सरकारले संविधान दिवसका दिन ९०३ जनालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको विभूषण तथा पदक विगतमा जस्तै विवादमा तानिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पदक पाउने कतिपयले बधाई थापिरहेका छन् भने कतिपयले फिर्ता गरेका छन् ।

सोमबार बिहानै लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले ट्वीटरमा लेखे, ‘पदक पाएकोमा भनेर मलाई पनि एकाध बधाई आए । पाउनु र झन्डै पाउनुमा ठूलो अन्तर छ । गृहमन्त्री खाँणले पदक थाप्ने हो ? भनेर मलाई सोध्नुभाथ्यो । मलाई सोध्नु नै मेरो भावना र निष्ठाको लाख सम्मान हो खाँणजी’ मैले भनेँ ।’

आफूलाई पदकका लागि गृहमन्त्रीले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको सङ्ग्रौलाको भनाइ छ । उनी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्छन्, ‘यसरी मैले झन्डै पाएको पदक बापत आएका बधाईलाई झन्डै बधाई मान्नुपर्ला ।’

हरेक वर्ष विवाद भएपछि केही व्यक्तिहरूले पदक फिर्तासमेत गर्ने गरेका छन् । तर, सङ्ग्रौलालाई जस्तै पदकका लागि नाम घोषणा गरिएका अन्यलाई पनि अग्रिम जानकारी हुने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । पदक पाउनेलाई अग्रिम जानकारी हुने गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘उनीहरूलाई अगाडि नै तपाईलाई राज्यले कुनै न कुनै रूपमा सम्मान गर्न खोज्दैछ भनेर सूचना दिएको हुन्छ । पछि घोषणा भएपछि कतिपय आफू हिरो बन्न फिर्ताको घोषणा पनि गर्छन् । वैशाखमा पदक बाँड्ने दिन हारालुछ हुने गरेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार विगतमा वर्षहरूमा अस्वीकार गरिएका पदकहरूको सङ्ख्या २ सय १२ पुगेको छ । १२९ मानपदवी, २२ अलङ्कार र ६१ पदक गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

ओलीको कटाक्ष, तर आफ्ना पालामा पनि उस्तै

आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदक नै लजाइरहेको भन्दै सरकारी निर्णयप्रति कटाक्ष गरे । आफ्ना बा, श्रीमतीलाई मात्र नभई अघिल्लो सरकारका झगडिया, सरकारको विरुद्धमा बहस गर्ने अधिवक्ता, बेठीक समाचार लेख्ने पत्रकार र समग्रमा आफू नेतृत्वको सरकारका विरोधीलाई पदक दिइएको ओलीको आरोप थियो ।

ओलीले भनेजस्तै यसपटक सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकहरू नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि पाएको, कुनै मापदण्ड नभएको भन्दै आम रूपमा आलोचना भइरहेको छ । तर, ओली सरकारले वितरण गरेको विभूषण पनि आलोचनारहित भएको भने होइन ।

अघिल्लो सरकारका पालामा ओलीको भाषणका शब्दहरूको प्रशंसामा गोरखापत्रमा लेख छाप्नेदेखि युट्युवरसम्म र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मनलाग्दी विभूषण बाँडिएको थियो । अहिलेको सरकारले पनि विना मापदण्ड जसलाई मन लाग्यो, उसलाई पदक बाँडेर पदकको गरिमा नै घटाउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

यो वर्ष ठूला पदक पाउनेहरूमा काँग्रेस, माओवादी, र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ठूला नेताहरू रहेका छन् । ती पार्टीका केही स्वर्गीय नेताहरूलाई मरणोपरान्त पनि विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यो वर्ष पूर्वमेयर पीएल सिंह, कार्टुनिष्ट रविन सायमी, रवि मिश्र, पत्रकारहरू नारायण अमृत हरिबहादुर थापा, कृष्ण ज्वाला देवकोटा लगायतले पदक नलिने घोषणा गरेका छन् ।

यो पनि

राष्ट्रपतिले वितरण गरेको तक्मामा नेपालको पुरानै नक्सा, सामाजिक सञ्जालमा पोखियो आक्रोश

योगदान गर्ने व्यक्ति सम्मानित हुनुपर्छ: गृहमन्त्री थापा

चिकित्सक सन्दुक रुइतसहित ५ सय ९४ जनालाई विभूषण (सूचीसहित)

न्यायाधीशलाई मान–पदवी दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पुग्छ : सर्वोच्च बार

गृह मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार छैन : गृह प्रवक्ता पोखरेल

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संविधान दिवसमा घोषणा गरिएको पदक घोषणामा गृह मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने बताएका छन् । उनले पदकको बारेमा विवाद आउनु व्यक्तिगत असन्तुष्टिको कुरा भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पाउनु नपर्ने मान्छेले पनि पाए भन्ने कुरा आएको छ । यी पदकहरू नेपाल सरकारले दिने हो, गृह मन्त्रालयको कुनै अमुक पदाधिकारीले दिने होइन । कसैका बालाई पनि पदक दिइयो भन्ने कुरा आएको छ, कुनैबेला उहाँले पनि राज्यलाई योगदान पु–याउनुभएको थियो होला र त दिइयो होला ।’

ऐनमा के छ व्यवस्था ?

विभूषण ऐन २०६४ अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु–याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा विभूषण प्रदान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विभूषणका लागि छनौट गर्न समिति विभूषण समितिको व्यवस्था छ ।  ऐन बमोजिम प्रदान गर्ने विभूषणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस प्रस्तुत गर्न वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ ।

गृहमन्त्री सदस्य, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पु–याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिला सहित छ जना सदस्य, गृह सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५ मा विभूषण सिफारिस प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा यस्तो भनिएको छ–

–विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र अन्य नागरिकहरूको हकमा परराष्ट्र मन्त्रीले सिफारिस गर्ने,

–संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा समितिले र कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गर्ने,

–व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको हकमा व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले,

–कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी वा सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तर सरकारी सेवामा नरहेका कुनै व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित मन्त्रीले,

–अन्य व्यक्तिका हकमा गृह मन्त्रीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीबाट विभूषणका लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक छानबिन गरी ऐन अनुसार विभूषण प्रदान गर्नका लागि उपयुक्त देखिएका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा महानुभावको नामावली तथा निजहरूले पाउनु पर्ने विभूषणको प्रकारसमेत खुलाई विभूषण प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ६ मा विभूषण सिफारिसको आधार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  जसअन्तर्गत भनिएको छ–

– राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पु–याएको,

– आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पु–याएको,

– सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको,

– विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पु–याएको,

– कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पु–याएको,

– तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन विपरीत पदक बाँडिँदै !

विभूषणका लागि कस्ता व्यक्ति छनौट गर्नुपर्नेबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सो अनुसार नभएको गुनासो बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार दुई तरिकाबाट पदका लागि व्यक्ति छनोट हुने गरेका छन् ।

ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई जिल्लाबाट सीडीओहरुले छनोट गर्छन् । गृहमन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट अमुक मान्छेले राष्ट्रिय जीवनमा यस्तो महत्वपूर्ण काम गरेकाले पदकका लागि सिफारिस गरिएको छ भन्ने विवरण पुग्नेगर्छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई सम्झियो भने तिनीहरू पनि पदकका लागि सिफारिसमा पर्ने गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

पदकबारे आएको विवादमा पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

नपाउनुपर्नेले पाएपछि पाउनुपर्ने व्यक्ति दण्डित भएजस्तो भयो : पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली

विभूषण मात्र हैन, निजामती सेवा पुरस्कार, कर्मचारीलाई तक्मा दिने कुरा, विभूषण दिने कुरा जहिले पनि विवादित भएर गयो । कहिलेकाहीँ केही पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि पाए, अधिकांश राष्ट्रले सम्मान गर्ने व्यक्तिले पाएनन् । पुरस्कारको ओज पनि गिर्यो । नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएपछि पाउनुपर्ने व्यक्ति दण्डित भएजस्तो भयो ।

निजामती सेवा पुरस्कार दिँदा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा वा काठमाडौँका व्यक्तिले मात्रै पाउने वा स्थानीय तहकोले नपाउने देखिएको थियो । तक्मामा पनि यो पहिलेदेखि नै देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै देखिएको थियो । राजनीतिज्ञका नजिक भएका व्यक्तिहरूले पाउने गरेका छन् ।

अझ कतिसम्म भएको छ भने एउटै व्यक्तिले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पाउने अहिलेको वर्ष पनि पाउने भएको छ । लगातार एउटै व्यक्तिले पाउने पनि भएको छ । ड्राइभरले पाउने, पीएले पाउने, आफू पाउने, आफ्ना बुवालाई दिने, आफ्ना नातेदारलाई दिने, भाइलाई दिने यस्तो कुरा पहिलेदेखि हुँदै आएको छ ।

अहिलेको वर्ष केही राम्रा मान्छेले  पनि पाएका रहेछन् । उनीहरूले कसरी पाए भन्ने लाग्यो मलाई । ती राम्रा मान्छेहरू हरिबहादुर थापा, कृष्ण ज्वाला देवकोटा, नारायण अमृतजीहरूले फिर्ता गरेको घोषणा गर्नुभएछ ।

अहिलेको वर्ष कोभिड रोकथामका लागि फ्रन्टलाइनमा काम गरेकाहरूलाई अथवा यस्तो काममा लागेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई बढी दिनुपथ्र्यो । बितेका सम्मान गर्न पर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन, कहिले पनि भएको थिएन ।

पुरस्कार भनेको त्यति धेरै जनालाई दिने पनि हैन । त्यो सीमितरुपमा रहनुपर्छ । त्यो पुरस्कार एक सय जना हाराहारीको सङ्ख्यामा होस् । पुरस्कार दिनै पर्नेलाई दिइयोस् । राष्ट्रले सम्मान गर्ने, शिर झुक्नुपर्ने व्यक्तिलाई दिइओस् ।

एउटा व्यक्तिले पुरस्कार पाएपछि लगातार त्यसलाई थप्दै थप्दै जान पनि भएन । पदक दिने एउटा स्पष्ट मापदण्ड दिनुप–यो । पहिला पनि मदनकृष्ण हरिवंशहरूले लिनुभएको थिएन । राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मात्र दिएको भए विभूषणको ओज बढेर जाने थियो । त्यस किसिमको मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।