Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
‘प्रदेशसभा विघटन गर्न मिल्दैन, अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको टोली सोमबार बिहान साढे ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्यो। आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न ७ वटा एजेण्डाहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जहाँ, प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतको उपस्थिति थियो ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सो छलफलमा अहिले बहसमा आएको ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुनै एजेण्डा थिएन । त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने–नगर्ने विषय पनि एजेण्डामा थिएन । तथापि ‘अर्ली इलेक्सन’ र तीनवटै चुनावहरू एकैचोटि गर्न सकिने, नसकिने विषयमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारसँग आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बालुवाटारको छलफलबारे जानकारी दिँदै सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्ली इलेक्सन वा तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्ने मिडियामा आएको बहसबारे आजको भेटघाटमा कुनै औपचारिक छलफल भएन । तर, आयोगका पदाधिकारीले यो विषयलाई पनि कोट्याउनुभयो ।’
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघ र प्रदेशको अर्ली इलेक्सन गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल चल्न थालेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सरकार अर्ली इलेक्सनका लागि सरकार तयार भएमा एमालेलाई आपत्ति नहुने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहको चुनावभन्दा पहिले संघको निर्वाचन गर्ने वा तीनै तहका चुनावहरू एकैचोटि गर्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा अनौपचारिक बहसहरू भइरहेका छन् ।
राजनीतिक तहमा भइरहेको अर्ली इलेक्सन सम्बन्धी यो अनौपचारिक बहसले सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीको भेटमा प्रवेश पाएको हो । तर, आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्ली इलेक्सन र तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने विषयमा खासै सकारात्मक जवाफ नदिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
अर्ली इलेक्सनबारे के छ निर्वाचन आयोगको राय ?
‘स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुनै लागेको तर, प्रदेश र संघको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक हुने सम्भावना छैन,’ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय चुनाव चैतभन्दा पछाडि सार्न मिल्दैन, ७ वटै प्रदेशसभाहरु कार्यकाल नसकिँदै विघटन गर्न मिल्दैन, प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरेर मात्रै चुनावमा जान मिल्छ । त्यसैले तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न कानूनी र प्राविधिक दुबै हिसाबले सम्भव देखिँदैन ।’
तर, स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा नभएर एकै चरणमा गर्न सकिने आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सुझाएका छन् । त्यस्तै प्रदेश र संघको चुनाव पनि दुई चरणमा नभएर एउटै चरणमा गर्न सकिने आयोगको भनाइ रहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार बालुवाटारमा भएको आयोग र सरकारबीचको छलफलमा विभिन्न ७ वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । ती एजेण्डाहरु यस्ता थिए–
१– माघको पहिलो साता राष्ट्रियसभाको चुनाव
राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० सम्म छ । फागुन २१ देखि उनीहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । यी २० मध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बाहेक १९ जनाको चुनाव आगामी माघको पहिलो हप्ता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफरिस गरेको छ ।
कानूनतः सांसदहरुको म्याद सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । यसबारे मन्त्रिपरिषदले उपयुक्त निर्णय लिने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आश्वस्त पारेका छन् ।
२– उपचुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका १८ र प्रतिनिधिसभामा ४ सीटमा उपनिर्वाचतन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभिन्न कारणले देशभरिका १८ प्रदेश सांसद र प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको पद रिक्त रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ३ महिनाभन्दा बढी भएकाले यी २० सीटमा उपचुनाव गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्वाचन भएकाले यसको मिति तोक्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्ने आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको छ । संघ र प्रदेशका रिक्त २२ स्थानमा चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री देउवालाई बताएका छन् । आयोगका पदाधिकारीको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे दलहरुबीच छलफल गरेर उपचुनावको मिति तोकिने बताएका छन् ।
एकातर्फ सरकार अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिरहेको छ । तर, प्रदेशसभा विघटन गर्ने सहज प्रावधान नभएकाले आगामी चुनावअघि प्रदेशका १८ सीटमा चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको राय रहेको स्रोतले बतायो ।
यसपालिको राष्ट्रियसभा चुनावमा १८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने मतदान गर्न पाउने छैनन् । किनभने, प्रदेशसभाको उपचुनाव गरेर मात्रै राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न सम्भव नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका केही सीटहरु रिक्त रहँदैमा राष्ट्रियसभाको चुनाव नरोकिने आयोगको भनाइ छ ।
३– चैत पाँच गते स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव
सरकार र आयोगका पदाधीकारीबीच भएको छलफलको अर्को एजेण्डा थियो– स्थानीय तहको चुनाव । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुने डेटलाइन सुनाएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने बताएको छ । कार्यकाल सकिएको ५ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानले भनेको छ । तर, यसबारे कानूनमा केही बाझिएको स्थिति छ ।
स्थानीय तहको चुनाव २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ०७४ बैशाख ३१ गते, दोस्रो असार १४ गते र तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ गते भएको थियो । कानुनअनुसार पहिलो चरणको चुनाव भएको बैशाख ३१ गतेबाट ७ दिन जोडेर ०७५ जेठ ५ देखि कार्यकाल गणना हुने आयोगले सरकारलाई स्पष्ट पारेको छ । यही आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिने भएको हो ।
स्थानीय सरकारलाई लामो समय पदाधिकारीविहीन राख्नु उपयुक्त नहुने आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएका छन् । कानूनअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने भनेको स्मरण गर्दै आयोगका पदाधिकारीले आगामी चैत ५ मा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
४– मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन छठ पछि सुरु गर्ने समय तालिका सरकारलाई बुझाएको छ । यसमा लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
आयोगले स्थानीय तहका ७५३ वटै केन्द्रमा छठपछि आयोगका कर्मचारी पठाएर मतदाता अद्यावधिक गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा चलाइने अभियानबाहेक पनि ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ६४ वटा इलाका प्रशाशन कार्यालयमा जुनसुकै बेला मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । साथै जुन मतदाता जहाँ बसेको हो, त्यहीँबाट आफ्नो स्थानीय तहमा नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई जानकारी दिएका छन् ।
जस्तो– काठमाडौंमा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लाका मतदाताले यहीँबाट मतदाता नामावली दर्ता वा अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । यो अभियानमा सहयोग गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
५. निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउन माग
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरुको संशोधनका लागि क्याबिनेटबाट तत्काल सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेको छ । हाल ९ वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु छन्, यसलाई समेटर तीनवटा बनाउने आयोगको तयारी छ । यसको मस्यौदा बनाउने काम पनि सुरु भइसकेको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचन कार्यक्रमहरुमा केही सुधार गर्ने र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गर्ने प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन कानून संशोधनको विषयमा सरकारले क्याबिनेटबाट तत्काल सैद्धान्तिक सहमति देओस् र आगामी संसद अधिवेशनबाट कानून पारित गरेर नयाँ कानून अनुसार नयाँ निर्वाचन गर्न सकियोस् भन्ने आयोगका पदाधिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् । यसमा क्याबिनेटले तत्काल सैद्धान्तिक सहमति दिने प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई आश्वस्त पारेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
६. विद्युतीय निर्वाचनबारे
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग राखेको छैठौं एजेण्डा विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । आयोगले सम्भव भएका ठाउँमा भोटिङ मेसिनद्वारा मतदान गराउने र त्यो सम्भव नहुने ठाउँमा मतगणनाका लागि मेसिन खरीद गर्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
मतगणना कार्य असाध्यै ढिलो हुने भएकाले मत गणना गर्ने मेसिन विदेशमा प्रचलनमा आएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहका लागि यस्तो मेसिन किन्न नसकिए पनि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सकिने आयोगको प्रारम्भिक ठहर छ । यो प्रस्तावबारे सरकार सकारात्मक देखिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
७. आयोगको पूर्वाधार थप्न माग
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारसँग आयोगको पूर्वाधारबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ७७ जिल्लामध्ये हालसम्म २३ जिल्लामा मात्रै आयोगको कार्यालय भवनहरु रहेको भन्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नै भवन उपलब्ध गराइदिन आयोगका पदाधिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
