी छिन् । नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउ गरिरहँदा एमालेकै राजनीतिबाट आएकी र एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेकी मल्लले एमालेकै नीतिविपरीत चोलेन्द्रको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेकी छिन् ।

अब एमालेसँग टाढिने पालो हरि फुयाँलको

एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका अर्का व्यक्ति हुन् हरि फुयाँल । उनी पनि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका व्यक्ति हुन् । आजभन्दा १० वर्षपछि २०८८ साल भदौ २१ गतेबाट कुमार रेग्मीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि हरि फुयाँल यो देशको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । अन्य कुरा यथावत रहेमा त्यसपछि उनी करिब ४ वर्ष अर्थात् २०९२ साल असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् ।

न्यायाधीश हरि फुयाँल पनि हरिकृष्ण कार्कीजस्तै नेकपा एमालेकै राजनीतिबाट आएका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेको अनुशासन विभागमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् र ओली सरकारको महान्यायधिवक्ता बनिसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई पनि २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा भित्राइयो र भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा राखियो ।

एमालेले आफ्नो खाटी कार्यकर्ता ठानेका व्यक्ति हुन् फुयाँल । त्यसो त पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवादका बीच परेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबिन संवैधानिक इजलास नबस्नु भनी एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि फुयाँल विवादमा तानिएका छन् । ओलीसँगको भित्री सल्लाह अनुसार यस्तो आदेश गरिएको चर्चा चलिरहेको छ ।

पाँचजना न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास नराख्न आदेश दिए । उक्त आदेशले स्वभाविकरुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरू र स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई फाइदा पुर्यायो । तर, यो आदेशले न्यायाधीश फुयाँललाई भने चरम विवाद र शंकाको घेरामा राख्यो । स्वतन्त्र बन्नुपर्ने न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्ति, संस्था वा दलको पक्षमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका न्यायाधीश फुयाँललाई एउटै आदेशले विवादमा पारेपछि यो उनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आफ्नो ‘करियर ड्यामेज’ गर्न खोजिएको भन्दै फुयाँलले बचाउको प्रयास त गरिरहेका छन्, तर त्यति सफल हुन सकेका छैनन् ।

अन्य न्यायाधीशहरूसँगको कुराकानीमा फुयाँलले आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आदेश गरेको तर प्रधानन्यायाधीशको नियत सफा नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले ‘आफ्नो काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको’ भन्दै फुयाँलले दुखमनाउ गरेको अन्य न्यायाधीशहरू बताउँछन् । यो घटनापछि अहिले फुयाँलले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । र, फुयाँल पनि अन्य न्यायाधीशहरूसँगै मिलेर जबराको राजीनामा माग्ने र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लाइनमा उभिएका छन् ।

सिङ्गो एमाले पार्टी र कार्यकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउ हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका भावी प्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँल एमालेलाई साथ नदिई प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । तीन न्यायाधीशले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि यतिबेला नेकपा एमाले र तीन न्यायाधीशबीचको दूरीसमेत बढेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्ने दाबी गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सो पार्टीका अन्य नेताहरूले सर्वोच्च अदालत एवं न्यायाधीशहरूविरुद्ध विषवमन गर्ने, अदालतको फैसलाको भण्डाफोर गर्ने अनि सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायाधीशहरूको सामूहिक  राजीनामा माग्ने काम गर्न थालेपछि अब आगामी एक दशकसम्म नेकपा एमाले र सर्वोच्च अदालतबीचको सम्बन्धमा दरार परिरहने सङ्केत देखिएको छ । 

यो पनि

दलको मौनताप्रति न्यायाधीशको आक्रोश, एक्लिए चोलेन्द्र

वकिलभन्दा न्यायाधीश क्रान्तिकारी ! प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमा

प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टीकरण : प्रचण्डलाई भेटेको हो, बार्गेनिङ गरेको छैन