नेकपा (एमाले) ले असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा प्रथम विधान अधिवेशन गर्दैछ । एमालेको पार्टी जीवनमा विधान अधिवेशन नौलो प्रयोग हो । ‘विधान अधिवेशन’ भनिए पनि त्यहाँ राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावसमेत तीनवटा दस्तावेजमाथि छलफल हुँदैछ ।

‘संस्थापन पक्षबाट प्रस्तुत हुने तीनवटा दस्तावेजका अतिरिक्त तेस्रो धारका नेता घनश्याम भुसालले पनि फरक मतको प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा ‘इन्डोर्स’ गराएका छन् । केन्द्रीय कमिटीले अनुमति दियो भने भुसालको प्रस्तावले विधान महाधिवेशनमा प्रवेश पाउने सम्भावना छ । तर, शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले तेस्रो धारको मागलाई विधान अधिवेशनमा प्रवेश नगराउने संकेत गरेका छन् ।

विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने कारणबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा नीति निर्माणको कार्यसूची ओझेलमा नपरोस् र नीति निर्माणको विषय नेतृत्व चयनको रापतापबाट मुक्त रहन सकोस् भनेर यसखालको विशेष प्रवन्ध गरिएको हो ।’

अघिल्लो साता स्थायी कमिटीमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘दसौँ महाधिवेशन दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । नेकपाको एकता महाधिवेशन २०७७ चैतका लागि तय भएको थियो । तर, सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थका कारण एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।’

एमालेको प्रथम विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले तयार पारेका हुन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत ६९ पृष्ठ लामो दस्तावेजमाथि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुँदैछ । शनिबार विभिन्न १० वटा समूहमा यसबारे छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ ।

शुक्रबार र शनिबार दुई दिन बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा छलफलका लागि गोदावरी पठाउनेछ ।

विगतमा नेकपा एमालेले हरेक महाधिवेशनका बेला राजनीतिक र सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दथ्यो । विधानमा संशोधन पनि सोही बेलामा गरिन्थ्यो । र, नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिसकेपछि सोही महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरिन्थ्यो । तर, यसपालि भने राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान सम्बन्धी प्रस्तावहरू गोदावरीबाटै पास गरिने छ र आगामी दसौँ महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व मात्रै निर्वाचित गर्ने छ । त्यसैले एमालेको विधान महाधिवेशन फगन विधान संशोधनका लागि मात्रै बोलाइएको होइन, यसले पारित गर्ने राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन नै दसौँ महाधिवेशनपछि बन्ने नेतृत्वका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने देखिन्छ । तर, यो विधान महाधिवेशनले सही राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न सकेन भने त्यसले दसौँ महाधिवेशनपछिको नेतृत्वलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत ६९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ भन्नेबारे अब सारसंक्षेपमा चर्चा गरौं –

ओलीको दस्तावेजमा के छ ?

नेकपा एमालेसमक्ष केही चुनौती खडा भएको स्वीकार्दै ओलीले भनेका छन्, ‘महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको यस घडीमा नयाँ चुनौतीहरु थपिएका छन् । एकीकरण भंग भएको छ । एमालेबाट केही व्यक्ति बाहिरिएका छन् । पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ श्रृंखलाहरु शुरु भएका छन् । संविधान लोकतन्त्र, मुलुकको स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि जोखिम बढेको छ । यी प्रतिकूलतालाई चिर्दै पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सशक्त ढंगले स्थापित गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।’

१. नवौँ महाधिवेशनपछि पनि कटुता समाप्त हुन सकेन

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले नवौँ महाधिवेशनयताको परिस्थितिबारे सिंहावलोकन गरेका छन् । यसमा नवौँ ओलीले महाधिवेशनको प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गरेका छन् ।

केपी ओली भन्छन्, ‘०७१ असार १९ मा काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान सहमतिमै पारित भए । तर, नेतृत्व निर्माण भने जटिल बन्न पुग्यो ।... नवौँ महाधिवेशनपछि पनि अस्वस्थता र कटुताका असरहरू समाप्त हुन सकेनन् ।’

नवौँ महाधिवेशनले जनक्रान्तिको सफलतासँगै नेपाल आमरुपमा समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको भएता पनि तत्काल लागू गरिने कार्यक्रमको चरित्र भने जनताको बहुदलीय जनवादी हो भन्ने स्पष्ट पारेको ओलीको जिकिर छ । नवौँ महाधिवेशनले ‘नेकपा (एमाले) को परिकल्पना ः सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको स्थापना’ अवधारणामा कार्यक्रमका मूलभूत विशेषताहरु सूत्रवद्ध गरेको उनले बताएका छन् ।

२. नेकपा इतिहासमा सीमित भएको छ

एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता र यसको विभाजनका कारणबारे ओलीले प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेका छन् । पार्टी विभाजनमा आफ्नो पक्षबाट कमजोरी स्वीकार गरिएको छैन । विभाजनको दोष प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि लगाइएको छ ।

‘नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि पार्टी एकीकरणसम्म’ उपशीर्षकमा अध्यक्ष ओलीले ‘पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक परिघटना’ लाई व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘दुई धार एकीकृत भई नेपाली  कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटेको कडी झण्डै ५० वर्षपछि जोडिन पुग्यो । ....एकता जुन हिसावले हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेन र जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसरी बढ्न पनि सकेन ।’

( यहाँनेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबारे पुष्पलालका पालादेखि अहिलेसम्म लामो व्याख्या गरिएको छ ।)

अब नेकपा इतिहासमा सीमित भएको घोषणा गर्दै ओली अगाडि भन्छन्, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण प्रक्रियालाई विधिवत् रुपमै अन्त्य गर्यो । यसरी नेकपा अब इतिहासमा सीमित भएको छ ।’

पार्टी एकता अघि नबढ्नुको कारणबारे ओली बताउँछन्, ‘नवौँ महाधिवशेनदेखि नै एमालेभित्र हुर्कँदै गएका गुटगत सोचहरु एकता प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा टुंग्याउन अवरोधका रुपमा देखापरे । एमालेका कतिपय नेताको भूमिका प्रचण्डका अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असहयोगी बनाउनेमा सहयोगी रह्यो । प्रचण्डसहितका नेताहरुको ध्यान आलोपालो र भागवण्डामा रह्यो ।’

ओली अगाडि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो । प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए । कोर अफ दि लिडर भनिने केन्द्रीय सचिवालय कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो । पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए । ०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृष्य–अदृष्य प्रयास सुरु भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधनन गरिएपछि यो षड्यन्त्र तीव्र भयो । ... विडम्बना ! एमालेका कतिपय नेताहरु प्रचण्डको दाउपेचमा सहयोगी बनेर प्रस्तुत भए ।’

पछिल्लो समय अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरिएको भन्दै ओलीले सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिकाको कडा आलोचना गरेका छन् । यसक्रममा उनले प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘विभाजनका योजनाकारहरु नवौँ महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यिनीहरु नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरु थिए ।’

उनी थप्छन्, ‘नेकपालाई सके कब्जा, नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभियानका सारथी पनि । .... नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउन र उनीहरुलाई बैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखसमेतको सहयोगी भूमिका रहेको छ, जसलाई हामीले कानूनसम्मत प्रतिवाद गर्नेछौं ।’

३. संसद विघटनको बचाऊ

एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले दुईचोटि गलत सावित गरिदिएको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ को कदमलाई बचाऊ गरेका छन् । यसमा नेतृत्वको हिसाबले आफ्नो तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भयो भन्ने समीक्षात्मक अभिव्यक्ति ओलीको प्रतिवेदनमा देखिँदैन ।

आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ गर्दै र अरुमाथि दोष थोपर्दै ओली भन्छन्, ‘बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि त झन् अराजकता उत्कर्षमा पुग्यो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित र पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई सडकबाटै कार्वाही गर्ने, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्ने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने काम भयो । प्रदेशका सरकारसमेत अपदस्थ गराउने प्रयास भयो ।’

अब नेकपा इतिहासमा सीमित भएको घोषणा गर्दै ओली अगाडि भन्छन्, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण प्रक्रियालाई विधिवत् रुपमै अन्त्य गर्यो । यसरी नेकपा अब इतिहासमा सीमित भएको छ ।’

पार्टी एकीकरण निष्कर्षमा नपुग्नुमा प्रचण्ड र माधव नेपालको दोष रहेको बताउँदै ओली भन्छन्, ‘सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ । तर, यसो हुनुमा नवौँ महाधिवेशनदेखि नै पारित नीति र निर्वाचित नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न माधव नेपाल लगायत नेकपा (एमाले) का केही नेताको कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापको पनि ठूलो भूमिका छ ।’

ओलीले यसअघि माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि अरुचि देखाएका छन्, जसले गर्दा पार्टीभित्रको तेस्रो धार असन्तुष्ट देखिएको छ ।

१० बुँदे सहमतिका बारेमा दस्तावेजमा ओलीले गरेको चर्चा यत्ति हो, ‘२०७८ जेठ १ गते कार्यदल गठन भएको थियो । यसले असार २७ गते प्रस्ताव तयार पार्यो । २८ को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षकै प्रस्तावमा पार्टीले यसलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्यो ।.... प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अनुरुप भदौ ८ मा स्थायी कमिटी र १० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । कार्यदलका र बैठकमा यसअघि अनुपस्थित नेताहरु पनि सहभागी भए ।’

अब नेकपा एमाले नयाँ स्वरुपमा पुनःस्थापित हुँदै अगाडि बढेको ओलीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयास भोलि पनि जारी रहनेछ ।’

सर्वोच्च फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्थावनामाथि आँच पुर्याएको, ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरालाई निरंकुश भनेर आरोपित गरेको, जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको र तीन अंगबीचको सम्बन्ध खल्बल्याएको अदालतमाथि आरोप लगाइएको छ ।

४. सर्वोच्च अदालतमाथि ‘सेटिङ’को आरोप

एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र गठबन्धन सरकारको आलोचना गरिएको छ ।

सर्वोच्च फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्थावनामाथि आँच पुर्याएको, ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरालाई निरंकुश भनेर आरोपित गरेको, जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको र तीन अंगबीचको सम्बन्ध खल्बल्याएको अदालतमाथि आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी अदालतले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनामाथि प्रहार गरेको र अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको ओलीको आरोप छ । ओलीले अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको राजनीतिक फैसलाले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ ।....फैसलाका क्रममा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउनेखालका नजीरहरु उधृत गरिएका छन् । इजलासमा सेटिङको गलत र घातक अभ्यास सुरु भएको छ ।... जनादेशको सरकारलाई विस्थापन गरेर परमादेशको सरकारको सुरुवात नै जनहित विरुद्ध छ ।’

५. काँग्रेस नवउदारवादी, माओवादी अतिवादी

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सन्दर्भमा चर्चा गर्न छुटाएका छन् ।

तर, वर्तमान संविधानका विशेषताहरु चर्चा गर्ने सन्दर्भमा ओलीले एउटा अनुच्छेदमा काँग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका विषयमा चर्चा गरेका छन् ।

वर्तमान संविधानलाई शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज बताउने सन्दर्भमा ओली काँग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलको चरित्र उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान सभाभित्र नेपाली काँग्रेसजस्तो यथास्थितिवादी/नवउदारवादी पार्टी, माओवादीजस्तो अस्थिर एवं अतिवाद र अलोकतान्त्रिक चिन्तनबाट मुक्त भइनसकेको पार्टी, मधेस–केन्द्रित दलजस्ता संकिर्ण क्षेत्रीयतावादी समूहसहित राप्रपा र राजमोजस्ता भिन्न विचार बोकेका दलहरु थिए ।’

एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो पार्टीको अग्रसरतामा संविधान निर्माण भएको बताउँदै यसमा नेपाली काँग्रेसको पनि भूमिका अहम देखिएको बताउँछन् । प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘संसदीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा परित्याग गर्न नसक्ने नेपाली काँग्रेसको अडान र नेपाली काँग्रेसको सहभागिता बेगर संविधान बन्न नसक्ने राजनीतिक र प्राविधिक यथार्थबीच यस विषयमा कुनै न कुनै रुपको सहमति आवश्यक हुन्थ्यो ।’

ओलीले काँग्रेस र माओवादीको त सामान्य चरित्र चित्रण गरेका छन्, तर माधव नेपाल समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे उल्लेख गरेका छैनन् । समग्र राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण ओलीको दस्तावेजमा छुटेको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संविधानमा संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन् । तर, संविधानमा कहाँनेर परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ त ? यसमा एमालेको खास असहमति केमा हो ? यसबारे भने ओलीको प्रतिवेदनले ठोस व्याख्या गरेको छैन ।

५. संविधानका विशेषता

ओलीको प्रतिवेदनमा वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताहरुको संश्लेषण यसरी गरिएको छ–

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक प्रयोग भएको छ । नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्णय र सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षको चरण सापेक्षरुपमा पूरा भएको छ । राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । संवैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरेर संविधानले हिंसा र विद्रोहको आधार समाप्त गरिदिएको छ । शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ । सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको छ । सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले हाम्रो संविधान विश्वकै प्रगतिशील संविधान मध्येमा पर्छ । संविधानले सारवान समानताको महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको अंगका रुपमा रहेका छन् । संघीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको प्रवन्ध भएको छ । समाजको विविधता र बहुलतालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकताको आधार बलियो बनाइएको छ । धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । राष्ट्रिय हितको परिभाषा गर्दै पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । भूमिसुधार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार जस्ता विषय संस्थागत भएका छन् । सार्वजनिक, निजी सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने स्पष्ट गरिएको छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपाली जनताका सात दशकभन्दा लामो आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने काम गरिएको छ । संविधान जारी भएसँगै संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ । नेपाली समाज राजनीतिक स्थायित्व समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

५. संविधान संशोधनको अमूर्त कुरा

एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान संविधानमा संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन् । तर, संविधानमा कहाँनेर परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ त ? यसमा एमालेको खास असहमति केमा हो ? यसबारे भने ओलीको प्रतिवेदनले ठोस व्याख्या गरेको छैन ।

ओलीले प्रतिवेदनमा संविधानमाथि परिमार्जनको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै भनेका छन्, ‘संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । सबैका चासो, मान्यता र अडानका बीचबाट सहमति खोज्नुपर्दा संविधानमा कतिपय असंगति, विरोधाभाष, पुनरुक्ति र असान्दर्भिक विषय पनि परेका हुन सक्छन् । राष्ट्र र जनताको चाहनाअनुसार यिनमा संशोधन, परिमार्जन र विकासको गुञ्जायस हमेसा रहन्छ । तर, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो ।’

ओली अगाडि भन्छन्, ‘आगामी दिनमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासमा पार्टीले यसै गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ ।’

६. आत्मप्रशंसा

बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७२ सालको भूकम्पका बेला पार्टीको आह्वानमा ५० हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक खटिएको र जनताका घर टहरा, विद्यालयहरु बनाइएको बताएका छन् ।

त्यस्तै भारतले गरेको नाकाबन्दी प्रतिरोध र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको ओलीको विश्लेषण छ । संविधान निर्माण नहुँदैदेखि दबाव दिँदै आएको भारतले संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधान जारी नगर्न दबाव सिर्जना गरेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ओली अगाडि भन्छन् ‘यसलाई चिर्दै संविधान जारी भयो । त्यसपछि नोपालमाथि नाकाबन्दी सुरु भयो । इतिहासकै कठिन घडीमा नेपाली जनताले अभूतपूर्व एकता, संयम र देशभक्ति प्रदर्शन गरे । अन्ततः भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।’

आफ्नो पहिलो कार्यकालको पृष्ठभूमि जोड्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पूर्वसहमति अनुसार....०७२ असोज २४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी चयन हुनुभयो । असन्तुष्टलाई समझदारीमा ल्याउन २०७२ मंसिरमा संविधान संशोधन भयो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारत भ्रमण सफल रह्यो । भारत भ्रमण लगत्तै चीन भ्रमण भयो । पारवहन यातायात, कनेक्टिभिटी सहित १५ वटा सम्झौता गरिए ।’

ओली अगाडि थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किएलगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेलहरु सुरु भए । गठबन्धनलाई भत्काउँदै प्रचण्डद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो । ०७३ साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै सरकार बहिर्गमन भयो ।’

सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले ०७३ फागुन २१ देखि मेची महाकाली अभियान सुरु गरेको र एमालेलाई मधेसबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्रलाई असफल पारिएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘मलेठमा गौर काण्डजस्तै सामुहिक हत्याकाण्ड गराउने षडयन्त्र भयो । अनाहकमा केही नागरिकको ज्यान जाने दुःखद परिस्थिति निर्माण भयो’ ओलीले भनेका छन्, ‘यो (मेची–महाकाली) अभियानले तराईमा एमालेलाई प्रवेश गर्न नदिने प्रयासलाई असफल पार्यो ।’

त्यसैगरी, ‘स्थानीय निर्वाचन र ऐतिहासिक सफलता’ उपशीर्षकमा ओलीले २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा एमाले एक्लैले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सामना गरेको र ४० प्रतिशतभन्दा बढी जितेको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश स्थान एमालेले जितेको चर्चा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा ओली सरकार साढे ३ वर्षका कामहरुको समीक्षा गरिएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा एमालेको पहलबारे चर्चा गरिएको छ ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र एमालेको विदेश नीति’ बारे चर्चा गरेका छन् । यसमा उनले अमेरिकी नीतिहरूको आलोचना गर्दै चीनको प्रशंसा गरेका छन् । भारतका विषयमा उनी करिब तटस्थजस्तै देखिएका छन् ।

एमालेको विदेश नीतिबारे प्रष्ट पार्दै ओली भन्छन्, ‘हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । उत्पीडित राष्ट्रहरु तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय, समानता र समाजवादी आन्दोलनलाई सघाउने हाम्रो नीति हो ।’

यो पनि

ओलीको विदेश नीति : चीनको प्रशंसा, अमेरिकाको आलोचना

ओलीको प्रतिवेदनमा के छैन ?

के नवौँ महाधिवेशनयता पार्टी नेतृत्वबाट कुनै कमी कमजोरी नै भएनन् त ? के यो स्थिति आउनुमा एमालेको महाधिवेशनबाट पराजीत गुटको मात्रै कमजोरी थियो ? बहुमतको सरकार प्रतिपक्षमा पुग्ने स्थिति आउनु, पार्टी एकता टुट्नु, अनि एमालेभित्रको एकतासमेत टुट्नुमा ओली पक्षबाट रौँ बराबर पनि कमजोरी भएकै थिएन त ? यसबारे ओलीको प्रतिवेदनमा एकै वाक्य पनि समीक्षा गरिएको छैन । आफ्नो पक्षबाट भएका कमी कमजोरीबारे प्रतिवेदनमा पूर्णतः आँखा चिम्लने काम भएको छ ।

त्यसैगरी ओलीको प्रतिवेदन इतिहासको व्याख्या र आत्मप्रशंसाको पुलिन्दा जस्तो मात्रै देखिन्छ, पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे ठोस रुपमा चर्चा गरिएको छैन । प्रतिवेदन भविश्यउन्मुख नभएर भूतप्रभावी देखिएको छ ।

दस्ताबेजमा ओलीले यत्तिसम्म भनेका छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवादले जनवादी क्रान्तिको चरणमा मात्रै होइन, समाजवादी चरणमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।’

तर, आगामी दिनमा एमाले कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे १० औं महाधिवशेनपछिको नेतृत्वलाई दिशावोध गर्न ल्याइएको अध्यक्षको प्रतिवेदन अपूर्ण देखिएको नेताहरु बताउँछन् । 

शायद यही भएर होला, स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित डकुमेन्ट पेश गर्दै तेस्रो धारका नेता घनश्याम भुसालले भनेका थिए, ‘हाम्रो आजको आम कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी हो भनेपछि त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हाम्रो दस्तावेजले गर्दैन । हाम्रो लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठन र कार्यपद्धतिको सङ्गतिपूर्ण व्याख्या यसमा छैन । त्यसले आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्दैन ।’

यो पनि

एमालेमा दुई लाइन संघर्ष : तेस्रो धार भन्छ– यस्तो पाराले पार्टी बन्दैन !