ad
अर्थतन्त्र

ब्याजदर वृद्धिपछि राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेप – नेपालका बैङ्क छाडा भएकै हुन् ?

दोहोरो अङ्कको वाणिज्य बैङ्क आवश्यक छैन – भट्टराई

person explore access_timeकात्तिक ३, २०७८ chat_bubble_outline0

वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूखुसी निक्षेप ब्याजदर बढाए/घटाएपछि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार राति तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न भनेपछि बैङ्कहरू ब्याजदर परिवर्तनतर्फ लागेका छन् । उक्त निर्देशनसँगै ब्याजदर बढाएका बैङ्कहरूले आज साँझसम्म ब्याजदर परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने छ ।


संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नो बैङ्कमा तान्ने लक्ष्यसहित १९ वटा बैङ्कले निक्षेपको ब्याज बढाएका थिए । जसमध्ये हिमालयन, एनआईसी एसिया र लक्ष्मी बैङ्कको निक्षेप ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यसबाहेक, अन्य ७ बैङ्कले १० प्रतिशत माथि पुर्‍याएका थिए ।





​अधिकांश बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जा ब्याजदर थप बढ्ने निश्चित थियो । जसलाई रोक्न राष्ट्र बैङ्कले कडा निर्देशन जारी गर्दै निक्षेप ब्याजदरमा बैङ्कको मनोमानी रोकेको छ । यससँगै नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरू छाडा भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कको सिधा हस्तक्षेप नै आवश्यक परेको छ ।





​निक्षेप ब्याजदर बढाउँदा एउटा बैङ्कमा राखिएको संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम अर्को बैङ्कमा जाने मात्रै हो । निक्षेपको ब्याज बढाउँदैमा अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव छिनभरमै ठिकठाक पनि हुँदैन । त्यसैले, यस्तो समयमा नेपालका वाणिज्य बैङ्कमा छाडा प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै, बैङ्कको चार वटा स्रोत (डिपोजिट, विदेशी ऋण, डिबेन्चर र रिफाइनान्सिङ) मध्ये अन्य सबैलाई बिर्सेर निक्षेपलाई मात्र जोड दिनुले समेत छाडा भएको सङ्केत दिन्छ ।



कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैङ्कहरूले समेत असोजमा ब्याजदर बढाएका थिए । सानिमा र सनराइज लगायत बैङ्कले असोजमै निक्षेपको ब्याजदर बढाएर आफूलाई चाहिने जति निक्षेप सङ्कलन गरेपछि कात्तिकमा ब्याजदर घटाएका हुन् ।

आफैँले लाइसेन्स दिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफैँले छाडा भए भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । तर, स्रोत सङ्कलनका अन्य उपायलाई बिर्सेर डिपोजिटमा ध्यान दिँदा ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ । बैङ्कहरूले निक्षेप बढाएर मात्रै स्रोत सङ्कलन गर्नतर्फ जोड नदिएपनि हुने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।

कात्तिकमा ब्याजदर बढाउने बैङ्कहरू मात्र नभई घटाउने बैङ्कमा समेत छाडा प्रवृत्ति प्रष्ट झल्किन्छ । सानिमा र सनराइजले असोजमै ब्याजदर नबढाएको भए अहिलेको स्थिति नै नआउने सम्भावना बढी हुने बैङ्कहरू बताउँछन् ।

के भन्छ राष्ट्र बैङ्क ?

बैङ्कहरू स्रोतको अन्य विकल्पलाई बिर्सेर निक्षेप संकलनतर्फ लाग्दा ब्याजदर वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । बैङ्कका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बैङ्कहरूले विदेशी ऋण, डिबेन्चर र रिफाइनान्सिङमा ध्यान नदिएर डिपोजिट (निक्षेप)मा ध्यान दिएको बताए । फलस्वरुपः निक्षेपको ब्याज बढ्न गयो । 

निक्षेपको ब्याज बढ्दा राष्ट्र बैङ्क चिन्तित हुनुपर्ने कारण नभए पनि निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्ने भएकाले निर्देशन दिनुपरेको पोखरेलले बताए । उक्त निर्देशनसँगै राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निक्षेपसँगै अन्य स्रोतलाई समेत परिचालन गर्न भनेको उनको भनाई छ ।

यद्यपि, आफैँले लाइसेन्स दिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफैँले छाडा भए भन्न नमिल्ने राष्ट्र बैङ्क बताउँछ । तर, स्रोत सङ्कलनका अन्य उपायलाई बिर्सेर डिपोजिटमा ध्यान दिँदा ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैङ्कको भनाई छ । बैङ्कहरूले निक्षेप बढाएर मात्रै स्रोत सङ्कलन गर्नतर्फ जोड नदिएपनि हुने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएपछि राष्ट्र बैङ्कले १०० अर्ब रुपैयाँ रिपो र १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ओभरनाइट रिपो वाणिज्य बैङ्कहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै, ६०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लिक्विडीटी फ्यासिलिटीसमेत बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको छ । तर, बैङ्कहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा दोहोरो अङ्कका बैङ्क नचाहिने वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । धेरै वटा बैङ्क सञ्चालनमा रहँदा ब्याजदरको समस्या दोहोरिएकाले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कलाई घटाएर ६ वटामा ल्याउनुपर्ने वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘१० वटाभन्दा कम सङ्ख्यामा वाणिज्य बैङ्क नल्याएसम्म ब्याजदरको समस्या दोहोरिरहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

यसो भन्छन् उद्योगी व्यवसायी

वाणिज्य बैङ्कहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन थालेपछि उद्योगी/व्यवसायी आक्रोशित बनेका थिए । उद्योगी/व्यवसायीले विज्ञप्ति नै निकालेर ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नियन्त्रण नभए ठुलो समस्या आउने बताएका थिए । कात्तिक लाग्नासाथ ब्याजदर बढेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यस विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकेको थियो ।

महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले बैङ्कहरूले निक्षेप ब्याज ११ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा पुग्ने स्थिति आएको बताए । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेपपछि केही राहत महसुस भएको उनको भनाई छ । ‘कोभिड–१९ महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको उद्योग व्यवसाय ब्याजदरको चपेटामा पर्दा सिङ्गो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने स्थिति रहन्थ्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैङ्कहरूमा मनोमानी प्रवृत्ति देखिएको बताए । बैङ्कहरूले धमाधम निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले वाणिज्य बैङ्कहरूमा मनोमानी प्रवृत्ति देखिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए ।

भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले ब्याज लिँदा वर्षभरिमा ७/८ प्रतिशत भित्र कर्जाको ब्याज रहने अनुमानसहित लिएका थिए । तर, एक महिनामै ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि उद्योगीहरू आत्तिएका थिए ।’

६ वटाभन्दा बढी बैङ्क चाहिँदैन – विश्लेषक

नेपालमा दोहोरो अङ्कका बैङ्क नचाहिने वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । धेरै वटा बैङ्क सञ्चालनमा रहँदा ब्याजदरको समस्या दोहोरिएकाले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कलाई घटाएर ६ वटामा ल्याउनुपर्ने वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘१० वटाभन्दा कम सङ्ख्यामा वाणिज्य बैङ्क नल्याएसम्म ब्याजदरको समस्या दोहोरिरहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैङ्कले चाहेमा छोटो समयमै बैङ्कको सङ्ख्या १० भन्दा कममा झार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।