नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा वर्तमान विश्व परिस्थिति, भूराजनीति र एमालेको विदेश नीतिबारे विश्लेषण गरेका छन् । ओलीले आफ्नो प्रस्तावित दस्तावेजमा चीन, भारत र अमेरिकालाई हेर्ने एमालेको नीतिसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा चीन र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका नीतिहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । उता अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति ओलीको दस्तावेजमा ‘सफ्ट’ भाषामा विरोध जनाइएको छ । भारतप्रति ओली आक्रामक नबनी तटस्थजस्तै देखिएका छन् । तथापि चीनप्रति भने उनी प्रस्टसँग खुलेका देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय चीन र भारत दुई ठूला देशहरूको आपसी सम्बन्ध बिग्रँदै गएको ओलीको विश्लेषण छ । दुई ठूला छिमेकीको सम्बन्ध राम्रो भयो भने नेपालको हित हुने उनको विश्लेषण छ । भारतसँग नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूको विवाद रहेको बताउँदै त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने ओलीले बताएका छन् । 

ओलीको दस्तावेजमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि गरेको हमलाको विरोध गरिएको छ । साथै, ल्याटिन अमेरिकाका वामपन्थी मुलुक ( भेनेजुएला आदि) प्रति ओलीले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

एमालेको विदेश नीति विश्व पुँजीवादको विरोध गर्दै समाजवादको धुरीतर्फ ढल्किएको दस्तावेजमा प्रष्ट देखिन्छ । एमाले अध्यक्षको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । उत्पीडित राष्ट्रहरु तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका  आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय, समानता र समाजवादी आन्दोलनलाई सघाउने हाम्रो नीति हो ।’

तथापि ओलीले सन्तुलित विदेश नीतिको पक्षमा रहेको बताउँदै  भनेका छन्, ‘आफ्नो देशको हित र जनताको समृद्धिका लागि काम–कुरा गर्नु कुनै देशप्रतिको विरोध वा विद्वेष होइन । सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने हाम्रो घोषित नीति हो ।’

प्रस्तुत छ एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावित विदेश नीति जस्ताको त्यस्तै–

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति

–केपी शर्मा ओली

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेजस्तै नै छन् । तर, यसबीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको विकास भने भएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, राष्ट्रिय हित तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध राख्ने घटनाक्रम र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्नु र त्यसबारे उपयुक्त दृष्टिकोण निर्माण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

(क) आज पनि विश्व वित्तीय पुँजीवाद अघिल्लो दशकदेखि सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । कैयौँ उद्योग, वित्तीय संस्था र रियलस्टेट व्यवसाय टाट पल्टेका छन् । सीमित पुँजीपतिहरूको उद्धारका लागि राज्यले आफ्नो कोषबाट अरबौँ डलर खर्च गरेको छ । मितव्ययिताका नाममा सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्दा श्रमिक वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नहरू झनै जोखिममा परेका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि आन्दोलनमा प्रकट हुन थालेको छ । नवउदारवादको नीतिगत आधारको रूपमा रहेको सीमित सरकार र राज्यको भूमिका कटौतीको मान्यता खण्डित हुने पुगेको छ ।

(ख) चौथो औद्योगिक क्रान्ति, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिन्टिङ, आर्टि फिसियल इन्टिलिजेन्स र नवअन्वेषित प्रविधिका कारण श्रमको स्वरुप, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरुपमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ । उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई बेदखल गर्दै बेरोजगार बनाइदिएको छ । करार श्रम, आउट सोर्सिङ र अन्य माध्यमले जोखिम अवस्थाका श्रमिक वर्ग (प्रिकारियट) मा बदल्दै लगेको छ ।

ग. समग्रमा विश्वको सम्पदामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सरल र सुविधा सम्पन्न तुल्याउन सकिने आधार निर्माण भएको छ ।  तर, सम्पत्तिको असमान वितरण, विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान गरीबी तथा विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या बञ्चित हुनुपरेको अवस्था (डिजिटल डिभाइड) का कारण धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढेको छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच र एउटै राष्ट्रभित्र पनि विभिन्न वर्ग र समुदायबीचको आर्थिक विषमता झनै बढेको छ । सीमित घराना या बहुराष्ट्रिय निगमका हातमा सम्पत्तिको अत्यधिक सङ्केन्द्रण बढेको छ, जुन विश्व पुँजीवादको उत्पादन सम्बन्धको अनिवार्य परिणाम र असाध्य दुवै सङ्कट हो ।  

घ. विगतमा क्रमशः भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पुँजीवाद यतिबेला सूचना र ज्ञानमाथिको बर्चश्वमा केन्द्रित भएको छ । ठूलो मात्रामा संग्रहित डेटा(बिग डेटा) माथिको वर्चश्वको प्रश्न राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न बनेको छ ।

ओलीकाे राजनीतिक प्रतिवेदन

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमै भने– अदालतबाट संविधानको अपव्याख्या

एमालेलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने ओलीका ‘चार सूत्र’

केपी ओली भन्छन्, ‘मधेस केन्द्रित दलहरूको माग राष्ट्रहित विपरीत’

​ङ. जलवायु परिवर्तन, आतंकवादको नियन्त्रण र गरिबी निवारण जस्ता विषयमा अझ फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यकता छ । तर, विश्वव्यापीकरणका पक्षधर राष्ट्रहरूमै अतिवाद, अन्धराष्ट्रवाद, सङ्कीर्णता र स्वार्थी प्रवृत्ति बढेको छ । ट्रम्पको विजय(२०१६–२०), ब्रेक्जिट, युरोपमा आप्रवासन विरोधी चरम दक्षिणपन्थीहरुको प्रभाव विस्तार यसका दृष्टान्त हुन् । विभिन्न विकसित मुलुक आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायबाट विमुख भएका छन् । विकासशील मुलुकमा प्रवाह हुनुपर्ने विकास सहायता र लगानीमा कटौती भएको छ । उनीहरूका उत्पादनले सहज र सौविध्यपूर्ण पहुँच पाइरहेका छैनन् । विकासशील राष्ट्रहरूको दिगो विकास लक्ष गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ ।

(च) विश्व व्यापार संगठनलाई निष्प्रभावी तुल्याइएको छ । संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको तनाव र व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्ने सार्थक पहल हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघ र यस अन्तरगत मानव अधिकार परिषद्, जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था÷प्रवन्धहरुलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कोसिस भएको छ ।

(छ) शस्त्रास्त्रको होड तथा पारमाणिक, रासायनिक, जैविक एवं आम विनासका हतियारको विस्तार र सङ्कलनले विश्व शान्तिमाथि खडा गरेको चुनौती कायमै छ ।

(ज) विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ । लामो समयसम्म युरोप–अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय एवं ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क (एआइआइबी) को गठन जस्ता विषयले चुनौती दिएका छन् । चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ ।

(झ) लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन् । म्यानमारमा सैन्य कु भएको छ । नेतृ आङ सान सुची लगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ ।  ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउन नाकाबन्दी जस्ता माध्यमको प्रयोग गरिएको छ । यसका बाबजुद वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ ।

(ञ) सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ (सार्स कोभ–२) महामारीले  विश्वलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । अगस्ट ३०, २०२१ सम्म २१ करोड ७२ लाख व्यक्तिलाई  सङ्क्रमित र ४५ लाख १५ हजार व्यक्तिको ज्यान लिएको यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई १९३० को आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धले भन्दा गहिरो धक्का पुर्‍याएको छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतभन्दा बढीले सङ्कुचित भएको छ । पर्यटन, विश्व व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संवाद र सम्बन्ध लगायत यावत् पक्षलाई प्रभावित पारेको यो महामारी हाम्रो पुस्ताले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती हो ।

वैज्ञानिकहरूले ८ महिनामै कोभिडविरुद्धको खाप आविष्कार गरेर यससँगको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि खोपको असमान वितरण आज गम्भीर चुनौती बनेको छ । अगस्ट २९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल लगाइएको ५ अर्ब २१ करोड मात्रा खोपमध्ये ३ अर्ब ७७ करोड (७२ प्रतिशत भन्दा बढी) १० वटा मुलुकमा मात्रै प्रयोग भएको छ । ‘खोप राष्ट्रवाद’, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खडा गरेको कोभ्याक्स एलाइन्सलाई निष्प्रभावी तुल्याइएको अवस्था र भाइरस एवं खोपका विषयमा देखिएको राजनीतिकरण विडम्बनापूर्ण छन् ।

(ट) जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी र पृथ्वीवासी दुबैका सामु असाधारण चुनौतीका उपस्थित छ । विगत दुई वर्षमा मात्रै ब्राजिल, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, ग्रीस, रुस लगायत मुलुकका जङ्गल भयानक डढेलोको चपेटामा परेका छन् । चीन, भारत, उत्तर युरोप लगायत मुलुकमा अभूतपूर्व बाढी आएको छ । उत्तरी ध्रुवमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिँदै छ । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो र अतिवृष्टिका चुनौती बढेका छन् ।

नेपालजस्तो मुलुकमा इतिहासमै पहिलोपल्ट आएको चक्रवातले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । समुद्री सतह तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदा टापु राष्ट्र र तटवर्ती सहरहरुको अस्तित्व जोखिममा परेको छ । सन् २०५० सम्म विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ । कतिपय वैज्ञानिकले  त्यतिञ्जेल तापक्रममा औसत २ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसले ध्रुवीय क्षेत्र र हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम भयावह रूपमा बढ्ने तथा तल्लो तटीय भूभागमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने आशङ्का गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खाँचो छ । औद्योगिक राष्ट्रहरूले देखिने गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउनु जरुरी छ । हरित अर्थतन्त्र एवं हरित विकासका लागि ठोस कार्यसूची बनाउनु आवश्यक छ । तथा, जोखिममा परेका मुलुकहरूका लागि वित्तीय सुविधा अत्यावश्यक छ ।

(ठ) चीन र भारतबीच शुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ । गतवर्ष ग्यालवान उपत्यकामा भएको झडपसँगै दुई देशबीच अविश्वास बढेर गएको छ । भारतले चिनियाँ सामानको बहिष्कार, एप्सहरुमाथि प्रतिवन्ध र क्वाड( अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतबीचको प्रस्तावित चुतष्कोणीय सैन्य गठबन्धन) लाई सक्रिय बनाउने जस्ता कदम चालेको छ । दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ ।

दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच तनाव जारी नै छ । भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका  कतिपय विवादित विषयहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।

(ङ) चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ । सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । ४० वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष पुगेको अवसरमा औसतरुपमा समृद्ध( मोडरेटली प्रस्परस) समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो सहस्राब्दी लक्ष चीनले हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् । आगामी दशकसम्म संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको चीनले दोस्रो सहस्राब्दी लक्ष पनि हासिल गर्न सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोभिड महामारीको सफल नियन्त्रण गर्दै चिनियाँ अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ । आफ्नो समृद्धिसँगै  चीनले विकासशील राष्ट्रहरूमाथि ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई बढाउँदै लगेको छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा १५० भन्दा बढी मुलुक सहभागी भएका छन् । कतिपय शक्ति राष्ट्र भने चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई सहजरुपमा नलिने, उसको भूमिका र चासोलाई बेवास्ता गर्ने एवं तनाव बढाउने काममा संलग्न देखिएका छन् ।

(ढ) ट्वीन टावर र पेन्टागनमा भएको आतङ्कवादी हमलापछि अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न पुगेको अमेरिका र नेटो सैन्य गठबन्धनका सैनिकहरु २० वर्षपछि पछाडि हटेका छन् । विदेशी सेनाको बहिर्गमनसँगै अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रण कायम भएको छ । २५ खर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरेर पनि ठूलो क्षति व्यहोरेर  अफगानी भूमिबाट अमेरिका पलायन हुनु भियतनाम युद्धको ५० वर्षपछि अमेरिकाले व्यहोर्नुपरेको ठूलो असफलता र पराजय हो । यसले के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने जुनसुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन । आतङ्कवाद आज विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ, तर यसको विकल्प बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमण या कुनै राष्ट्रको कब्जा हुन सक्दैन ।

तालिबानको नियन्त्रणसँगै अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता र आशङ्का पैदा भएका छन् । तालिबानले इतिहासबाट पाठ सिकेर आफूहरूलाई विश्व परिस्थिति अनुकूल बनाउँछ कि अतिवादी, रूढिवादी र अमानवीय शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ ?उसै गरी आतङ्कवादको संरक्षक बन्छ कि भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति सजग बन्दै अगाडि बढ्छ, यकिन छैन । 

अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्टरुपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।

(ण) विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियातिर सरिरहेको तथा विश्वमा एसियाको भूमिका बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चीन भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमा नै गहिरो गरी पर्छ । दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने नेपाललाई दुबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न, अविश्वास र आशङ्कालाई दूर गर्न र दुई देशको आर्थिक विकास, ठूलो बजार र समृद्धिबाट अधिकतम लाभ लिन अनुकूल वातावरण निर्माण हुनेछ । उनीहरूबीच तनाव बढ्यो भने त्यसको असर नेपाल लगायत यस क्षेत्रमै पर्छ । हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान हुन सकुन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ । यसले नेपालमा त्रिदेशीय विकास र सहयोगको सम्भावना पनि बढ्ने छ ।

एक चीन नीतिमा दृढ र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित रहँदै हामीले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चीनको सकारात्मक भूमिकालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

नेपाल भारतबीच रहेको झण्डै १९ सय किलोमिटर खुल्ला सीमाको लाभ उठाउँदै सीमाका वारपार अपराध नहोस् र आतङ्ककारीले लाभ उठाउन नसकुन् भन्ने विषयमा भारतको चासो देखिन्छ । नेपालका पनि भारतसँग भयावह बनिरहेको व्यापार घाटा कम होस्, कृषि उपज लगायत नेपाली उत्पादनलाई भारतमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना नगरियोस्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता होउन्, खुला सीमाको व्यवस्थापन होस्, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा लगत सोच र व्यवहार हटून्, नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप नहोस् भन्नेजस्ता चासो र सरोकार छन् ।

हामी १९५० को सन्धि लगायत इतिहासले छोडेर गएका समस्यालाई समाधान गर्दै दुई देशबीच सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो, विश्वासिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ । हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौँ । त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरू, विशेषतः छिमेकीहरूबाट चाहन्छौँ । हामी दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौँ ।

(त) हाम्रो विदेश नीतिको सार हो– विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु, युद्ध, कुनैरुपमा प्रकट हुने आतङ्कवाद, आणविक अस्त्र र आत हतियारको होडबाजीको विरोध गर्नु, उत्पीडित राष्ट्रहरुको स्वाधीनताको रक्षा एवं विश्व शान्ति, न्याय, समृद्धि र आर्थिक विकासका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्नु र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु, प्राकृतिक स्रोतमा जनताको अक्षुण अधिकारको संरक्षण गर्नु र देश विकासमा तिनको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, मानवीय सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्वर्द्धन गर्नु, विदेशी ऋण सहयोग र लगानीलाई नेपालको हित अनुकूल परिचालन गर्नु र नेपालको छविलाई शान्तिप्रिय, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नु ।

आफ्नो देशको हित र जनताको समृद्धिका लागि काम–कुरा गर्नु कुनै देशप्रतिको विरोध वा विद्वेष होइन । सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने हाम्रो घोषित नीति हो ।

(थ) हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । उत्पीडित राष्ट्रहरू तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका  आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय, समानता र समाजवादी आन्दोलनलाई सघाउने हाम्रो नीति हो ।