कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच किचलो देखिएको छ । प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच पछिल्लो समय ‘आलोपालो’ नेतृत्वका बारेमा विवाद बढेको हो । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच देखिएको किचलोका कारण केन्द्रमै गठबन्धनमाथि सङ्कट आइपर्ने त होइन भन्नेबारे समेत आशङ्का बढ्न थालेको छ । तत्कालीन नेकपा विघटनदेखि लिएर एमाले विभाजन, राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणसमेतमा विवादको केन्द्रविन्दु बनेको कर्णाली प्रदेश अब सत्तारुढ गठबन्धनबीच दरारको आधार थलो बन्छ कि भन्नेबारे स्वाभाविक रूपमा आशङ्का उब्जिएको हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । दुवै दलबीच एकतापछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नै निरन्तरता पायो ।

तर, तत्कालीन नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारकै विषयमा माओवादी पक्ष र एमाले पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको थियो । सोही अन्तरसंघर्षको झिल्को बढ्दै जाँदा तत्कालीन नेकपा नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । पार्टी एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा फर्किसक्दा समेत एमालेभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारकै विषयमा अन्तरसंघर्ष सुरु भयो । परिणामस्वरुप माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेरै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । यो परिघटनाकै विस्तारित रूपका कारण अन्ततः एमाले नै विभाजन भयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा किचलो

केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा भने यो गठबन्धन सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिन थालेको छ ।

केन्द्रमा बनेको गठबन्धनभित्र भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्नेछ । तर, त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने समयमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश तहमा भएको सहमतिलाई आधार बनाएर प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग काँग्रेसले गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा गठबन्धनको घटक जसपा नेपालले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्थामा बाँकी ६ प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच दुई–दुई प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री शाहीसँग विश्वासको मत लिनुअघि भएको सहमति अनुसार अब काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि...

‘कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी सरकार रहँदैन’

तर, मुख्यमन्त्री शाही भने केन्द्रमा विकसित घटनाक्रम अनुसार गठबन्धन बनिसकेका कारण अब गठबन्धनले गर्ने निर्णय अनुसार नै प्रदेश सरकारबारे छिनोफानो हुने बताउँछन् ।

प्रदेशका यी दुई मुख्य नेताबीचको टकरावका कारण केन्द्रमै सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा गठबन्धनको घटक जसपा नेपालले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्थामा बाँकी ६ प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच दुई–दुई प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो ।

सोही अनुसार आफ्नो पार्टीले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा पाउने उनको भनाइ छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनीमा विशेष खालको समझदारी भएको छ, जसअनुसार त्यहाँ आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुने छ । त्यो अवस्थामा आफूहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे गम्भीर भएर सोचिदिन गठबन्धनका अन्य घटकलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

कर्णालीको सत्ता : शाही भर्सेस शाही

​‘कर्णाली प्रदेशस्तरमा यसअघि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएकै हो,’ उनले भने, ‘सहमति उल्लंघन गर्ने कुरा छैन तर अब गठबन्धनले राष्ट्रकै लागि सोच्नुपर्ने भएकाले नयाँ चरणको सहमति गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्णाली प्रदेशको हकमा अहिले केन्द्रीय गठबन्धनमा कुनै खालको सहमति नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बारेमा गठबन्धनभित्र कुनै सहमति भएको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘नयाँ सहमति नभएको अवस्थामा विगतमा भएकै सहमति अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ ।’