विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेभित्र औपचारिकरुपमै दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको छ । आइतबार ललितपुरमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संस्थापन पक्षको दस्तावेजमाथि लिखितरुपमा असहमति जनाएपछि एमालेमा दुई लाइन संघर्षले औपचारिकता पाएको हो ।

स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन पार्टीको संस्थापन पक्षद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गरिएका थिए । पुस्तकको आकारमा पेस भएका ती दस्तावेजमाथि चुनौती दिँदै उपमहासचिव भुसालले बेग्लै लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठकमा तेस्रो धारका नेता भुसालले बेग्लै दस्तावेज पेस गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलबाट प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरूले पार्टीलाई दिशाबोध गर्न नसक्ने बताएका छन् । फरक मतका नेता भुसालले संस्थापन पक्षको राजनीतिक लाइनमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘समाजको चरित्र र जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता विषयको सैद्धान्तिक र तार्किकरुपले व्याख्या भएको छैन । सामन्तवाद, सामन्त वर्ग, सामन्तवादका अवशेषजस्ता प्रसङ्गले विषयलाई अलमल्याउँछन् ।’

बैठकमा भुसालले भने,  ‘हाम्रो आजको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी हो भनेपछि त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हाम्रो दस्तावेजले गर्दैन । हाम्रो लक्ष्य, कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठन र कार्यपद्धतिको सङ्गतिपूर्ण व्याख्या यसमा छैन । यसले आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीलाई दिशाबोध गर्दैन ।’

महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै भुसालले भनेका छन्, ‘सङ्गठनात्मक प्रस्तावले अहिले हामीले भोगेका अनगिन्ती समस्याहरूको चिरफार गर्नुपर्थ्यो र त्यसको समाधान दिनुपर्थ्यो । तर, अहिलेका समस्याको गहिराइको तुलनामा प्रस्तावित प्रस्ताव असाध्यै अपूर्ण छ ।’

बेग्लै प्रस्ताव पेस गर्दै नेता भुसालले भने, ‘मेरो प्रस्ताव के छ भने सर्वप्रथम पार्टीको कार्यदिशा र सङ्गठनबारे, खासगरी तिनको सङ्गतिबारे छलफल गरौँ । त्यसपछि नवौँ महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे छलफल गरौँ । त्यसले हामीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पूर्ण बनाउन, त्यसका आधारमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न र तिनमा उल्लेखित राजनीतिक र साङ्गठानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सङ्गठ नलार्ई व्यवस्थित गर्न सक्ने विधान बनाउन बाटो देखाउनेछ ।’

यो पनि

एमालेभित्र चर्कियो जबजको बहस

भुसालले देखेका एमालेका दुई खतरा : संसद्वाद र दलाल पुँजीवाद

उपमहासचिव भुसालले एमालेभित्र मुख्य दुईवटा खतराहरू रहेको औंल्याएका छन् । पहिलो संसदवादको खतरा र दोस्रो दलाल पुँजीवादको खतरा । भुसालले यो खतराबारे चर्चा गर्दै भनेका छन्, ‘निर्वाचन जित्नु र त्यसलार्ई निजी सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु, त्यसरी आर्जित सम्पत्तिले अझ ठूलो पदमा पुग्नु र फेरि अझ धेरै सम्पत्ति जोड्नु संसदीय राजनीतिको एउटा चरित्र हो । यस्तो अभ्यासले राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।’

त्यसैगरी पार्टीभित्र दलाल पुँजीवादको खतरा औँल्याउँदै भुसालले भनेका छन्– ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहन्छ । दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै राजनीतिलाई सङ्क्रमित गर्छ ।

भुसाल अगाडि भन्छन्– ‘हरेक सांसद मन्त्री हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ । हरेक प्रदेशसभा सदस्य या त अहिले नै प्रदेशको मन्त्री हुनका लागि दौडिँदै हुन्छ या भोलिको संघीय सांसद हुन मरिमेटेर लागेको हुन्छ । नगर वा गाउँ पालिकाका प्रमुखहरू उपप्रमुख र अरू सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा वा गुटबन्दी गर्छन् । वडा अध्यक्षहरू प्रमुखसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसका लागि गुटबन्दी गर्छन् । पार्टीभित्रैका गुटहरुमा पनि गुट छोड्ने, छोडाउने र सामेल हुने वा सामेल गराउने प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा राज्यको ढुकुटी पनि प्रयोग हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री र गाउँ तथा नगर प्रमुखहरू र वार्ड अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा रहेकाहरुले गुट निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । गहिरिएर हेर्दा सबैसँग सबैको प्रतिस्पर्धा छ, हरेक व्यक्ति हरेकसँग डराइरहेको छ र हरेकका विरुद्ध क्रियाशील छ । धेरैजसो मामिलामा उनीहरूका बीच षडयन्त्रको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

त्यसैगरी पार्टीभित्र दलाल पुँजीवादको खतरा औँल्याउँदै भुसालले भनेका छन्– ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा दलाल पुँजीवादले पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने सम्भावना हरबखत रहन्छ । दलाल पुँजीवादले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै राजनीतिलाई सङ्क्रमित गर्छ । पार्टीको उम्मेदवार चयन, निर्वाचनका खर्च, प्रचार–प्रसार, मन्त्रीहरूको चयन, संसदीय समितिहरूको गठन, अदालत, अख्तियार र अरू संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्ति, अरू ‘मालदार’ राजनीतिक नियुक्तिहरू, पुलिस–प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिदहरू, सार्वजनिक जमिन, जङ्गलको उपयोग, दाताहरूका नाजायज सर्तहरूको स्वीकृति, कानुन तथा नियमावलीको निर्माणजस्ता राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै जान्छ । यो क्रम तल्लो तहका उपभोक्ता समितिसम्म पुग्छ र भ्रष्टहरूको सञ्जाल संस्थागत हुँदै जान्छ ।’

एमाले कसरी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने ?

आफ्नो फरक प्रस्तावमा नेता भुसालले संसदवाद र दलाल पुँजीवादबाट पार्टीलाई जोगाउने उपायहरू पनि उल्लेख गरेका छन् । क्रान्तिकारी पार्टी कसरी बनाउने ? भुसालले यस्ता सर्तहरू अगाडि सारेका छन् ः

मुलुकलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्नु, सीमान्त श्रमजीवी वर्गलाई विद्यमान उत्पादन सम्बन्धबाट मुक्त गर्नु, श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्नु, न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, दलाल पुँजीवादलाई साँघु–याउँदै जानु, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादी भविष्यको आधार तयार गर्नु हाम्रो कार्यदिशाको सार हो । यसैले सबैभन्दा पहिले पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्ति यस उद्देश्यमा स्पष्ट हुनु पर्छ । पार्टी सदस्यले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दा नै यी विषयमा प्रशिक्षण लिएको सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

विभिन्न स्तरका पार्टी कमिटी र तिनका सदस्यले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहकारी र सार्वजनिक पुँजीको विकासमा प्रत्यक्ष रूपले भूमिका खेल्नु पर्छ, निजी पुँजीलाई उपयुक्त वातावरण दिनु पर्छ । हरेक कमिटीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, महिला अधिकार, जातीय विभेद, भ्रष्टाचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, वातावरण संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगारी प्रबर्द्धन, विद्युतीकरण, सार्वजनिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योजना हुनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा हरेक सदस्य र कमिटीले लोकतान्त्रिक विधि र मूल्यहरूको अभ्यास गरेको हुनु पर्छ । साथै, ती योजना पूरा गर्न सम्बन्धित कमिटी र सदस्यले खेलेको भूमिकामा आधारमा तिनको योग्यता निर्धारित हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सरकारका कामको नीतिगत निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी त्यसस्तरका पार्टी कमिटीको हुनुपर्छ । अर्थात्, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने विधिलाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । हरेक स्तरका सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा उसले गरेको योगदान, सामाजिक न्यायका लागि उसले खेलेको भूमिका र उसले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा गर्नु पर्छ । 

पार्टीका जनङ्गठनको काम पनि पार्टीको कार्यदिशाअनुसार निश्चित गर्नु पर्छ । जस्तो कि विद्यार्थी सङ्गठन र त्यसका नेताहरूको मूल्याङ्कन ‘सबैलाई शिक्षा, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न तिनले गरेको योगदानका आधारमा गर्नु पर्छ । महिला सङ्गठनको काम किशोरी तथा युवा महिलाहरूलाई आर्थिक उत्पादनमा लगाउने र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सक्ने बनाउनु हुनेछ । शिक्षक सङ्गठनको एकमात्र मुख्य काम शिक्षण–सिकाइलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसमा सबैभन्दा अगुवाहरू शिक्षक सङ्गठनका नेता बन्ने छन् । कर्मचारी सङ्गठन वा त्यसका नेताको मूल्याङ्कन जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योग्यताका आधारमा हुनेछन् । यसै गरी सबै जनसङ्गठनहरुको काम तोकिनु पर्छ र उनीहरूको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

कानूनीरुपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सदस्यले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनुपर्छ । यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरूमा पनि लैजानुपर्छ । केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

हाम्रो पार्टीका सदस्यहरू साझा सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक संघ–संस्थाहरुमा पनि काम गर्छन् । पार्टीका सदस्यहरूले ती संस्थाहरुलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास र सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो पार्न त्यस क्षेत्रले कसरी योगदान गर्नसक्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । त्यसका आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ ।

पार्टीको हरेक सदस्य आफ्नै आर्जित आयमा बाँच्छ, आफ्नो आयमा राज्यले लगाएको कर इमान्दारीका साथ चुक्ता गर्छ र आफुले तिरेको करको सदुपयोग सरकारले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यसले पार्टीमा दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरेको छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई सहज बनाउँछ । तर, आफूले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा निरन्तर ध्यान दिने कुराले सामाजिक न्यायप्रति उसको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्छ ।

कानूनीरुपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सदस्यले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनुपर्छ । यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरूमा पनि लैजानुपर्छ । केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

सङ्क्षेपमा, यो पार्टीको कुनै पनि सदस्यले पार्टी र राजनीतिलाई निजी फाइदाको व्यवसाय बनाउँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित नगरीकन आजको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिँदैन । क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक सदस्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा कमिटीका सफलता–असफलताको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आजको पार्टी निर्माणका सबैभन्दा अहम् महत्त्वको काम हो । यसरी हाम्रो पार्टीको नेता वा कार्यकर्ता एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्य हो भन्ने पहिचान स्थापित हुन्छ । गुटले सदस्यको मूल्याङ्कन गर्ने विकृतिको ठाउँमा हरेक सदस्यको पारदर्शी मूल्याङ्कन हुन्छ । दलाल पुँजीवादी वा नग्न संसदवादी गुटबन्दी हराउँदै जान्छ र क्रान्तिकारी सहकार्यको विकास हुँदै जान्छ ।